रंगमञ्चमा कमरेड ओली

कमरेड केपी ओली (वास्तवमा उनको नाम खड्गप्रसाद हो या खड्कप्रसाद हो भन्नेमा म यतिका वर्षसम्म पनि अलमलमै छु त्यसैले प्रचलित केपी नाम नै प्रयोगमा ल्याउने गर्छु) एमाले संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएर एकाएक पार्टीमा अध्यक्ष समानको हैसियतमा उक्लेका छन् । अब एमालेमा कमरेड जेएनको जे हैसियत छ, त्यो खुम्चिँदै जानेछ र कमरेड केपीको फैलिँदै जानेछ । एमालेको भावी राजनीतिलाई अबका केही महिना कमरेड ओलीको बोलीले र व्यवहारले निर्देशित गर्ने देखिन्छ । पार्टीका औपचारिक फोरममा प्रमुख व्यक्तिको रूपमा उनको यो पहिलो परीक्षण हो । संसदीय दलमा उनको पक्षमा देखिएको प्रचुर बहुमतले उनलाई अब संसदीय गठबन्धनको निर्माण र विनिर्माणमा खेलेर, आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गर्न र प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न बाटो खुला भएको छ । यो जितले एमालेमा मात्र होइन, संसद्मा र संसद्मार्फत राष्ट्रिय राजनीतिमा उनको भूमिका र प्रभाव विस्तार गरिदिएको छ । एमाले राजनीतिमा उनको यो विजयको केही अलग अर्थ र महत्त्व छ, जसका बारेमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । कमरेड केपी ओली झापा आन्दोलनका संगठकमध्ये एक हुन् । उनी पक्राउ परेर १४ वर्षसम्मका लागि जेलमा बस्नुपरेपछि मालेकालीन भूमिगत राजनीतिमा उनको सहभागिता सिम्बोलिक मात्र थियो । झापाका केही सीमित इलाकामा केही व्यक्तिमा सीमित संगठन छाडेर ज्यान मार्ने उद्योग, डाँकाजस्तो मुद्दामा जेल बस्नुपरेका उनी बाहिर निस्कँदा भने देशमा झापा आन्दोलनबाट विकास गरेको नेकपा माले अपोजिसन पोलिटिक्समा एउटा वैकल्पिक शक्ति बनिसकेको थियो । विद्यार्थी, शिक्षक र केही मात्रामा मजदुरभित्रबाट विस्तार भएको मालेको देशको ठूलो हिस्सामा सञ्जाल थियो । मालेले ०४३ सालको राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा भाग लिएपछि यसको र्‍याडिकल वामपन्थबाट उदारवादी खेमातिरको यात्रा थालिएको थियो । जेलबाट ०४४ मा छुटेका कमरेड ओलीले पार्टी केन्द्रीय सदस्यका रूपमा सामान्य भूमिका खेलिरहेकै वेला ०४६ को आन्दोलन भयो । आन्दोलनपछिको खुला राजनीतिमा भने ओलीले आफूलाई पार्टी र समाजमा स्थापित गर्दै लगे । उनको उत्थान भने ०५१ मा गठित एमालेको नौमहिने सरकारको गृहमन्त्रीका रूपमा उनले पाएको जिम्मेवारी र निर्वाह गरेको भूमिकाका कारण भएको हो । गृहमन्त्रीका रूपमा उनको भूमिकालाई धेरैले प्रशंसा गर्ने गरेका छन् । यही कार्यकालपछि झापाको एउटा किसानको गरिब छोरो, १४ वर्ष जेल बसेर छुटेको, औपचारिक शिक्षा त्यति नभएको राजनीतिक कार्यकर्ताबाट उनी सहरीया उच्चवर्गको हैसियतमा उक्ले । व्यापारी, प्रहरी प्रशासनका मानिस, कर्मचारीतन्त्र, कूटनीतिक क्षेत्रमा उनको सम्बन्ध विस्तार भयो र उनी काठमाडांैका सम्भ्रान्तहरूको गल्फ क्लबमा जाने नवधनिकको भूमिकामा पुगे । महाकाली सन्धिका पक्षमा उनले खेलेको भूमिकाले उनलाई लामो समयसम्म पार्टीभित्र भारत पक्षधर नेताका रूपमा आलोचना गर्ने बाटो दियो । ०५४ सालमा वामदेव गौतम र उनका बीचमा पार्टीमा दोस्रो हैसियत स्थापित गर्न भएको कसरतले पार्टी विभाजनको तहसम्म पुर्‍यायो । तर, अचम्म के भने ०५९ मा भएको जनकपुर महाधिवेशनमा ओलीलाई नेता मान्न वामदेव तयार भएपछि यिनीहरूबीच वरिष्ठताको विवादसमेत सकियो । यसरी उनले पार्टीमा त्यतिवेला दोस्रो हैसियत कायम गरेका थिए । तर, शाही कालमा एउटा मौकाले झलनाथ कार्यबाहक महासचिव बन्ने अवस्था बन्यो । ०६४ को निर्वाचनमा भएको पराजयले उनलाई झट्का लाग्यो र ०६५ को महाधिवेशनपछि झलनाथ फेरि एक नम्बरमा उक्ले । पार्टीमा तेस्रो बरियता खोज्नसमेत ओलीलाई निकै पापड बेल्नुपर्‍यो । अहिले आएर उनले वामदेव गौतमकै सहयोग लिएर झलनाथ–माधव गठबन्धनलाई माथ दिएका छन् । यससँगै सम्भवत: लामो समयपछि एमालेको नेतृत्व झलनाथ–माधव नेपालबाट उही उमेरसमूहका सहकर्मीको अर्को तप्कामा सर्ने भएको छ । राजनीतिक रूपमा आफ्ना अडानमा निकै कडा, विपक्षीसँग खरो रूपमा प्रस्तुत हुनसक्ने र कार्यकर्ताको रुचि पूरा गर्न माक्र्सवाद या बहुदलीय जनवादको कुरा मच्चिमच्ची गरे पनि सिद्धान्त या विचारधाराजस्ता कुरालाई भन्दा तत्कालीन व्यावहारिक आवश्यकतालाई महत्त्व दिने कमरेड ओलीले अब सम्भवत: उदारवादी राजनीतिमा कांग्रेसको जुन वर्चस्व छ, त्यसलाई चुनौती दिने प्रयास गर्नेछन्, जसले एमालेलाई वामपन्थी लिपापोतीको झ्याउलोबाट पनि मुक्त पार्नेछ । कमरेड ओलीको विजयको एउटा उनैलाई समेत सम्भवत: मननपर्ने पाटो पनि छ । सिपी मैनालीलाई ०३९ सालमा नेतृत्वबाट मुक्तिमोर्चा समूहको सहयोगमा हटाइएपछि झापा आन्दोलनका कोही पनि माले र पछि एमालेको नेता बनेका थिएनन् । झापा आन्दोलनको प्रभावका कारण पछि त्यसमा जोडिन पुगेका झलनाथ, अमृत बोहरा, माधव नेपाल तथा मुक्तिमोर्चा समूहका मदन भण्डारी, जीवराज आश्रित, वामदेव गौतम र मोदनाथ प्रश्रितहरू नै माले एमालेको नेतृत्वमा हाबी थिए । झन्डै ३१ वर्षपछि आएर फेरि एमालेको नेतृत्वमा झापा आन्दोलनको लिगेसी बोकेका (थाहा छैन उनी यसलाई कसरी लिन्छन्) ओली स्थापित हुने क्रममा छन् । उक्त आन्दोलनका मोहनचन्द्र सन्न्यासीजस्ता भएका छन् र एमालेमै भए पनि उनको भूमिका छैन, सिपी मैनाली अलग्गै माले बनाएर जागिर धानिरहेकै छन्, राधाकृष्ण मैनाली बाहिरिएका छन् । एमालेभित्र यसको अहिले कमै गणना हुने गरेको भए पनि ओलीको राजनीतिक बायोग्राफी भने यसबाटै थालिन्छ । ओली संसदीय दलमा नेताका रूपमा निर्वाचित भएपछि आगामी महाधिवेशनमा उनको समूहले पार्टीको नेतृत्वमा जित हासिल गर्ने सम्भावना बढेको छ । एमालेको इतिहासमा पहिलोपटक केन्द्रीय कार्यालय या हेडक्वार्टर विभाजित रूपमा महाधिवेशनमा जाँदै छ । एकातिर पार्टी अध्यक्ष, एकजना सचिव र तीनजना स्थायी समितिका सदस्य पर्छन् भने अर्कातिर दुईजना उपाध्यक्ष, दुई सचिवसहित तथा महासचिवसहित पाँच पदाधिकारी र एकजना स्थायी समितिका सदस्य ओली–वामदेव समूहका रूपमा महाधिवेशनमा जाँदै छन् । यसले केन्द्रीय सचिवालयको भूमिका अघिल्ला महाधिवेशनमा भन्दा बदलिनेछ । यो ओलीका लागि अनुकूल अवस्था हो । माधव नेपालका अतिरिक्त महत्त्वाकांक्षाको सिकार भएर यसपालि एमालेको संस्थापन पक्ष पहिलोपटक महाधिवेशनमा पराजित हुने सम्भावना बढेको छ । ओलीको विजयको सबैभन्दा बढी प्रभाव भने आगामी दिनमा संसद्मा देखा पर्नेछ । संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका अहिले नै कमजोर र निरीह देखिन थालेको छ । उसले यसअघि सहमतीय सरकारको कसरतसमेत राम्रोसँग गर्न सकेन । बहुमतीय सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री चयन गर्न संसद् सचिवालयले कार्यक्रम प्रकाशित गर्ने समय आउँदा समेत कांग्रेसले अन्य दलको समर्थन प्राप्त गर्न ठोस रूपमा सहकार्य या गठबन्धन निर्माणका सूची अगाडि सार्न सकेको छैन । आफ्नै दलभित्र समस्यामा रहेका सुशील कोइरालाले खासगरी एमालेसँग के–कस्तो सर्त या शक्ति बाँडफाँडका आधारमा आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन मागेका हुन् भन्ने समेत प्रस्ट छैन । उनले एमालेबाहेक नै बहुमत पुर्‍याउन खोजेका हुन् भने पनि त्यसको कुनै संगठित पहल भएको छैन । अर्थात् कांग्रेसको प्रदर्शन फितलो र लुलो छ । यसर्थ यदि ओलीले संसद्मा कोइरालालाई चुनौती प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरे भने अनौठो मान्नुपर्ने छैन । यदि पहिलो चरणमा त्यसरी जान तयार भएनन् भने पनि ओलीले वर्ष दिन ६ महिनामा सुशीललाई विस्थापित गर्ने प्रयास गर्ने पक्का छ । कमसेकम उनको स्वास्थ्य र मनोकांक्षाबीच तालमेल खोज्नेहरू यसबारे विश्वस्त देखिन्छन् । आगामी दिनमा संसद्मा कांग्रेसको नेतृत्व सहज रूपमा स्थापित हुने या उसले चाहेअनुरूप गठबन्धन बन्ने र टिक्ने सम्भावना आजै समाप्त भएको माने हुन्छ । ओलीलाई संसदीय दलको नेता बनाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका वामदेव गौतमको महत्त्वाकांक्षा पनि नयाँ समीकरणका लागि निकै फलदायी देखिएको छ । वामदेव गौतम उमेरले एमालेका सक्रिय नेतामा सबैभन्दा जेठा (अहिले खनाल, नेपाल, ओली र गौतमलाई नेता मान्ने गरिन्छ) हुन् । उनले अहिलेसम्म राजनीतिबाट प्राप्त नगरेको अब दुईवटा स्थान छन्–प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष । यसपटक दुई ठाउँबाट निर्वाचन जितेका गौतमलाई संसद्को बनोटका कारण पनि यसै संसदीय कार्यकालभित्र आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना देखा परेर लखेटेको हुन सक्छ । यसैपटक खनाल–माधव गठबन्धनबाट नेतृत्व ओलीसम्म पुगेन भने अर्कोपटक आफ्नो होइन, ओलीको दाबी रहिरहने र ईश्वर पोख्रेल प्रवृत्तिले पनि नेतृत्वमा दाबी गर्ने भएकाले अहिले नै अर्को माहाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्ने बाध्यतामा गौतम थिए । उनले यो नयाँ समीकरणमा जान तयार भएर पार्टीको परम्परागत नेतृत्व शैली भत्काएका छन्, र आफ्ना लागि प्रधानमन्त्री या पार्टीमा दोस्रो बरियताको नेताको उम्मेदवार बनाएका छन् । उनको महत्त्वाकांक्षाले समेत यसपालि संसद्को गणितीय खेलमा रमाइला प्रयोग हुने निश्चित छ । तर, ओलीको यो प्रवेशको बाटो राजनीतिक मूल्यका हिसाबले भने त्यति राम्रो मानिनेछैन । जसको नेतृत्वमा पार्टी निर्वाचनमा गएको हो, उसैलाई संसद्मा पनि नेता मान्ने परम्परालाई यसपालि ओलीले चुनौती दिएका छन् । यदि उनले यस्तो चुनौती निर्वाचनमा जानुपहिले नै दिएर आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत गरेका भए त्यो राजनीतिक नैतिकताका दृष्टिले सकारात्मक मानिन्थ्यो । भविष्यमा यसले उनकै नेतृत्वका विपक्षमा गणितीय बहुमत पुग्नासाथ चुनौती दिने बाटो खुलेको छ । संविधान निर्माणको वातावरण बनाउनुपर्ने वेलामा दुई मुख्य दलको संसदीय कार्यव्यापारमा देखापरेका यी घटनाले देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्ने पो हुन् कि भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ । यस्तो अशंकालाई नेपालको राजनीतिका बाह्य सरोकारवालाहरूको भूमिकासँग गाँसेर हेर्ने नेपाली परम्पराले समेत भरथेग गर्छ । जे होस् रंगमञ्चमा कमरेड ओलीको प्रवेशले संसदीय अभ्यासलाई निकै रोचक बनाउने चाहिँ निश्चित छ । संसदीय दलको नेता चुनिएकोमा कमरेड ओलीलाई बधाई ।