वैशाख १८ -
यस पटकको मे दिवसको अघिल्लो दिन नेपालका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरू निर्वाचन आयोगमा कसले एक नम्बरमा दल दर्ता गर्ने भनेर जगहँसाइ गरिरहेका थिए । -मानौं, एक नम्बरमा दल दर्ता गरेपछि निर्वाचनमा मत नल्याए पनि सबैभन्दा ठूलो दल बनिहालिन्छ) । उता सहरका भित्ताहरू मजदुर एकताको नारा दिँदै टाँसिएका पोष्टरले रातै भएका थिए । भित्तामा टाँसिएका पोष्टरमा ठूलो हथौडा चलाउँदै गरेको मजदुरले अबको तागत यही वर्गमा छ भनेर सन्देश दिन खोजेको बुझिन्थ्यो । उन्नाइसौं शताव्दीमा युरोप र अमेरिकाको स्वच्छन्द पुँजीवादले थोपरेको अमानवीय शोषणको विरोधमा आफ्ना अधिकारका लागि लड्दा पुँजीपतिहरूको राज्यद्वारा हत्या गरिएका श्रमिकहरूको सम्झनामा मनाइने यो दिवसमा नेपालका सबैजसो ठूला दलका मजदुर संगठनले जुलुस र सभा गरे । मजदुर संगठनका केही पेसेवर नेताहरू, जसले त्यही पेसाबाट आफ्नो वर्गोत्थान गरेका छन्, अनि तिनीहरू आबद्ध राजनीतिक दलका नेताहरूले चाहिं आफ्नो-आफ्नो पार्टीलाई मत माग्दै मजदुरका पक्षमा मीठा र गुलिया कुराहरू गरे । अड्डा-अदालत, स्कुल-कलेज, उद्योग-कारखानामा एकदिन विदा भयो ।
पुँजी र श्रम बीचको सङ्घर्षका बेला श्रमको पक्षपोषण गर्ने आन्दोलनको यो सम्झनालाई कर्मकाण्डीय रूपमा मनाइएको त्यही साता लोकपि्रय टेलिभिजन कार्यक्रम साझा सवालका सञ्चालक नारायण श्रेष्ठले कतारमा रहेका नेपाली श्रमिकहरू कसरी विश्वकीकृत पँुजीवादको ज्यानमारा शोषणको साङ्लोमा परेर छट्पटिएका छन् भनेर देखिनेगरी रिपोर्टिङ गरेको धेरै नेपालीले हेरेका थिए । यसै साता प्रसारित एउटा रिपोर्टमा सीएनएनका जेम्स मोन्टेगले विश्व ट्रेड युनियन महासंघका महासचिव शरन व्युरोवको टिप्पणी उद्धृत गरेका छन् । भारत, बङ्ग्लादेश लगायतका देशबाट काम गर्न लगिएका श्रमिकको अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै उनी भन्छन्, 'उनीहरूको अवस्था वास्तवमै दासको जस्तै छ ।' केही समय अगाडि साझा सवालमै दक्षिण कोेरियामा पुगेका वैधानिक नेपाली श्रमिकहरूको टिठलाग्दो याचना पनि देखाइएको थियो, जहाँका श्रमिकको शोषणबारे एकजना नेपालीले बनाएको वृत्तचित्र हालै पुरस्कृतसमेत भएको छ । गत सातामात्रै बङ्ग्लादेशको राजधानी ढाका नजिकैको एउटा तयारी कपडा उद्योगमा भएको आगजनीमा परेर ३ सय ५० जनाभन्दा बढी मजदुर मारिएका थिए । त्यो समाचारले खासगरी युरोप र अमेरिकामा पनि, जहाँका उपभोक्ता यी कपडा प्रयोग गर्छन्, अनि जहाँका पुँजीपतिहरू सस्तो श्रम र लागतका लागि तेस्रो विश्वका गरिबको ढाड सेकाउन यस्तो उद्योगमा लगानी गरिरहेका छन्, यस्तो उत्पादन प्रयोग गर्नु कति नैतिक काम हो भनेर प्रश्न उठेको थियो ।
यसरी यस पटकको मे दिवस सेरोफेरोमा विश्वमा पुँजी र श्रम बीचको द्वन्द्व र वर्गसङ्घर्षको अहिलेको स्वरुपबारे बहसहरू सतहमा आएका छन् । वर्षेनि लाखौं युवायुवतीहरू विश्वको अति जोखिमपूर्ण श्रम बजारमा जाने गरेको नेपालमा यस सम्बन्धमा जेजति चर्चा हुनुपर्ने हो, त्यो भने भएको देखिएन । कुल गार्हस्थ उत्पादनको २३ प्रतिशतजति विप्रेषण भित्र्याउनेगरी मजदुरहरू बाहिर पठाउने नेपालका सरकारी बौद्धिकहरूम्ाात्र होइन, गैरसरकारी र अझ 'माक्र्सवादी-लेनिनवादी' भनिने पार्टी आबद्ध बुद्धिजीवीहरूसमेत खालि भित्रिने रकमको हिसाब गर्नमा या बढीमा त्यस्तो रकमको राम्रो उपयोग नभएको गुनासो गर्नमा नै व्यस्त देखिन्छन् । बदलिँदो सन्दर्भमा वर्गसङ्घर्षको स्वरुपबारे तिनीहरू म्ाौन रहन रुचाउँछन् । यस आलेखमा त्यसको सामान्य चर्चा या विषय उठान गर्ने प्रयास गरिनेछ ।
भर्खरै मात्र दिवंगत भएकी पूर्व बि्रटिस प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरको कार्यकालबाट सुरु भएर अहिले पनि विश्वमा राइँदाइँ मच्चाइरहेको नवउदारवादी पुँजीवादको मुख्य लक्ष्य नै युरोप र अमेरिकाका बैंकहरूमा थुपारिएको वित्तीय पुँजीलाई विश्वका अविकसित क्षेत्रसम्म पुर्याएर नाफा कुम्ल्याउने वातावरण बनाउनु थियो । त्यसैका लागि खोलिएका थिए, तेस्रो विश्वका लगानीका ढोकाहरू उदारीकरणका नाममा । आउटसोर्सिङ भनिने यस्तो वित्तीय लगानी सुरक्षाका लागि स्थानीय सरकारहरूलाई नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन गर्न लगाएर आएका यी लगानीकर्ताहरू श्रम समस्यामुक्त अवस्था या मजदुर अधिकारविहीनताको सर्तमा आउँछन् । आफ्नो देशमा बलियो पूर्वाधार भएका कतिपय मुलुकले यसबाट फाइदा पनि लिए । तर नेपालजस्ता हरितन्नम देशहरूको भागमा भने त्यस्तो पुँजीको केेन्द्रीकरण भएका क्षेत्रमा अदक्ष श्रमशक्ति निर्यात गरेर आएको पैसाले सहरको मध्यम वर्गका लागि विदेशमा निर्मित उपभोग्य वस्तु खरिद गर्ने मुद्रा आपूर्ति गर्ने जिम्मा पर्यो ।
यस क्रममा अहिले लगभग ३० लाख नेपाली युवाहरू मलेसिया, कतार, दुबई, सउदी अरब लगायतका देश र क्षेत्रमा काम गर्छन् । यिनीहरूमध्ये ८० प्रतिशत सीप नभएका पाखुरे बलमा भरपर्नेर्हरू छन् । गाउँका व्याजे साहुदेखि सहरका दलाल र सरकारी अधिकरीसम्मलाई धूप-अक्षता चढाएर काममा पुग्ने यी श्रमिकहरूको कार्यथलोमा पुग्नु अगाडि पासपोर्ट खोसिन्छ । साहुले अनुमति नदिई अर्थात एक्जिट भिसा नदिई देश छोड्न प्रतिबन्ध छ । ट्रेड युनियन अधिकार छैन, वर्षौंसम्म तलब नदिने, काम पनि नदिने गर्दा पनि उजुरी गर्ने ठाउँ हुँदैन । घरमा आफ्ना आमाबाबु या जहान-परिवार मर्दा पनि छुट्टी मिल्दैन । उनीहरू बस्ने स्थानको हालतबारे सुन्दा उन्नाइसौं शताव्दीको बेलायतमा मजदुरहरूको अवस्थाबारे एंगेल्सले लेखेको पुस्तकमा उल्लिखित दुर्दशाको सम्झना आउँछ । खाडी मुलुकमा त यस्ता श्रमिकले मात्रै होइन, युरोपका चर्चित फुटबल खेेलाडीले समेत त्यहाँको क्लबमा आबद्ध भएपछि ठ्याक्कै दासको अवस्था झेल्नुपरेको सीएनएनको सोही रिपोर्टमा खुलाइएको छ । सम्पूर्ण रूपमा पुँजीपति वर्गको नियन्त्रणमा छ श्रम, उहिलेका दासजस्तो ।
संसारमा यसरी श्रमका लागि अस्थायी र स्थायी बसाइँ-सराइ गर्ने परम्परा पुरानै हो । अहिले दक्षिण तथा मध्यएसिया, फिलिपिन्स र इन्डोनेसिया, दक्षिण अमेरिका तथा अपि|mकन देशका यस्ता श्रमिकहरू अर्काको देशमा काम गर्न जान्छन् भने चीन, भारत र ब्राजिलजस्ता देशमा आन्तरिक बसाइँ-सराइ गरेर सहरमा काम गर्न जाने करोडौं मानिसहरू छन् । यस्ता देशमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको लगानी भएका र्फमहरूमा त्यहाँ मजदुर संगठन खोल्ने, आन्दोलन या हड्ताल गर्ने अधिकार एकदम कम या शून्य बराबर छ । अति भएपछि हालैका वर्षहरूमा चीनका मजदुरहरू विद्रोही तवरमा नियमितजसो सडक आन्दोलनमा आउने गरेका र केही हदसम्म तिनले ज्यालामा वृद्धि र अन्य सुरक्षाका मामिलामा हक हासिल गरेका छन् ।
चीनमा यस्ता प्रदर्शन र हड्तालहरू वर्षको दस हजारभन्दा बढी दरले बढेका छन् । भारतमा जापानी लगानी रहेको मारुती मोटर उत्पादन कम्पनीमा अघिल्लो वर्ष लामो समयसम्म मजदुर आन्दोलन
भयो । तर मजदुरले कुनै न्याय पाएनन् । गएको वर्ष दक्षिण अपि|mकाको एउटा खानीमा काम गर्ने मजदुरहरूले आन्दोलन गरे । प्रहरीले सदाझैं पुँजीको पक्षमा मजदुरमाथि गोली चलायो र एकै पटकमा दर्जनौै मजदुरहरू मारिए । बङ्ग्लादेशको हालत झन् गम्भीर छ । आफ्नै देशमा पनि त्यहाँका मजदुरहरू दास हुन मजवुर छन् । अति भएर कहिलेकाहीं सडकमा आए भने पनि तिनलाई निर्मम दमन गरिन्छ । यसरी विश्वकीकृत वित्तीय पँुजी र तिनका स्थानीय दलालका रूपमा काम गर्ने सरकारहरू या सत्तामा कब्जा गरेको दलाल पुँजीपति वर्गले श्रमिक वर्गको चरम शोषण गरेर नाफा कुम्ल्याएकोे छ । विकसित देशका उपभोक्तालाई सस्तोमा सामान उपलब्ध गराएको छ । र यो सबै नाफा र सस्तो उत्पादनको मूल्य श्रमिकहरूले भोको-नाङ्गो रहेर, जोखिम मोलेर, आफ्ना जहान-केटाकेटीबाट टाढा बसेर, दासजस्तो बेचिएर, बन्धनमा बसेर अपमान र हेपाइको आँसु पिएर चुक्ता गरिरहेको छ ।
यसरी हेर्दा मजदुर वर्गमाथि पुँजीपति वर्गले निर्मम वर्गसङ्घर्ष थोपरेको छ । त्यस्तो सङ्घर्ष पुँजीपति वर्गले राज्यका कानुनमार्फत, संसदमार्फत, राज्यका दमनकारी संयन्त्रहरूम्ाार्फत मानिसहरूको सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार खोसेर, उनीहरूलाई आफ्नो समाज र परिवारबाट चँुडाएर थोपरिरहेको छ । अहिले युरोपको आर्थिक संकटका बेला त्यहाँका सरकारहरूले लिएका नीतिहरू हेर्दा -अष्टेरिटी योजनाहरू) पनि देखिन्छ, कसरी आर्थिक संकटको बोझ श्रमिकहरू, बेरोजगारहरू, पेन्सनमा बसेकाहरू, शिक्षक या विद्यार्थीहरूमाथि थोपरिन्छ र पुँजीपतिलाई भने कर छुट दिएर या ऋण मिनाहा गरेर पोसिन्छ । यस मामिलामा वामपन्थी या समाजवादी दल र सरकारहरूको नीति पनि पुँजीकै सेवामा बढी झुकेको देखिन्छ ।
यता श्रमजीवीहरूका भने वर्गसङ्घर्षका कुरा कमजोर पर्दै गएका छन् । पहिलो त उनीहरूलाई संगठित हुन दिइन्न । नेपालमा पनि माक्र्सवादी विद्वान बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सरकारको मध्यस्थतामा पुँजीपतिहरूको संगठन र श्रमिक संगठनहरूका बीच ५ वर्ष हड्ताल नगर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गराइएको थियो । मजदुरहरूले तलब वृद्धिको माग गरेर नसताउन भन्दै औद्योगिक कार्यकलापलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सार्ने प्रयास हुनथालेको धेरै
भयो । यता पँुजीपतिहरूका पक्षधर, खासगरी कांग्रेस र पूर्वपञ्च निकट नवउदारवादका पक्षधर बौद्धिकहरू, कथित थिंकट्याङ्कहरू र काठमाडौका सञ्चारमाध्यमहरू श्रम समस्यालाई नेपालको औद्योगिक विकासको अवरोधकका रूपमा चित्रित गर्न धम्मरधुस गरिरहन्छन् । मजदुरका समस्याले स्थान पाउँदैनन्, यात आलोचना गरिएका समाचारमात्र आउँछन् । हालै शिक्षक सेवा आयोगले १३ हजारजति पदमा गरेको विज्ञापनमा ६ लाख शिक्षित नेपाली युवायुवतीले गरेको आवेदनलाई हेर्दा श्रम बजारमा जगेडा फौजको उपस्थितिको अन्दाज लगाउन सकिन्छ । शास्त्रीय अर्थशास्त्रको मान्यताअनुसार यस्तो बेला मजदुर वर्गको मोलतोल क्षमता स्वात्तै गिर्न जान्छ र पुँजीपति वर्गको हात माथि पर्छ । जसले गर्दा वर्गसङ्घर्षमा श्रमजीवी वर्गको हात तल पर्न जान्छ ।
माक्र्सले व्याख्या गरेका दुईवटा कुरा मे दिवसको सेरोफेरोमा स्मरण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । पहिलो कुरा- वर्गसङ्घर्ष इतिहासकोे चालक हो । अर्को हो, जति फैलिँदै गयो, उति पँुजीवादले थोरैका हातमा सम्पत्तिको केन्द्रीकरण गराउँछ र धेरैलाई भने कंगाल पार्छ । यो कुरा गतवर्ष अमेरिकामा चलेका अकुपाई वालस्टि्रट आन्दोलनका बेला चर्को चर्चामा रहेको ९९ प्रतिशतका विरुद्ध १ प्रतिशत भन्ने सन्दर्भले प्रमाणित गरेको थियो । पुँजीपति वर्गले त वर्गसङ्घर्ष थोपरेकै छ । मजदुरले के गर्ने भन्ने प्रश्नमात्र बाँकी रहन्छ । मजदुर वर्गले उत्पादकत्व वृद्धि या विकासको प्रतिफलमा उचित हिस्सेदारीको दाबी गर्नैपर्छ । यदि यस्तो दाबीलाई श्रमिक समस्या भनेर हप्काउन कोही आउँछ भने त्यसलाई पनि जमेर थप्पड हान्नुपर्छ । पँुजीवादी विकासको असमान चरित्रबारे माक्र्सका प्रस्थापनाहरूलाई अहिले पनि कसैले चुनौती दिन सक्दैन । मजदुरले मात्रै उनका शिक्षा ग्रहण गर्न आनाकानी गरेेको या श्रमजीवी वर्गका राजनीतिक दलहरूले धोका दिएको मात्रै देखिन्छ । चाहे देशभित्र होस् या देशबाहिर काम गर्न जाने होस्, वित्तीय विश्वकीकरणको सेपमा परेको श्रमिक वर्गले आन्दोलन र बलिदान नगरी आफ्नालागि कुनै गतिलो जीवन जिउने वातावरण बनाउन सक्ने छैन । ट्रेड युनियनवादको मन्दविषबाट मुक्त भएर आन्दोलन नगरे या आफ्ना-आफ्ना देशका सरकारहरूलाई दबाब नदिए अहिलेका श्रमिकहरूको काम आउने पुस्ताका पुँजीपति वर्गका लागि काम गरिदिन हात पसार्नमात्र योग्य हुने सन्तान जन्माएर हुर्काउने र बुढेसकालमा झोक्राउँदै आपmना नातिनातिनाहरूसँंग आफूले पुँजीपति वर्गको सेवा गर्दा पाएका हन्डरको कथा सुनाउँदैै काल पर्खने बाहेक केही रहने छैन ।
प्रकाशित मिति: २०७० वैशाख १९ ०९:२८
kantipur daily
यस पटकको मे दिवसको अघिल्लो दिन नेपालका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरू निर्वाचन आयोगमा कसले एक नम्बरमा दल दर्ता गर्ने भनेर जगहँसाइ गरिरहेका थिए । -मानौं, एक नम्बरमा दल दर्ता गरेपछि निर्वाचनमा मत नल्याए पनि सबैभन्दा ठूलो दल बनिहालिन्छ) । उता सहरका भित्ताहरू मजदुर एकताको नारा दिँदै टाँसिएका पोष्टरले रातै भएका थिए । भित्तामा टाँसिएका पोष्टरमा ठूलो हथौडा चलाउँदै गरेको मजदुरले अबको तागत यही वर्गमा छ भनेर सन्देश दिन खोजेको बुझिन्थ्यो । उन्नाइसौं शताव्दीमा युरोप र अमेरिकाको स्वच्छन्द पुँजीवादले थोपरेको अमानवीय शोषणको विरोधमा आफ्ना अधिकारका लागि लड्दा पुँजीपतिहरूको राज्यद्वारा हत्या गरिएका श्रमिकहरूको सम्झनामा मनाइने यो दिवसमा नेपालका सबैजसो ठूला दलका मजदुर संगठनले जुलुस र सभा गरे । मजदुर संगठनका केही पेसेवर नेताहरू, जसले त्यही पेसाबाट आफ्नो वर्गोत्थान गरेका छन्, अनि तिनीहरू आबद्ध राजनीतिक दलका नेताहरूले चाहिं आफ्नो-आफ्नो पार्टीलाई मत माग्दै मजदुरका पक्षमा मीठा र गुलिया कुराहरू गरे । अड्डा-अदालत, स्कुल-कलेज, उद्योग-कारखानामा एकदिन विदा भयो ।
पुँजी र श्रम बीचको सङ्घर्षका बेला श्रमको पक्षपोषण गर्ने आन्दोलनको यो सम्झनालाई कर्मकाण्डीय रूपमा मनाइएको त्यही साता लोकपि्रय टेलिभिजन कार्यक्रम साझा सवालका सञ्चालक नारायण श्रेष्ठले कतारमा रहेका नेपाली श्रमिकहरू कसरी विश्वकीकृत पँुजीवादको ज्यानमारा शोषणको साङ्लोमा परेर छट्पटिएका छन् भनेर देखिनेगरी रिपोर्टिङ गरेको धेरै नेपालीले हेरेका थिए । यसै साता प्रसारित एउटा रिपोर्टमा सीएनएनका जेम्स मोन्टेगले विश्व ट्रेड युनियन महासंघका महासचिव शरन व्युरोवको टिप्पणी उद्धृत गरेका छन् । भारत, बङ्ग्लादेश लगायतका देशबाट काम गर्न लगिएका श्रमिकको अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै उनी भन्छन्, 'उनीहरूको अवस्था वास्तवमै दासको जस्तै छ ।' केही समय अगाडि साझा सवालमै दक्षिण कोेरियामा पुगेका वैधानिक नेपाली श्रमिकहरूको टिठलाग्दो याचना पनि देखाइएको थियो, जहाँका श्रमिकको शोषणबारे एकजना नेपालीले बनाएको वृत्तचित्र हालै पुरस्कृतसमेत भएको छ । गत सातामात्रै बङ्ग्लादेशको राजधानी ढाका नजिकैको एउटा तयारी कपडा उद्योगमा भएको आगजनीमा परेर ३ सय ५० जनाभन्दा बढी मजदुर मारिएका थिए । त्यो समाचारले खासगरी युरोप र अमेरिकामा पनि, जहाँका उपभोक्ता यी कपडा प्रयोग गर्छन्, अनि जहाँका पुँजीपतिहरू सस्तो श्रम र लागतका लागि तेस्रो विश्वका गरिबको ढाड सेकाउन यस्तो उद्योगमा लगानी गरिरहेका छन्, यस्तो उत्पादन प्रयोग गर्नु कति नैतिक काम हो भनेर प्रश्न उठेको थियो ।
यसरी यस पटकको मे दिवस सेरोफेरोमा विश्वमा पुँजी र श्रम बीचको द्वन्द्व र वर्गसङ्घर्षको अहिलेको स्वरुपबारे बहसहरू सतहमा आएका छन् । वर्षेनि लाखौं युवायुवतीहरू विश्वको अति जोखिमपूर्ण श्रम बजारमा जाने गरेको नेपालमा यस सम्बन्धमा जेजति चर्चा हुनुपर्ने हो, त्यो भने भएको देखिएन । कुल गार्हस्थ उत्पादनको २३ प्रतिशतजति विप्रेषण भित्र्याउनेगरी मजदुरहरू बाहिर पठाउने नेपालका सरकारी बौद्धिकहरूम्ाात्र होइन, गैरसरकारी र अझ 'माक्र्सवादी-लेनिनवादी' भनिने पार्टी आबद्ध बुद्धिजीवीहरूसमेत खालि भित्रिने रकमको हिसाब गर्नमा या बढीमा त्यस्तो रकमको राम्रो उपयोग नभएको गुनासो गर्नमा नै व्यस्त देखिन्छन् । बदलिँदो सन्दर्भमा वर्गसङ्घर्षको स्वरुपबारे तिनीहरू म्ाौन रहन रुचाउँछन् । यस आलेखमा त्यसको सामान्य चर्चा या विषय उठान गर्ने प्रयास गरिनेछ ।
भर्खरै मात्र दिवंगत भएकी पूर्व बि्रटिस प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरको कार्यकालबाट सुरु भएर अहिले पनि विश्वमा राइँदाइँ मच्चाइरहेको नवउदारवादी पुँजीवादको मुख्य लक्ष्य नै युरोप र अमेरिकाका बैंकहरूमा थुपारिएको वित्तीय पुँजीलाई विश्वका अविकसित क्षेत्रसम्म पुर्याएर नाफा कुम्ल्याउने वातावरण बनाउनु थियो । त्यसैका लागि खोलिएका थिए, तेस्रो विश्वका लगानीका ढोकाहरू उदारीकरणका नाममा । आउटसोर्सिङ भनिने यस्तो वित्तीय लगानी सुरक्षाका लागि स्थानीय सरकारहरूलाई नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन गर्न लगाएर आएका यी लगानीकर्ताहरू श्रम समस्यामुक्त अवस्था या मजदुर अधिकारविहीनताको सर्तमा आउँछन् । आफ्नो देशमा बलियो पूर्वाधार भएका कतिपय मुलुकले यसबाट फाइदा पनि लिए । तर नेपालजस्ता हरितन्नम देशहरूको भागमा भने त्यस्तो पुँजीको केेन्द्रीकरण भएका क्षेत्रमा अदक्ष श्रमशक्ति निर्यात गरेर आएको पैसाले सहरको मध्यम वर्गका लागि विदेशमा निर्मित उपभोग्य वस्तु खरिद गर्ने मुद्रा आपूर्ति गर्ने जिम्मा पर्यो ।
यस क्रममा अहिले लगभग ३० लाख नेपाली युवाहरू मलेसिया, कतार, दुबई, सउदी अरब लगायतका देश र क्षेत्रमा काम गर्छन् । यिनीहरूमध्ये ८० प्रतिशत सीप नभएका पाखुरे बलमा भरपर्नेर्हरू छन् । गाउँका व्याजे साहुदेखि सहरका दलाल र सरकारी अधिकरीसम्मलाई धूप-अक्षता चढाएर काममा पुग्ने यी श्रमिकहरूको कार्यथलोमा पुग्नु अगाडि पासपोर्ट खोसिन्छ । साहुले अनुमति नदिई अर्थात एक्जिट भिसा नदिई देश छोड्न प्रतिबन्ध छ । ट्रेड युनियन अधिकार छैन, वर्षौंसम्म तलब नदिने, काम पनि नदिने गर्दा पनि उजुरी गर्ने ठाउँ हुँदैन । घरमा आफ्ना आमाबाबु या जहान-परिवार मर्दा पनि छुट्टी मिल्दैन । उनीहरू बस्ने स्थानको हालतबारे सुन्दा उन्नाइसौं शताव्दीको बेलायतमा मजदुरहरूको अवस्थाबारे एंगेल्सले लेखेको पुस्तकमा उल्लिखित दुर्दशाको सम्झना आउँछ । खाडी मुलुकमा त यस्ता श्रमिकले मात्रै होइन, युरोपका चर्चित फुटबल खेेलाडीले समेत त्यहाँको क्लबमा आबद्ध भएपछि ठ्याक्कै दासको अवस्था झेल्नुपरेको सीएनएनको सोही रिपोर्टमा खुलाइएको छ । सम्पूर्ण रूपमा पुँजीपति वर्गको नियन्त्रणमा छ श्रम, उहिलेका दासजस्तो ।
संसारमा यसरी श्रमका लागि अस्थायी र स्थायी बसाइँ-सराइ गर्ने परम्परा पुरानै हो । अहिले दक्षिण तथा मध्यएसिया, फिलिपिन्स र इन्डोनेसिया, दक्षिण अमेरिका तथा अपि|mकन देशका यस्ता श्रमिकहरू अर्काको देशमा काम गर्न जान्छन् भने चीन, भारत र ब्राजिलजस्ता देशमा आन्तरिक बसाइँ-सराइ गरेर सहरमा काम गर्न जाने करोडौं मानिसहरू छन् । यस्ता देशमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको लगानी भएका र्फमहरूमा त्यहाँ मजदुर संगठन खोल्ने, आन्दोलन या हड्ताल गर्ने अधिकार एकदम कम या शून्य बराबर छ । अति भएपछि हालैका वर्षहरूमा चीनका मजदुरहरू विद्रोही तवरमा नियमितजसो सडक आन्दोलनमा आउने गरेका र केही हदसम्म तिनले ज्यालामा वृद्धि र अन्य सुरक्षाका मामिलामा हक हासिल गरेका छन् ।
चीनमा यस्ता प्रदर्शन र हड्तालहरू वर्षको दस हजारभन्दा बढी दरले बढेका छन् । भारतमा जापानी लगानी रहेको मारुती मोटर उत्पादन कम्पनीमा अघिल्लो वर्ष लामो समयसम्म मजदुर आन्दोलन
भयो । तर मजदुरले कुनै न्याय पाएनन् । गएको वर्ष दक्षिण अपि|mकाको एउटा खानीमा काम गर्ने मजदुरहरूले आन्दोलन गरे । प्रहरीले सदाझैं पुँजीको पक्षमा मजदुरमाथि गोली चलायो र एकै पटकमा दर्जनौै मजदुरहरू मारिए । बङ्ग्लादेशको हालत झन् गम्भीर छ । आफ्नै देशमा पनि त्यहाँका मजदुरहरू दास हुन मजवुर छन् । अति भएर कहिलेकाहीं सडकमा आए भने पनि तिनलाई निर्मम दमन गरिन्छ । यसरी विश्वकीकृत वित्तीय पँुजी र तिनका स्थानीय दलालका रूपमा काम गर्ने सरकारहरू या सत्तामा कब्जा गरेको दलाल पुँजीपति वर्गले श्रमिक वर्गको चरम शोषण गरेर नाफा कुम्ल्याएकोे छ । विकसित देशका उपभोक्तालाई सस्तोमा सामान उपलब्ध गराएको छ । र यो सबै नाफा र सस्तो उत्पादनको मूल्य श्रमिकहरूले भोको-नाङ्गो रहेर, जोखिम मोलेर, आफ्ना जहान-केटाकेटीबाट टाढा बसेर, दासजस्तो बेचिएर, बन्धनमा बसेर अपमान र हेपाइको आँसु पिएर चुक्ता गरिरहेको छ ।
यसरी हेर्दा मजदुर वर्गमाथि पुँजीपति वर्गले निर्मम वर्गसङ्घर्ष थोपरेको छ । त्यस्तो सङ्घर्ष पुँजीपति वर्गले राज्यका कानुनमार्फत, संसदमार्फत, राज्यका दमनकारी संयन्त्रहरूम्ाार्फत मानिसहरूको सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार खोसेर, उनीहरूलाई आफ्नो समाज र परिवारबाट चँुडाएर थोपरिरहेको छ । अहिले युरोपको आर्थिक संकटका बेला त्यहाँका सरकारहरूले लिएका नीतिहरू हेर्दा -अष्टेरिटी योजनाहरू) पनि देखिन्छ, कसरी आर्थिक संकटको बोझ श्रमिकहरू, बेरोजगारहरू, पेन्सनमा बसेकाहरू, शिक्षक या विद्यार्थीहरूमाथि थोपरिन्छ र पुँजीपतिलाई भने कर छुट दिएर या ऋण मिनाहा गरेर पोसिन्छ । यस मामिलामा वामपन्थी या समाजवादी दल र सरकारहरूको नीति पनि पुँजीकै सेवामा बढी झुकेको देखिन्छ ।
यता श्रमजीवीहरूका भने वर्गसङ्घर्षका कुरा कमजोर पर्दै गएका छन् । पहिलो त उनीहरूलाई संगठित हुन दिइन्न । नेपालमा पनि माक्र्सवादी विद्वान बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सरकारको मध्यस्थतामा पुँजीपतिहरूको संगठन र श्रमिक संगठनहरूका बीच ५ वर्ष हड्ताल नगर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गराइएको थियो । मजदुरहरूले तलब वृद्धिको माग गरेर नसताउन भन्दै औद्योगिक कार्यकलापलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सार्ने प्रयास हुनथालेको धेरै
भयो । यता पँुजीपतिहरूका पक्षधर, खासगरी कांग्रेस र पूर्वपञ्च निकट नवउदारवादका पक्षधर बौद्धिकहरू, कथित थिंकट्याङ्कहरू र काठमाडौका सञ्चारमाध्यमहरू श्रम समस्यालाई नेपालको औद्योगिक विकासको अवरोधकका रूपमा चित्रित गर्न धम्मरधुस गरिरहन्छन् । मजदुरका समस्याले स्थान पाउँदैनन्, यात आलोचना गरिएका समाचारमात्र आउँछन् । हालै शिक्षक सेवा आयोगले १३ हजारजति पदमा गरेको विज्ञापनमा ६ लाख शिक्षित नेपाली युवायुवतीले गरेको आवेदनलाई हेर्दा श्रम बजारमा जगेडा फौजको उपस्थितिको अन्दाज लगाउन सकिन्छ । शास्त्रीय अर्थशास्त्रको मान्यताअनुसार यस्तो बेला मजदुर वर्गको मोलतोल क्षमता स्वात्तै गिर्न जान्छ र पुँजीपति वर्गको हात माथि पर्छ । जसले गर्दा वर्गसङ्घर्षमा श्रमजीवी वर्गको हात तल पर्न जान्छ ।
माक्र्सले व्याख्या गरेका दुईवटा कुरा मे दिवसको सेरोफेरोमा स्मरण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । पहिलो कुरा- वर्गसङ्घर्ष इतिहासकोे चालक हो । अर्को हो, जति फैलिँदै गयो, उति पँुजीवादले थोरैका हातमा सम्पत्तिको केन्द्रीकरण गराउँछ र धेरैलाई भने कंगाल पार्छ । यो कुरा गतवर्ष अमेरिकामा चलेका अकुपाई वालस्टि्रट आन्दोलनका बेला चर्को चर्चामा रहेको ९९ प्रतिशतका विरुद्ध १ प्रतिशत भन्ने सन्दर्भले प्रमाणित गरेको थियो । पुँजीपति वर्गले त वर्गसङ्घर्ष थोपरेकै छ । मजदुरले के गर्ने भन्ने प्रश्नमात्र बाँकी रहन्छ । मजदुर वर्गले उत्पादकत्व वृद्धि या विकासको प्रतिफलमा उचित हिस्सेदारीको दाबी गर्नैपर्छ । यदि यस्तो दाबीलाई श्रमिक समस्या भनेर हप्काउन कोही आउँछ भने त्यसलाई पनि जमेर थप्पड हान्नुपर्छ । पँुजीवादी विकासको असमान चरित्रबारे माक्र्सका प्रस्थापनाहरूलाई अहिले पनि कसैले चुनौती दिन सक्दैन । मजदुरले मात्रै उनका शिक्षा ग्रहण गर्न आनाकानी गरेेको या श्रमजीवी वर्गका राजनीतिक दलहरूले धोका दिएको मात्रै देखिन्छ । चाहे देशभित्र होस् या देशबाहिर काम गर्न जाने होस्, वित्तीय विश्वकीकरणको सेपमा परेको श्रमिक वर्गले आन्दोलन र बलिदान नगरी आफ्नालागि कुनै गतिलो जीवन जिउने वातावरण बनाउन सक्ने छैन । ट्रेड युनियनवादको मन्दविषबाट मुक्त भएर आन्दोलन नगरे या आफ्ना-आफ्ना देशका सरकारहरूलाई दबाब नदिए अहिलेका श्रमिकहरूको काम आउने पुस्ताका पुँजीपति वर्गका लागि काम गरिदिन हात पसार्नमात्र योग्य हुने सन्तान जन्माएर हुर्काउने र बुढेसकालमा झोक्राउँदै आपmना नातिनातिनाहरूसँंग आफूले पुँजीपति वर्गको सेवा गर्दा पाएका हन्डरको कथा सुनाउँदैै काल पर्खने बाहेक केही रहने छैन ।
प्रकाशित मिति: २०७० वैशाख १९ ०९:२८
kantipur daily
No comments:
Post a Comment