नेपालमा उत्पिडित जाति, समुदाय, लिंग र वर्गलाई अधिकार कटौती गर्ने तथा संघीयतालाई कमजोर बनाएर परम्परागत शासक वर्गलाई फायीदा पुग्नेगरि नयाँ संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक हुँदैगर्दा उता विश्वमा भने यो शताव्दीलाई नै प्रभावित गर्नेगरि केहि महत्वपुर्ण घटनाहरु घटेका छन् । अहिलेकै भाँडभैलो कायम रहने हो भने नेपालले दशकौंसम्म पनि आन्तरिक राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नै मुश्किल देखिन्छ । विकासका दृष्टिले अगाढी बढेर शक्तिशाली आर्थिक केन्द्र बन्दै भएका दुई विशाल छिमेकीका विचमा एउटा कमजोर र द्धन्दग्रस्त देशको भविष्य स्वतः संकटापन्न रहन्छ नै । यतिको राजनीतिक फेरवदल र क्रान्तीपछि पनि नेपालको शासकवर्गमा रहेको अल्पदृष्टि र शक्तिलम्पट राजनीतिक दृष्टिकोण नबदलिएको देख्दा अचम्म लाग्छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति वाराक ओवामाले संसदबाट प्रशान्त महासागर आरपारका देशहरुका विच सहकार्य र व्यापार बढाउन गरिने सम्झौतका लागि राखिएको प्रस्तावमा अनुमोदन प्राप्त गरेका छन् । यसले अष्ट्रेलीया, जापान, भियतनाम, संयुक्त राज्य अमेरिका, भियतनाम, क्यानाडा, चिलि, न्युजील्याण्ड, मेक्सीको, सिंगापुर मलेसिया र पेरु लगायतका देशहरुलाई समेटेको छ । यसले विश्व अर्थतन्त्रको झण्डै ३० प्रतिशत ओगट्छ ।
यता त्यहि बेला बेईजींगमा चीनीया राष्ट्रपति सि जिनपिंग ५७ देशका अर्थमन्त्री या प्रतिनिधिहरुलाई स्वगत गरिरहेका थिए । सबै महादेशका यी ५७ देश मध्य ५० देशका अर्थमन्त्रीले एशियाली पूर्वाधार लगानी वैंकको संस्थापकका रुपमा त्यसको सञ्चालनको लागि भएका सहमतीमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसमा चीनको शेयर ३० प्रतिशत छ र चीनीयाहरुको भोट २६ प्रतिशत भन्दा माथि छ । अर्थात चीनमा मुख्य कार्यालय रहने यो बैंकको नेतृत्व चीनले गर्ने छ जापानले मनिलामा मुख्य कार्यालय रहेको एशियाली विसका बैंकको नेतृत्व गरेजस्तै । उदाउँदो जापानको शाख स्थापित गर्दै ४५ बर्ष जति अगाडी एडिविको स्थापना भएको थियो र अहिले चीनको विश्वस्तरमा बढ्दो साखलाई बैधानिकता दिदै एआईआईबीको स्थापना भएको छ । यसमा अमेरिकाको अप्रत्यक्ष धम्कीका बाबजुद उसका निकटका देशहरु अष्टे«लीया, बेलायत, जर्मन र दक्षिणकोरीया पनि सामेल भएका छन् ।
यता विश्वमा नयाँ नयाँ आर्थिक गठबन्धन र क्षेत्रीय साझेदारीका प्रयासहरु अगाडी बढिरहेका बेला साठीबर्ष देखि प्रयास गरेर स्थापना गरिएको युरोपेली युनियन र युरोजोन भने संकटमा धकेलीएको छ । ग्रिसले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई दिनुपर्ने १.५५ अर्ब डलर बरावरको ऋण तिर्नुपर्ने अन्तिम समय मंगलवार साँझसम्म तिर्न नसके पछि ग्रिस टाट उल्टने पहिलो विकसित देश बनेको छ । र यसका असरहरु दुरागमी बन्ने निस्चित छ । यस अगाडी सन्
जव संकट सुरु भयो ग्रिसले उद्धारका लागि यी तिन संस्था गुहार्यो । र त्यसबापत सम्पुर्ण सार्वभौमसत्ता खरिद गरे झै गरि तिनले ग्रिसमाथि शर्तहरु लादे र आफैले पो शासन सुरु गरे । निर्वाचन ग्रिसमा हुन्थ्यो, सरकार ग्रिसेली मतले छानिन्थ्यो तर शासन या नीति नियम या अर्थनीतिका सबै पक्षमा यीनले निर्देशीत गर्थे । युरोपेली आयोग, युरोपेली केन्द्रीय बैंक र अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता साहुहरु जो ग्रिसलाई संकटबाट मुक्त गर्न भनेर थैली लिएर प्रवेश गरेका थिए तिनको निर्देशनात्मक शासन त ओहो ! ग्रिसेलीहरुका लागि अपमान, वेरोजगारी, गरिवी, शिक्षा र स्वास्थय सेवामा पहुँच घट्दै जानु, सरकारी खर्च कटौती र महँगीको मार बनेर पो आयो ।
भएको के थियो भने सन् २००८ मा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा देखा परेको संकटले विश्वभरको अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी हल्लाईदियो । सन् १९३० को दशकको महान मन्दीपछि सबैभन्दा ठुलो मानिएको यसपटकको पुँजवादी संकटको चक्र सन् १९८० मा थालीएको नवउदारवादी अर्थनीतिका असफलताको विष्फोट थियो । मुनाफाको अति केन्द्रीकरण वित्तिय केन्द्रीकरण या सम्पत्तीको केन्द्रीकरण बढदै जाँदा बजार जहाँ गएर ठोक्कीनुपथ्र्यो ठोक्कियो र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी आयो । यस्तो मन्दीको मारमा धेरथोर सबै देश परेको भएपनि जुन जोखिममा बढि छ त्यहिँ पहिरो भुईचालो जे पनि जान्छ । ग्रिस, स्पेन, पोर्चुगल त्यस्तैमा थिए । तीनीहरु मध्यपनि ग्रिसले सबैभन्दा बढि सार्वभौम ऋण बनाएको थियो । त्यो ऋण तिर्न धौधौ परे पछि उद्धारका लागि गुहारिएका साहुहरुले धनिहरु अझ सिमित उच्च धनिहरुलाई नोक्सान नपर्ने तर पेन्समा बसेकाको पेन्सन घटाउने, साधारण मजदुरको तलव घटाउने, सरकारी उद्योग र सेवा क्षेत्रको नीजिकरण गर्ने, उपभोग्य वस्तुको करको दर बढाउने अर्थात आफ्नो ऋण तिर्न सक्ने गरि राज्यले पैसा जम्मा गरोस भनेर श्रमजीवी वर्गलाई सिमान्ततर्फ धकेल्दै जान नीति लिए । अब झन उद्योग व्यबसाय धरासायी बन्दै गए । आम हडताल र प्रदर्शन सामान्य बन्दै गए । समाजको धु्रविकरण तिव्र भयो । सरकारहरु एकपछि अर्को ढल्दै गए ।
यहि समयमा त्यहाका वामपन्थीहरु र कम्युनिष्टहरुले नयाँ खालको कम्युनिष्ट आन्दोलन, नयाँ खालको श्रमजीवी वर्गिय आन्दोलन संगठित गरे । अहिलेका प्रधामन्त्री सिप्रास र उनको पार्टी सिरिजा यहि आन्दोलनका कारण ग्रिसमा स्थापित भएका थिए । पाँच महिना अगाडी भएको निर्वाचनमा खर्च कटौती गरेर गरिव मार्ने साहुहरुको नीति र त्यसलाई पच्छा्याउने ग्रिसेली सरकारहरुको लाचारीको विरोध गर्दै सिप्रासले सिरिजालाई निर्वाचन जिताएका थिए । अहिले यीनीहरुको सत्ता छ र आउने आईतवार खर्चकटौती (अष्टेरीटी) को भार व्यहोर्ने कि नव्यहोर्ने भन्ने प्रश्नमा जनमत संग्रहको घोषणा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले खर्च कटौतीको प्रस्ताव स्विकार्न सकिन्न बरु जे पर्ला पर्ला भन्ने सन्देश दिएका छन् ।
यो घोषणाले युरोपेली युनियन र आईएमएफका साहुहरुका आँखा तिलमिलाए । हाम्रो असामी भएर, हामीले बचाईदिएको ग्रिसले हामीले दिएको राहतमा बाँच्ने अनि हामीले भनेको चैं नटेर्ने भन्ने आसय सहितका धम्की दिए । युरोजोनबाट (साझा युरो मुद्रा चलाउने संघ) बाट निस्के निस्कि भन्ने खालको दवाव र धम्की जर्मन चान्सलर मार्केल देखि वित्तमन्त्रीहरुको समुहले समेत दियो । यहि अवस्था उच्चतातिर पुग्दा मंगलवार साँझबाट ग्रिसले ऋण तिर्न नसकेर अघोषित रुपमा टाट उल्टेको जनाउ दियो ।
यतिवेला ग्रिसेली वैंकहरु बन्द गरिएका छन् । मानिसहरुले पेन्सन त पाईरहेका छन् तर दिनमा ७० युरो भन्दा बढि रकम एटिएम या बैंकहरुबाट निकाल्न दिईएको छैन । शेयर बजार पुर्णत बन्द गरिएको छ । सरकार र वैंकहरुसंग पैसा एकदम थोरै छ । के हुने हो भन्ने अन्योल कायम छ । यदि जनमत संग्रहमा सिप्रासको वामपन्थी अर्थात खर्च कटौती प्रस्तावको विपक्षीहरु पराजित भए भने नयाँ आउने सरकारले ईयुमा र त्यसको साझा मुद्रा समुदायमा रहने गरि शर्तहरु मान्ला, अन्यथा अव ग्रिसको ईयु साझा मुद्रामा रहने दिन सकिएजस्तो छ । यसले युरोपेली समुदायलाई एउटै अर्थतन्त्त, समाज र राजनीतिले डोर्याउन गरिएका कल्पना माथि अवस्य घातक प्रहार गर्ने छ । किनपनि भने स्पेन र ईटलीको अवस्था पनि यतिकै अस्थिर र टाट उल्टने सम्भावना बोकेको छ । यो ग्रिसको मात्र संकट अवस्य होईन, समग्र युरोपको संकट हो । र प्रधानमन्त्री सिप्रास र उनको गठबन्धन सरकारले पच्छा्याएका नीतिहरु चाहिँ नवउदारवादका श्रमजीवी वर्गिय विकल्प ।
यहिँनिर एउटा विषय अलिकति थप्नु प्रासंगिक हुनेछ । हाम्रो संविधानका मस्यौदाकारहरुले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्रको पगरी गुथाएका रहेछन् । तर महिला, जनजाती, मधेशी, श्रमजीवी या किसानलाई अधिकार दिनबाट भने छलकपट गरेर भागेछन् । अहिले मस्यौदा भएकै अवस्थामा आउने संविधानले नेपालमा पनि हुने नहुने विचको खाडल, सत्ताधारी समुदाय र सिमान्तकृतका विचको खाडल बढाउँदै लाने निस्चित छ । यसले देशलाई सम्वृद्धि र समानताको उकालो चढाउने हैसीयत राख्दैन । यस्तो बाटो हिँडेर समाजवादमा पुग्नु भनेको खर्च कटौतीको बाटो विकासमा जान्छु भन्नुजस्तै हो । ग्रिसका समाजवादी नेता पापान्द्रीउका बाबुछोराले ग्रिसलाई तन्नम बनाए, हाम्रा समाजवादीहरुले के गर्नेहुन कुन्नी ?
No comments:
Post a Comment