राज्यको लगानीमा अनुसन्धान केन्द्र

भारतको मुम्बईबाट निस्कने अनुसन्धानमूलक साप्ताहिक जर्नल इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल विक्ली (इपिडब्लू) यो वर्ष पचासौँ वर्षगााठ मनाउादै छ । पचास वर्षसम्म त्यति स्तरीय जर्नल साप्ताहिक रूपमा निकालिरहनु अहिलेको काठमाडांैको आाखाबाट हेर्दा झन्डै असम्भवजस्तो लाग्छ । इपिडब्लूले भारतीय नीति–निर्माता र बौद्धिक जमातलाई मात्र होइन, नेपाललगायत दक्षिण एसियामा र अरू क्षेत्रमा समेत बौद्धिक खुराक आपूर्ति गरिरहेको छ । नेपालमा त्यसका नियमित पाठकको संख्या पनि उल्लेख्य छ । गैरसरकारी क्षेत्रबाट गरिएको यो प्रयासले सामाजिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा सक्रिय धेरै अनुसन्धातालाई प्रकाशित हुने अवसर मात्र दिएको छैन, भारतीय समाजमा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रका अनेक आयाममाथि रहेका कतिपय मान्यतामा सार्थक हस्तक्षेप पनि गरेको छ ।
नेपालमा केही समययता अध्ययन अनुसन्धान क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तित्वले सामाजिक क्षेत्रका विविध आयाममा अनुसन्धान गर्ने संस्थागत व्यवस्था भए हुन्थ्यो भनेर आवाज उठाउने गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल र लेखनमार्फत यस्ता मुद्दा सक्रियता साथ उठाउनेमा अनुसन्धानकर्ता प्रत्युष वन्त एकजना हुन । मार्टिन चौतारीजस्तो अध्ययन अनुसन्धान र स्रोतकेन्द्र चलाएर सामाजिक अनुसन्धानको क्षेत्रमा योगदान गर्दै आएका वन्त हाम्रा विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानको क्षेत्रमा रहेको भद्रगोल र लक्ष्यहीनताबारे पनि चिन्ता जाहेर गर्ने गर्छन् । केही दिनपहिले पत्रकार धु्रव सिंखडाले त्रिविविमा खस्किँदो अनुसन्धान र प्राज्ञिक अवस्थाका सन्दर्भमा एउटा चर्चा गरेका थिए । त्यस्तै अरूहरूले पनि विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान पद्धतिको सिकाइमा रहेको टिठलाग्दो अवस्थाबारे लेख्दै आएका छन् । जब विश्वविद्यालयमातहत रहेका औपचारिक अनुसन्धान केन्द्र (सिनास, सेडा) हरूमा माकुराको जालो लाग्छ र समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास या भूगोललगायत विषयमा अध्यापन पद्धतिभित्र अनुसन्धानको विषयलाई नै ऐच्छिक र त्यसमा पनि फोटोकपी अनुसन्धानलाई मान्यता दिने प्रचलन स्वीकार्य बन्न थाल्छ, तब देशमा आवश्यक पर्ने अनुसन्धानमूलक कार्य गर्ने जनशक्ति पनि अभाव हुन्छ । यता अनुसन्धानका क्षेत्रमा काम गरिरहेका गैरसरकारी प्रयासलाई पनि राज्यले कुनै सहुलियत सहयोग दिने प्रचलन छैन, तिनीहरू नानावली दाताबाट सहयोग लिएर बााचिरहेका छन् ।
तीन वर्षजति पहिले राज्यका तर्फबाट एउटा अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका बारेमा गर्नुपर्ने काम, त्यसको समग्र कार्यविधि र संरचनागत स्वरूपका बारेमा एउटा अध्ययन गरिएको रहेछ । त्यससम्बन्धी एउटा छलफल कार्यक्रममा यो पंक्तिकार पनि सहभागी थियो । प्राध्यापक गणेशमान गुरुङले यो छलफल कार्यक्रमको संयोजन गरेको जस्तो लाग्छ । प्राध्यापक पीताम्बर शर्मा र पूर्वसचिव द्वारिका ढुंगेलसहितको टिमले देशका अनेक भागमा पुगेर यस्तो अनुसन्धान केन्द्रको उद्देश्य, लक्ष्य, संरचना र त्यसको गभर्निङ मोडालिटी तथा बजेटको सम्भावित आवश्यकतामाथि अनेक कोणबाट दुई चरणमा छलफल गरेर तयार पारेको प्रस्तावमाथि त्यहाा छलफल भएको थियो । प्रस्ताव लगभग त्यस्तो संस्था स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न आवश्यक सबै पक्षलाई समेटेर तयार भएको थियो । त्यसलाई कार्यरूपमा लैजान ऐन बनाउने गरी प्रस्ताव अगाडि बढाउन तयारी भइरहेको पनि सुनाइएको थियो । तर, त्यो काम अगाडि बढेर कहाा पुग्यो भन्ने जानकारी भने अहिलेसम्म पाइएको छैन ।

अनुसन्धान केन्द्र किन
हामी विकासोन्मुख देशमा प्रवेश गर्ने भन्दै छौँ । अर्थात् हाम्रो अवस्था अहिले अल्पविकसित छ, अब विकासोन्मुख तहमा प्रवेश गर्ने र त्यसको पनि निश्चित स्तर पार गरेपछि विकसित हुने हो । खोजेको सबैले विकसित देश हुन आवश्यक पर्ने सूचक हासिल गरेको, समृद्ध, वातावरणीय दृष्टिले बसोबास गर्नयोग्य र दिगो आर्थिक वृद्धि कायम हुने अवस्था हो । नेपालसँग त्यस्तो सम्भावना पनि पर्याप्त छ । तीनवटा पक्ष हामीसँग बलियो छ, झन्डै तीन करोड पुग्न लागेको जनसंख्या, भिन्न जलवायुसहितको उत्पादनयोग्य भूमि र पर्याप्त जलस्रोतसहित प्राकृतिक स्रोतहरू । यही प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, यही भूमिको उत्पादकत्वको वृद्धि र यही जनसंख्याको उत्पादनशील ऊर्जाको व्यवस्थापन हाम्रा विकासका आधार हुन्, आर्थिक समृद्धिका आधार हुन् । विकासको लक्ष्य पनि यही तीन करोड पुग–नपुग जनसंख्याबीचमा आर्थिक समृद्धिको मिलेसम्म समानुपातिक वितरण र सामाजिक न्यायसहितको लोकतान्त्रिक समाज हो । यसैलाई अर्को भाषामा हाम्रो संविधानले समाजवादी व्यवस्था मानेर लक्ष्य किटेको छ । तर, त्यस्ता लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा हामी निकै पछि छौँ ।
ठ्याक्कै ६० वर्षअघि थालिएको योजनाबद्ध आर्थिक विकासले हामीलाई खासै अगाडि बढाएन, अल्पविकसित देशबाट थालेको यात्रा ६० वर्षमा पनि अल्पविकसितमै रहनु हाम्रो नियति बन्यो । अविकासको गोलचक्करमा हामी फसिरह्यौँ । पहिलो योजना तय गर्दा त हामीसँग पर्याप्त सूचना र तथ्यांक थिएनन् । तर, यतिका वर्ष बितेपछि पनि सरकारसँग यो वर्ष के गर्ने र अर्को वर्ष के गर्ने अनि पााच वर्ष, दश वर्षमा के–के गरिसक्ने भन्ने योजना नहुनुको दुर्भाग्य पनि हाम्रो नियति बनेको छ (भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दिन्छु भनेको एक अर्ब डलरको सफ्ट लोन कहाा प्रयोग गर्ने भन्ने योजनासमेत थिएन, अहिलेसम्म उपयोग भएको छैन । ढााटको निम्तो खाई पत्याउनसमेत पाइएन) ।
अहिलेसम्म त हामी राजनीतिक संघर्षका कारण पछि परेको भनेर आफँैलाई ढााट्न पनि सक्थ्यौँ होला तर अब ती दिन गए । समाजको समग्र विकास चाहने हो र राज्य, निजी क्षेत्र र समाजले सकारात्मक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो भने ती जिम्मेवारी निर्धारण गर्न हरेक क्षेत्रमा व्यापक अनुसन्धान जरुरी छ । विकास, आर्थिक वृद्धि र अनुसन्धानबीच रहेको सम्बन्ध सकारात्मक हुन्छ भन्ने अहिले विश्वमा नाम चलेका जर्नलमा चिनियाहरूको योगदान बढ्दै गएकोबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । चाइनिज एकेडेमी अफ सोसियल साइन्सेजमा अहिले ३२ सय आवासीय अनुसन्धानकर्ताले काम गर्छन् । थिंक ट्यांक भनिने यस्ता अनुसन्धान संस्थाले देशको आर्थिक सामाजिक विकासलाई टेवा दिने गरी विभिन्न क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्छन् र नीति–निर्मातालाई सहयोग गर्छन् ।
नेपालमा अहिले विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा नास्ट, तथ्यांकका क्षेत्रमा केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, कृषि क्षेत्रमा नार्क, जियोलोजिकल क्षेत्रमा खानी तथा भूगर्भ विभागले अध्ययन अनुसन्धानको काम गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् सक्रिय छ । योजना आयोगले वेलाबखत अनुसन्धान गराउादै आएको छ । ज्ञान आर्जन र त्यसको हस्तान्तरणको यो प्रक्रियामा अझै पनि दातृ संस्थाको प्रभाव बलियो छ ।
यसबाहेक सरकारले केही वर्षपहिले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान नामक संस्था गठन गरेर सञ्चालन गर्दै गरेको भए पनि त्यसले हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई के–कति सहयोग पुर्‍यायो भन्ने विषय प्रस्ट भइसकेको छैन । पछिल्लो समय नेपालले लिने नीतिगत दृष्टिकोणमा भूराजनीतिक असन्तुलन देखिएबाट यो प्रतिष्ठानले योगदान गर्न नसकेको या यसका अध्ययनका निष्कर्षलाई सरकार सञ्चालन गर्नेले गम्भीरतापूर्वक नलिएको भन्ने नै देखिन्छ ।
अझै पनि ठूला सामाजिक आर्थिक अनुसन्धानमा विश्वबैंक, एसियाली विकास बैंक, इयू, विश्व स्वास्थ्य संगठन, युएनका विभिन्न निकाय र अमेरिकी अगैससहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । तथापि, यस्ता अनुसन्धान नेपालको आवश्यकताले कति र दाताका हितमा कति काम गर्छन् भनेर यसै भन्न सकिन्न ।
जस्तो नेपालका सन्दर्भमा यस्ता अनुसन्धान संस्थाले गर्ने काममा अर्थतन्त्र र विकास, समाज, इतिहास, संस्कृति, भूराजनीतिक अवस्था र त्यसका सम्भावित प्रभाव, भारत र चीनसँगका सम्बन्ध, चीनसँगको कनेक्टिभिटीले नेपाललाई दिन सक्ने लाभका क्षेत्र र चुनौती, तिब्बत, जलस्रोत, विद्युतीकरण र वैकल्पिक ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या योजना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, व्यापार, वाणिज्यजस्ता अनेक र सयौँ विधा हुन सक्छन् । यी सबै अध्ययनका क्षेत्रलाई एकै छानामुनि ल्याउने र अलग–अलग इन्स्टिच्युटमार्फत विज्ञ र अध्येताहरूलाई परिचालन गरेर राज्यले लिनुपर्ने नीतिबारे सहयोग पुग्ने गरी अनुसन्धानका काम गर्ने, राज्यका लागि हरेक पााच या दश वर्षमा गर्नुपर्ने कामका योजना तयार पार्ने हो भने राजनीति गरेर वर्षौं बिताएका तर विकासका लागि आर्थिक सामाजिक परिचालनका बारेमा अनभिज्ञ देखिने राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि सहयोग पुग्थ्यो र वर्षका दुई–चार थान प्रधानमन्त्री फेरिए पनि राज्यका आधारभूत नीतिमा परिवर्तन नआउने गरी देशले अग्रगामी पाइला चाल्न पाउाथ्यो । यसका लागि राज्यले कमसेकम अहिले नै कुल बजेटको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत खर्च गर्न नथाल्ने हो भने हामी अझै अल्झिरहनेछौँ र परनिर्भरताको जालोमा फसिरहनेछौँ । डा. पीताम्बर शर्मासहितको टोलीले तयार पारेको उक्त प्रस्तावको फाइल धुलोबाट झिकेर काम अगाडि बढेको देख्न पाइयोस् ।