जुन ११ को अनलाइन संस्करणमा टाइम्स अफ इन्डियाको एउटा समाचारको शीर्षक छ,
‘दिल्लीमा भएको एउटा गोप्य बैठकमा भारतले चीनलाई भूमिसम्बन्धी कानुन
पढायो ।’ समाचारमा भनिएको छ ‘चीनमा हुने भूमिको निजीकरणमा भारतले
महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुनसक्छ । गोप्य राखिएको एउटा बैठकमा,
कानुनी मामिलासम्बन्धी विभागका उपमन्त्रीको नेतृत्वमा आएको उच्चस्तरीय
चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले भारतीय कानुन निर्माण विभागका उच्च अधिकारीसँग
चीनमा ‘सहर र गाउँ दुवै क्षेत्रका जनतालाई भूमिमाथि निजी स्वामित्व
प्रदान गर्ने’सम्बन्धी एउटा प्रभावकारी ऐन निर्माणबारे बुझेका थिए ।
‘भूमिसम्बन्धी झगडाको व्यवस्थापन, क्षतिपूर्ति, घरको स्वामित्वमाथि
कानुनी र नीतिगत संरक्षण तथा त्यसको पुस्तान्तरण’लगायत विषयमा छलफल भएको
थियो ।’
यो समाचारले आफैँमा ठूलो महत्त्व राख्छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको
नेतृत्वमा भएको क्रान्तिपछि सन् १९४९ मा जनगणतन्त्र घोषणा भयो र एक वर्ष
नपुग्दै भूमिसुधारसम्बन्धी कानुन जारी भयो । मूख्यत: सामन्ती जामिनदारी
प्रथा रहेको चीनमा भूमिसुधारको अर्थ जमिनदारको जमिन खोसेर किसानलाई वितरण
गर्नु थियो । सन् १९५८ पछि ग्रेट लिप फरवार्डको अवधि आयो, जसमा
कम्युनहरूको निर्माणलाई तीव्र गति दिइयो । भूमिमाथिको निजी स्वामित्वको
अन्त्य भूमिसुधारको मूल मन्त्र भयो । सहरमा कारखाना र व्यापार व्यवसायमा
पनि निजी स्वामित्वको अन्त्य गरियो । तर, १० वर्षको अनुभवबाटै कम्युन
प्रणाली या सामूहिक खेतीप्रणालीले काम नगरेको निष्कर्ष निकालियो । सन्
१९७८ को सुधार थालिनुअघि नै सिचुवान प्रान्तका तत्कालीन पार्टी प्रमुख
चाउ च याङ (जो पछि प्रधानमन्त्री र पार्टी महासचिव भए तथा उदारवादी
सुधारको वकालत गरेको आरोपमा तियनआनमान चोकको काण्डपछि कारबाहीमा परे) ले
जमिनका स–साना प्लट किसान परिवारलाई कमाउन दिने, त्यसबापत राज्यलाई
तिर्नुपर्ने अंश बुझाएपछि बचेको उत्पादन किसानले आफूखुसी उपभोग या
बेचबिखन गर्न पाउने नीति लागू गरेका थिए । पछि उनको उक्त नीतिलाई
व्यक्तिगत उत्तरदायित्व प्रणाली भनियो र झन्डै देशैभरि लागू गरियो । सन्
१९९० पुग्दा नपुग्दा कम्युन खारेज भए र खेतीपातीमा किसान पारिवारिक रूपमा
सामेल भए । तर, जमिनमाथिको स्वामित्व भने समुदायको या काउन्टी या
प्रिफेक्चरहरूको नै रह्यो । जब आधुनिक बिल्डर्सहरू र पुँजीपतिहरूलाई
सहरको जमिनले पुग्न छोड्यो, तिनीहरू गाउँ पस्ने र खेतिपातीयोग्य जमिन
पार्टी र सरकारका अधिकारीलाई घुस दिएर तथा किसानलाई गुन्डा लगाई लघारेर
कब्जा गर्न थाले । अर्कातिर सुदूर ग्रमीण इलाकामा रहेका किसान जमिनको
ठेक्का लिएपछि त्यसलाई छोड्न नपाउने तर उनीहरू चाहिँ काम गर्न सहर झर्ने
र यतै बस्ने प्रवृत्ति बढ्दा खेतीयोग्य जमिनको प्रयोगमा समस्या देखापर्न
थाल्यो । जमिन निजी नहुँदा पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीसँग तालमेल मिलाउन
कठिन पर्यो । सम्भवत: यसले ‘उत्पादक शक्तिको विकास’लाई अवरुद्ध पारेको
व्याख्या गर्दै चिनियाँ नेताको अहिलेको पुस्ताले माओले सामूहिकीकरण गरेको
जमिनको निजीकरण गर्ने कानुनी तथा नीतिगत उपाय खोज्न थालेका छन् । वर्तमान
पार्टी महासचिव सि जिन पिङ र प्रधानमन्त्री लि छियाङको पुस्ताका नयाँ
सुधारका नीतिमध्ये भूमिसुधार पनि एउटा हुन पुगेको छ । सम्भवत: यसलाई लागू
गरेपछि जनगणतन्त्र चीनको समाजवादले एक चक्र पूरा गर्नेछ । सन् १९२२ मा
लेनिनले सोभियत संघ स्थपनाको ४ वर्षमा नै नयाँ आर्थिक नीतिमार्फत बजारको
भूमिकालाई स्थान दिन खोजेका थिए, चिनियाँले समाजवाद स्थापनाको २० वर्षमा
आफ्नो बाटो मोडेका थिए । शास्त्रीय कम्युनिस्ट साहित्यमा यससम्बन्धी
विवाद जारी रहनेछन् । तर, हामीले भने यसबाट अहिले नै सिक्नुपर्ने पाठ
धेरै छन् । हामीकहाँ भूमिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, किसानहरूको समस्या
कसरी हल गर्ने, भूउपयोग तथा व्यवस्थापनका सैद्धान्तिक मापदण्ड के बनाउने
भनेर बहस भइरहेका वेला नृवंंशशास्त्री सुरेश ढकाल (पिएचडी) को पुस्तक
बजारमा आएको छ : ल्यान्ड एन्ड एग्रारियन क्वइसन्स्, एस्सेज अन ल्यान्ड
टिनर, एग्रारियन रिलेसन्स् एन्ड पिजान्ट मुभमेन्टस् इन नेपाल ।
यतिवेला नेपाल नयाँ संविधान निर्माणको चरणमा छ । संविधानसभा भूमि,
सम्पत्तिमाथिको निजी स्वामित्व र समावेशी विकासका आधारभूत सिद्धान्तमाथि
बहस गर्दै छ । त्यही संविधानसभामा नेपालमा केही जनजातीय समूहका सन्दर्भमा
परम्परागत थातथलोमाथिको दाबीसमेत प्रस्तुत गरिएको छ । उता जमिनमाथिको
स्वामित्वको प्रश्न अर्थात् जसले जोतभोग गर्छ, जमिनको मालिक पनि उही
हुनुपर्छ भनेर आठ वर्षअघिसम्म सशस्त्र विद्रोहमा किसानलाई सामेल गराएको
एमाओवादी पनि त्यही संविधानसभामा छ । आफ्नो स्थापना कालमा सामन्तवादका
विपक्षमा नारा दिने नेपाली कांग्रेस र जमिन जोत्नेको भन्ने नारा दिने
एमालेलगायत वामपन्थी पनि संविधानसभामा उपस्थित छन् । नवउदारवादको जगजगी
बढेका वेला निजी सम्पत्तिमाथि अनुलंघनीय अधिकारको पक्षपोषण गर्ने
विचारधाराको बहुमत रहेको संविधानसभाले भूमिसम्बन्धमा गर्ने व्यवस्था
अहिले प्रचलित मूल्य–प्रणालीभन्दा भिन्न गर्ने कमै आसा गर्न सकिन्छ । तर,
संविधानसभामा जेजस्तो उपस्थिति भएपनि र त्यसले भूमिको प्रश्नलाई हल गरे
या नगरे पनि नेपालको अहिलेको अर्थ राजनीतिक परिदृश्यमा भूमिसँग किसानको
सम्बन्धलाई पुन: परिभाषित नगरी आर्थिक विकासलाई गति दिन सम्भव छैन । यो
कुरालाई सुरेश ढकालको पुस्तकले पनि प्रस्टैसँग व्यक्त गर्न खोजेको छ ।
पुस्तकमा सिकारी युगबाट कृषि युगमा प्रवेशका ऐतिहासिक प्रक्रिया, नेपालको
अरुण उपत्यकामा प्रचलित खोरिया प्रथा, नेपालमा भूमि सम्बन्धको वर्तमान
अवस्था, कमैया व्यवस्था, बँधुवा कृषि मजदुरका रूपमा हरुवाका विषय
समेटिएका किसान, कृषि र भूमि सम्बन्धका विषयमा अनुसन्धानमूलक लेख छन् ।
यसैगरी छिन्ताङका किसानको आन्दोलन, बर्दियामा भएको कनरा आन्दोलन
(किसानहरूले, खासगरी थारूहरूले जमिनमाथि अधिकारको विषयलाई लिएर गरेको
आन्दोलन) जस्ता शीर्षकमार्फत नेपालमा किसान आन्दोलनको परम्परामाथि पनि
पुस्तकले चियाएको छ । पुस्तकमा समेटिएका आठवटा निबन्धमध्ये आठौँले
भक्तपुरमा ०२१ सालको भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्ने क्रममा राजनीतिक
दलहरू (मुख्यत: नारायाणमान बिजुक्छेको नेतृत्व रहेको समूह) ले गरेको
हस्तक्षेपले किसानलाई कसरी परिवर्तन गर्यो भन्नेबारेको खोजमूलक लेख छ,
जसले एउटा केस स्टडीका रूपमा नेपालको किसान आन्दोलन र भूमि व्यवस्थाका
सम्बन्धमा अध्ययन गर्नेका लागि एउटा खजाना दिन खोजेको छ । पुस्तकमा
प्रकाशित सूचनालाई आधार बनाउने हो भने नेपालको भूमि सम्बन्धमा निस्कने
निष्कर्षहरू यस्ता हुन्छन् : क) भूमिको असमान वितरण छ । ख) नेपालको
इतिहासमा भूमि अधिकारको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि किसान र जमिनदार या
किसान र राज्यबीच संघर्ष चलिआएको छ । ग) भूमिको वितरणमा जातिगत विभेद
कायम छ । घ) २२ प्रतिशतभन्दा बढी किसान परिवारसँग आफ्नो जमिन छैन । ङ) ५०
प्रतिशतजति किसानसँग ०.५ हेक्टरभन्दा कम जमिन छ । च) गुठी प्रथाजस्ता
परम्पराका कारण किसान जमिनदारले जस्तै सरकार या मठमन्दिरको शोषणमा परेका
छन् । अध्ययनअनुसार नेपालमा गरिब र भूमिहीन किसानले कुल किसान परिवारको
झन्डै ७० प्रतिशत ओगट्छन् । अर्थात् नेपालको ३१ प्रतिशतजति राष्ट्रिय आय
र ६६ प्रतिशत रोजगारी दिने कृषि क्षेत्रमा ठूलो जनसंख्या प्रचलित भूमि
व्यवस्थाद्वारा पीडित छ ।
यो चित्रलाई आधार बनाउने हो भने नेपालमा भूमि सम्बन्ध नबदलीकन कृषिमा
संरचनागत परिवर्तन गर्न सम्भव छैन । परम्परागत जमिन वितरणको अहिलेको
अवस्थामा हस्तक्षेप गरी उत्पादनशील काममा लगाउने भूमि या कृषि क्षेत्रमा
अनुपस्थित जमिनदारी प्रथाको समप्तिसँगै कृषिमा पुनर्लगानीको सुनिश्चितता
नगर्ने हो भने कृषि क्षेत्रको अनुत्पादकत्वले उत्पन्न गरेको समस्याबाट
पार पाउन सकिन्न्न । यस सेरोफेरोमा चीनको पछिल्लो बहस र तयारीले के
सन्देश दिन्छ ? नेपालमा भुमिसुधारको मुख्य मुद्दा र किसान आन्दोलन मूलत:
वामपन्थी या कम्युनिस्टहरूले उठाउने गरेका हुन् । अहिले संविधानसभामा
रहेका झन्डै ५० प्रतिशत कम्युनिस्ट नाम धारण गरेका समूहका सदस्य छन् ।
तिनले भूमि सम्बन्धमा नवउदारवादी दृष्टिकोणभन्दा के भिन्न मत अगाडि
सार्ने हो ? या सार्न चाहँदै छन् ? पछिल्लो समय देशमा पुँजीवादी उत्पादन
प्रणाली अर्थतन्त्रको मूल चरित्र बनेको ठोकुवा गरिएको छ । खासगरी एमाले र
एमाओवादीले गरेको यो ठोकुवापछि सानो जोत आकारको भए पनि या स–साना
टुक्राको स्वामित्व पाएको भए पनि किसान अब या त उत्पादनका साधनको मालिक
भयो, या कृषि मजदुर । अहिलेको किसानको मुख्य अन्तर्विरोध उत्पादनको सानो
आकार, उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सरकारी सहयोग र पुनर्लगानीका अवसरको कमी,
बजारसँगको पहुँच नहुनु तथा श्रमको सीमान्त उत्पादकत्व एकदम कम हुनु हो
भनेर मान्ने हो भने त्यसको समाधान के गरेर खोज्ने हो ? यहीँनेर नेपालको
वर्गचरित्रको चित्रण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँमा १० आठ रोपनी पाखो र
खेत भएको, कृषि उत्पादनले वर्ष दिन खान नपुग्ने किसान परिवारको युवक
विश्व पुँजीवादी बजारमा छिरेर सबैभन्दा ठगिएको दु:खी मजदुर बन्छ, जहाँ
मालिकसँग उसको सम्बन्ध सीमान्त मजदुर र राज्यसंरक्षित शक्तिशाली
पुँजीपतिका विचको सम्बन्धका रूपमा कायम हुन्छ । यता ऊ घरमा फर्केपछि केही
समय ज्यालादारी मजदुर लगाएर आफ्नो खेती कमाउँछ, आफू र परिवार पनि त्यसमा
काम गर्छन् र उत्पादनमा संलग्न रहन्छन् । यो एउटा यस्तो विशाल भ्रम बन्छ
कि उक्त मजदुरले घरमा फर्केपछि आफूलाई मजदुरका रूपमा होइन, स्वतन्त्र
किसानका रूपमा लिन्छ । चीन, भारत र विकासोन्मुख मुलुकका धेरैजसो देशका
गाउँले किसानले यही नियति व्यहोरिरहेका छन्, जसले किसानको भूमिसँगको
सम्बन्धमा रहेका अन्तर्विरोधलाई धेरै हदसम्म छोपछाप पारिदिन्छन् । यसले
विशाल ग्रामीण क्षेत्रमा फैलिएका किसान आफ्नो जायजेथाले खान बाँच्न नसकेर
लखेटिनुपर्ने सीमान्तकृत पुँजीवादी विकासको चपेटामा परिरहेकोतर्फ पनि
संकेत गर्छ, जसको समाधान पुँजीवादभित्रै खोज्ने बाध्यता छ । अब कृषिमा
लाग्नेहरूले बाँच्न पुग्ने र काम पनि पुग्ने जमिन पाउने अवस्था, त्यसैमा
पुनर्लगानी गरेपछि भविष्य सप्रिन्छ भन्ने निश्चितता र त्यसका लागि आधुनिक
प्रविधि, सीप र बजार सम्बन्धी ज्ञानमा पहुँच किसानको मूल समस्या हो ।
यसले पनि अहिलेको भूमि वितरण प्रणालीलाई भत्काउने माग गर्छ ।
पुनर्वितरणको माग गर्छ । निजी पुँजीलाई अनुलंघनीय बनाउने तर भूमिको
उत्पादकत्व बढाउँदै किसानलाई न्याय पनि दिने एकैपटक असम्भव छ भन्नेतिर
पनि यो अध्ययनले संकेत गरेको देखिन्छ ।
चीनका अनुभवले भन्छन्, हाम्रो भूमिसुधारले सामूहिकीकरणको बाटो लिने दिन
गए । नेपालको अनुभवले भन्छ, अहिलेको भूमि व्यवस्थामा पर्याप्त हस्तक्षेप
नगर्ने हो भने कृषि क्षेत्रको योगदान घट्ने तर त्यसबाट निस्कने अतिरिक्त
श्रमलाई दोहन गर्ने आधुनिक क्षेत्रको विकास नहुँदा किसान निरन्तर घाटामा
परिरहने अवस्थाको अन्त्य हुँदैन । किसानका बीच भूमिको न्यायिक वितरण,
खाद्य सुरक्षा, रोजगारीको सुरक्षा, वातावरणीय सन्तुलनसमेतलाई सँगसँगै
गाँसेर एकीकृत भूमिनीति नबनाउने हो भने चाहिँ हामीले राजनीतिक स्थिरता
पनि कायम गर्न सक्नेछैनौँ अर्थात् नयाँ–नयाँ विद्रोहका लागि बाँझो जग्गा
छाडिरहिनेछ
No comments:
Post a Comment