संविधानमा उत्पीडित र श्रमिकको स्थान
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि संविधानसभामा छलफल समाप्त भएको छ । यसका विविध पक्षमा सार्वजनिक बहस पनि तीव्र भएको छ । संविधान ठीक छ कि छैन, यसले खासगरी जनआन्दोलन ०६२/६३ मा जनताले देखाएको उत्सर्ग, जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनका क्रममा गरिएको बलिदानको सम्मान गरेको छ कि छैन ? एउटा समतामूलक समाजको स्थापनाका लागि, एउटा समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि, जाति भाषा र क्षेत्रगत उत्पीडनको समाप्तिका लागि राज्यको पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा यो मस्यौदाले बोकेको भावना तथा यसमा परिमार्जन भएर आउन सक्ने सम्भावित संविधानको चित्रले के–के दिने भयो र के–के बिगार्ने भयो ? यी प्रश्नको सेरोफेरोमा जनताले, जनमत निर्माताले, आन्दोलनका अगुवा र सहभागीले उत्साहजनक ढंगले बहस गरिरहेका छन् । यसमा खासगरी मधेसी, जनजाति, महिला र दलितको आक्रोश र दबाब निकै प्रभावशाली छ । सबै पार्टीका, खासगरी कांग्रेस र एमालेजस्ता परम्परावादी (उदारवादका प्रवक्ताका अर्थमा) दलका सभासद्ले समेत आफ्ना नेताका आधिकारिक या औपचारिक दृष्टिकोणका विपक्षमा आवाज उठाएका छन् । यस आलेखको विषय भने उत्पीडित समूह र श्रमिक वर्गका दृष्टिले मस्यौदा कति उदारवादी र कति ...