Jhalak's Sky

हाम्रो समाज र अर्थतन्त्रमा आएका परिवर्तनका विशेषताहरूलाई खासगरी १९९० पछि र १९९० अघि भनेर विभाजन गर्न सकिन्छ । १९९० अघि समाजमा सामन्तवादको प्रभाव थियो । अर्धसामन्ती प्रकारको सामाजिक–आर्थिक संरचनाहरू प्रभावकारी थिए । अहिलेको जस्तो सहर र अर्धसहरको विकास तीव्र ढंगबाट भएको थिएन । धेरै मान्छे गाउँमा नै रहन्थे । काठमाडौं, पोखरा, विराटनगरजस्ता ठाउँमा समेत एक छेउ र अर्काे छेउका मानिसबीच चिनजान हुने अवस्था थियो । त्योभन्दा यता आएर सहरको तीव्र विकास भएको छ । आन्तरिक बसाइँसराइ भएको छ । सञ्चार क्षेत्रमा भएका क्रान्तिले सामाजिक सम्बन्धका आयामलाई टोलछिमेकबाट विश्वव्यापी बनाइदिएको छ । यस सँगसँगै समाजका अन्तक्र्रियाका प्रवृत्तिहरू र आर्थिक आधार धेरै बदलिएको छ ।  पहिला नेपालको ठूलो जनसंख्या कृषिमा आधारित थियो । लाहुर गएका या भनौं सहरतिर कमाइ गर्न आएका मानिस पुनः गाउँमा नै फर्कन्थे । अलिअलि भएको पैसाले पनि गाउँमा नै जग्गाहरू किन्थे, घर बनाउँथे । केटाकेटीलाई आफ्नो नजिकको सार्वजनिक स्कुलमा पढाउँथे । पारिवारिक तथा सामाजिक सम्बन्धहरू पनि गाउँमा नै चिनेजानेको सर्कलभित्र नै हुन्थ्यो । आफन्तको सञ्जालभि...

पुँजीवादले सर्लक्कै काँचुली फेरेर उदारवादको खोल फालेको समय हो यो । अर्थात्, उदारवाद एउटा विश्व व्यवस्थाका रूपमा रहला कि नरहला भन्ने प्रश्न उठेको समय । अठारौँ शताब्दीका प्रारम्भिक वर्षदेखि विश्वमा एउटा वैचारिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा पुँजीपति वर्गको सेवा गर्दै आएको उदारवादले धेरै समयदेखि संकट झेल्दै आएको हो । यसका उन्नति र अवनति सबै पुँजीवादका संकट र उन्नतिसँग गाँसिएका छन् । प्रतिस्पर्धात्मक र स्वतन्त्र बजारले सबै अर्थ राजनीतिक समस्याको हल गर्छ भन्ने आधारभूत मान्यतामा अडिएको छ उदारवाद । बजारमा वस्तु तथा सेवा या आफ्नो पेसा र गन्तव्यको छनोटमा व्यक्तिको अनुल्लंघनीय स्वतन्त्रताले (यद्यपि यो कहिल्यै मजदुर वर्गका लागि छनोटको स्वतन्त्रताका रूपमा आएन) सबै समस्या हल गर्छ भन्ने मान्यता राख्ने आर्थिक प्रणालीको राजनीतिक अभिव्यक्ति हो उदारवादी राजनीतिक प्रणाली । विचारको स्वतन्त्रता, संगठनको स्वतन्त्रता र मतदानको अधिकारमार्फत यसले राज्य प्रणालीमा साधारण नागरिकको प्रतिनिधित्वको कबुल गर्छ । तर, जसरी बजारमा ठूला माछाले साना माछा खाने सिद्धान्तले छनोटको स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्छ, त्यसरी नै उच्च ध...

बुधबार दिउँसो दुई बजेतिर पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले कुनै सामाजिक सञ्जालबाट साभार गर्दै एउटा ट्विट गरे– ‘सरकार,  बोल्ने ?’ आर्थिक विषयमा नै रिपोर्टिङ गर्ने र लेख लेख्ने बुढाथोकीको चासोले मलाई पनि आकर्षित गर्‍यो । उनले साभार गरेको सामग्रीमा एउटा निगुरोको बिटोेमा बिलको कागज टाँसिएको छ । जसअनुसार बुटवल नगरपालिकाले निगुरो बेच्न बस्ने डोके व्यापारीसँग ३० रुपैयाँ कर लगाएको देखिन्छ । यसरी पोस्ट गर्ने पहिलो व्यक्ति विनोद गौतम हुन् । रोयल हिमालयन कन्स्ट्रक्सनले बिल जारी गरेको भनेर बुझिन्छ । बुटवलमा श्रमजीवीका पक्षमा सत्ता ल्याउने भन्दै सँगै संघर्ष गरेका मेरा पुराना मित्र मेयर छन् । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व भएको स्थानीय सरकार छ । केन्द्रमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार छ, अनि साधारण मानिससँग उनीहरूको जीवनलाई नै प्रभाव पार्ने गरी कर थोपरेको छ । यो त चित्तबुझ्दो भएन । करका सम्बन्धमा पछिल्लो समय चलेको जायज नाजायज चर्चाले पिरोलिएको भएर मलाई यसबारे थप बुझ्न मन लाग्यो । मैले यो पोस्ट देख्नेबित्तिकै बुटवलका मेयर शिव सुवेदीलाई फोन लगाएँ र वास्तविकता के रहेछ, बुझ्ने प्रयास गरेँ । ...