बल्झिरहने बेमेल सम्बन्ध

गणतन्त्र नेपालका मुख्य प्रतिनिधि राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूमा आएको नैतिक स्खलन, आफ्ना निजी कर्मका फलहरूप्रतिको भय, आफ्नै कार्यकर्ता र जनताप्रतिको अविश्वास तथा केही बिचौलियाको सुतिखेतीलाई शक्तिका रूपमा ग्रहण गर्ने पानीमरुवा मतिको मिसमास थियो- लोकमानसिंह प्रकरण । सत्ता सञ्चालकहरूले यो बदनाम दृश्य मञ्चन गरिरहँदा एउटा पक्ष भने यसलाई जोडतोडले राष्ट्रियताको संकटका रूपमा स्थापित गर्न लागिपर्‍यो र आफ्नो दिवालियापन अर्कोपटक सतहमा ल्याइरह्यो । यसको असलियत भने सतहमा देखिएभन्दा भिन्न छ । केही वर्षपहिले 'नेपाल' साप्ताहिकका लागि अन्तर्वार्ता गर्न सम्पादक सुधीर शर्मासँगै म कमलराज रेग्मीकहाँ पुगेको थिएँ । २०१५ साले सांसद तथा कम्युनिष्ट पार्टीका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य रेग्मी ०१७ साल काण्डलगत्तै पक्राउ परेर पाँच वर्ष जेल बसेपछि छुटेका थिए । रेग्मीको नाम मैले गाउँर्फक राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्षका रूपमा रेडियोमा खुब सुन्ने गरेको थिएँ । मैले नोटिसमा राखेकोचाहिं ०३६ को विद्यार्थी आन्दोलन भारतले गराएको भन्दै उनले गर्ने भाषणसम्बन्धी समाचारले पनि हो । कम्युनिष्ट पार्टीको विद्यालयमा हुर्केको हुनाले मलाई सधैं चासो रहन्थ्योः डीपी अधिकारी र कमलराज रेग्मीहरू राजाको अधिनायकवादी व्यवस्थामा किन प्रवेश गरे होलान् ? यो प्रश्न उनलाई गरियो । उनको भनाइ थियोः हामीलाई २००७ सालदेखि नै भारतको भूमिका राम्रो लागेको थिएन । संसद विघटनपछिको अवस्थामा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व रक्षाका लागि राजालाई सबैभन्दा भरपर्दो शक्ति मानेर पञ्चायतमा लागियो । धेरै पछि थाहा भो, यो कदम गलत थियो ।

नेपालको सन्दर्भमा 'राष्ट्रवाद', जुन सामान्यतया भारतको विरोधको पर्यायका रूपमा बुझिने गरेको छ, तीनवटा आधारभूत पक्षसँग गाँसिएर आएको छ । पहिलो, सुगौली सन्धिको सेरोफेरोमा नेपालले बि्रटिस इन्डिया कम्पनीसँग गुमाउनुपरेको भूभाग या उससँगको युद्धमा भएको पराजय । दोस्रो, सन् १९५० मा भएको नेपाल-भारत सन्धिमा नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राखिएको स्विकारोक्ति । तेस्रोचाहिं, बलियो छिमेकीका रूपमा भारतले नेपाललाई सहयोग र सद्भावको साटो देखाउने गरेको ठूलदाइ प्रवृत्ति र नेपालको दैनिक राजनीतिमा गर्ने गरेको नग्न हस्तक्षेप । यी कुराले सर्वसाधारण नेपालीहरूबीच भारतप्रति शंका, भय र विरोधको मनोविज्ञानको लामो परम्परा रहिआएको छ । यसको नेतृत्व केही काल र समय-सन्दर्भलाई छाडेर सत्तारुढ शक्ति र बौद्धिकहरू तथा प्रतिपक्षीहरू सबैले गरिआएका छन् । शासन हत्याउन र टिकाउन राजा महेन्द्र र उनका सन्तानले यही नारालाई मुख्य हतियार बनाएका थिए । महेन्द्रभन्दा अगाडि नै, २००७ सालको क्रान्तिको बैठानका सन्दर्भमा दिल्लीमा भएको सहमतिलाई आधार बनाएर कम्युनिष्ट पार्टीले यो नारा उठाएको थियो । यसले नेपाली जनतालाई कम्युनिष्ट पार्टीको वरपर ल्याउन निकै हदसम्म सहयोग पुर्‍याएको पनि देखिन्छ । उत्तरी नाकाहरूमा भारतीय सैनिक चेकपोष्टको स्थापना, सिक्किम काण्ड, गण्डक, कोशी र टनकपुर सम्झौताका बेला यो नारा बलशाली भएर स्थापित पनि भएको हो । रेग्मीका कुराले नेपालमा वामपन्थीहरू र दरबारियाहरूको राष्ट्रियतासम्बन्धी बुझाइमा निकै हदसम्म समानता रहेकोतर्फ संकेत गर्छ । दुवै पक्षले सत्तामा नरहँदा सत्ता प्राप्तिका लागि र सत्तामा पुगेपछि त्यसमा टिकिरहन यसलाई बोक्ने गरेका छन् । तर समय क्रममा सत्ताकै लागि त्यसलाई परित्याग गरेर व्यवहारवादी बनेका या केही हदसम्म भारतीय हितहरूसँग सम्झौतासमेत गरेका देखिन्छन् ।

स्वतन्त्रता आन्दोलनकालमा भारतीय नेताहरूसँगको सम्बन्ध र सम्पर्क, संसदवादप्रतिको प्रतिबद्धता तथा बीपीको उचाइका कारणसमेत नेपाली कांग्रेसको भने भारतसँग लामो समय निकट सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । २०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल र्फकने क्रममा बीपी कोइरालाले शीतयुद्धकालीन भयका कारण राजासँग राष्ट्रियताका सन्दर्भमा आफ्नो घाँटी जोडिएको भनेर उनले पनि भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालमा व्याप्त मनोविज्ञानमा खेल्न खोजेका थिए भन्ने देखाउँछ । कांग्रेस र

भारतको निकटता गिरिजाप्रसादका पछिल्ला दिनहरूमा निकै खल्बलियो, अहिले त कांग्रेसमा भारतसँगको राजनीतिक सम्बन्ध बिचौलियाको स्तरबाट मापन गरिन्छ । तत्कालीन नेकपा मालेमा शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको सन्दर्भमा लामो बहस भएको थियो, राष्ट्रियतालाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर । मालेले ०४६ सालको सुरुतिर भारतले नाकाबन्दी लगाएको समयमा प्रगतिशील (समृद्ध) राष्ट्रवाद र टाट राष्ट्रवादको परिभाषा गर्दै सानो पुस्तिका नै निकालेको थियो र पहिलोपटक आफूलाई प्रस्टसँग दरबारिया राष्ट्रवादबाट अलग्याएको थियो । मालेको समृद्ध राष्ट्रवाद महाकाली सन्धिमा पुगेर पतन भयो । महेन्द्र र दरबारको राष्ट्रवाद उनीहरूको समयमा दिनदिनै परनिर्भर हुँदै गएको नेपालको अर्थतन्त्र तथा कालापानी, सन् १९६५ को सन्धिजस्ता घटनामा पोखिएको थियो । महाकाली सन्धिपछि यो नारालाई नेकपा माओवादीले समात्यो । सुरुङ युद्धदेखि कट्वाल काण्ड तथा मालिकसँग वार्ता गर्ने प्रचण्डको भाषणसम्म आइपुग्दा यो उत्कर्षमा पुग्यो र ओह्रालो लाग्यो । यति त भन्नैपर्छ- अहिले प्रचण्डहरू ठीक ठाउँमा पुगेका छन् । तर उनीहरूलाई उही मालेले अगाडि सारेको 'समृद्ध राष्ट्रवाद'को परिभाषामा पुग्न हजार हन्डर-ठक्कर खानुपर्‍यो । हालै चीन र भारत भ्रमणका बेला आएका प्रचण्डका भनाइहरू तथा उनीहरूको महाधिवेशनमा प्रस्तुत दस्तावेजमा भारतबारे प्रयोग भएको भाषाले नेपालको राष्ट्रियता बलियो बनाउन पहिलो प्राथमिकता देशको समृद्धिलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । २०६३ को आन्दोलनका आखिरी दिनतिर भारतीय नेता करण सिंहले नेपाली जनतालाई होच्याउन खोजेको सन्दर्भ, संविधानसभाको असफलता, संघीयताको रडाको, मिर्जा दिलसाद वेगदेखि मुस्लिम लक्षित आक्रमण र हत्यामा भारतको प्रत्यक्ष संलग्नता, विमानस्थलमा मार्शल राख्न गरिने माग, बेलाबखतका सीमा अतिक्रमण तथा नेपाली जमिन डुब्नेगरी हुने बाँधहरूको निर्माण, भारतीय कम्पनीबाट नेपाली पत्रिकालाई दिइने विज्ञापनमा दूतावासको हस्तक्षेपजस्ता कुराले नेपाली मनोविज्ञानमा भारतप्रति एउटा बलशाली आशंका छ । यसमा ठूलो छिमेक भएका साना देशका जनताको मनोविज्ञान पनि थपिएर एउटा स्थायी दृष्टिकोण निर्माण भएको छ । अहिले एक पूर्वप्रशासकको अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति भारतको दबाबमा भएको भनेर आएको आलोचना तथा एमाले अध्यक्ष खनालको वक्तव्यपछि भारतको भूमिका चर्चामा छ । एमालेले त आगामी निर्वाचनका लागि मुख्य नाराका रूपमा भारतीय हस्तक्षेपलाई अगाडि सार्ने बताइसकेको छ (सम्भवतः कमरेड केपी ओलीको बोली नआएसम्म यसमा पार्टी सक्रिय रहनेछ) । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला पनि यो विरोधमा सामेल भएर अचानक राष्ट्रियता कमजोर भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

यस कुराको एउटै महत्त्वपूर्ण पक्ष देखिन्छः राष्ट्रियता बारेका नारा र स्वार्थ उही छन्, बोक्ने पात्रहरू बद्लिएका छन् । कट्वाल प्रकरणमा भारतको हस्तक्षेप पटक्कै नदेख्ने तर लोकमान मामिलामा भारतलाई तानिरहेका नवअभियन्ताहरूको विरोधलाई नेपाली राजनीतिका पछिल्ला निर्णयहरू ऋफू अनुकूल नभएकाले आएको स्वाभाविक विरोधका रूपमा लिन सकिन्छ । तर एउटा प्रश्न भने उठ्छः यो मौसमी विरोध नेपालको दीर्घकालीन हित र रणनीतिक रक्षासँग पनि गाँसिएको छ ? यदि नेपालको दीर्घकालीन हित चाहेरै वर्तमान विरोध आएको हो भने यो स्वागतयोग्य नै हो । किनभने मेरो बुझाइमा नेपालले कुनै न कुनै विन्दुमा भारतसँग इतिहासदेखि थाँतिरहेका मुद्दाहरूको समाधान नगरी लगाउने समृद्ध राष्ट्रवादको नारा खोक्रो सावित हुनेछ । भारतसँग असमान सम्बन्ध रहुन्जेल नेपालको समृद्धितिरको यात्रा सफल हुने छैन । भारतसँग नेपालको वर्तमान सम्बन्धको सबभन्दा ठूलो बाधक सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धि हो । यो सन्धि झन्डै भुटान, सिक्किम र जम्मु-कस्मिरसँग त्यतिबेलाका भारतीय शासकहरूले थोपरेका सन्धिहरू समान नेपालको अहितमा छ । हिमालय पर्वतलाई आफ्नो सुरक्षा पर्खाल मान्ने भारतीय रणनीतिक दृष्टिमा आधारित यो सन्धिले नेपालको सार्वभौमिकता खुम्च्याउँछ । अहिले पनि भारतको यो दृष्टिमा कत्ति फेरबदल आएको छैन । यसलाई खारेज या परिमार्जन गरेर नयाँ सन्धि नगरेसम्म नेपालमाथि भारतको दबाब र खेल जारी रहनेछ । यसलाई सडकको नारा बनाउने या कूटनीतिक माध्यमबाट हल गर्ने, तत्कालको मुद्दा बनाउने या विस्तारै हल गर्ने भन्ने कुरा राजनीतिज्ञहरूको क्षमता र राष्ट्रिय एकतामा भरपर्ने कुरा हो । यो आधारभूत कुरामा प्रवेश नगरी गरिने भारतको विरोध मौसमी हो । माथिको कुरालाई लेखकको पूर्वाग्रहजस्तो कसैलाई लाग्छ भने बैसाख दोस्रो साता कान्तिपुरका सम्वाददाता देवेन्द्र भट्टराईले नयाँदिल्लीबाट सम्प्रेषण गरेको समाचार एकपटक फेरि हेर्न म अनुरोध गर्छु, जसमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै 'भारत र भुटान बीचको सम्बन्धलाई नै भारत र नेपाल बीचको आदर्श सम्बन्धको नमुनाका रूपमा भारतले लिएको' प्रस्ट पारिएको छ । भुटान भारतबाट कति स्वतन्त्र छ भन्नेबारे नेपालमा सबै जानकार छन् । अर्थात् भारतीय संस्थापन पक्ष प्रचण्डले प्रस्ताव गरेजस्तो नेपालमा चीनसँग सहकार्य गर्न तयार नभएको मात्र होइन, ऊ नेपाललाई आफ्नो छाताभित्र मात्रै रहेको देख्न चाहन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षाबारे भइरहेका पछिल्ला बहसले बेवास्ता गर्ने गरेको अर्को पक्ष भारतीय सेनामा नेपालीहरूको संलग्नताले नेपालको राष्ट्रियतामा पुर्‍याउने अप्ठेरो हो । अहिले पनि भारतीय सेनामा झन्डै ४८ हजार गोर्खा सैनिकहरू छन् । झन्डै १ लाख २५ हजार भारतीय सेनाका पेन्सनरहरू छन् । तिनीहरूमार्फत नेपालको आन्तरिक अवस्थाको सूचना लगातार भारतले पाइरहन्छ । केही हदसम्म उनीहरूको 'लोयल्टी' पनि विभाजित भइरहन्छ । यसलाई नरोकेसम्म नेपालको आन्तरिक राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा बकवासबाहेक केही बन्दैन । यी पक्षलाई दरीमुनि घुसारेर भारतीय हस्तक्षेपको कुरा उठाउनु मौसमी फेसनबाहेक केही हुँदैन ।

नेपालको भारतसँग निर्भरताको स्तर डरलाग्दो छ । अहिले नै नेपालमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको झन्डै ५० प्रतिशत भारतको छ । वैदेशिक व्यापारको ७० प्रतिशतजति भारतले ओगट्छ । भारतसँग मात्रै नेपालको व्यापार घाटा झन्डै ३ खर्ब छ । नेपालले अबौैर्ं डलर तिरेर भारतीय मुद्रा खरिद गर्छ । नेपालीले भित्र्याउने रेमिट्यान्समा भारतमा कमाउन जानेको उल्लेख्य हिस्सा छ । नेपालीहरूले भारतमा सस्तो श्रमिक आपूर्ति गरिरहेका छन् । भारतसँगको यो निर्भरता हटाउन नसकेसम्म नेपाली राष्ट्रियता एक प्रकारले कमजोर भने अवश्य रहन्छ ।

तर सँगसँगै यो पनि भुल्नुहुन्न कि नेपालको राष्ट्रियता सन् १९५० कोभन्दा कैयन गुणा बलियो भएको छ । यसका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको पाटो, जनताको संगठन र एकता, आन्तरिक विकास पूर्वाधारको सञ्जाल, श्रम गर्ने मानिसहरू बीचको अन्तरक्रिया, विभिन्न क्षेत्र र जातिका नागरिकहरूको आन्तरिक अन्तरसम्बन्ध र अन्तरक्रिया यतिबेला इतिहासमै सबभन्दा बलियो छ । खाँचो छ त केवल बहकाव या क्षणिक सत्ता स्वार्थका आधारमा होइन, नेपालका दीर्घकालीन हितहरूको आधारमा भारतसँग कूटनैतिक तथा राजनीतिक सम्वादहरू गर्नु तथा भारतका रणनीतिक चासोहरूलाई सम्बोधन गरिदिनु, भारतका गुप्तचर एजेन्सीका हस्तक्षेपकारी गतिविधि तथा अपराधीहरूलाई कडाइसाथ नियन्त्रण गर्नु, राजनीतिक नेताहरूले राजनीतिक तहमै सम्वाद सम्बन्ध बनाउनु तथा नेपालको आर्थिक विकासका लागि भारत र चीन दुवैसँग मिलेर काम गर्नु । मौसमी राष्ट्रवादबाट जोगिँदै रणनीतिक सोचसाथ नेपाललाई बलियो नबनाउने हो भनेचाहिं बिचौलियाहरूले सक्छन् ।