के नेपालीहरु फेरि अर्को विद्रोह, आन्दोलन या क्रान्तीको प्रतिक्षामा छन् ? या विक्रम सम्वतको २०७० मंसीर ४ गते भएको मतदान मार्फत व्यक्त मतादेश (खै किन हो अहिले निर्वाचनमा व्यक्त जनमतको आदेशलाई मतादेश भनेर परिभाषित गरिदैछ र यस सन्दर्भमा जनादेशले आफ्नो अर्थ गुमाएको छ) लाई सबैकुराको फैसलाको अन्तिम कारक मानेर शान्तसंग ‘ख्वाई’ खान हिँडे ? आफैमा नमिल्दो लाग्ने यो प्रश्नको नेपथ्यमा केहि अगोचर तर छिटै मञ्चमा प्रकट हुनसक्ने कारणहरु विद्यमान छन् । एउटा सोह्रबर्ष पनि नपुगेको अल्लारे उमेरमा आन्दोलनमा लाग्दा लाठि र अश्रुग्याँसको प्रहार झेलेर केहि दिन गोडा खोच्याएको थिएँ मैले २०३६ साल वैशाख दोस्रो हप्ता । मलाई त्यो लाठिको चोटले आन्दोलनबाट भाग्न कहिल्यै सिकाएन । बरु अहिले पनि पो आफुलाई समाजको या राज्यको संस्थापन पक्षको देव्रेतिरै, असहमती तिरै, आलोचना गर्ने तिरै धकेलिएको पाउँछु । उक्त विद्यार्थी आन्दोलनको झण्डै ३६ बर्ष पछि पनि नेपाली राजनीतिले एउटा विधिका दृष्टिले स्थिर तर अर्थराजनीतिक परिवर्तनका आवस्यकताका दृष्टिले गतिशिल बाटो समातेको छैन । ०३६ पछि मैले २०४६ को आन्दोलनमा पक्राउ खानु अगाडीसम्म अनेक सडक आन्दोलनहरुमा भाग लिएँ, लाठी खाएँ, अश्रुग्याँसले आँखा पिरा भएपनि तीनै गोला प्रहरीतिर फालेर लड्न सिकें । हामीले केवल सडकमा लडेका मात्र थिएनौं । संस्थापनको वैचारिक प्रतिवाद गर्दै गाउँगाउँ र घरघर पुगेर, किसान, मजदुर, विद्यार्थी, शिक्षक या समाजका अनेक तप्कामा वैचारिर लडाई लडेका थियौं । सडकमा ओर्लनुपुर्व सडकमा ओर्लने शक्तिलाई संगठित पनि गरेका थियौं । सडकमा ढुँगा त जता टिपेपनि पाईने थियो त्यसलाई धारिलो बनाएको, ढुँगामा शक्ति र पाईन हालेको त निर्दलीय निरंकुशता मान्दैनौ, हामीलाई स्वतन्त्रता चाहिन्छ भन्ने विचारले नै थियो । आन्दोलनले मलाई आन्दोलकारी नै बनायो । आन्दोलन सकिएपछि लुरक्क घरफर्केर खेती या जागिर गर्ने बनाएन । अहिले २०६३ को आन्दोलनका सहभागिहरुको एउटा हिस्सा जागिरमा, राजनीतिक नियुक्तीमा, खेतीपातीमा, परदेशमा जता लागेको भएपनि त्यसको रगतमा आन्दोलनले तताएको रगत सेलाईसकेको मलाई लाग्दैन । म यो कुरा आन्दोलनका प्रतिको अतिशय मोहले या वर्तमान प्रतिको निराशाले भनिरहेको होईन । यो प्रश्न यतिवेला उठाउँदैमा आन्दोलन नै नेपालमा अवको विकल्प हो भन्ने ठानिएको पनि होईन ।
अहिले पनि थप आन्दोलन नगरिकनै पछिल्लो जनआन्दोलनका जनादेशहरुको, त्यसमा अभिव्यक्त सपनाहरुको व्यबस्थापन गर्न सकिने सम्भावना कायम छन् । संविधान सभा र सडकमा मानिसहरुका अनेक स्वार्थहरु टक्कराईरहेका छन् । २०६३ मा भएको आन्दोलनले पछि धकेलेका समाजका कट्टरपन्थी विचारहरु, त्यसका यावत आयाम र परम्परागत पात्रहरु सहित संगठित भएका छन् र तीनले समाजको विचारधारात्मक गतिशिलतमाथि धावा वोलेका छन् । यस्तो प्रवृर्तीले पछिल्लो संविधान सभाको निर्वाचन पछि संविधान सभामाथि नियन्त्रण जमाएको छ । यसलाई चिर्नुपर्ने, वारवन्धनहरु भत्काउनु पर्ने शक्तिहरु आफ्नै कदमहरुले कमजोर बनेपछि नै अहिलेको संकट उत्पन्न भएको हो । यसले विस्तारै देशमा एउटा भयानक विचारधारात्मक संकट उत्पन्न गर्ने खतरा बढेको छ । यस्तो संकटमा प्रगतिशिल शक्तिहरु र सेक्युलर उदारवादीहरुले हस्तक्षेप गर्न सकेनन् भने अतिवादी शक्तिहरु मञ्चमा आफ्ना आफ्ना नन्दी भृङ्गी र मृदंग या सुदर्शन चक्र लिएर नाच्न थाल्नेछन् ।
आँकलन गर्न खोजीएको के हो भने जनमत सङ्ग्रहमा अभिव्यक्त भएको प्रतिपक्षीय मत तत्कालको गणितमा कम भएपनि समाजको अग्रगामी पंक्तिको विश्वासका कारण बलियो बन्दै गएको थियो त्यसले अर्को आन्दोलनको पुर्वाभ्यासको काम गर्यो । त्यसले एउटा नयाँ पुस्ता पनि तयार पारेको छ आन्दोलनमा होमिन तयार पुस्ता । मलाई फागुन १६ गते वानेश्वरमा पिटिएका प्रदर्शनकारीहरु र त्यहाँ छरिएका चप्पल जुत्ता तथा पोखिएको रगत टेलीभिजन र सामाजीक सञ्जालहरुमा हेर्दा यस्तो नयाँ पुस्ताको अनुहारको झझल्को आयो । पछिल्लो पटक उठेका आन्दोलनले स्थापित गरिदिएका राजनीतिक कार्यसुचि पनि प्रगतिशिल तप्काका प्रगतिशिल कार्यसुचि नै हुन । यीनलाई एउटा निर्वाचनमा भएको जीतहारका कारण किनारामा धकेलेर हिँड्न खोज्दा त्यसले राजनीतिक संकटलाई अल्पकालका लागि पन्छाउला तर अर्को आन्दोलन या द्धन्दको वन्ध्याकरण गरिहाल्न सक्दैन (केहि दिन पहिले नयाँ पत्रिकामा छापिएको आफ्नो संस्मरणात्मक लेखमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको सन्दर्भ हालेर आदरणीय प्रदिप गिरीले यसबारे आफ्नो कडा दृष्टिकोण अगाडी सार्नुभएको छ ) । हाम्रो पुस्ता, अझ हामी भन्दा अघिको पुस्तासमेत यसको साक्षि हो । थालनीमा उठाईएको तर अनुत्तरित प्रश्नको गर्भमा रहेको कारण पनि यहि हो । एकपटक स्थापित भैसकेका र समाजको एउटा शक्तिशाली हिस्साले ग्रहण गरिसकेका कार्यसुचिहरु केवल सुचिवद्ध मात्र भएर चित्त बुझाउँदैनन् बरु तिनले शक्तिपनि आर्जन गर्छन । तीनको व्यबस्थापन राजनीतिक रुपले नै गरिनुपर्छ, प्राविधिक रुपले या अल्पकालमा व्यक्त जनमतका अस्थायी प्रभावहरुले किनारा लगाउन सकिन्न ।
यतातिर अर्को खतराले पनि शक्ति आर्जन गर्दै छ । सामाजीक या विचारधारात्म्क धु्रविकरण अहिले नेपालको मात्र परिघटना होईन विश्वव्यापी रुपमा नै विचारधारात्मक संकट गहिरिदै छ । नवउदारवादी पुँजीवादमा आएको संकट केवल अस्थायी र टालेर टालीने समस्या रहेन् । साम्यवादी विकल्प कमजोर भएकोवेला चम्किएको नवउदारवदमा आएको संकटले संरचनागत संकटका रुपमा पतन भएपछि त्यसको राजनीतिक विकल्पहरुको खोजी हुनु स्वभाविक हो । तर पछिल्लो समय ईजीप्ट लगायतका अरब देशहरु र अन्य भागमा उदारवादी तथा प्रगतिशिल आन्दोलनहरुले त्यस्तो वैचारिक विकल्प दिने सम्भावनालाई नवउदारवादले नै हस्तक्षेप गरेर तुहाईदिएपछि अन्धराष्ट्रवाद र फासीवाद शक्तिशाली बन्दै गएका छन् । युरोपमा आप्रवासीहरुका विरुद्धको जनमतको बढ्दो प्रभाव, युक्रेन मामिलामा देखीएको पस्चिमाहरु र रसिया विचको छद्म भिडन्त तथा रसीयामा बढ्दो राष्ट्रवाद, दक्षीणपन्थी फासीवादी शक्तिका विचकै संघर्षका रुपमा प्रतिपक्षी नेता नेम्स्तोभको हत्या, युक्रेनमा फासीवादीहरुको दवदवा, सिञ्जो आवेद्धारा जापानी सैन्यवादको पुनर्उत्थानको प्रयासले धु्रविकरणलाई नै संकेत गर्छन । ग्रिस, इटाली र स्पेनमा वामपन्थ र उग्र दक्षिणपन्थका विच शक्ति आर्जनमा देखिएको प्रतिस्पर्धाले पनि यहि धु्रविकरणलाई देखाउँछ । र यी प्रवृतीहरुसंग नेपालका राजनीतिक शक्तिहरुको सापेक्ष मुल्याँकन गर्दा अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनकै भित्र समेत दक्षिणपन्थीहरुले दवाव बढाउँदै लगेर सेक्युलर उदारवादीहरुलाई कमजोर बनाउने खतरा बढेको देखाउँछ । यसले नेपालका दलाल पुँजीवादीहरुले ज्ञानेन्द्रको पाला पछि वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनलाई काँधमा राखेर सत्ता एकलौटी बनाउन प्रयासरत रहेको तर्फ संकेत गर्छ । खस राष्ट्रवाद यसको मुख्य सहयोगी र आवरण बनेको छ ।
आशा त अझै गर्न सकिन्छ अहिलेको संविधान सभाबाटै जनाआन्दोलनको जनादेशको व्यबस्थापन भयो भने देशले केहि सकारात्मक गति लिनसक्छ । तर त्यसको सम्भावना क्षिण हुँदै छ । आन्दोलनबाटै आएको एउटा पुस्ता परिवर्तनका कार्यसुचिबाट आफै तर्सन थालेपछि, आफ्नै विगतको छायाँ हेर्दा आफै झस्किन थालेपछि यस्तो स्थिती सिर्जना भएको हो । यद्यपी नेपालमा प्रतिपक्षीय आन्दोलनको चित्र पनि प्रष्ट भैसकेको छैन । भैरहेका शक्तिहरुले आफुलाई जनताको निकट लगेर पुन शक्ति आर्जन गर्लान या नयाँ पुस्ताले आफ्ना लागि नयाँ नेतृत्व, विचार र संगठनको खोजी गर्ने छ ? यसको उत्तरका लागि भने केहि समय पर्खनै पर्ने हुन्छ । तर मलाई किन किन लागिरहेछ देशले एउटा नयाँ आन्दोलनको तिव्र प्रतिक्षा गरिरहेको छ ।
अहिले पनि थप आन्दोलन नगरिकनै पछिल्लो जनआन्दोलनका जनादेशहरुको, त्यसमा अभिव्यक्त सपनाहरुको व्यबस्थापन गर्न सकिने सम्भावना कायम छन् । संविधान सभा र सडकमा मानिसहरुका अनेक स्वार्थहरु टक्कराईरहेका छन् । २०६३ मा भएको आन्दोलनले पछि धकेलेका समाजका कट्टरपन्थी विचारहरु, त्यसका यावत आयाम र परम्परागत पात्रहरु सहित संगठित भएका छन् र तीनले समाजको विचारधारात्मक गतिशिलतमाथि धावा वोलेका छन् । यस्तो प्रवृर्तीले पछिल्लो संविधान सभाको निर्वाचन पछि संविधान सभामाथि नियन्त्रण जमाएको छ । यसलाई चिर्नुपर्ने, वारवन्धनहरु भत्काउनु पर्ने शक्तिहरु आफ्नै कदमहरुले कमजोर बनेपछि नै अहिलेको संकट उत्पन्न भएको हो । यसले विस्तारै देशमा एउटा भयानक विचारधारात्मक संकट उत्पन्न गर्ने खतरा बढेको छ । यस्तो संकटमा प्रगतिशिल शक्तिहरु र सेक्युलर उदारवादीहरुले हस्तक्षेप गर्न सकेनन् भने अतिवादी शक्तिहरु मञ्चमा आफ्ना आफ्ना नन्दी भृङ्गी र मृदंग या सुदर्शन चक्र लिएर नाच्न थाल्नेछन् ।
आँकलन गर्न खोजीएको के हो भने जनमत सङ्ग्रहमा अभिव्यक्त भएको प्रतिपक्षीय मत तत्कालको गणितमा कम भएपनि समाजको अग्रगामी पंक्तिको विश्वासका कारण बलियो बन्दै गएको थियो त्यसले अर्को आन्दोलनको पुर्वाभ्यासको काम गर्यो । त्यसले एउटा नयाँ पुस्ता पनि तयार पारेको छ आन्दोलनमा होमिन तयार पुस्ता । मलाई फागुन १६ गते वानेश्वरमा पिटिएका प्रदर्शनकारीहरु र त्यहाँ छरिएका चप्पल जुत्ता तथा पोखिएको रगत टेलीभिजन र सामाजीक सञ्जालहरुमा हेर्दा यस्तो नयाँ पुस्ताको अनुहारको झझल्को आयो । पछिल्लो पटक उठेका आन्दोलनले स्थापित गरिदिएका राजनीतिक कार्यसुचि पनि प्रगतिशिल तप्काका प्रगतिशिल कार्यसुचि नै हुन । यीनलाई एउटा निर्वाचनमा भएको जीतहारका कारण किनारामा धकेलेर हिँड्न खोज्दा त्यसले राजनीतिक संकटलाई अल्पकालका लागि पन्छाउला तर अर्को आन्दोलन या द्धन्दको वन्ध्याकरण गरिहाल्न सक्दैन (केहि दिन पहिले नयाँ पत्रिकामा छापिएको आफ्नो संस्मरणात्मक लेखमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको सन्दर्भ हालेर आदरणीय प्रदिप गिरीले यसबारे आफ्नो कडा दृष्टिकोण अगाडी सार्नुभएको छ ) । हाम्रो पुस्ता, अझ हामी भन्दा अघिको पुस्तासमेत यसको साक्षि हो । थालनीमा उठाईएको तर अनुत्तरित प्रश्नको गर्भमा रहेको कारण पनि यहि हो । एकपटक स्थापित भैसकेका र समाजको एउटा शक्तिशाली हिस्साले ग्रहण गरिसकेका कार्यसुचिहरु केवल सुचिवद्ध मात्र भएर चित्त बुझाउँदैनन् बरु तिनले शक्तिपनि आर्जन गर्छन । तीनको व्यबस्थापन राजनीतिक रुपले नै गरिनुपर्छ, प्राविधिक रुपले या अल्पकालमा व्यक्त जनमतका अस्थायी प्रभावहरुले किनारा लगाउन सकिन्न ।
यतातिर अर्को खतराले पनि शक्ति आर्जन गर्दै छ । सामाजीक या विचारधारात्म्क धु्रविकरण अहिले नेपालको मात्र परिघटना होईन विश्वव्यापी रुपमा नै विचारधारात्मक संकट गहिरिदै छ । नवउदारवादी पुँजीवादमा आएको संकट केवल अस्थायी र टालेर टालीने समस्या रहेन् । साम्यवादी विकल्प कमजोर भएकोवेला चम्किएको नवउदारवदमा आएको संकटले संरचनागत संकटका रुपमा पतन भएपछि त्यसको राजनीतिक विकल्पहरुको खोजी हुनु स्वभाविक हो । तर पछिल्लो समय ईजीप्ट लगायतका अरब देशहरु र अन्य भागमा उदारवादी तथा प्रगतिशिल आन्दोलनहरुले त्यस्तो वैचारिक विकल्प दिने सम्भावनालाई नवउदारवादले नै हस्तक्षेप गरेर तुहाईदिएपछि अन्धराष्ट्रवाद र फासीवाद शक्तिशाली बन्दै गएका छन् । युरोपमा आप्रवासीहरुका विरुद्धको जनमतको बढ्दो प्रभाव, युक्रेन मामिलामा देखीएको पस्चिमाहरु र रसिया विचको छद्म भिडन्त तथा रसीयामा बढ्दो राष्ट्रवाद, दक्षीणपन्थी फासीवादी शक्तिका विचकै संघर्षका रुपमा प्रतिपक्षी नेता नेम्स्तोभको हत्या, युक्रेनमा फासीवादीहरुको दवदवा, सिञ्जो आवेद्धारा जापानी सैन्यवादको पुनर्उत्थानको प्रयासले धु्रविकरणलाई नै संकेत गर्छन । ग्रिस, इटाली र स्पेनमा वामपन्थ र उग्र दक्षिणपन्थका विच शक्ति आर्जनमा देखिएको प्रतिस्पर्धाले पनि यहि धु्रविकरणलाई देखाउँछ । र यी प्रवृतीहरुसंग नेपालका राजनीतिक शक्तिहरुको सापेक्ष मुल्याँकन गर्दा अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनकै भित्र समेत दक्षिणपन्थीहरुले दवाव बढाउँदै लगेर सेक्युलर उदारवादीहरुलाई कमजोर बनाउने खतरा बढेको देखाउँछ । यसले नेपालका दलाल पुँजीवादीहरुले ज्ञानेन्द्रको पाला पछि वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनलाई काँधमा राखेर सत्ता एकलौटी बनाउन प्रयासरत रहेको तर्फ संकेत गर्छ । खस राष्ट्रवाद यसको मुख्य सहयोगी र आवरण बनेको छ ।
आशा त अझै गर्न सकिन्छ अहिलेको संविधान सभाबाटै जनाआन्दोलनको जनादेशको व्यबस्थापन भयो भने देशले केहि सकारात्मक गति लिनसक्छ । तर त्यसको सम्भावना क्षिण हुँदै छ । आन्दोलनबाटै आएको एउटा पुस्ता परिवर्तनका कार्यसुचिबाट आफै तर्सन थालेपछि, आफ्नै विगतको छायाँ हेर्दा आफै झस्किन थालेपछि यस्तो स्थिती सिर्जना भएको हो । यद्यपी नेपालमा प्रतिपक्षीय आन्दोलनको चित्र पनि प्रष्ट भैसकेको छैन । भैरहेका शक्तिहरुले आफुलाई जनताको निकट लगेर पुन शक्ति आर्जन गर्लान या नयाँ पुस्ताले आफ्ना लागि नयाँ नेतृत्व, विचार र संगठनको खोजी गर्ने छ ? यसको उत्तरका लागि भने केहि समय पर्खनै पर्ने हुन्छ । तर मलाई किन किन लागिरहेछ देशले एउटा नयाँ आन्दोलनको तिव्र प्रतिक्षा गरिरहेको छ ।
No comments:
Post a Comment