Jhalak's Sky

"The new president of the World Bank, Al fasan was someone who would listen to the US Department of State before taking any decision. He cancelled the (Arun III) project at the instance of the State Department. India from the very beginning was not in favor of Arun III. India had requested the United States, which had the project cancelled in order to oblige the emerging regional power " (Adhikari 2064 BS: 296). During the initial phases of its history following the national unification, Nepal vigorously defended its sovereign independence and identity. In doing so, it had often to repulse the attacks from the British East India Company as well a joint attack from Tibet and China and at times had to make compromises or gratify. Learning from various world ideologies, Nepal has been moving forward in the direction of change under the leadership of liberal democratic and communist parties even as the journey is marked with bumps and jolts. The continued process of transform...

चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली ख छियाङ बेलायतको भ्रमणमा छन् । यसपटकको चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा २०० जना चिनियाँ व्यापारी या व्यापारिक प्रतिष्ठानका उच्च अधिकारी सामेल छन् । अर्थात् यो दुनियाँकै ठूलो प्रतिनिधि मण्डलमध्येको एउटा हो । यसअघि ब्रिटिस प्रधानमन्त्री क्यामरुन गत डिसेम्बरमा चीन भ्रमणमा आउँदा झन्डै यत्रै आकारको प्रतिनिधि मण्डल लिएर आएका थिए । चीन र बेलायतबीच प्रतिनिधि मण्डल आउनु–जानु, कूटनीतिक भ्रमणहरूको आदान–प्रदान हुनु सामान्य कामकाजका रूपमा लिन सकिन्छ । तर, इतिहासका केही सन्दर्भसँग भिडाएर हेर्दा भने यसपालिको चिनियाँ भ्रमणका केही ऐतिहासिक महत्त्व र संकेत भेटिन्छन्, जसले आगामी शताब्दीको विश्व शक्ति सन्तुलनको मानचित्र मात्र देखाउँदैन, बरु बितेका झन्डै दुई सय वर्षमा विश्व पुँजीवादमा आएको विकास र परिवर्तनको झाँकी पनि देखिन्छ । चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको चर्चा उनलाई बेलायती राजप्रासाद बकिंहम प्यालेसमा महारानी एलिजाबेथ द्वितीयाले गरेको स्वागतका सन्दर्भमा पनि भएको छ । सामान्यतया समकक्षीहरू अर्थात् राज्य प्रमुखहरूसँग मात्र महारानीले भेट्ने गर्छिन् । यसअघि उनले जर्मन चान...

जुन ११ को अनलाइन संस्करणमा टाइम्स अफ इन्डियाको एउटा समाचारको शीर्षक छ, ‘दिल्लीमा भएको एउटा गोप्य बैठकमा भारतले चीनलाई भूमिसम्बन्धी कानुन पढायो ।’ समाचारमा भनिएको छ ‘चीनमा हुने भूमिको निजीकरणमा भारतले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुनसक्छ । गोप्य राखिएको एउटा बैठकमा, कानुनी मामिलासम्बन्धी विभागका उपमन्त्रीको नेतृत्वमा आएको उच्चस्तरीय चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले भारतीय कानुन निर्माण विभागका उच्च अधिकारीसँग चीनमा ‘सहर र गाउँ दुवै क्षेत्रका जनतालाई भूमिमाथि निजी स्वामित्व प्रदान गर्ने’सम्बन्धी एउटा प्रभावकारी ऐन निर्माणबारे बुझेका थिए । ‘भूमिसम्बन्धी झगडाको व्यवस्थापन, क्षतिपूर्ति, घरको स्वामित्वमाथि कानुनी र नीतिगत संरक्षण तथा त्यसको पुस्तान्तरण’लगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।’ यो समाचारले आफैँमा ठूलो महत्त्व राख्छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा भएको क्रान्तिपछि सन् १९४९ मा जनगणतन्त्र घोषणा भयो र एक वर्ष नपुग्दै भूमिसुधारसम्बन्धी कानुन जारी भयो । मूख्यत: सामन्ती जामिनदारी प्रथा रहेको चीनमा भूमिसुधारको अर्थ जमिनदारको जमिन खोसेर किसानलाई वितरण गर्न...