भुकम्पका विविध पक्ष

भुकम्प र वर्ग
भुकम्प या बाढि पहिरो या डढेलोको कुनै राजनीति हुँदैन, वर्ग या दृष्टिकोण हुँदैन भन्न सकिएला । बाढी आएको खोलाले धनि र गरिव या सरकारी बडाहाकीम र उसको कमारो केहि पनि चिन्दैन अगाडी जो आयो त्यसलाई बगाउँछ । हिमपात या जाडो या लु र गर्मिले पनि कसैको जात चिन्दैन, वर्ग या सामाजीक हैसीयत चिन्दैन । तर समाजमा मानिसले निर्माण गरेको हैसीयतहरुको तहगत उँचनिचले भने यस्ता प्राकृतीक विपत्तिहरुको प्रभावलाई पनि तहगत बनाईदिदा रहेछन् । कुन वर्गको मानिस छ, गाउँमा बस्छ कि शहरमा, सत्ताको निकट छ कि टाढा, सुचनाबाट बञ्चित छ या पहुँचमा छ भन्ने  कुराले प्राक्रितिक विपत्तिको प्रभाव कसले कति ग्रहण गर्न पर्ने हो भन्ने स्तर निर्धारण गरिदिए जस्तो देखियो । जस्तो आजकल उच्च रक्तचाप, सुगर, मुटुको रोग जस्तालाई खानदानी मान्ने चलन छ त्यस्तै बाढि पहिरो या भुकम्पीय जोखिम भने गरिवहरुको भागमा, सत्ताबाट टाढा रहेकाहरुको भागमा या केन्द्रबाट दुरीमा जो टाढा छ उसको भागमा बढि पर्दो रहेछ । यसपटकको भुकम्पका प्रभाव र त्यसको कहर ब्यहोर्नेहरुको विवरण हेर्दा मलाई यस्तै लाग्यो ।
यसलाई मानिसहरु राजनीतिमा पोलिटिक्स घुसाएको या घटनालाई सतप्रतिशत नकारात्मक रुप दिन खोजेको भनेर मेरो आलोचना गर्न सक्लान, गरे पनि नगरेपनि सत्य के हो भने धरहरा भत्केर पुरिएकाहरुले तत्काल उद्धार पाए त्यसको चार दिन पछि पनि गोर्खाको वारपाक, मुच्चेक या रसुवाको लाङटाङ या सिन्धुपाल्चोकका सबैजसो गाउँमा घरभित्र पुरिएका या अंगभंग भएका या सर्वनाश भएकाहरुले पाएका छैनन् । उती टाढा किन जानु गोंगवु या बालाजु या सितापाईला या मंगलबजारमा उद्धार भएको तिनदिन सम्म पनि हरिसिद्धि या साँखु या लेलेका मानिसहरुले पाएका थिएनन् । यो काल्पनीक र कसैप्रति आग्रहबस भनिएको कुरा होईन बरु सार्वजनिक सञ्चारका साधनहरुले स्थलगत रिपोर्टिंगबाट देखाएका दृष्य र अनुभुतिहरु ह्ुन । अर्को पक्ष पनि दृष्टिगोचर हुन्छ । काठमाण्डौमा जे जति घर भत्केका छन् तिनमा अधिकाँस पुरान र जीर्ण घरहरु नै छन् । नयाँ र आधुनिक तरिकाले बनाएका संरचनाहरुले खासै नोक्सानी ब्यहोर्नु परेन । अर्थात यहाँ पनि अलिअलि वर्ग र चेतनाले काम गरेको जस्तो देखा पर्यो । जो गरिव छ उसको घर पुरानो, काँचो ईटाले बनेको । जो धनि छ त्यसको चैं नयाँ र बलियो ( यद्यपी यो पुर्ण सत्य चैं होईन, धनिले पनि कच्चि घरमा निर्वाह गरेको हुनसक्छ) । तर सर्सर्ति अर्थशास्त्रीय  या समाजशास्त्रीय दृष्टिले हेर्दा यहि देखिन्छ कि अलि कमजोर आर्थिक हैसीयत भएकै कारणले बलियो घर बनाएर सर्न नसकेर पुरानो घरमा बस्नेहरु नै बढि यसको शिकार भएका छन् । अर्थात नाथे भुकम्पले पनि समाजको हेपाईमा परेकैलाई बढि हेप्दो रहेछ ।
भुकम्पीय न्याय
यसपालीको भुईचालोमा काठमाण्डौमा केहि ठग व्यापारि या निर्माणकर्ताहरुलाई भने अलिकति सजाँय भुकम्पले दिएको छ । कमजोर संरचनामा बनाईएका ठुला ठुला अपार्टमेण्ट्सहरु धेरैजसो चर्केका र बस्नै नहुने हालतमा पुगेका छन् । सबैभन्दा महँगो मानिएको होराईजन अपार्ट्समेण्ट र सितापाईलाको अपार्ट्समेण्टमा भएको क्षती देखेपछि मेरो निष्कर्ष हो ठगहरुले सजाँय पाउने बेला भयो । अपार्टमेण्ट्स किनेर बस्ने मध्यमवर्गका जान्ने बुझ्नेहरुले चंै आफुले खरिद गर्न लागेको संरचनाको गुणस्तरप्रति चासो नराखेर नोक्सानी ब्यहोरे, ति अन्यायमा पनि परे । यहाँ निर एउटा कुरा थप ः यदि यो देशमा सरकार छ, राज्य निर्दिष्ट नियमअनुसार चल्छ भने चैं अब ः यस्ता अपार्टमेण्ट्सको नक्सा बनाउने ईञ्जिनीयर, साईट ईञ्जिनीयर, ठेकेदार, त्यस्तो संरचना बनाउन अनुमती दिने सरकारी अधिकारी र नगर अधिकृतहरु सबैलाई जीवनभरका लागि जेल पठाउनु पर्छ । तब मात्र देशमा मानिसहरु एकपटक लगानी गरेर जीवनभरका लागि आस्वस्त हुन मिल्ने घरमा बस्न पाउँछन् । यदि त्यस्तो दण्ड विधान लागु भयो भने चैं भुकम्पले न्याय गरेको ठहरिने छ ।
भुकम्प र सरकार
भुकम्प सामान्य प्राकृतीक प्रक्रिया हो । यसले गर्ने जोखिम भने मानवीय व्यबहारसंग धेरै हदसम्म भरपर्छ । सुनामी जस्तो अकल्पनीय अवस्थामा बाहेक भुकम्पकै कारणले ज्यान जानु पर्ने भनेको चैं ९० प्रतिशत मानव निर्मित संरचनासंग सम्वन्धीत छन् । अर्थात  बलियो घर, बलिया बाटाघाटा, बलिया सार्वजनिक प्रयोगमा आउने आवास, सभाहल, मल या सिनेमा घर, अस्पताल विद्यालय छन् भने भुईचालो आएर केहि हुँदैन । केहि बेर अलि जीवन असहज हुन्छ र छिटै सहज बन्छ । आफैले निर्माण गरेको संरचनाका कारणले जोखिम व्यहार्नु पर्ने भएपछि त्यसलाई एउटा निस्चित कोडमा रहेर बनाईयो भने यस्तो जोखिम न्युनिकरण गर्न सम्भव छ । त्यसका लागि राज्यले हरेक संरचनाहरुल निर्माण गर्दा सर्वसाधारण मानिसहरुले पालना गर्नै पर्ने नियमहरु बनाउन र लागु गर्न आवस्यक छ । त्यस्तो विधि विधान नेपालमा पनि छ । तर लागु भएको छैन । यसैले यस्तो अकल्पनीय दुःख झेल्नु परेको छ । लौ भुकम्प त सरकारले न अनुमान गर्न सक्छ न त रोक्न नै तर त्यसबाट पिडितहरुका लागि सरकारले राहत र उद्धारको तत्काल व्यबस्था गर्न सम्भव छ । जस्तो गोर्खामा भएको विनाशकारी भुकम्प पछि पस्चिम पृतना र उसको मातहतका सैनीकलाई परिचालन गर्ने हो भने ८ घण्टा भित्र वारपाक र लाप्राक गाउँमा पुग्न सम्भव थियो । प्रारम्भीक उद्धारका लागि केहि जवान र औषधी उपचारको टिमलाई हेलीकप्टरबाट सबैभन्दा नजिकको सम्भव ठाउँमा उतार्ने र अरु बाटो हिँडेर तय गर्ने हो भने अझ पाँच घण्टामा त्यहाँ पुग्न सकिन्छ । त्यस्तो उद्धार टोलीका लागि नेपालगञ्ज, सुर्खेत, दिपायल या बुटबलमा रहेका सेना र प्रहरीका टिमहरुलाई पनि एकरातमै गोर्खा पुर्याउन सम्भव थियो । नेपालगञ्ज देखि विराटनगर सम्मका चिकित्सकर्मीहरुलाई उद्धारका लागि तत्काल एकत्रित गरेर गाउँ गाउँ पठाउन सम्भव थियो÷ छ । यस्तो काम गर्न बढिमा १० घण्टा लाग्दो हो । तर गरिव देशका यी मुखियाहरु यति अस्तव्यस्त र ज्यानमारा दृष्टिकोणका ठहरिए कि यीनले त तिन दिनसम्म पनि उद्धारका लागि आफ्नो साधन र स्रोत सहितको जनशक्ती समेत परिचालन गर्न चाहेनन् । यस्तो विपतका वेला पनि साधारण मानिसहरुको उद्धार गर्न विदेशीको मुख ताकेर बस्ने, कुनै निर्णय लिन नसक्ने, आफै भुईचालोसंग तर्सेर बस्ने कायर मानसीकता सरकारले देखायो । हजारौं मानिसहर उद्धार पर्खेर बसिरहेका बेला पनि सरकार भने काठमाण्डौमा रुमलियो, काठमाण्डौमै पनि राम्ररी जनशक्ती परिचालन गर्न सकेन । अहिले ज जति अस्तव्यस्तत र असक्षमता प्रदर्शन भएको छ यसले सरकार निकम्मा र हावादारी छ भन्ने नै देखाउँछ । यस्तो देशमा जन्मेकैले या सरकार अधमरो भएकैले सयौं नेपालीको ज्यान गएको छ अकालमा ।
हामीसंग विपत उद्धारका लागि समुदायका आफ्नै सहयोगी हात र परम्परा या संस्कृती छ । हरेक छिमेकीले विपतमा सक्दो सहयोग गरिरहेको छ । भत्केका घरबाट लास निकाल्ने, अन्नपात निकाल्ने, आफ्नो पिंिढमा वास दिने, मृतकको सद्गत गर्ने, घाईतेलाई अस्पताल पुर्याउने । तर कतिपय अवस्थामा मानिसहरु विवस बन्छन् ः जिवित या शाररीक रुपमा सक्षम मानिसहरु भन्दा विपत ठुलो आईलाग्यो भने यस्तो विवसता आउँछ । यसमा नै हो राज्य चाहिने । तर हाम्रो राज्य भुकम्पले तर्सेर ठेगानमा आउन नै तिन दिन लाग्यो । तिनदिन पछि बल्ल सरकार प्रमुखले जनतालाई सम्वोधन गरे । तर उनले सम्वोधन गर्नुपर्ने भनेको विपतमा परेका परिवार या व्यक्तिलाई सरकारले के कस्तो राहत उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा थियो जसमा उनी प्रवेश नै गरेनन । यो कमजोर सरकार र निकम्मा राज्यको ऐतिहासीक उदाहरण बनेर अंकीत हुनेछ ।
मानवीय पक्ष
राज्य र सरकार दुवै कमजोर रहेको अवस्थामा पनि खासगरि उद्धारमा खटिएका प्रहरी, सेनाका जवानहरु, अस्पतालमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मिहरुले भने प्रशंसनीय काम गरेका छन् । अरु धेरैले यो विपत्तिमा सरकारलाई सहयोग गर्ने, उद्धारमा खटिने जे जस्तो सकिन्छ त्यसमा भरथेग गर्ने काम गरेका छन् । यो मानवीय पक्ष भने नेपालीहरुमा र हामीलाई दुःखमा साथ दिने सबै मित्रहरुमा भरपुर देखियो । तर यहिनिर पनि नाफाखोरहरुले सर्वसाधारणलाई दुःख दिएर धन जोड्न पासो थापेको समाचार आए, राहत बाँड्दा कर्मचारीका आफन्त या पहुँचवालालाई प्राथमिकता दिएका समचार आए । यो अमानवीय व्यवाहार देखाउनेलाई जे जस्तो सेवामा छन् त्यसबाट बर्खास्त गरिनु पर्छ ।

अन्तमा
यसपालीको भुकम्प हजार अप्ठेरा, हजारौंको मृत्यु र संरचनाहरुको विध्वंसका कारणले अकल्पनीय दुःखको कारण बन्न पुगेको छ । यो पनि हाम्रो नियन्त्रण बाहिरको परिस्थिले बढि घातक बनेको छ । तर अब यसलाई सम्झेर रोईबस्ने बेला जाँदैछ । पहिलो चरणको उद्धार र राहत काई सम्पन्न गरेपछि भत्केका संरचनाहरुको पुननिर्माणको समय आउने नै छ । पुर्पुरोमा हात लगाएर बस्न पाईने छैन । यसैले यो पुर्ननिर्माणका कोमालाई सरकारले चाह्यो भने नेपालको वास्तुकला देखि अर्थतन्त्र सम्मलाई गतिशिल बनाउने अवसरका रुपमा पनि आउने छ । सम्पुर्ण संरचनाहरु को फेरि निर्माण गर्न आवस्यक पर्ने सहयोग, अनुदान या ऋण मार्फत अर्थतन्त्रमा नगा प्रवाह बढाएर व्यापक रुपमा रोजगारीको सिर्जना, निर्माण उद्योगको विकास जस्ता पक्षमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वृद्धिमा योगदान दिन सकिन्छ । सरकार यता तिर लागोस्
 । यो दुःख पुर्ण अवस्थामा परिवार या पृयजन गुमाएर पिडामा परेकाहरुप्रति समवेदना ।