विकासमा ‘श्रम’को सहभागिता

माथिल्लो तामाकोशी परियोजना केहि दिन देखि तनावमा छ । नेपाली राजनीतिका पछिल्ला बर्षहरुमा अनेक खाले परियोजनाहरुले यस्तो तनाव व्यहोर्दै आईरहेकै हुन । श्रमीक हड्ताल, राजनीतिक हस्तक्षेप, गुण्डा या डनहरुको आतंक, परियोजना प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारण जनताले संगठित रुपमा आफ्ना हितहरुका पक्षमा गर्ने मोलतोल यस्ता तनावका कारण रहि आएका छन् । माओवादी जनयुद्धका वेला ससस्त्र व्यक्ति या समुहले दिने सामान्य दवावले गर्ने बन्द पछि साधारण मानिसहरुको समुहले धम्की दिँदा पनि हुन थाल्यो । यसैले अहिलेको तामकोसी विवाद अथवा तनाव बाहिरबाट हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छ । तर नेपालको वर्तमान संक्रमाणकालमा उठिरहेका अनेक अनेक व्यबधान भन्दा भिन्न तामाकोसीमा भएको अहिलेको विवादको महत्व दुरगामी देखिन्छ । यसलाई राज्यको समग्र विकास ढाँचालाई पुनपरिभाषित गर्ने अवसरका रुपमा लिन जरुरी छ । किनभने पहिलो पटक देशको श्रमीक वर्गले उत्पादनमाथि अथवा राज्यका स्रोत साधनको उपयोग मुल्यमाथि आफ्नो सानो हिस्सेदारीको दावि गरेको छ ।
विकासे ढाँचाका अर्थराजनीतिक बहसमाथि यो गम्भिर हस्तक्षेप मान्न सकिन्छ श्रमीकहरुका तर्फबाट । यसले दुईवटा महत्वपुर्ण पक्षलाई बहसमा ल्याउँछ । पहिलो हो श्रमीकवर्गको ट्रेडयुनियन आन्दोलन केवल तलव बढाउन या सुविधा र कार्यथलो सुरक्षामा मात्र केन्द्रीत हुने गरेकोमा अव स्रोतमाथि अधिकारका लागि लड्न थालेका छन् । र दोस्रो हो नेपालको समग्र विकास प्रयोगहरुको अहिलेसम्मको परम्पारागत ढाँचाले जसरी अधिकाँस परियोजनाहरुबाट सिमित पैसावाल वर्ग र राज्यले मात्र फायीदा लिने अवस्था सिर्जना गरेको थियो त्यसमाथि यसले हस्तक्षेप गरेको छ र विकासमा आम श्रमजीवी वर्ग र जनताको सहभागिताको प्रश्न कसरी सुनिस्चित गर्ने भन्ने विषयलाई बहसमा ल्याईदिएको छ ।
प्रसंग तामकोसी परियोजनामा कार्यरत श्रमिकहरुले परियोजनाले जारि गर्ने शेयरमा आफ्नो हिस्सेदारी दावि गर्दै गरेको आन्दोलनको हो । सामान्यत परम्परागत विकास मोडलमा यस्ता परियोजनाहरुको स्वामित्व पुँजी जुटाउने व्यबस्थापन पक्षकै हुन्छ । यस्तो व्यबस्थापन सार्वजनिक या नीजी अथवा दुवै पनि हुनसक्छ । परियोजनाको कामको जीम्मा लिने ठेकेदार कम्पनीको चासो निर्माणका क्रममा आर्जन गर्ने मुनाफासंग मात्र रहन्छ । जो यस्तो ठेकेदार कम्पनीका लागि काम गर्न तोकिएको ज्यालामा काम गरिरहेको हुन्छ परियोजनासंग उसको सरोकार आफुले प्राप्त गर्ने रोजगारि, त्यसवापत प्राप्त गर्ने ज्याला र काम गर्ने अवधीभरका लागि आफ्नो रोजगारी र ज्यानको सुरक्षासंग मात्रै रहन्छ । त्यसैले ठेकोदारहरुले लगानीकर्ता समुहसंग बढि भुक्तानीका लागि दवाव दिन्छ भने श्रमीकहरुले निर्माणको जीम्मेवारी लिएको कम्पनीसंग थप सुविधाका लागि आन्दोलनहरुमार्फत दवाव दिन्छन् । परियोजना सकियो, लगानीकर्ता र निर्माण कम्पनी विचको करार पनि सकियो, निर्माण कम्पनी र श्रमीक विचको करार पनि सकियो । यसखालका परियोजना सकिए पछि उक्त परियोजनाबाट प्राप्त हुने मुनाफा र उठाउनु पर्ने जोखिमको सम्पुर्ण दायीत्व लगानी गर्ने कम्पनी, समुह या व्यबस्थापनको मात्र रहन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यस्ता परियोजनामा काम गरिरहेका श्रमीकहरुले महिना भर काम गरेर अत्यन्त न्युनस्तरको खाना, अत्यन्त निम्नस्तरको आवासको व्यबस्था पछि १० हजारसम्म औसत मासिक आम्दानी गरिरहेको अनुमान छ । यो आम्दानीले एउटा परिवारको जीवीका कसरी भैरहेको छ भन्ने अनुमान गर्न पनि गारो छैन । नीजी क्षेत्रले लगानी गरेर सञ्चालन गर्ने परियोजनाबाट प्राप्त मुनाफामा लगानीकर्ताले सरकारलाई तिर्ने आम्दानी कर वापतको रकमा घुमेर सर्वसाधारण श्रमीकको भलाईमा पनि प्रयोग हुन्छ । तर यस्तो मुनाफामा श्रमीकवर्गले प्रत्यक्ष दावेदारी गर्न पाउँदैन ।
तर जव परियोजनाहरु सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीबाट सञ्चालित छन् तथा त्यस्ता परियोजनाहरुले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र विक्रि गरि मुनाफा आर्जन गर्ने लक्ष राखेका हुन्छन त्यतिवेला कुरा अलि फरक पर्छ । यसप्रकारको परियोजनाबाट हुने आम्दानीबाट सञ्चालन खर्च र भैपरि आउने खर्चका लागि कोषकट्टी गरेपछिको रकम सामान्यतया सरकारको खातामा जाने तथा सञ्चालक संस्थाले थप परियोजनाका लागि लगानी गर्ने गरिन्छ । यसबाट पनि अप्रत्यक्ष रुपमा सर्वसाधारण मानिसहरु या उक्त परियोनामा काम गरेका श्रमीकहरुका पक्षमा केहि न केहि अप्रत्यक्ष लगानी भैरहेको हुन्छ । यसप्रकारका परियोजनाहरुले पछिल्लो समय सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको पुँजी परिचालन गर्ने या वित्तियसंस्थाहरुबाट ऋण लिएर पुँजी जम्मा गर्ने गरिरहेका छन् । अहिलेको श्रम विवाद यसरी सर्व साधारणबाट उठाईने लक्ष राखिएको पुँजीमा श्रमीकवर्गको हिस्साको हो । यसप्रकारको हिस्सेदारीमा श्रमीकहरुले आफ्नो एक महिनाको आम्दानी बरावरको शेयर खरिद गर्न सके भने पनि उनीहरुले देशको प्राकृतीक स्रोतको उपभोगमा प्रत्यक्ष रुपले सहभागि हुन, विकासको प्रतिफलमाथि दावि गर्न र थोरै तिनै भएपनि सामाजीक सुरक्षाको प्रत्याभुति लिन सक्ने हुन्छ । सम्भवतः चीलीमे जलविद्युत परियोजनाले रसुवावासीका नाममा साधारण सेयर (आईपिओ) जारि गरेपछि परियोजनामा प्रत्यक्ष लगानी नगरेका तर स्रोत तथा वातावरणीय प्रभाव व्यहोरेका जनताले हिस्सेदारी प्राप्त गर्न थालेका थिए । यसले आफु वसोवास गरीरहेको क्षेत्रको स्रोतको दोहन हुँदा त्यसबाट प्राप्त आम्दानी या मुनाफामा सम्वन्धीत क्षेत्रका जनताको हिस्सेदारीको परम्परा थालनी भयो । चिलिमेको साधारण शेयर लिन सकेका स्थानीय मानिसहरुले केहि न केहि सुरक्षीत महशुस गरिरहेका छन् । यो विकासमा जनसहभागितको प्रश्न कसरी निरुपण गर्ने भन्ने बहसको लागि गम्भिर तथ्याँक या सुचना अवस्य हो ।
तामाकोसी आसपासका स्थानीय वासिन्दाले मात्र होईन तामाकोसीको वाटरसेड बाहिरका दोलखालीहरुले, परियोजनामा ऋण उपलब्ध गराएर नाफा कमाउने संस्थाका कर्मचारी र बचतकर्ता (सञ्चयकोषका वचतकर्ता) समेतले परियोजनाको शेयर पाउने भैसकेको सन्दर्भमा उक्त परियोजनामा काम गर्ने श्रमीकहरुले निस्चित कित्ता शेयर प्राप्त गर्ने अपेक्षा राख्नु विल्कुल स्वभाविक हो ।
पछिल्ला केहि बर्षमा विकास र जनसहभागिताको सन्दर्भमा भएका बहसले नीजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारीका नाममा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरु या सरकार र नीजी क्षेत्रको सहभागितको कुरालाई मात्र जोड दिने गरेको छ । यसले श्रमीकवर्गको सहभागितालाई कहिल्यै पनि बहसको विषय बनाएको छैन । यसले हाम्रो देशको समग्र विकासलाई नै जनताबाट नराम्रोसंग टाढा पुर्याउने काम गरिरहेको छ । अर्कातर्फ विकासका पुर्वाधार निर्माणका कामबाट सर्वसाधारण जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने वातावरण पनि बनेको छैन । यसले देशमा सिमित संख्याका मानिसहरुका विचमा सम्पत्ती र स्रोतको केन्द्रीकरण गर्ने र आम मानिसहरुलाई वञ्चितीकरण गर्छ । अहिले देशको उत्पादनशिल जनशक्तिको ठुलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारमा गएको छ । उसले आफ्नो श्रम अत्यन्त सस्तोमा वेचेर यता पैसा पठाएको छ जसले देशमा उपभोगको क्षमता मात्र बढाईरहेको छैन बरु पुँजी निर्माण प्रक्रियालाई पनि बढाईदिएको छ । उक्त जनशक्तिले पठाएको विप्रेषणको प्रयोग गरि पुर्वाधारको विकासमा श्रमजीवी वर्गको सहभागिता बढाउने उपायहरुको अवलम्वन गर्नको साटो उनीहरुको पैसामा मोज गर्न हाम्रो सरकार र नीजी क्षेत्र दुवै हारालुछ गरिरहेका छन् । विप्रेषणबाट प्राप्त पैसाको बचत परिचालन गरि श्रमीकहरुको सानो सानो तर प्रत्यक्ष लगानी भएका ठुला विद्युत परियोजना या नाफा कमाउने अन्य परियोजनामा लगाउने हो भने नेपाललाई पुर्वाधार विकासका लागि पर्याप्त पुँजी परिचालन हुने छ तथा आफ्नो लगानीको शेयरबाट हुने प्रतिफलका आधारमा विदेशमा रगत मासु सुकाएर फर्केकाहरुले आफ्नो वृद्धावस्थाको सुरक्षा या जहान बच्चाको लालनपालन सहज रुपमा गर्न सक्ने बाटो बन्ने छ । अर्कातिर यतै सरकारले सञ्चालन गर्ने विद्युत परियोजनाहरुमा श्रमीकले पनि हिस्सेदारी पाउने व्यबस्था गर्न सक्ने हो भने उनीहरुमा परियोजनाको स्वामित्व र अपनत्वको भावना विकास हुने र काम सहज हुने मात्र होईन श्रमको उत्पादकत्व समेत वृद्धि हुनेछ । तामाकोसी परियोजनाको मजदुरले शेयर मागेर विल्कुल सहि र सकारात्मक हस्तक्षेप गरेका छन् हाम्रो विकासे बहसमा ।
केहिले यसरी बाँडिएको शेयर गरिवहरुले धेरैबर्ष कुर्न नसकेर वेलैमा वेच्ने या दलालहरुले त्यस्लाई अहिले नै अलि बढि मोल दिएर आफ्नो हातमा पार्न सक्ने सम्भावना देखाउँदै यस्तो प्रवृतीलाई निरुत्साहित गर्न खोजेका छन् । के बुझ्नु जरुरी छ भने लम्पटहरु जता पनि हुन्छन् तर अहिलेको समाजमा आफ्ना हितहरुको रक्षाबारे सबै सचेत छन् । दलालको चलखेललाई रोक्ने केहि न केहि कानुनि व्यबहारीक समाधानहरु दिन सकिन्छ । यस्ता परियोजनामा श्रमीकहरुको हिस्सेदारी विकास प्रयासमा जनता प्रत्यक्ष सहभागि बन्न पाउने सहभागितामुलक विकासको राम्रो मोडल हो यसलाई अरु परियोजनामा समेत लागु गर्ने प्रयास गरौं ।