पुनर्निर्माण र संरचनागत परिवर्तन

भुइँचालोले मानव निर्मित भौतिक संरचनालाई दिएको धक्का र निम्त्याएको विनाश अहिले पनि चर्चाको शिखरमा छ । अब उद्धार र राहतको काम सकिएको र अस्थायी आवासका लागि टहरा, छाप्रा या पालका घरको एक प्रकारको जोहो भइसकेको छ । बस्ने परिवारका लागि यो व्यवस्थापन छोटो कात्रो जस्तो कतै नमिल्ने र नपुग्ने खालको छ, तैपनि राज्यका निकाय अब बिस्तारै तत्कालीन राहतका लागि १५ हजार रुपैयाँ मानिसका हातमा थमाएर विश्राम लिने तयारीमा छन् । यता पत्रपत्रिकामा पहाडका उच्च भागतिर खेत खलिहान र पाखो बारीबाट समेत विस्थापित भएर राहतको खाद्यान्नमा जिउ धानेर पालमा बसिरहेका र अनिश्चित भविष्य बोकेका मानिसका खण्डित सपनाबारे तस्बिरसहितका समाचार आउन छाडेका छैनन् । काठमाडांैका सार्वजनिक र निजी खाली ठाउँमा पाल टाँगेर बसेका हजारौँ परिवार अझै पनि सर्ने ठाउँ नपाएर बसिरहेका छन् । भूकम्पले गरेको क्षति अझै पनि सतही रूपमा मात्रै चित्रण गरिएको छ । वास्तवमा त्यसले पार्ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्षतिबारे सरकारी, गैरसरकारी दुवै स्तरमा मापन गरिएकै छैन । अब राज्यको चिन्ता अहिलेको भूकम्पबाट सरेर वर्षायाममा आउन सक्ने विपत्तितिर तन्केको छ । यही राहत उद्धारमा पनि सरकारका मन्त्री आफँै भ्रष्टाचारमा पल्केको, सामग्री र पैसाको दुरुपयोग भएको गम्भीर आरोप लागिरहेको छ । सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसका उपसाभापतिले आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई होइन, अर्को दलबाट उपप्रधानमन्त्री बनेको गृहमन्त्रीलाई भेटेर संस्थागत भ्रष्टाचार भएको र एमालेले राहत सामग्रीमा मनपरी गरेको भन्ने गुनासो गरेपछि यसभित्रको चलखेलको बाँकी चियोचर्चो पनि गरिरहनुपरेन ।
अहिले अस्थायी टहरा निर्माणको राजनीतिक ज्वरो चरममा छ । सरकारलाई नीतिगत निर्देशन दिने र स्रोत तथा साधनको व्यवस्था गर्न आवश्यक परामर्श दिने स्थानमा रहेका सभासद् नै हँसिया र स्मार्टफोन बोकेर अस्थायी टहरा बनाउँदै हिँडेपछि सरकार झन् हाइसञ्चोमा छ । संविधानसभाको बैठक र छिटै सुरु हुने संसद्को वर्षे अधिवेशनले मात्रै यसलाई क्रमश: मत्थर पार्नेछ । यता काठमाडांैको ध्यान भने बिस्तारै भुइँचालोले ध्वस्त पारेका संरचनाको पुनर्निर्माणका नीतिगत बहसमा प्रवेश गर्दै छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने संवैधानिक तथा राजनीतिक संरचनाको खोजी हुन थालेको छ । यसमा प्राध्यापक पीताम्बर शर्मा, लोकराज बराल, कृष्ण खनाल, चैतन्य मिश्र, विश्लेषक हरि रोका र राजनीतिक नेताका रूपमा एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईहरूले अनेक विश्लेषण अगाडि सारेका छन् । यसमा अनेकथरी विद्हरू र सयौँ एक्टरहरूले विभिन्न माध्यमबाट आफ्ना भनाइ राखिरहेका छन् । तर, अझै पनि भुइँचालोले अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालको अर्थराजनीतिक संरचनामाथि दिएको धक्का र त्यसमा परिवर्तनको खाँचो र सम्भावित चित्रमाथि पर्याप्त बहस भने भएको छैन । अहिले भुइँचालोले भत्काएको मानव निर्मित संरचना मात्र हो कि हाम्रो अर्थसामाजिक संरचना पनि हो ? मानिसका बस्ती र घर मात्र ढलेका हुन् कि त्यस वरपरको आर्थिक जीवन, मानिसका जीविकाका स्रोत पनि भत्केका, बिथोलिएका हुन् ? नवनिर्माणको अर्थ भत्केका घर, कटेरा, स्कुल या स्वास्थ्य चौकी या काठमाडांैका दरबार र धरहराको पुनर्निर्माण या पुरानाका स्थानमा नयाँ बनाउने कुरा मात्र हो कि हाम्रा आर्थिक आधार र त्यस आधारमा बनेको समाज र संस्कृतिको पनि रूपान्तरण या संरचनागत परिवर्तन हो ? के नयाँ घर बनाउँदैमा मानिस सम्पन्न बन्ने आधार तयार हुनेछ ? यदि धेरैले भनेको जस्तो यो नेपालको नवनिर्माणको अवसर हो भने त्यो के कसरी सम्भव छ ? के त्यस्तो नवनिर्माणले हाम्रो परम्परागत अर्थतन्त्रलाई बदलेर त्यसको स्थानमा उत्पादनशील पुँजीवादी अर्थसंरचना, न्यायमुखी वितरण प्रणाली र समानतामा आधारित समावेशी चरित्रको राज्यप्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने होइन र ?
आर्थिक क्षेत्रमा अहिलेको भूकम्पले प्रत्यक्ष रूपमा दुईवटा प्रभाव पार्नेछ । काठमाडांै उपत्यकाका काँठदेखि अति प्रभावित गोरखा र दोलखासम्मका उच्च पहाडी क्षेत्रका धेरै बासिन्दालाई यस भूकम्पले आर्थिक आधार भत्काएर गरिब बनाइदिएको छ । निर्वाहमुखी कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट हजारौँ, लाखौँ मानिस विस्थापित हुँदै छन् । अहिलेसम्म राम्रो न्यानो घरमा बसिरहेकाहरू अब छाप्रोमा पुगेका छन् । सरकारको अहिलेकै सहयोगको स्तरले तिनलाई जिन्दगीभर नयाँ घर एउटा सपना मात्र हुनेछ । भूकम्पग्रस्त क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर, आर्थिकस्तर सबै खस्कने निश्चित छ । अर्थात् थप मानिस गरिब हुनेछन्, तिनको क्रयशक्ति घट्नेछ र त्यसले बजारमा वस्तुको मागलाई नकारात्मक प्रभाव पारी अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउनेछ ।
अधिकांश विस्थापित नजिकका बजार, सहर र राजमार्ग छेउछाउ जीविकाको खोजीमा प्रवेश गर्नेछन् । तिनको व्यवस्थापन ठीक ढंगले गर्न सक्दा आद्योगिक क्षेत्रलाई सस्तो श्रमशक्ति आपूर्ति हुने र उद्योगको विकासका लागि अनुकूल पुँजी श्रम सम्बन्ध कायम हुनेछ । तिनको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यो नै एकप्रकारले सामाजिक अशान्ति र अराजकता तथा राजनीतिक परिवर्तनको बलियो आधार बन्नेछ । यस्तो राजनीतिक परिवर्तन प्रगतिशील नै हुनुपर्छ भन्ने छैन ।
यता पुनर्निर्माणको कामलाई अहिले भत्केको संरचना मात्र होइन, नयाँ पूर्वाधार विकासका कामसँग गाँसेर देशलाई कायापलट गर्ने अवसर पनि यसले दिएको छ । मस्र्याङ्दीदेखि दुधकोसीसम्मको भूभाग प्रभावित भएकाले तिनै नदीका जलाधार क्षेत्रमा नयाँ जलविद्युत्, सडक र सहर निर्माणका एकीकृत परियोजना, त्यस्ता पूर्वाधारका लागि चाहिने सिमेन्ट, रड र जस्तालगायत उद्योगको स्थापनालाई एकीकृत नीति अगाडि सारियो भने ग्रामीण निर्वाहमुखी क्षेत्रबाट विस्थापितलाई रोजगारीको अवसर सँगसँगै लैजान सकिनेछ । यसले फरवार्ड लिंकेज र ब्याकवार्ड लिंकेज भनिने कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको समग्र विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । यसो भयो भने मात्रै अहिलेको संरचनागत अवस्थामा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सम्भव हुनेछ ।
हाम्रो संस्कृति र समाज व्यवस्थाको आधार त्यही आर्थिक व्यवस्था या उत्पादन पद्धति नै हो । त्यसलाई परिवर्तन गरिसकेपछि स्वत: सांस्कृतिक संरचनामा परिवर्तनको जबर्जस्त आधार तयार हुनेछ । काठमाडांैका बस्ती या भक्तपुरका बस्तीका नेवार र सिन्धुपाल्चोकका तामाङको सोच्ने आधार, संस्कार र संस्कृतिमा परम्परा र आधुनिकताको मेल हुनेछ, तिनको सोचाइ, बुझाइ र व्यवहारमा आनका तान भिन्नता आउनेछ । यसलाई सांस्कृतिक विविधता र एकताको सूत्रका रूपमा लान सम्भव छ । नयाँ बसाइ, नयाँ पेसा या व्यवसायले सामाजिक सम्बन्धका आधार फराकिलो बनाउने छ । यही नै सामाजिक, सांस्कृतिक संरचनामा परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण आधार बन्नेछ ।
तर, यी सब परिवर्तनलाई व्यवस्थित गर्ने भनेको राजनीतिक पुनर्संरचनाले हो । यसमा प्राध्यापक शर्माका विचार बढी प्रस्ट देखिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘भूकम्पले संघीयताको औचित्य अझ टड्कारो पार्‍यो । काठमाडौंमुखी अति केन्द्रीकृत राजनीतिक र आर्थिक परिपाटी विपत्का वेला कति प्रत्युत्पादक हुने रहेछ भन्ने हेक्का भयो । संघीयताको मर्म पहिचानका विभिन्न आयाम (जाति, भाषा, संस्कृति, वर्ग आदि) लाई शक्ति निक्षेपणका माध्यमबाट कसरी समावेशी विकासमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने हो । यसको उपादेयताका पक्ष भूकम्पले उजागर गर्‍यो ।’ बाबुराम भट्टराईले पनि संघीयतालाई जोड त दिएका छन् तर हालै कान्तिपुरमा प्रकाशित उनको अन्तर्वार्ता अर्थसामाजिक तथा अर्थराजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नेतर्फभन्दा भत्केका संरचनाको पुनर्निर्माणको प्राविधिक सोचबाट निर्देशित देखिन्छ । उनी भन्छन्, ‘नेपालको राजनीति २००७ देखि ०६३ सम्म आइपुगिसकेपछि अब देशको आर्थिक आधार निर्माण गर्ने उत्पादन शक्तिको विकास गर्ने चरणबाट हामी जानुपर्छ । …अब विकासको राजनीतिमै लाग्नुपर्छ भन्ने हो ।’ विकासको राजनीतितर्फ लाग्ने उनको भनाइ सुन्दा मिठो लागे पनि अहिलेको संसद्को शक्ति सन्तुलन र विभिन्न दलको दृष्टिकोणलाई हेर्दा आदर्शवादी बढी देखापर्छ ।
संरचनागत परिवर्तनका आधार तय गरेपछि पनि आमनागरिकप्रति राज्यको दायित्व अझ बढेर जानेछ । प्रा. शर्माको विचार यस मामिलामा मननीय छ । उनका भनाइमा अहिलेको विकासे डिस्कोर्सलाई डोर्‍याइरहेका उदारवाद, पुँजीवाद र बजारले विपत्का वेला केही गर्न सकेनन् । बरु यस्ता वेला संवेदनशील भएर काम गर्ने भनेका त सार्वजनिक संस्था नै हुन् । अर्थात् यस्ता विपत्का पीडितको पक्षमा काम गर्ने संरचना भनेका राज्यले बनाएका सार्वजनिक संस्था नै हुन् । उनको भनाइको सार हो, बजारलाई सबै कुरा छाडेर गरिने राजनीतिक परिवर्तनले सामाजिक न्याय पनि गर्न सक्दैन, राष्ट्रिय सुरक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो सीमान्तीकरणमा परेकाहरूको संरक्षण पनि हुँदैन । संरचनागत परिवर्तनको संस्थागत आधार भनेको पनि बलियो राज्य नै हुनुपर्छ ।
यसरी भुइँचालोको कम्पनले धक्का दिएको अर्थसामाजिक आधारलाई त्यसको भग्नावशेषसहित पन्छाएर नयाँ आकार दिने अर्थात् पिछडिएको निर्वाहमुखी कृषिबाट औद्योगिक पुँजीवादी विकासको आधार दिने गरी हस्तक्षेपको सम्भावना यो भुइँचालोले हामीलाई दिएको छ । अब हुने पुनर्निर्माणको बहस राजनीतिक बहस नै हो । यसका प्राविधिक र प्राज्ञिक पक्ष नभएका होइनन् तर मूल कुरा त नीतिगत नै हो । यस्तो नीति राजनीतिकै एउटा हिस्सा हुने भएकाले त्यो सिद्धान्त निरपेक्ष या वर्ग निरपेक्ष पनि हुन सक्दैन । अहिले नवनिर्माणको बहसलाई सामाजिक न्याय र आर्थिक प्राणाली तथा उत्पादन पद्धतिमा परिवर्तनसँग गाँस्नु नितान्त जरुरी छ । यो नै नेपालको नवनिर्माणलाई प्रचलित भाषामा जापानी मोडलमा लाने उपाय हो ।