यी (अ)सामान्य कुराहरू Posted by: Naya Patrika December 8, 2016

उसो त म कहिल्यै व्यवस्थित जीवन बिताउन जान्ने मान्छे होइन । लथालिंग रहनु नै शैली बनेपछि त्यसको आफ्नै लय बन्दो रहेछ र जीवन एउटा लयमा हिँडेजस्तो लाग्दो रहेछ । नियम पनि नभएका होइनन्, बिहानै उठ्नासाथ अनलाइन पोर्टलमा देश दुनियाँका समाचार अपडेट हुनु या हरेक महिनामा एकपटक कपाल काट्नु । तर, कोठामा भने यताउता छरिएका पत्रपत्रिका या चाहेका वेला सजिलै नपाइने गरी र्‍याक या भुइँमै थुपारिएका पुस्तक । कहिले त यस्तो पनि भएको छ, घरको र्‍याकमा पुस्तक छ, पहिले पढेको पनि हो तर आफूसँग भएकोबारे पनि बिर्सेर अनावश्यक रूपमा पुस्तक दोहोर्‍याएर किनिएको छ ।  दुई वर्षपहिले नै मधेसबारे एउटा लेख लेख्न जम्मा गरेका सामग्री फिर्ता नभएको खबर एक साताअघि पाएपछि आज खोज्न पसेँ । यताउता धुलो पन्छाउँदै पुस्तक हेर्दै जाँदा खोजेकाचाहिँ त होइन, नखोजेका तर चाहिने पुस्तकका अलग–अलग विषयसँग सम्बन्धित संकलन भेटिए । यसै क्रममा क्यास्ट्रोको पुस्तक ‘अन इम्पेरियालिस्ट ग्लोबलाइजेसन’ भेटियो, जुन अहिले पनि सान्दर्भिक छ ।  एउटा सानो पुस्तिका साइजको एजाज अहमदको चर्चित भाषण ‘आजके जमानामे माक्र्सवादका महत्व’ भेटियो, यसले माक्र्सवादले हाम्रो सामाजिक जीवनका कुन–कुन विधालाई बुझ्न सहयोग गर्छ भनेर गजबका तर्क गर्छ । त्यही खोजाइका क्रममा भेटियो, नेकपा एमाले संघीय मामिला विभागका प्रमुख परशुराम मेघी गुरुङ लिखित ‘नेपाली मौलिकताको संघीयता विविधतामा एकता’ नामक पुस्तिका पनि । अहिले एमालेको पोलिटब्युरो सदस्य रहेका गुरुङले विभागको निष्कर्षका रूपमा निकालेको, एमालेबाट प्रकाशित भएको ३१ पृष्ठको उक्त पुस्तिकाको दुवै कभरमा एमालेको निर्वाचन चिह्नसहित एमालेलाई मत मागिएको छ । यसको अर्थ यो पुस्तिका दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको ठिक्क पूर्वसन्ध्यामा एमालेका आधिकारिक विचारसहित निस्केको अनुमान लगाउन सकिन्छ । समकालीन नेपाली राजनीतिलाई अत्यन्त धेरै प्रभावित गरिरहेको विषयमध्येको एउटा प्रादेशिक सीमासम्बन्धी विषयमा एमालेको औपचारिक धारणा के बनेको रहेछ भनेर उक्त पुस्तिकाले चासो जगायो । यतिवेला सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकोे छ । प्रस्तावले प्रदेश नम्बर पाँचको सिमाना हेरफेर गरेको छ । उक्त हेरफेरपछि अहिले जे–जस्तो प्रदेशको सिमाना बनेको छ, त्यो ठीक एमालेले मत माग्न जाँदा प्रस्तुत गरेको सिमानासँग मेल खाँदो रहेछ । अर्थात् अहिले परासीदेखि बर्दियासम्मको तराई भागलाई मिलाएर एउटा प्रदेश मान्ने र भइरहेको पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लालाई चार नम्बर प्रदेशमा मिसाउने जुन प्रस्ताव आएको छ, त्यो त एमालेको उक्त प्रस्तावको फोटोकपी जस्तै रहेछ । बाँकी प्रदेशका सिमाना पनि ठीक एमालेकै प्रस्तावसँग मेल खाने गरी आएका रहेछन् । सम्भवतः रुकुमको एउटा क्षेत्रबाहेक, जसलाई ६ नम्बर प्रदेशमा राखिएको छ । पछिल्लो संविधानसभाका लागि मत माग्न जाने एमाले नेताहरूले प्रदेशको अवधारणा भनेर जे सार्वजनिक गरेका थिए, त्यो र अहिले सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव दुरुस्तै मेल खाँदो रहेछ । सम्भवतः ०७१ कात्तिकमा नेपाली कांग्रेसको प्रस्तावमा एमालेसहितको समर्थनमा जस्तो प्रादेशिक सीमांकनसहितको प्रस्ताव संवैधानिक संवाद समितिमा पेस गरिएको थियो, त्यसको आधार एमालेले आफ्नै यही दस्ताबेजलाई बनाएको थियो । यता अहिले स्थिति बिल्कुल भिन्न छ । एमालेको उक्त प्रस्ताव अचानक विखण्डनकारी, राष्ट्र टुक्र्याउने खेल या भारतीय इसारामा तयार भएको हुन पुगेको छ । अवश्य पनि त्यस्तो आरोप अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेको कांग्रेससहितको गठबन्धनले ल्याएकाले मात्र लगाउन योग्य भएको होइन होला । एमालेजस्तो इतिहास र भविष्य आफ्नै भएको दाबी गर्ने पार्टीका नेताले यस्तो का“चो खेल खेल्छन् भनेर आरोप लगाउन मलाई कत्ति मन छैन । अहिले सारा एमालेगणका कमरेडहरू आफ्ना अध्यक्षको बोलीमा लोली मिलाउँदै संविधान संशोधनले देश विखण्डन हुन्छ भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । कतिसम्म भने ओलीले त अहिलेको २ नम्बर प्रदेश पनि यस्तो बनाउन नचाहेको तर संविधान आउँछ भने मान्दिऊँ भनेर मात्रै स्वीकार गरेकोसमेत भनेका छन् । उनको आशय के थियो भने दुई नम्बर प्रदेश जे–जस्तो बनेको छ, त्यो देशको विखण्डनको आधार बन्न सक्ने खतरा छ (यस्तो खतराको बाबजुद संविधान बनाउन हतार गरेकोचाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने हतारोले मात्रै थियो त भनी उनीसँग सोधिएनछ !) । यहाँनेर यो पंक्तिकारका केही जिज्ञासा छन् । यति ठूलो राजनीतिक दाउपेच र ग्य्रान्ड न्यारेटिभ बनाइँदै गरेको विषयको अन्तर्यमा प्रवेश गरेर यो या त्यो पक्षमा लाग्ने सामथ्र्य पनि ठूलै चाहिने होला । मेरो जिज्ञासाको क्षेत्र माक्र्सवादीले यस्तो प्रश्नलाई कसरी हेर्दा हुन् भन्नेतिर मात्र छ । नेपालमा हामी माक्र्सवादी आन्दोलनमा संलग्न पार्टी, संस्था या व्यक्तिले लाखौँपटक दोहोर्‍याएको र विश्व राजनीतिमा देशका बीचका सम्बन्धको अर्थराजनीतिबारे पढ्नेहरूले बुझेको कुरा हो कि भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध असमान छ । भारतले जहिले पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता खुम्च्याउने र आफ्नो खोकिलामा राखेर हिँडाउने प्रयास गर्दै आएको छ । त्यसैगरी नेपालले पनि आफ्नो अस्तित्वका यी सबै वर्षमा आफ्ना दुवै शक्तिशाली छिमेकी (पहिलेको ब्रिटिस इन्डियासमेत) को बीच धारमा हिँडेर आफ्नो सार्वभौम स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । भारतको हस्तक्षेप आर्थिक रूपमा भारतीय पुँजीको स्वार्थ रक्षा गरी नेपाललाई स्वतन्त्र आर्थिक विकास गर्नबाट रोक्नमा, सैनिक रूपमा हिमालयलाई आफ्नो सीमा पर्खाल मान्दै नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका रूपमा खुम्च्याएर राख्नमा, सांस्कृतिक रूपमा हिन्दूहरूको प्रभाव क्षेत्रका रूपमा कायम राख्दै त्यसमार्फत आफ्नो वर्चस्व बढाउनमा, व्यापारिक रूपमा नेपाललाई आफ्नो बजार बनाइरहनमा केन्द्रित छ । त्यसको अभिव्यक्ति राजनीतिक तहमा आफ्ना मान्छेलाई राज्यको नेतृत्वमा राखिरहन या सरकार जसले बनाए पनि उसलाई आफ्नो दबाबमा राखिरहनमा केन्द्रित छ । यसबाट मुक्त भएर नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने र सापेक्षित रूपमा स्वतन्त्र भएर पुँजीवादको विकास गर्नमा जोड दिँदै आएको छ । त्यस्तो प्रयास सात सालयता निरन्तर जारी छ । कहिले त्यो अलि उग्र रूपमा व्यक्त भएर थचिन्छ र कहिले शान्त रूपमा व्यक्त भएर अघि बढ्छ । स्वभावतः नेपालमा विकास हुँदै गरेको राष्ट्रिय पुँजीले आफ्नो विकासका लागिसमेत भारतको प्रतिरोध गर्दै आएको छ । यता नेपालभित्र पनि अनेक नेपाल छन् । यहाँ सास्कृतिक या जातीय बहुलता र विविधता मात्र छैन । यसभित्र एउटा खास जाति, भाषा र संस्कृतिको वर्चस्व छ र अरूले सेपमा परेको अनुभव गरेका छन् । यस्तो सेपमा परेका पक्षमा पनि केही बुर्जुवा वर्गमा रूपान्तरित भएका छन्, केही मध्यमवर्गीय तप्काको विकास भएको छ । यस्तो बुर्जुवा वर्ग र मध्यवर्ती तप्काले सेप फाँड्न चाहेको छ । यस्तो सेप कायमै राख्ने र उनीहरूको हिस्सा खोसेर आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने सत्तारुढ बुर्जुवा समूह र मधेसी, जनजाति र दलितसहितको उदाउँदो बुर्जुवा वर्गबीच संघर्ष अहिलेको नेपालको अर्को वास्तविकता हो । यस्तो संघर्षमा उत्पीडित समूह या जातिभित्रको श्रमजीवी या वर्ग पनि सामेल छ। यस्तो श्रमजीवी वर्गको व्यापक हितको प्रतिनिधित्व उक्त समूहले सत्तारुढ शक्तिसँग समानता खोज्नुमा छ अनि बुर्जुवा वर्गको समग्र सत्ताबाट नेपाललाई मुक्त गर्ने कुरामा छ । अर्थात् देशभित्रका जातीय सांस्कृतिक समूहबीच समानता र त्यस्तो समानतासँगै श्रमिक वर्गको साझा हित गर्ने वर्गीय मुक्ति अहिलेको नेपालको अर्थराजनीतिले माग गरेको परिवर्तनको आकाँक्षा हो, कमसेकम माक्र्सवादी विश्वदृष्टिले दिने निष्कर्ष यही हो । वर्चस्वशाली समूहको नेतृत्वमा सबै क्षेत्र र जाति समूहका बुर्जुवाहरूले समानता नदेखेजस्तै सबै बुर्जुवाको हित रक्षा हुनासाथ श्रमिक वर्गका हित रक्षा हुनसक्दैन, श्रमीक वर्गले बुर्जुवा वर्गसँग सत्ता साझेदारीका लागि संघर्ष गर्नैपर्छ । तर, अहिलेको नेपाली राजनीतिलाई डो¥याइरहेको परम्परागत सत्तारुढ वर्ग, विचार, संस्कृति, धर्म र त्यसको केन्द्रमा रहेको बुर्जुवा वर्गबाट राजनीतिक सत्ता खोसेर समानताको अभ्यासको आरम्भ गर्नु अहिलेको राजनीतिको आरम्भबिन्दु हुन जान्छ । उत्पीडित जातिको मुक्तिको प्रश्न स्वतः यसैभित्र आउँछ । नेपालमा राष्ट्रियताको संघर्षको नाममा वर्गसंघर्ष र जातीय सांस्कृतिक विविधतालाई अस्वीकार गर्ने एकप्रकारको मनोविज्ञानले माक्र्सवादी आन्दोलनलाई भ्रष्टीकरण गर्दै आएको छ । दुईवटा अनुभवको कुरा गरौँ । राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिइसकेपछिको राजनीतिक घटनाक्रमबारे कुरा गर्न एकपटक नेपाल साप्ताहिकका तत्कालीन सम्पादक सुधीर शर्मा र म नेकपाका पुराना नेता तथा पछि गाउँफर्क अभियानका नेता बनेका कमलराज रेग्मीकहाँ पुगेका थियौँ । एउटा सन्दर्भमा मैले उनलाई सोधेको थिएँ, तपार्इंजस्तो कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीयस्तरको नेता के देखेर महेन्द्रको पञ्चायतमा जानुभयो ? लामो भूमिका बाँध्दै उनले भनेका थिए– राजाले राष्ट्रियता बचाउँछन् भन्ने भ्रममा परेकाले म त्यता लागेँ, वास्तवमा त्यस्तो होइन रहेछ भन्ने पछि थाहा भयो। अखिलको केन्द्रीय समितिमा घनश्याम भुसाल महासचिव, शंकर पोखरेल कोषाध्यक्ष रहेका वेला अर्जुन सुब्बा केन्द्रीय सदस्य थिए । म पनि केन्द्रीय सदस्य थिएँ । ०४५ चैत महिनामा भएको एउटा बैठकको मलाई सम्झना छ, जसमा सुब्बाले ‘अखिल (तत्कालीन माले) मा जनजाति मधेसीलाई खास नेतृत्व नदिने, समावेशी नबनाउने तर सिम्बोलिक प्रतिनिधित्व मात्र गराउने प्रचलन छ । यो जनजातिलाई चित्त बुझेको छैन’ भनेर गम्भीर रूपमा कुरा उठाएका थिए । तर, नेतृत्वले त्यसलाई जवाफ दिन आवश्यकता देखेन । अहिले अर्जुन सुब्बा राजनीतिमा सक्रिय देखिन्नन् । त्यति मात्र होइन, अशोक राई, हेमराज राई, रकम चेमजोङ, राजेन्द्र श्रेष्ठ, अजम्बर काङमाङ, रामचन्द्र झासमेत अनेक जनजाति र मधेसी नेता कम्युनिस्ट पार्टीमा छैनन् । त्यतिवेलाका अखिलका नेता भुसाल र शंकर पोखरेल अहिले पहिचानले देश विखण्डन गर्छ भन्ने अचम्मको तर्कका साथ कमलराज रेग्मीको उतिवेलाको लाइनमा उभिएको देखिन्छ । तत्कालीन मत र निर्वाचन परिणाममा एमालेले धेरै नोक्सान नव्यहोरे पनि नेपाली राजनीतिको यो वास्तविकता नबुझ्ने हो भने नेपालको माक्र्सवादी आन्दोलन कमजोर बन्ने निश्चित छ । थाहा छैन, धुम्बाराहीको चौरमा घाम ताप्दै कमरेड परशु मेघी आफ्नै प्रस्तावलाई विखण्डनकारी र भारतीय इच्छामा बनेको अर्थ लाग्ने गरी एमालेले चलाएको अभियानबारे के सोचिरहेका छन् ? तपाईंलाई सुवेदीको विचार कस्तो लाग्यो ?np<space> पछि प्रतिक्रिया, आफ्नो नाम र ठेगानासमेत टाइप गरी ३३६२४ मा एसएमएस गर्नुहोस्, प्रतिक्रिया प्रकाशित हुनेछ । - See more at: http://www.enayapatrika.com/2016/12/111036#sthash.3DrHymFp.21gDJpEP.dpuf