मंगलबार काठमाडाैँमा अर्थ मन्त्रालयले एउटा बहस कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । नेपालले अपनाउनुपर्ने आर्थिक नीति र दर्शनबारे साझा धारणा बनाउन एउटा कार्यदल गठन गरिएको रहेछ । त्यसको प्राविधिक कमिटीले सुझाव संकलन गर्दै एउटा नीतिगत प्रस्ताव गर्ने प्रयोजनका लागि आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुत चारमध्ये एक कमिटीका संयोजक हरि रोकाले पेस गरेको समष्टिगत आर्थिक नीतिसम्बन्धी अवधारणापत्र र पुरञ्जन आचार्यले प्रस्तुत गरेको कृषिसम्बन्धी पत्र र बहस भएका सत्रमा उपस्थित भएर धेरैका धारणा सुन्ने अवसर यो पंक्तिकारलाई पनि मिलेको थियो । बहसका अन्य सन्दर्भमा प्रवेश गर्नेभन्दा पनि संविधानको समाजवाद शब्द र यससँग गाँसिएर आउने विकास र समृद्धिबारे छोटो टिप्पणी यहाँ गरिनेछ ।
विषयमा जानुअघि केही सन्दर्भ अरू पनि । अस्ति मात्र प्रसिद्ध स्विस भूगर्भशास्त्री तथा नेपालीका साथीका रूपमा लामो समय काम गरेका टोनी हेगनले लेखेको पुस्तक ‘डिसेन्ट्रलाईजेसन एन्ड डेभलपमेन्ट, दि रोल अफ डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल’को नेपाली अनुवाद हात प¥यो । वसन्त थापाले अनुवाद गरेको र हिमाल किताबले प्रकाशन गरेको यो पुस्तकको अंग्रेजी प्रकाशन मैले नपढेकाले यो नै मेरा लागि हेगनका विकास चिन्तनबारे बुझ्ने साधन बन्यो ।
यतिवेला नेपालमा चलिरहेको समृद्धिको बहसका सिलसिलामा उनका विचार पनि अर्थपूर्ण हुन सक्छन् भन्ने मेरो अलिअलि लोभ पनि थियो । राणाकालका अन्तिम वर्षमा नेपाल आएका र सन् २००६ मा आफ्नो मृत्यु हुनुपहिलेसम्मको नेपाल जाने–बुझेका यी लेखकका आँखाबाट देखेको नेपालको समृद्धिको सपनाका केही झिल्का यसमा पाइन्छन् । अनुसन्धानमूलक प्रतिवेदन लेखनको शैलीमा नभए पनि यसले नेपाली समाजको चित्रण, स्विट्जरल्यान्ड र नेपालका बीच तुलनात्मक अध्ययनका केही सामग्री दिन्छन् । उनका सबै तर्कसँग सहमत हुन नसके पनि (अरुण तेस्रोको बारे उनका धारणा र उदारवादमा भर पर्ने उनको विश्व दृष्टि, हरित सडकका कुरा ) उनले ग्रामीण गरिबीको अन्त्यका लागि सुझाएका केही उपाय हाम्रा लागि अहिले पनि सान्दर्भिक छन् ।अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्रमका क्रममा छलफल नभएको तर टोनी हेगनले ठम्याएको विकासको एउटा महत्वपूर्ण आधार भने विकासमा जनसहभागिता चाहिन्छ र यस्तो सहभागिता विकेन्द्रित शासन प्रणालीमा मात्र सम्भव छ भन्ने तर्क हो । यसका लागि उनले स्विस शासन पद्धतिका राम्रा पक्षको तुलनात्मक व्याख्या गरेका छन् । हेगन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अपिरिहार्यताप्रति निकै दृढ देखिन्छन् । उनले नेपालको विकासका पाँच दशकभन्दा बढी गरेको अवलोकनका केही चाखलाग्दा पक्ष पनि पुस्तकमा समेटेका छन् । यसमध्ये दुइटा सन्दर्भ यहाँ उल्लेख गर्नु जाती होला ।
पहिलो सन्दर्भ, नेपालको शासनसत्तामा २०५० पछि भारतीय हस्तक्षेप कति लज्जास्पद ढंगले भित्रियो भन्नेबारे सानो उदाहरण छ । हेगनसहितको टोलीको सिफारिसमा काठमाडौं–भिमफेदी सडक निर्माण आयोजना र त्यसैसँग गाँसेर कुलेखानी आयोजना बनाउने योजना बनेको रहेछ । सडक निर्माण अघि बढाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसादले फर्पिङनजिक शिलान्यास गरेछन् । तर, राजा त्रिभुवनका भारतीय सल्लाहकारले यसका विपक्षमा दरबारलाई मनाएछन् र शिलान्यास भएको एक–दुई सातामा शिलालेखसमेत उखेलेर फालिएछ (मोहन मैनालीले आफ्नो एउटा लेखमा यसलाई पहिले कतै उल्लेख गरेका थिए) । त्यसको दीर्घकालीन नोक्सानी अहिले पनि नेपालले व्यहोरिरहेको छ ।
दोस्रो पक्ष, मलाई मन परेको चाहिँ कामका लागि खाद्यान्न दिएर नेपालका गाउँको गरिबी घट्दैन भन्ने उनको मान्यता हो । खासगरी कामका लागि खाद्यान्न उपलब्ध नगराऊ, बरु पैसा देऊ भन्ने उनको भनाइ अहिले पनि सान्दर्भिक छ । उनी भन्छन्, कामका लागि ज्यालाका रूपमा पैसा दिइयो भने सो पैसाले किसानको क्रयशक्ति बढाउँछ । उनीहरूको क्रयशक्ति देखेपछि पसलेहरू पनि गाउँगाउँसम्म सामान बेच्न जान्छन् । या पसल राख्छन् । यसले गाउँकै उत्पादन बिक्री हुने वातावरण बनाउँछ । उत्पादन वृद्धि भयो र आर्थिक गतिशीलता आयो भने यसले रोजगारी बढाउन र गरिबी हटाउन मद्दत गर्छ । यसमा उनको आर्थिक विकाससम्बन्धी गतिलो अवधारणा देखा पर्छ ।
विकास बहसका सन्दर्भमा मलाई अर्को एउटा प्रसंग पनि सम्झनामा आयो । पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले एकपटक बिपीको विकास चिन्तनबारे चाखलाग्दो कुरो सुनाएका थिए । ०३६ सालमा जनमत संग्रहको समयमा बहुदलका पक्षमा मत माग्न बिपीको नेतृत्वमा कांग्रेसीहरू पोखरा जाँदै रहेछन् । सायद गाडी लिइएको हुँदो हो । पृथ्वी राजमार्गमा दिनभर यात्रा गर्दा फाट्टफुट्ट मात्र सवारी चलेको भेटेपछि बिपीले भनेछन्— हेर नेपालका लागि यस्ता ठूला राजमार्ग आवश्यक छैनन् । विदेशी पैसा र प्रविधि ल्याएर यस्ता राजमार्ग बनाउनुभन्दा फराकिला घोडेटा बाटा बनाए किफायती हुन्छ । उनले त्यसो भनेको चालीस वर्ष नपुग्दै हामीलाई द्रुत मार्ग र द्रुत रेल चाहिएको छ । उनको तर्क हाँसोलाग्दा लाग्छन् ।
राणाकालका अन्तिम वर्षमा आरम्भ भएको विकास र समृद्धि कसरी हासिल गर्ने भन्ने बहसले हाम्रा झन्डै ७० वर्ष खाए र अहिले पनि हामी त्यही बहसमा छौँ । हरि रोकाले नेपालको समग्र आर्थिक विकासका लागि कस्तो मोडल अपनायो भने आर्थिक विकास होला, समृद्धि हासिल होला र संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादतिर जान सकिएला भन्ने प्रश्न गरेका थिए । पुरञ्जन आचार्यले चाहिँ नेपालमा रहेका तीनथरी समूह कारधारी किसान, छाताधारी किसान र हलोधारी किसान वा राज्यसँगको सम्बन्धका दृष्टिले पावर एलिटहरू, सेवा उद्योगमा काम गर्ने मध्यम वर्ग र हलो जोत्ने किसानमध्ये यो हलो किसानको उत्थान कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न राखेका थिए । उनले आफ्नो अध्ययनका क्रममा नेपालमा विकास र समृद्धि सम्भव छ भन्ने मानसिकता विकास हुँदै गएको अनुभव पनि सुनाए ।
टोनी हेगनका चिन्तन, हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी लोकतन्त्र र सो कार्यक्रममा उठेका बहसलाई समेत जोडजाड गरेर हेर्दा मेरो विचारमा अहिले नेपालले लिने बाटो आर्थिक विकास र समृद्धिको आधारका रूपमा स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र राज्य र नागरिकबीच सीधा सम्पर्कको थलो बनाएर गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म नेपालमा जनताका लागि, गरिबका लागि, गाउँका लागि, किसानका लागि केन्द्रबाट, योजना आयोगबाट, मन्त्रालयबाट योजना बनाइदिने पद्धति चलिआएको छ । यदि गाउँका जनतालाई आफ्नो समृद्धि कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेबारे, ज्ञान र सूचनासमेत उपलब्ध गराएर, निर्णय गर्न दिइयो भने स्थानीय अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सम्भव छ । स्रोत जताततै उपलब्ध छ । ज्ञान, प्रविधि र ‘कनेक्टिभिटी’लाई सहज बनायो भने मानिसहरू आफ्ना लागि के–के गरे धन कमाउन सकिन्छ भन्ने आफैँ जान्दछन् । सबै श्रमयोग्य जनसंख्यामा एकपटक जाँगर र उत्साह जगाउन सकियो भने आर्थिक समृद्धिका लागि लामो समय लाग्दैन । त्यसका लागि बाधक मानिएका संरचनागत लफडा भने बलजफती हटाउनु आवश्यक छ ।
स्थानीय निर्वाचन नजिक आएका वेला हाम्रा राजनीतिक दलले यति त जान्नैपर्छ कि तिनका घोषणापत्रले होइन, जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने तथा लाभमा समान पहुँच हुने व्यवस्था गरेर मात्रै समृद्धि सम्भव छ । प्रत्येक परिवारले राज्यको मध्यस्थता या सहयोगमा आफ्नो उन्नतिका सम्भावना खोज्न नपाउन्जेल त विकास कसरी सम्भव होला र ?
जहाँसम्म कृषिको कुरा छ, हेर्दा जति अपत्यारिलो र असहज लागे पनि किसानलाई जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने या कृषिका लागि साना र मझौला किसानले कमाउने जमिनलाई रेन्ट तिर्न नपर्ने तर उसले कमाउन्जेल जमिनको बहुपक्षीय उपयोग गर्न र त्यसलाई धितो राखेर ऋण लिन सक्ने नबनाउन्जेल हलोधारी किसानको उत्थान हुनै सक्दैन । भूउपयोग नीतिमार्फत सानोतिनो उथलपुथल नल्याई नेपालले न कृषिमा राम्रो गर्न सक्छ न किसानको हित ।
कृषिबाट उद्योग र सेवा क्षेत्रतिर रोजगारीका अवसर वृद्धि गरी कृषिमा आधारित जनसंख्याको प्रतिशत ४० भन्दा तल ल्याउने गरी संरचनागत परिवर्तन हाम्रो समृद्धिको आधारभूत स्वार्थ हो ।
भीमफेदी–काठमाडौं सडक परियोजना रद्द गराउन सक्ने भारतीय हस्तक्षेप वा हाम्रो अर्थतन्त्रको काँधमा रहेको भारतीय जुवा नभाँची नेपाली अर्थतन्त्र स्वतन्त्र हुन सक्दैन । अब चाहिँ संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको कुरो गरौँ । मेरो विचारमा यो शब्द संविधान निर्माणका समयमा संविधानसभाका दुई धार– कांग्रेस र एमाले एकातिर, माओवादी अर्कोतिरका बीच भएको सम्झौता हो । माओवादीलाई समाजवाद शब्द घुसाउनु थियो आफ्नो राजनीतिक औचित्य साबित गर्न । कांग्रेस, एमाले दुवैलाई यसप्रति आपत्ति थिएन । किनभने कांग्रेस पनि समाजवाद भन्छ र एमाले त आफँै माक्र्सवादी लेनिनवादी भैगयो ।
तर संविधानमा लेखेको समाजवादले नेपालमा उदारवादी अर्थतन्त्र अपनाउन रोक्नेछैन । यही शब्दको व्याख्या पनि सत्ताधारीहरूको रुचिअनुसार हुनेछ । संविधानमा समाजवादउन्मुख बाटो र निजी, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बा भनिए पनि अहिले अर्थतन्त्रको मूल चरित्र निजी क्षेत्रले सम्हालेको पुँजीवादी चरित्र हो । सामन्तवादबाट पुँजीवादतर्फको यात्राका प्रारम्भिक चरणमा उत्पादक शक्तिलाई फुक्का बनाउँदै उत्पादक शक्तिको पूर्ण विकास र प्रयोगका लागि हामीलाई लामो समय पुँजीवादी बाटोमा नै हिँड्नु छ । तर, हाम्रो संविधानले अन्य त्यस्ता केही बुँदा समेटेको छ, जसले पुँजीवादको प्रतिस्पर्धा र बजारका भरमा गरिब र सीमान्तीकरणमा परेको समुदायलाई छाडिदिनबाट रोक्छ । अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्रले पर्याप्त हस्तक्षेप नगरी हाम्रो विकासलाई समावेशी बनाउन सकिन्न भन्ने सिद्धान्त अंगीकार गर्छ । यसका लागि सहकारी पनि सानो आकारको सहयोगी माध्यम हुन सक्छ किनभने प्रकारान्तरले सहकारी पनि फरक ढंगको निजी क्षेत्र नै हो ।
नेपाल पुँजीवादतिरै जाँदै छ, र जाने हो । तर, यसको रफ्तार निकै ढिलो भइरहेको छ । अर्को पक्ष पनि छ । पहिले विकासका आधार तय गरिन्छ । यसले समृद्धि ल्याउँछ । त्यही समृद्धिको वितरणमा सामाजिक न्याय कायम भयो भने पुँजीवादी समाजवाद आउँछ, जसलाई अहिले स्क्यान्डेनेभियन मोडल भनिन्छ ।
नेपालमा समाजवादको बाटो स्क्यान्डेनेभियन मोडल भएर जाने छ कि चिनियाँ मोडल (शासन पद्धतिबाहेक) भन्ने कुरा पछि हुने राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा भर पर्छ । आजको राजनीतिक धारणा हेर्दा कांग्रेसका समाजवादीहरू या एमालेले सके भने स्क्यान्डेनेभियन मोडलमा जानेछन् । माओवादीले सक्यो भने चिनियाँ मोडलमा जाने देखिन्छ ।
पुँजीवादतिर जाँदा राज्य या सार्वजनिक क्षेत्रलाई पनि सँगै बढाउन सकिएन र छाडा पुँजीवादतिर गइयो भने समाजले वर्गीय द्वन्द्वका अनेक आयाम व्यहोर्नुपर्छ । संविधानमा जेसुकै स्वार्थले समाजवाद शब्द परेको भए पनि त्यसले स्वच्छन्द पुँजीवादको विकासलाई नियन्त्रण गर्ने र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई अघि बढाउन भने प्रेरणा र आधार दिनेछ ।
No comments:
Post a Comment