वैयक्तिक स्वतन्त्रता र समाज

वैयक्तिक स्वतन्त्रता र समाज

2

झलक सुवेदी

काठमाडौ, पुस २७ - 
राजनीतिक र सामाजिक विश्लेषणमा व्यक्ति र समाजका जटिलताहरु केलाउँदा केलाउँदै यी लेखकभित्रको साहित्यकार कहिलेकाहीं बाहिर निस्किन्छ । कहिलेकाहीं साहित्यका कुरा गर्दा विश्लेषक बाहिर निस्किन्छ र समाजका पत्र केलाउन थाल्छ ।



जितबहादुर परियार वर्ष ४८, भाचोक ७, कास्की । कक्षा चारसम्म पढेपछि स्कुल छाड्यो । केही वर्षमा नै बिहे गर्‍यो, जहान बच्चा भए । गाउँमा सानो टुक्रा जमिन थियो । त्यतिले पुग्दैनथ्यो । साउदी अरबमा पहिले ९ वर्ष काम गरेको थियो । चार वर्षअगाडि फेरि एउटा चिनेको मानिसका माध्यमबाट साउदी अरब गयो । सहरको कम्पनीमा काम गर्न भनेर पठाइएको थियो । तर, उता पुगेपछि मालिकले इराकको सीमामा मरुभूमितिर बाख्रा चराउन पठाइदियो ।

एकरात अचानक एउटा हतियारधारी मानिस आयो । बन्दुक देखायो र उसका बाख्रा गाडीमा हालेर लग्यो । जितबहादुरले त्यो एकलास मरुभूमिमा प्रतिकार गरेर बाख्रा बचाउन सकेन । मालिकलाई खबर गर्‍यो । मालिक आयो र पुलिसलाई खबर गर्‍यो । पुलिसले जितबहादुरलाई पक्राउ गर्‍यो । उसलाई आठ महिना कैद, ३०० कोर्रा सजाय तोकियो । मालिकले ७७ हजार रियाल तिर्नुपर्ने सर्त राख्यो ।

वास्तविक चोर पनि समातियो र सजाय काटेर छुटिसक्यो । यता जितबहादुर कैद पनि बस्यो, कोर्रा खायो, सह्यो, तर ७७ हजार रियाल ? यो जुनीमा उसले कसरी तिर्न सक्थ्यो र ? साढे तीन वर्षदेखि ऊ जेलमा छ । पराई भूमिको जेलमा अनिश्चित भविष्य बोकेर ऊ जीवितै मरिरहेको छ । ऊ जेलपरेपछि पनि ऋण खोजेर उसका दुवैजना छोरा कतार र दुबईतिर पुगेका छन् । तिनको कमाइले उनीहरू जाँदा लागेको ऋणको ब्याज पनि -मैले सुनेअनुसार त्यतातिर अरब जानेले एक तोला सुन ऋण लिन्छ र एक वर्षमा दुई तोला फर्काउँछ, ब्याजका सिद्धान्तका कुरा या हाम्रा सुन्दर गाउँ र असल भावनाका कुरा नगरौं) मुस्किलले तिर्न सक्छन् बचाउने र बाबुआमालाई सहयोग गर्ने कुरा परैको हो ।

यसबीचमा उसलाई राज्यले गरेको सहयोग भनेको नागरिकता र पासपोर्ट बनाएर साउदी जान पाउने अधिकार दिनु थियो । अर्थात् हाम्रो सामाजिक संरचनाको पिँधमा परेको स्रोत साधनबाट वञ्चित, जातीय शोषणको माखेसाङ्लोमा परेको, शक्तिसंरचनाले सीमान्तमा धकेलिएको, सत्ताको निकट कहिल्यै नपुगेको, परम्परा, संस्कृति र निरन्तरको थिचोमिचोबाट टाक्सिएको चेतना भएको मानिस र उसको परिवारका लागि श्रम गर्ने स्थान या मालिक चयनको स्वतन्त्रताको अर्थ फेरि शोषणमा पर्नु अर्थात् 'तावाबाट उप|mेर भुङ्ग्रोमा' जानुहुँदो रहेछ । देशभित्र पिछडिएको आर्थिक अवस्था या स्रोतको अन्यायपूर्ण वितरणको मारमा परेर विकसित पुँजीवादको शरणमा पुग्दा पनि श्रम गरिखाने वर्गलाई जालमा पार्न अर्को पुँजीवादी कर्पोरेट माखेसाङ्लो, शक्तिको माखेसाङ्लो ठिक्क परेर बस्दोरहेछ । श्रमजीवीलाई ठग्न, शोषण गर्न या गरिबलाई दुःख दिन यताका ठालू र उताका ठालू या यताको सत्ता र उताको सत्ता उस्तै हुँदा रहेछन् -अमेरिकी पुँजीवाद कसरी यस्ता नयाँ दासहरूमा टिकेको छ भन्ने बारे हेर्नुहोस् लुइस पी मसुरको न्युयोर्क टाइम्समा ३१ डिसेम्बर २०१२ मा छापिएको लेख 'हाउ मेनी स्लेभ्स वर्क फर यु ?') ।

मलाई यहींनिरबाट हाम्रो सन्दर्भमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता र समाजबारे एउटा बहस गर्न मन लाग्छ ।

उपलब्ध विकल्पहरूको छनोटका माध्यमबाट आफूमा अन्तर्निहित क्षमताको विकास गर्दै पूर्ण स्वतन्त्र मानिसका रूपमा जिउन सम्भव छ कि छैन ? व्यक्ति र समाज -इन्डिभिजुअल एन्ड सोसाइटी) कति अन्तर्निर्भर र स्वतन्त्र छन् ? नेपालमा, नेपालका पनि विभिन्न वर्ग या जाति/जनजाति या ग्रामीण समुदायमा र विकसित पुँजीवादका महानगरमा मानिस किन भिन्नस्तरमा स्वतन्त्र छ ? नेपालमा यतिका लामो समयसम्म आन्दोलनहरू भएका छन्, प्रजातन्त्र या लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नाममा हामीले आफ्नालागि अधिकतम स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने वातावरणहरू सिर्जना गर्ने चेष्टा गरेका छौं । तर हामीले अर्थात् आमनेपाली श्रमजीवी, निम्नमध्यम र मध्यमवर्गीय जनताले कतिको स्वतन्त्र हुन पाएका छौं ? स्वतन्त्रताको परिभाषा सबैका लागि एउटै हुन्छ कि फरक हुन्छ ? उही संवैधानिक व्यवस्था कानुन र राज्यका संरचनाबाट सुनिश्चित गरिएको भनिएको स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न परिवार या व्यक्तिसँग उपलब्ध साधन, स्रोत र उसले औपचारिक शिक्षा या अनौपचारिक ज्ञान र सीपका माध्यमबाट हासिल गरेको योग्यताको भूमिका कस्तो हुन्छ ? किन उही स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न एउटा श्रमिक र मालिकबीच, किसान र जग्गा मालिकबीच, दलित र गैरदलितबीच, पुरुष र महिलाका बीच उत्तिकै मात्रामा अवसर प्राप्त हुँदैन ?

मैले ०३५/०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा भाग लिएदेखि यता यी प्रश्नहरूले, जसको स्तर पनि मेरो उमेर र बुझाइअनुसार वृद्धि हुँदै गएको छ, मलाई झस्काइरहन्छन् । त्यसभन्दा बढी मलाई नेपाली बौद्धिक विमर्शमा यी प्रश्नहरूलाई एकदम कम महत्त्व दिइएकोमा आश्चर्य लाग्छ ।

हामीलाई विसं २००६ देखि नै केही दिइएका मापदण्डहरूका आधारमा स्वतन्त्रताको मापन गर्ने मनोरोग लागेको छ । पहिले त नागरिक स्वतन्त्रताको अभ्यास संसदीय प्रजातन्त्रका माध्यमबाट गर्ने र व्यक्तिका केही निश्चित अधिकार मौलिक हकभित्र समेट्ने गरी उदारवादी विचारले प्रवेश पायो । यो विचार नेपाली कांग्रेसभित्रका समाजवादीहरूको पनि विचार थियो । कालान्तरमा यसले व्यक्तिलाई समाजबाट अलग राखेर सामाज जस्तोसुकै बन्धनमा रहेको भए पनि व्यक्ति स्वतन्त्र हुन सक्छ भन्ने मूल्यलाई बलशाली रूपमा स्थापित गर्‍यो । पुँजीवादी वर्ग या समाजमा उपलब्ध अवसरहरू समात्न सक्नेहरूले यसलाई अन्तिम सत्यका रूपमा मान्न थाले । सम्भवतः यसले मानिसहरूलाई समाजको स्तर जतासुकै जाओस् या रहोस् व्यक्तिले उन्नति गर्न सक्छ, आफू स्वतन्त्र हुन पाए बाँकी दुनिया 'भाँडमा जाओस्' भन्ने निर्लज्ज अनैतिक व्यक्तिवाद प्रभावशाली भएर आयो । सामन्तवादका मूल्य बोकेर पुँजीवादको यात्रामा हिँडाउन खोज्ने नेतृत्व विचार र अघोषित रूपमा रहेको धन र शक्तिपूजक संस्कृतिले यसलाई बढावा दियो ।

हरेक व्यक्तिले उन्नति गरेपछि कालान्तरमा समाज आफैं बदलिन्छ भन्ने जेएस मिलको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको परिभाषासँग मिल्दोजुल्दो भए पनि यस विचारको पछि लाग्दा व्यक्तिलाई- उसले बाँचिरहेको देशको इतिहास, समाजको बनोट र संरचनागत अवस्था, आन्तरिक तथा बाह्य शक्ति सम्बन्ध, संस्कृति र देशको विकासको एतिहासिक अवस्था अर्थात् भौतिक अवस्थाहरूले जेलेर स्वतन्त्रताका सीमाहरूलाई बाँधिदिन्छन् भन्ने कुरातर्फ सोच्न आवश्यक ठानिएन ।

जसका आमा स्वतन्त्र छैनन् त्यो, जसका पिताहरू स्वतन्त्र छैनन् त्यो, जसकी भार्या स्वतन्त्र छैन त्यो, जसको लोग्ने स्वतन्त्र छैन त्यो, जसकी बैनी स्वतन्त्र छैन त्यो, जसको भाइ स्वतन्त्र छैन त्यो र जसको छिमेकी स्वतन्त्र छैन त्यो कसरी स्वतन्त्र हुन सक्छ ? व्यक्तिका निजी स्वतन्त्रतालाई फाले लगाएर बल्झाइरहने सामाजिक रुढीहरू जस्ताका तस्तै बोकिरहे हुने, कथित संवैधानिक व्यवस्थामा निश्चित गरिएका स्वतन्त्रताका सूत्रहरू उपयोग गर्न सक्ने हैसियत निर्माण गर्नु नपर्ने ! गलत आचरण या व्यवहारद्वारा धन सम्पत्ति जोडेर आफू भर्‍याङ उक्लँदै जाने र भाइ भतिजा या छिमेकीहरू कुल्ली र दरवान बन्न विदेश जान बाध्य हुँदा 'आफ्नो आफ्नो भाग्य' भन्दै पन्छाउन पाइने ! यस्तो विचारले समाजमा संस्कृतिकै रूप लियो । हाम्रो राजनीतिको सबैभन्दा कमजोर कडी यही बन्यो सायद । यही विचारले हो जस्तो लाग्छ राज्यले व्यापार गर्दैन, सार्वजनिक संस्था सेतो हात्ती हुन् भन्दै विकास गरिएका बैंकमा काम गर्ने, जहाज कम्पनी चलाउने, सहकारी खोल्ने या अरू निजी व्यवसाय गर्नेहरू अर्कोलाई ठगेर एकै रातमा धनी हुने ध्याउन्नमा मात्रै लागेका पत्याउनै नमिल्ने समाचार देखिन्छन् । प्रहरीमा काम गर्ने र अध्यागमनमा काम गर्ने सरकारी अधिकारीहरूले समाजका सबैभन्दा निम्छरा हैसियतका मानिस भेटे भने कस्तरी हेपेर लुट्ने बलात्कार गर्नेसम्मका काम गर्दारहेछन् ! यो आफू एक्लै स्वतन्त्र हुने महाढोंगी सामाजिक विचारको अभिव्यक्ति नभए के हो ? अहिले महिलाको यौनिकतामाथि भइरहेको दैनिक आक्रमण र हिंसा त्यसैको अभिव्यक्ति नभएर के हो ?

उता ०७ सालकै सेरोफेरोमा व्यक्ति र समाजको संरचनागत सम्बन्धमा समाजको भूमिकालाई प्रधानता दिँदै समाजको स्वतन्त्रतासँग व्यक्तिले सम्झौता गर्ने या स्वतन्त्र समाजको नागरिक मात्रै पूर्ण स्वतन्त्र हुन पाउँछ भन्ने समाजवादी विचारले प्रवेश पायो । माक्र्सको भनाइको आधा पाटो मात्र समातेर नेपालका कम्युनिस्टहरूले साम्यवादमा मात्र मानिस पूर्ण स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने कुरालाई जोड दिए । यसले गर्दा साम्यवादीहरूका बीचमा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको कुरालाई केवल बुर्जुवाहरूको मान्यता भनेर पन्छाउने र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तत्कालको विषय नभएर 'साम्यवाद आइसकेपछि प्राप्त हुने' विषयको रूपमा हेर्ने अनौठो रोगले बास गर्‍यो । उनीहरू समाजवाद र साम्यवादका अमूर्त कुरा गर्छन् र मानिसहरूलाई त्यस्तो व्यवस्था आएपछि या अर्को अर्को पुस्तामा पाइने स्वतन्त्रताका लागि आजै चाहिने या पाउनुपर्ने स्वतन्त्रता स्थगित गर्न अपिल गर्छन् । हामीलाई आजै चाहिएका छन् आफूसँग भएका सीप योग्यता र क्षमताको प्रयोग गरेर उन्नति गर्ने, स्वतन्त्र अभिव्यक्तिका माध्यमबाट आफ्ना विचार र सिर्जनाको प्रस्तुति गर्ने अधिकार ।

हो, साम्यवाद मानिसहरूको पूर्ण स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता भएको समाज हुनेछ ः अभावबाट, भयबाट र सञ्चयको लोभबाट स्वतन्त्रता । ती मानिसलाई पूर्ण स्वतन्त्र बन्न अति आवश्यक कुरा हुन् । तर त्यसको प्राप्तिका लागि आज कमसेकम अहिलेको समयमा उपलब्ध स्वतन्त्रताका सम्भावनाको उपभोग गर्न त पाउनुपर्‍यो, समाजमा त्यसका लागि अनुकूलता पनि सिर्जना गर्नुपर्‍यो । त्यस्तो स्वतन्त्रता पनि उपभोग गर्न नपाउने मान्छेले कसरी समाजवाद निर्माण गर्न सक्छ ? आफैं बन्धनमुक्त नभएको मानिसले कसरी साम्यवादी संस्कृति अभ्यास गर्न सक्छ ?

माक्र्सका आधारभूत तर्कहरू वैयक्तिक स्वतन्त्रताका बारेमा अरू उदारवादी विचारकहरूका भन्दा भिन्न छैनन् । भिन्न त यति मात्र हो माक्र्सले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको पूर्ण उपभोग हुने वातावरण स्वतन्त्र समाजमा मात्र उपलब्ध हुन्छ भनेका छन् । अर्थात् समाजलाई स्वतन्त्र बनाऊ, तब मात्र व्यक्ति पूर्ण स्वतन्त्र हुन पाउँछ ।

जतिसुकै चिल्ला गफ गरे पनि, निरपेक्ष स्वतन्त्रताको पक्षमा हजार तर्क गरे पनि मानिस समाजबाट निरपेक्ष ढंगले स्वतन्त्र हुन पाउँदैन । सापेक्षित रूपमा स्वतन्त्र होला पूर्ण स्वतन्त्र हुन त समाज पनि स्वतन्त्र हुनैपर्छ । जितबहादुर परियार या सीता राई, शिवा हासमी या सरस्वती सुवेदी सबै समाज स्वतन्त्र नहुँदाका परिणाम हुन् । समाजलाई स्वतन्त्र बनाउन पहिला त आर्थिक स्रोत र साधन माथि, सामाजिक सम्पत्ति र अवसरहरूमाथि सबैको अधिकार स्थापित हुनुपर्‍यो । कमसेकम मानिसले आफ्नो रुचिअनुसारका औपचारिक अनौपचारिक ज्ञान र योग्यता हासिल गर्न सक्ने अवसर पाउनुपर्‍यो । राज्य र कानुन सबैका लागि सुलभ र समान पहँुचभित्र हुनुपर्‍यो । इतिहासले थोपरेका असमान सम्बन्धहरू, तल र माथि हुने अवस्थाहरू, श्रम शोषण हुने र त्यस्तो श्रम बेच्न बाध्य हुने अवस्थाहरूबाट मुक्त भएर आफ्नो श्रमको प्रयोग गर्न र उत्पादनका कार्यमा भाग लिन पाउने, आफूभित्र निहित क्षमताहरूको निर्बाध प्रयोग गर्न र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अवस्थाहरूमा मात्र व्यक्तिले उन्मुक्त उन्नति गर्न पाउँछ । यसरी समाजले अवसरहरूमा समानता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा श्रेष्ठताका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने परिपाटी नबसीकन व्यक्ति स्वतन्त्र हुन सक्दैन । स्वतन्त्र व्यक्ति नभएको समाज पनि स्वतन्त्र हुँदैन ।

अहिलेसम्मको समाज विकासको इतिहासमा प्रमाणित भएको कुरा हो ः राज्य नै सबैभन्दा खतरनाक रूपले स्वतन्त्रताको हननकर्ता हो । त्यसको जग नै असमान शक्ति सम्बन्धहरूमा टिकेको हुन्छ । जबसम्म राज्य ध्वस्त हुँदैन तबसम्म त पूर्ण स्वतन्त्र समाज या पूर्ण स्वतन्त्र मानिसको कल्पना गर्न सम्भव छैन । हामीले स्थापित गर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मूल्यहरू यस आधारभूत विचारबाट निर्देशित भएनन् भने हामी स्वतन्त्रताका नाममा फेरि पनि शासकवर्गको स्वतन्त्रताको वकालत गरिरहेका हुनेछौं ।

अहिले हामीकहाँ भइरहेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अर्थ शक्तिसम्बन्धमा माथि परेका र स्रोतमाथि एकाधिकार जमाएकाहरूका लागि मात्र फलिफाप हुने खालको छ । राज्य सम्पूर्ण रूपले यसका पक्षमा छ । श्रमजीवी वर्गले त कागजमा बाहेक स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने अवसर पाएकै छैन । शोषण, थिचोमिचो र दमनको माखेसाङ्लोमा जेलिएको श्रमजीवी वर्गले स्वतन्त्र बन्ने अवसर नपाउन्जेल समाजले आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्नु सम्भव छैन । अर्थात् समाज स्वतन्त्र नभै व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुनै अर्थ देखिन्न । समाज र व्यक्तिको स्वतन्त्रता एक आपसमा अन्तर्निभर छन् भन्ने कुरालाई आत्मसात् नगरुन्जेल हामीकहाँको राज्यको पुनर्संरचनाको मुद्दा दिगो रूपमा सल्टाउन पनि मुस्किल छ ।

प्रकाशित मिति: २०६९ पुस २८