नेकपालाई उताकाको शिक्षा

बुधबार दिउँसो दुई बजेतिर पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले कुनै सामाजिक सञ्जालबाट साभार गर्दै एउटा ट्विट गरे– ‘सरकार,  बोल्ने ?’ आर्थिक विषयमा नै रिपोर्टिङ गर्ने र लेख लेख्ने बुढाथोकीको चासोले मलाई पनि आकर्षित गर्‍यो । उनले साभार गरेको सामग्रीमा एउटा निगुरोको बिटोेमा बिलको कागज टाँसिएको छ ।

जसअनुसार बुटवल नगरपालिकाले निगुरो बेच्न बस्ने डोके व्यापारीसँग ३० रुपैयाँ कर लगाएको देखिन्छ । यसरी पोस्ट गर्ने पहिलो व्यक्ति विनोद गौतम हुन् । रोयल हिमालयन कन्स्ट्रक्सनले बिल जारी गरेको भनेर बुझिन्छ ।

बुटवलमा श्रमजीवीका पक्षमा सत्ता ल्याउने भन्दै सँगै संघर्ष गरेका मेरा पुराना मित्र मेयर छन् । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व भएको स्थानीय सरकार छ । केन्द्रमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार छ, अनि साधारण मानिससँग उनीहरूको जीवनलाई नै प्रभाव पार्ने गरी कर थोपरेको छ ।

यो त चित्तबुझ्दो भएन । करका सम्बन्धमा पछिल्लो समय चलेको जायज नाजायज चर्चाले पिरोलिएको भएर मलाई यसबारे थप बुझ्न मन लाग्यो । मैले यो पोस्ट देख्नेबित्तिकै बुटवलका मेयर शिव सुवेदीलाई फोन लगाएँ र वास्तविकता के रहेछ, बुझ्ने प्रयास गरेँ ।

मेयरका अनुसार यो हाटबजारमा सामान बेच्न बस्नेले नगरपालिकाले व्यवस्था गरेको बजारको निश्चित ठाउँ ओगटेर बसेबापत तिर्ने कर हो । निगुरोमा लगाएको कर होइन । यसरी स्थान ओगटेर बस्नेले कसैले कपडा बेच्छन्, कसैले सडक फुडको स्टल राख्छन्, कसैले भाँडाकुँडा बेच्छन् ।

कसैले महँगा आइटम बेच्छन त कसैले सस्ता । कृषि उपज पनि बेच्छन्, आयातित सामान पनि र औद्योगिक उत्पादन पनि बेच्न राख्छन् । अनेक व्यापार हुन्छ त्यहाँ ।

सबैले उसले ओगटेको स्थानअनुसारको कर तिर्छन् । करको दर निर्धारण नगरपालिकाले गर्छ र ठेक्कामा कर उठाउन दिन्छ । यो कुनै वस्तुमा लगाइएको कर होइन, स्थानमा लगाइएको हो । कुनै किसान बारीको तरकारी, फलफुल लिएर या जंगलबाट निगुरो लिएर डोकोमा बोकेर बेच्छ, या सहरका कुनै–कुनै कुनामा सडकमा डोकोमा राखेर बेच्न बस्छ भने उसलाई कसैले कर लिँदैन ।

यो डोके कर पनि होइन, निगुरो कर पनि होइन । यो एकप्रकारले घरबहाल जस्तो रहेछ । जुन दिन बिक्री गर्न बस्यो, सो दिनको कर तिर्‍यो । डोके र आफ्नै उत्पादन बिक्री गर्न आउने किसानका लागि नगरपालिकाले अलग्गै निःशुल्क स्थानको व्यवस्था गर्नेबारे भने योजना रहेनछ ।

मेयरको यति जवाफ र सञ्जालमा प्रचारित सामग्रीबीच तुलना गर्दा करबारे भइरहेका विभिन्न टिप्पणी त्यति सकारात्मक ढंगले आइरहेका छैनन् भन्ने लाग्यो । केही दिनअघि सेतोपाटीले करबारे कतिपय नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखका दिग्दारीयुक्त प्रतिक्रिया छापेको थियो ।

सायद यस्तो पोस्ट गर्नेसँग बुढाथोकी पनि संवाद गर्थे भने वास्तविकता थाह पाउँथे र आफ्ना धारणा बनाउँथे, उनी आलोचनात्मक चेत भएका पत्रकार हुन् । कतै कर बढेको पनि होला कतै घटेको । कतै विरोध गर्नुपर्ने होला कतै प्रशंसा । तर, अहिले स्थानीय सरकार र संघीय व्यवस्थालाई नै बदनाम गर्ने जुन हावा चलिरहेको छ, चलाइएको छ, त्यसको परिणाम निकै घातक
हुन सक्छ ।

उताका कुरा

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नाम भएको गठबन्धनले निर्वाचन जित्ने आँकलन भएसँगै एकथरी उदारवादीले यसको असफलताका लागि मनोवैज्ञानिक हमला सुरु गरेका थिए । खासगरी कम्युनिस्टले अर्थतन्त्र डाँवाडोल बनाउँछन् भन्ने कोणबाट भएको आक्रमण यति बलशाली थियो कि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सामान्य सुधारका कार्यक्रम पनि अघि सार्न सकेनन्, आमजनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने सामाजिक क्षेत्रका लगानीलाई पनि निरुत्साहित गर्न पुगे । तर, यसले सरकारमाथिको हमला कत्ति कम भएन । अहिले देखिने गरी न सरकारसँग जनपक्षीय कार्यक्रम छ, न यसले आफ्नो कम्युनिस्ट ट्यागबाटै मुक्त हुन पाएको छ ।

यसरी पहिलो झट्कामा नै वामपन्थी भनिएको सरकार रक्षात्मक बनेको देखिँदै छ । यता प्रधानमन्त्री ओली र उनको दलका नेताहरू आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गरिरहेका छन्, उता आमवामपन्थी वृत्तमा पनि यसको वामपन्थबारे मजाले प्रश्न उठेको छ ।

नेकपाको सरकार कति वामपन्थी या कम्युनिस्ट हो र होइन भन्ने बहस अनेक कोणबाट गर्न सकिएला । तर, यसको ट्याग यस्तो छ, जसले गर्दा यसको सफलता नचाहनेहरू विश्व बिरादरीमा प्रशस्त छन् ।
यसैले आफूसँग भएको अनुकूलता प्रयोग गर्न, आफ्नो स्रोत र साधनमा अत्यधिक भर पर्न तथा आमसाधारण जनतासँग संवाद गर्न सरकार जति सफल हुन्छ, त्यति यसको जग बलियो हुन्छ ।

आमजनतामा यो सरकार आफ्नो हो, भन्ने बुझाइ व्यवहारबाट स्थापित नगर्ने हो भने यसको भविष्य पनि भिरबाट खस्नै लागेको गोरुको जस्तो हुनेछ, जसलाई काँध थाप्न कोही तयार हुनेछैन । यसले उता सात समुद्र पारि ल्याटिन अमेरिकाका कम्युनिस्टहरू र वामपन्थीबाट पनि थोरै शिक्षा लिनु जरुरी छ ।
यतिवेला ल्याटिन अमेरिकाका बोलिभिया, भेनेजुएला, निकारागुवा र क्युवामा वामपन्थी सरकार छ ।

क्युवालाई छाडेर बाँकी देशका सरकार आम निर्वाचनबाट लोकप्रिय मत हासिल गरेर निर्वाचित भएका हुन् । यसअघि अर्जेन्टिना, इक्वेडर, चिली र ब्राजिलमा पनि वामपन्थी सरकार थियो । मेक्सिकोमा यसपटक वामपन्थी उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् ।

अर्जेन्टिना र चिलीमा वामपन्थीले निर्वाचनमा पराजय व्यहोरे । ब्राजिलमा वामपन्थी राष्ट्रपति दिल्मा रुसेफलाई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै ठूला भ्रष्टाचारीले महाभियोग लगाएर हटाए । अहिले निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका पूर्ववामपन्थी राष्ट्रपति लुलाको उम्मेदवारी त्यहाँको अदालतले रद्द गरिदिएको छ । वास्तवमा लुलाले दशकौँपछि ब्राजिलमा सबैभन्दा राम्रो अर्थव्यवस्था चलाएका थिए ।

दिल्माले भ्रष्टाचार गरेको कुनै प्रमाण भेटिएको पनि होइन । तर, ब्राजिलियन बुर्जुवा वर्गले उनीहरूलाई ब्राजिली राजनीतिबाट सधैँका लागि किनारा लगाउन भ्रष्टाचारका कारण बदनाम संसद् र अदालतको सहयोग लिए । उनीहरूलाई हटाएर बुर्जुवाले सत्ता कब्जा गरे ।

निकारागुआ यतिवेला झन्डै १० महिनादेखि आन्दोलनको चपेटामा छ । लामो समय सशस्त्र युद्ध लडेका र पछि लोकप्रिय मतबाट सत्ता सम्हालेका सान्दानिस्टा नेता डेनियल ओर्टेगा राष्ट्रपति छन् । उनीविरुद्ध सन् ८० को दशकमा अमेरिकाले कोन्ट्रा विद्रोहीलाई उक्साएर छापामार युद्ध गरायो ।

यतिवेला उनकै सत्ताका कारण असन्तोष बढ्दै जाँदा फेरि सडकमा हिंसात्मक आन्दोलन भइरहेको छ । सडकमा उनका राजनीतिक विरोधी त छन् नै, चर्चवाला र केही वामपन्थीसमेत छन् ।
भे

नेजुएलामा समाजवादी व्यवस्था लागू गर्न खोजेका ह्युगो चाभेजको मृत्युपछि उनका उत्तराधिकारी बनेका निकोलस मादुरोले अलोकप्रिय सरकार चलाइरहेका छन् । अर्थतन्त्र डाँवाडोल छ । गरिबी र भोकमरी चरममा छ । समाजवादी भनिएको देशबाट मानिसहरू खानाको खोजीमा छिमेकी देशतिर भागिरहेका छन् ।

निकारागुवा, ब्राजिल र भेनेजुएलामा वामपन्थी सरकार केही आफ्ना कारणले र धेरै चाहिँ अमेरिकाको समर्थन प्राप्त बुर्जुवा वर्गको प्रहारले थिल्थिलो भएका छन् । यी सबै देशमा बुर्जुवावर्गले चिलीमा सन् १९७३ को सैनिक कु अघि जस्तै सरकार असफल बनाउन ठूला पुँजीपति र व्यवसायीको सहयोग
लिएको छ ।

यसले सिकाएको पाठ, यदि नेकपाले सिक्न चाहने हो भने, गम्भीर छ । तर, आफूले गल्ती नगरीकन सिक्न पाइने छुट पनि नेकपालाई छ । नेकपाले राम्रो काम गरे पनि यसमाथि असहयोग र आक्रमण हुने नै छ ।

नेकपाले राम्रो काम गर्न सकेन भने त यसको यसै पनि उछित्तो काढिने नै छ । ओलीले बुर्जुवा वर्गका सनातन स्वार्थ र परम्परागत सत्तारुढ सम्भ्रान्त वर्गको संस्कृति, विचारधारा र आर्थिक नीति अनुसरण गरिरहँदा पनि यसलाई विरोध गर्न बुर्जुवा वर्गले कुनै ठाउँ बाँकी राख्दैन ।

त्यसमाथि नेकपाको दलाल पुँजीवादसँग पर्याप्त साँठगाँठ छ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । यति भएपछि देब्रे कुनोबाट (कवि विमल निभाको स्तम्भको नाम पैँचो लिँदा) आमश्रमजीवी र सीमान्तमा परेको समुदायका हित यसले रक्षा गर्नेमा प्रश्न उठिरहन्छ । यसको जवाफ त काम र नीतिहरूले दिने हो ।
नेकपाका लागि बाह्य अनुकूलता पनि छ, सत्ता चलाउन । बलियो र धनी बन्दै गएको चीन, जसले बुुर्जुवा वर्गलाई सत्ताविरुद्ध विद्रोह गर्न बाह्य सहयोग लिने कुरालाई एक हदसम्म रोक्न सक्छ । तर, मूल प्रश्न जनताको तल्लो तप्काको हित हो, लोकतन्त्रको सहभागितामूलक र समानुपातिक सिद्धान्तसहितको अभ्यास हो । र, सरकारको प्रभावकारी काम हो । के उताबाट यताकाले सिक्ने प्रयास गर्लान् ?

bhadra 21, 2075, nayapatrika