संविधानमा उत्पीडित र श्रमिकको स्थान

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि संविधानसभामा छलफल समाप्त भएको छ । यसका विविध पक्षमा सार्वजनिक बहस पनि तीव्र भएको छ । संविधान ठीक छ कि छैन, यसले खासगरी जनआन्दोलन ०६२/६३ मा जनताले देखाएको उत्सर्ग, जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनका क्रममा गरिएको बलिदानको सम्मान गरेको छ कि छैन ? एउटा समतामूलक समाजको स्थापनाका लागि, एउटा समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि, जाति भाषा र क्षेत्रगत उत्पीडनको समाप्तिका लागि राज्यको पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा यो मस्यौदाले बोकेको भावना तथा यसमा परिमार्जन भएर आउन सक्ने सम्भावित संविधानको चित्रले के–के दिने भयो र के–के बिगार्ने भयो ? यी प्रश्नको सेरोफेरोमा जनताले, जनमत निर्माताले, आन्दोलनका अगुवा र सहभागीले उत्साहजनक ढंगले बहस गरिरहेका छन् । यसमा खासगरी मधेसी, जनजाति, महिला र दलितको आक्रोश र दबाब निकै प्रभावशाली छ । सबै पार्टीका, खासगरी कांग्रेस र एमालेजस्ता परम्परावादी (उदारवादका प्रवक्ताका अर्थमा) दलका सभासद्ले समेत आफ्ना नेताका आधिकारिक या औपचारिक दृष्टिकोणका विपक्षमा आवाज उठाएका छन् । यस आलेखको विषय भने उत्पीडित समूह र श्रमिक वर्गका दृष्टिले मस्यौदा कति उदारवादी र कति प्रगतिशील रह्यो भन्नेबारे केलाउनु हो ।
सबै देशका संविधान भनेका त्यस देशको राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज र संस्कृति कता जानेछ भनेर दिशानिर्देश गर्ने राजनीतिक दस्ताबेज हो । धेरैजसो देशका अहिलेका संविधान परम्परागत शासन प्रणालीविरुद्धका संघर्ष, आन्दोलन र क्रान्तिका उपज हुन् । अमेरिकी संविधान बेलायती साम्राज्यविरुद्धको संघर्षको उपज हो । फ्रान्सेली संविधानको मूल पाठ सामन्तवादविरुद्धको पुँजीवादी क्रान्तिको अभिव्यक्ति हो । बेलायतको संविधान अलिखित नै भए पनि त्यो बुर्जुवा वर्गले सामन्तबाट अधिकार खोस्ने क्रममा स्थापित भएको हो । चिनियाँ संविधान सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरुद्धको युद्धमा चिनियाँ जनताले हासिल गरेका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै बनेको हो । आन्दोलन कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सम्पन्न भएकाले त्यसमा साम्यवादी दर्शनको प्रभाव छ, त्यसलाई अहिले भने बुर्जुवा वर्गको पक्षमा पतक्कै नुहाइएको छ । भारतीय संविधान मूलत: स्वतन्त्रता संग्रामको नेतृत्व गर्ने उदाउँदो बुर्जुवा वर्ग र त्यही वर्गका क्रान्तिकारीहरूमा रहेको समाजवादी विचारको प्रभावको मिसमास दस्ताबेज हो । सन् १९९० मा पुग्दा राजनीति र अर्थतन्त्रसमेतमा समाजवादी प्रभाव सकिएकाले अहिलेको प्रयोगका दृष्टिले यो सम्पूर्ण रूपमा बुर्जुवा वर्गको हित गर्ने संविधान हो ।
नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया लामो छ । २००७ को अन्तरिम संविधानदेखि यताका संविधानको आधार सामन्तवादविरुद्धको संघर्षका जगमा बनेका भए पनि बीचमा ०१९ को संविधान सामन्तवादलाई फेरि शक्तिशाली बनाउन सफल भयो अर्थात् यसले सामन्तवादविरुद्ध बुर्जुवा वर्गको संघर्षमा बुर्जुवा वर्गको पराजयको परिणाम मान्न सकिन्छ । ०४७ को संविधान सामन्ती राजतन्त्र र बुर्जुवा वर्गबीच सम्झौताको दस्ताबेज थियो । त्यस सम्झौतालाई एकातिरबाट जनस्तरमा अस्वीकार गरिँदै थियो, अर्कातिर स्वयं राजाले त्यसलाई तोडेपछि सामन्तवादविरुद्ध निर्णायक संघर्ष भयो । २००७ सालयताका ५५ वर्षमा देशमा विकास भएको पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीले समाजमा श्रमजीवी वर्गको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको सन्दर्भमा पछिल्लो जनआन्दोलन केबल बुर्जुवा वर्गको मात्र सहभागितामा होइन, बरु मजदुर, किसान, सहरिया गरिब र निम्नपुँजीपति वर्गको प्रभावशाली सहभागितामा भएको थियो । आन्दोलनमा यो समूहको प्रतिनिधित्व आधारभूत रूपमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले गथ्र्यो । यसका साथसाथै नेपालमा भएको जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, महिला आन्दोलन, दलित र जनजातिहरूको आन्दोलनको पनि यसमा जबर्जस्त उपस्थिति थियो । यसर्थ नेपालको अहिलेको संविधान सैद्धान्तिक वैचारिक रूपले सामन्तवादलाई निषेध गरेर बुर्जुवा वर्गले श्रमजीवी वर्गसँग केही हदसम्म सम्झौता गरी उदारवादी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै आएको संविधान हो । तर, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि बुर्जुवा वर्ग र परम्परागत सत्तारुढ सभ्रान्त वर्ग श्रमजीवी र उत्पीडित वर्गमाथि निर्णायक रूपमा हाबी भयो । स्वयं आन्दोलनहरूमा प्रभावशाली देखिएका र पहिलो संविधानसभासम्म शक्तिशाली देखिएका उक्त समूह या समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने शक्ति या दलहरू विचारधारात्मक रूपले सम्झौतापरस्त तथा शक्तिका दृष्टिले कमजोर भए पनि दुवै पक्षका आवाज कमजोर भए । उनीहरूले धेरै गुमाएको तर बुर्जुवा वर्गले सम्झौता गर्न बाध्य भएको अवस्थामा यो मस्यौदा आएको हो । त्यसैले यो संविधान मूलत: उदारवादी व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने दस्ताबेज हो भन्नेमा कुनै विवाद होओइन ।
यसको मुख्य आधार उदारवाद हो, तर यसमा केही प्रगतिशील पक्ष पनि विद्यमान छन् । यो संविधानले सामन्तवादका अवशेष समाप्त पार्‍यो भन्ने होइन, यसले उत्पीडित समुदायका मागसँग केही हदसम्म सम्झौता गरेको छ भन्ने मात्र हो । अझै पनि महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अल्पसंख्यकलाई पूर्ण अधिकार दिनबाट बुजुर्वा वर्ग तर्केको छ । तर, संविधानका प्रावधानले अधिकार दिन संविधान संशोधनको बाटो अवलम्बन गर्ने सम्भावना खुला राखेको छ । अहिले उत्पीडित समुदायले सत्तारुढ वर्ग तथा विचारको बर्चस्व समाप्त पार्न नसकेपछि बुर्जुवा वर्गले अधिकार र शक्ति आफ्नो हातमा केन्द्रित गर्ने अधिकतम प्रयास गर्‍यो । यस्तो बुर्जुवा वर्गको सामाजिक स्रोत परम्परागत पहाडे शासक समुदायको पुरुष नै भएकाले अधिकारको बाँडफाँड पनि त्यहीअनुरूप भएको छ । यद्यपि यो संविधान विश्वमा प्रचलित उदारवादी राज्य व्यवस्थाको एउटा आधारभूत पक्षलाई अस्वीकार गरेर बनेको हुनाले यो केही अर्थमा प्रगतिशील पनि छ ।
परम्परागत उदारवादी लोकतन्त्रमा यसले गरेको पहिलो सम्बन्धविच्छेद भनेको यसले देशका सबै नागरिकलाई समान मानेर पनि असमान व्यवहार गर्न सहमत रहनु हो । यसले हरेक नागरिकलाई समान मान्ने भनेको छ र समाजमा विद्यमान असमानतालाई पनि स्वीकार गर्दै समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई स्वीकार गरेको छ । परम्परागत उदारवादले नागरिकलाई समान मान्छ र कसैलाई विशेष व्यवस्था गर्दैन । राजनीतिमा सहभागिता र निर्वाचन हुने स्वतन्त्रता समान नागरिकताका सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । यो बजारको स्वतन्त्र छनोटका नियममा आधारित छ, जो सबैलाई समान रूपमा लागू हुन्छ । ‘इन्डिभिजुल लिबर्टी’ र ‘इक्वालिटी’ यसका आधारभूत दार्शनिक पक्ष हुन् । तर, हामीकहाँ व्यक्ति–व्यक्तिबीच प्रतिस्पर्धाका अवसरका साथ निश्चित समुदायलाई संरक्षणसहित राज्यमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर प्रदान गरिने निश्चित भएको छ । मधेसी र जनजातिका हकमा उनीहरूले खोजेको आफ्नो पहिचान झल्कने र राज्यमा आफ्नो प्रभावशाली उपस्थिति कायम हुने प्रस्ट सीमा र नाम भएको संविधान नबन्नु मुख्य चासोका रूपमा रहेको छ । यो स्वाभाविक पनि हो । परम्परागत साम्यवादी या उदारवादी मूल्यभन्दा भिन्न समावेशी प्रकारको लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुनिश्चितता यसले गरेकाले यसलाई केही हदसम्म उत्पीडित समुदायको पक्षमा झुकेको मान्नैपर्छ ।
महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको दृष्टिले यो निकै प्रगतिशील मान्नुपर्छ । महिलालाई स्थानीय निकायमा ४० र संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको निश्चितता राजनीतिक दृष्टिले गुणात्मक महत्त्वको छ । आमा र बाबु दुवैलाई वंश परम्पराका रूपमा स्वीकार गर्ने प्रावधानले महिलामाथि रहेको सामन्तवादी थिचोमिचोको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षलाई समाप्त पारेको छ । विदेशी नागरिकसँग बिहे गर्ने पुरुष र महिलाबीच गरिएको विभेद नै महिलामाथि संविधानले थोपरेको सबैभन्दा खराब विभेद हो ।
दलितका लागि राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा निश्चित स्थान नतोकेकाले उनीहरूको मुख्य माग अस्वीकार गरेको छ । तर, अन्य विषयमा दलितका पक्षमा सकारात्मक विभेदका सिद्धान्तलाई प्रस्टसँग व्यवस्था गरिएकाले यसलाई अग्रगमनतिरकै पाइलो मान्नुपर्छ । दलित आयोगलाई संवैधानिक मान्यता र राज्यका निकायमा समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चितता गरिनु सकारात्मक देखिन्छ । तैपनि दलितका दृष्टिले हेर्दा नेपालका सन्दर्भमा अझै कहालीलाग्दो शोषणको एउटा पक्षलाई समाप्त पार्न नचाहेको सन्देश दिने पक्ष हो ।
यी कुरा यसकारण यहाँ उल्लेख गरिएका हुन् कि यिनले धेरै हदसम्म परम्परागत उदारवादको लिकबाट हटेर नेपालमा चलिरहेको सामाजिक आन्दोलन र हाम्रो समाजको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने मौलिक प्रकारको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको परिकल्पना गर्छन् । यो पनि नेपाली जनताले गरेका आन्दोलनको प्रतिफल हो, बुर्जुवा वर्गले अन्य उत्पीडित वर्ग र तप्कासँग गरेको सम्झौताको परिणाम हो ।
तर, यो संविधानले मजदुर वर्गका पक्षमा प्रत्यक्षत: राजनीतिक सत्तामा सहभागिता जनाउन पाउने उसको अधिकार सुनिश्चित गरेको छैन । त्यस प्रकारको प्रतिनिधित्व केबल अमुक राजनीतिक दलमा रहेको उक्त वर्गको प्रभावमा निहित रहने गरी श्रमिक वर्गलाई बुर्जुवा वर्ग र मध्यम वर्गसँग प्रतिस्पर्धामा आउने चुनौती खडा गरेको छ । यहीँनेर आएर श्रमजीवी वर्गले धेरै गुमाएको छ, पछिल्लो जनआन्दोलनमा उसको सहभागिताको रानजीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने शक्ति कमजोर रहेको या प्रभावशाली नरहेकाले आफ्ना अधिकारका लागि श्रमजीवी वर्गले अझै धेरै संघर्ष गर्नुपर्नेतर्फ यसले संकेत गरेको छ ।
यस पक्षबाट हेर्दा यो संविधान देशमा बुर्जुवा वर्ग अर्थात् अनेक अवतारका पुँजीपति वर्गलाई पुँजी सञ्चय गर्न, लगानी गर्न र मुनाफा कमाउन स्वतन्त्रता दिने, पुँजीपति वर्गका पक्षमा कानुन बनाउने र पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको निर्बाध विकास गर्न दिने मान्यतामा आधारित छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र प्रस्तावनामा समेटिएको समाजवाद भन्ने शब्द मूर्त होइन, शक्तिमा रहनेले गर्ने परिभाषामा आधारित हुने अर्थ बोकेर आएको प्रस्टै छ । महिला या दलितलाई दिइएका अधिकारले उक्त पंक्तिलाई समाजमा विद्यमान अनेक अर्थसामाजिक छेकबारबाट बाहिर निस्केर पुँजीवादी प्रणालीमा समाहित हुन र श्रम गर्न सहज बाटो खोल्छ । यसै पनि कतार या मेलेसियाका अर्धदास अवस्थामा श्रम गर्न बाध्य भएका या आफ्नो अस्मिता बेचिरहेका नेपाली श्रमिकका अनेक हिस्सामा परम्परागत समाजको छेकबार बिस्तारै खुकुलिँदै छ, त्यसरी काममा जानेहरूबीच पहाडे, मधेसी र हिमाली या दलित र गैरदलित विभेद कमजोर भएको छ । उनीहरू एकै ठाउँमा बस्ने, खाने र काम गर्ने समान हैसियतका पुँजीका दास बनेका छन् । यता नेपालमा पनि श्रम शक्तिको खाँचो बढ्दै गएको अवस्थामा त्यो पंक्तिलाई औद्योगिक या निर्माण क्षेत्रको श्रममा विनाविभेद सामेल नगराई पुँजीवादी व्यवसाय नचल्ने हुन थालेको छ । यसका लागि महिला र दलितलाई उत्पादन कार्यको मूलधारमा ल्याउन आवश्यक पर्ने राजनीतिक व्यवस्था गर्न भने संविधान सफल देखिन्छ ।
संविधानमा अनेक धारामा गरी श्रमजीवी वर्गका पक्षमा गरिएको व्यवस्थामा : ट्ेरड युनियन खोल्न र त्यसमार्फत सामूहिक सौदाबाजीमा सामेल हुने अधिकार दिइनु, अन्य उत्पीडित र गरिब असहायकै समकक्षमा मजदुरका पक्षमा विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान राखिनु, मर्यादित श्रमको अवधारणा लागू गर्ने र व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने बुँदा समावेश गर्नु, बाल श्रमको उन्मूलन र जबर्जस्ती काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था संविधानको मस्यौदाले श्रमिकका पक्षमा गरेका विशेष व्यवस्था हुन् । तर, सौदाबाजीको अधिकारलाई वेलावेलामा कसरी कमजोर बनाइन्छ भन्ने कुरा तीन वर्षअघि तत्कालीन सरकार, उद्योग वाणिज्य संघ र मजदुर प्रतिनिधिबीच मजदुरको न्यूनतमा पारिश्रमिकमा गरिएको सामान्य वृद्धिको बदला उनीहरूले पाँच वर्षसम्म हडताल गर्न नपाउने गरी भएको सहमतिले नै प्रस्ट पार्छ । उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व, मुनाफामाथिको हिस्सेदारी र व्यवस्थापनमा प्रभावकारी उपस्थिति खोजिरहेको मजदुरलाई कमजोर बनाउन देशका अनेक भागमा स्थापना गरिएका विशेष औद्योगिक क्षेत्र, करारमा काम गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना र हायर एन्ड फायरको अधिकार खोज्ने पुँजीपति वर्गको राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई चन्दाका भरमा प्रभावमा लिनसक्ने हैसियतका कारण पनि संविधानमा गरिएको व्यवस्थाले उल्लेख्य प्रभाव पार्दैन भन्ने नै देखाउँछ । श्रमिक वर्ग आधारभूत राजनीतिक अधिकार अर्थात् प्रतिनिधित्वको अधिकारबाट वञ्चित भएपछि बाँकी अधिकार पनि कुण्ठित हुन केही गारो हुँदैन । आन्दोलनमा सहभागी भएर पनि सबैभन्दा बढी ठगिएकोचाहिँ श्रमजीवी वर्ग नै हो ।