राष्ट्रिय स्वार्थको अग्राख धुल्याइरहेका धमिरा

आवरणमा वैधानिकता प्राप्त तर अन्तर्यमा भूमिगत गिरोहले सञ्चालन गरिआएको शाह सरकारका पछिल्ला गतिविधि विवादास्पद, जनविरोधी तथा राष्ट्रिय हितको प्रतिकुल हुने गरि चलिरहेको आभाष हुन थालेको छ । कमसेकम पछिल्लो तिन साताका घटनाले यही बताउँछन् । सुकम्वासीहरुमाथि भएको निन्दनीय क्रुर ब्यबहारले विद्यमान सरकारकोे जनविरोधी फासिवादी चरित्र थप उदांगो बनाएको छ । राज्यका वैधानिक निकायहरु र शक्ति सन्तुलनको लोकतान्त्रिक विधिलाइ लत्याउँदै ठेकेदारका खुट्टा भाँच्ने धम्कीबाट अब प्रदेशका मन्त्री र मेयरलाई थुन्ने धम्की मन्त्रीहरुबाटै आउन थालेको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरु सांसद भएकै आधारमा अख्तियारको कार्यालयमा गएर फाइल हेर्न पाउनुपर्ने भन्दै कर्मचारीलाई धम्की दिन थालेका छन् । कानूनले तोकेका उत्तरदायीत्व पुरा गर्नबाट सरोकारवाला अधिकारीहरुलाई अवरोध गर्दै हतोत्सही बनाउने र धम्की दिएर गैह्र कानुनि काम गर्न दवाव दिने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग जोडिएको भूमिगत गिरोहका कारण समग्र पद्धती आलस तालसमा पर्दै गएको छ, पासपोर्ट काण्ड यसको सबैभन्दा बद्नाम उदाहरण मात्र हो । मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका केटाहरुले डिमोरलाइज गर्ने गरेका गसिप काठमाण्डौको नागरिक समाजमा धुँवाइरहेको छ । पछिल्लो पटक परराष्ट्र मामिलामा देखाएको केटौले गतिविधिले वर्तमान सरकार नेपाललाई चिरस्थायी अस्थिरता र शक्ति राष्ट्रहरुको छद्मयुद्धतिर धकेल्न उत्ताउलिएको छनक मिलेको छ । यो आलेख त्यसतिर लक्षित हुनेछ ।  

टिओवी देखि तेन्जिन ग्यात्सोको जन्मदिनसम्म

जेनजी आन्दोलनको बेला सडकमा पहिले नाम नसुनिएको एउटा उन्मादी समुह देखियो । आफ्नो पहिचान खुल्ने गरी टिशर्टहरु र ट्याटुमा टिओबी लेखेका युवाहरु आन्दोलनलाई ध्वँसात्मक बनाउन सक्रिय थिए । उनीहरुको सहभागिता संयोग या स्पोन्टेनीयस थिएन, बरु कतै न कतै यो आन्दोलन संगठित गर्ने सुधन गुरुङ समुहसँग जोडिएको थियो । शुसिला कार्कीलाइ प्रधानमन्त्री भएपछि दलाइ लामाको बधाइ आउनु, केही महिना पछि नेपाल आएका रिन्पोेछेको स्वागत र उच्चस्तरीय सुरक्षामा सरकारी अधिकारी खटिनु, अमेरिकी उच्च अधिकारीहरु नेपाल आउँदा तिब्बती समुदायसँग भेटघाट निरन्तर जारी राख्नु अनि बालेन सरकारलाई पनि दलाइ लामा र उनको प्रवाशी सरकारले बधाइ पठाउनुका पछाडी नेपाललाई एउटा चक्रव्युहमा फसाउने आकासे छिमेकीको प्रयास रहेकोतिर संकेत गर्छन् ।्

हालै प्रवासी तिब्बती नेता तेन्जिन ग्यात्सोको जन्मदिन नेपालमा मनाइयो । उनीप्रति आस्था राख्नेहरुले जन्मदिन मनाउँदा आपत्ती मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । बरु यस्तो जन्मदिन मनाउँदा त्यसलाई व्यक्तिगत या पारिवारिक तथा समुदायगत आस्थाका तहसम्म सिमित राखियोस र नेपाल र चिनका बीच तनाव हुने कुरा नआओस् भन्नेमा भने सरकार चनाखो हुनैपथ्र्यो । 

जेनजी विद्रोह पछि शक्तिमा देखिएका सुधन गुरुङ नेतृत्वको गृह प्रशासनले जन्मदिन मनाउन दिने औपचारिक निर्णय गरेर पहिलो पटक नेपाल सरकार यो मामिलामा प्रत्यक्ष संलग्न भएको छ । तिब्बती शरणार्थीहरुले सञ्चालन गरेको कथित तिब्बती सरकारको काठमाण्डौस्थित कार्यालयले यो कार्यक्रमको संयोजन गरेको भनेर टिबेटडटनेटको फेसबुक पेजमा ८ जुलाइमा एउटा स्टाटस राखिएको छ जसमा नेपालस्थित बरिष्ट कुटनीतिज्ञहरुको उपस्थिती देखाउने तस्वीरहरु पनि छन् । तिब्बती समुदायले आफु भित्र सिमित रहेर जन्मदिन मनाउनुको साटो अमेरिकी, फ्रेन्च, इयु र अष्ट्रेलीयन कुटनीतिक समुदायको उपस्थितीमा कार्यक्रम गर्नु संयोग मात्र थिएन । यसको अर्थ यो केवल आस्था र सम्मानका लागि मनाइएको जन्मदिन थिएन भन्ने नै लाग्छ । सिआइएले यस्तो अपरेशनहरु कसरी आवरणमा अर्कै कुरा देखाएर सञ्चालन गर्छ भन्ने बारे गोर्खा व्रिगेडका कमाण्डर रहिसकेका ब्रिटिश सेनाका पुर्व जनरल साम कोवानले एस्सेज अन नेपालमा विस्तारमा चर्चा गरेका छन् (क्बm ऋयधबल, भ्ककबथक इल ल्भउब,ि एबकत बलम एचभकभलत। च्बष्म ष्लतय त्ष्दभत)) । यसैबीच यसपटक गृहमन्त्रीको गाउँपालिका गोर्खाको चुमनुव्रीमा लामाको जन्मोत्सव सार्वजनिक समारोह गरेर धुमधामसाथ मनाइयो । मनाउन दिइयो । अहिलेसम्म चीनले यस मामिलामा केही प्रतिक्रिया दिएको सुनिएको छैन । उसले के भन्छ भनेर पर्खनुको अर्थ छैन, यसले कति विगारीसक्यो भन्ने हिसाब गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

चलखेल

नेपालको पछिल्लो भूराजनीतिक संकट र खासगरी अमेरिका, नेपाली सेना र बालेन समुहको साँठगाँठमा नेपाललाई योजनावद्ध रुपमा अमेरिकी ट्रयापमा पार्न प्रयास भइरहेको भनेर काठमाण्डौका क्याफेहरुमा चर्चा हुन थालेको पनि धेरै भएको छ । यो प्रपञ्चलाई नजिकबाट नियालीरहेका एकजना पत्रकारले सुनाए अनुसार यो सरकार बनिसके पछि नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरुलाई घरघरमा नागरिकता पठाइदिन गृहमन्त्रालयस्तरबाट दवाव दिइएपछि गृहप्रशासनमा हलचल उत्पन्न भएको र त्यसलाई हाल सामसुम पारिएको भन्ने खासखुस चर्चा हुनेगरेको छ । यसमा नेपालको आफ्नै निर्णय भन्दा  युरो–अमेरिकी दवावमा काम गर्न खोजिदैछ भन्ने सन्देश पनि गएको छ ।

तिब्बती शरणार्थी मामिला चिनको संवेदनशिलतासँग जोडिएको विषय हो । नेपालले तिब्बत मामिलालाई चिनको आन्तरिक मामिलाका रुपमा स्विकार गर्दै आएको छ । दलाई लामा के माग्छन्, कस्तो राजनीति गर्छन्, तिब्बती शरणार्थीहरु कस्तो राजनीतिक मिसन लिएर हिँड्छन् त्यो उनीहरुको मामिला हो । त्यसलाई चीनले कसरी सामना गर्छ कस्तो न्यारेटिव स्थापित गर्छ त्यो चिनीयहरुको मामिला हो । नेपाल यस्ता मुद्धा बोकेर हिँड्न सक्दैन हुँदैन । नेपालले गर्न सक्ने कुरा यत्ति हो नेपालको भूमिका बसेर चिनका विरुद्ध शरणार्थीहरुले गतिविधि नगरुन । चीन या भारतलाई चिढ्याएर विच्काएर हामी आफ्नो स्वार्थको रक्षा गर्ने हैसीयतमा पुगेका छैनौं । आर्थिक रुपले नै सवमर्जको जोखिम खेपीरहेको नेपालले चिन या भारतको सुरक्षा स्वार्थसंग सम्बन्धित चासोलाई खेलाँची गर्न सक्दैन । तर यहाँ त्यही भइरहेको छ । यो आलेखको चासो त्यतिमात्र हो ।

 

शरणार्थीहरु र दलाइ लामाको राजनीति केवल आस्थामा आधारित नभएर शान्तिको माला जप्दै आध्यात्मको आवरण भित्र हिँसात्मक लडाइँ र हत्या हिँसामा पनि सामेल हुने गरेको इतिहाससँग नेपाल आफै परिचित छ । सिआइए, भारत र दलाइ लामा मिलेर नेपालको मुस्ताङ तथा मनाङ र गोर्खाका उत्तरी भेगलाई आधार बनाएर वर्षौंसम्म (सन् १९६१ देखि १९७४ सम्म) चिनका विरुद्ध शसस्त्र कार्वाही गरेको पनि धेरै पुरानो कुरा होइन । राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थाका नाममा चलाउने खोजेको प्रत्यक्ष शासनको वैधताका लागि अमेरिकी समर्थन खोज्न यसलाई खेल्न दिएका थिए भन्ने पनि साँचो हो । यो शसस्त्र समुहको नेतृत्व गर्ने गे वाङ्दी नेपाली सेनाको एम्बुमा परेर १५ सेप्टेम्बर १९७४ मा टिंकर भञ्ज्याङ क्षेत्रमा मारिएपछि मात्र यो हिँसा थामिएको थियो । अर्थात दलाई लामा विशुद्ध आवरणमा धर्म गुरु र वास्तविक जीवनमा राजनीतिक व्यक्तित्व हुन र चिनको परिभाषामा पृथकतावादी नेता हुन् ।  शितयुद्धका समयमा सोभीयतसंघ विरोधी शक्ति व्यवस्थापनमा लागेका अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सनले १९७२ मा गरेको चिन भ्रमण र दुइ देशका बीच सम्बन्ध सुधार भएपछि अमेरिका आफैले तालिम, हतियार र लजिष्टिक उपलब्ध गराउन छाडेपछि सम्भव भएको थियो । महेन्द्रको मृत्युपछि राजा भएका विरेन्द्रले चिनको दवाव पछि नेपाली सेना परिचालन गरेर उनीहरुलाई निशस्त्र पारिएको थियो । यो ५० वर्ष अघिको घटना र अहिलेका गतिविधिहरु तुलना योग्य छन् । र उतीबेला भन्दा फरक यसपाली नेपाल सरकार आफै यो अपरेशनको सहयोगी बन्न थालेको आभाष मिल्छ । 

भत्कँदो विश्व व्यवस्था र मिर जाफरहरु

सन् २००१ को ट्विन टावर हमला पछिको अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्ध पछि आफुले रचना गरेको विश्व व्यवस्थाका शर्तहरु भत्काउन थालेको थियो । जर्ज बुसले तिमीहरु या हामीतिर आउ नभए तिमी शत्रुशिविरका हौ भन्ने धम्की दिए र संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदलाई कमजोर पार्न सुरु गरे । सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछि डब्लुटिओ लगायतका विश्व व्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने आर्थिक संस्थाहरु लगभग अर्थहिन बनाइए । कोभिडकाल पछि विश्व स्वास्थ्य संगठन कमजोर बनाइयो । इजारायलले प्यालेष्टाइनमा गरिरहेको जेनोसाइड पछि अन्तरराष्ट्रिय अदालतलाई पंगु बनाइयो । अरु त अरु आफ्नै नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन समेत भत्काउन अमेरिका सक्रिय छ । 

यतिबेला विश्वमा कुनै स्थापित मानक, मुल्यप्रणाली र रेगुलेटरी निकाय र संस्थाहरु छैनन् । ८० वर्ष जति काम गरेका विश्व व्यवस्थाका प्रणालीहरु खुकुलिदै कमजोर बनाइदै गएको बेला हरेक देशले आफ्नो सुरक्षाको रणनीति आफै तय गर्ने हो । कमजोर देशको सार्वभौमिकता शक्तिशालीहरुको दयामा बाँच्नुपर्ने बनाइँदै गएको कुरा भेनेजुएला र लेवनान र युक्रेन हेरे थाहा हुन्छ । आफ्नो रक्षा आफैले मात्र गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा इरानमाथिको अमेरिकी इजरायली हमलाबाट बुझ्न सकिन्छ । पुुँजीवादी व्यवस्थामा जब ठुला अर्थतन्त्रमा संकट आउँछ अनि उनीहरु जंगली कानूनको सहारा लिन्छन् र आफ्नो संकट अरुका थाप्लोमा थोपर्छन् । अमेरिका आन्तरिक संकटमा फस्दै गएको छ । केही राजनीतिक विश्लेषण्कहरु र इतिहासकारहरु समेत अमेरिका गृहयुद्धमा फस्ने सम्भावना रहेको बताउन थालेका छन् । त्यहाँको विलिनायरहरुको वर्ग फासिवादतिर झुुक्दै गएको छ । त्यसले आफ्नो वर्चश्वको रक्षाका लागि सबैखाले अपराधहरु सहजै गर्ने छ र यसका लागि पहिलेजस्तो मानवअधिकार, डेमोक्रेसी, र विश्वशान्तिको पर्दा समेत हालिने छैन । 

यसको अर्थ हो अहिले नेपालमा कसैले हस्तक्षेप भयो भने हारगुहार गर्न जाने कुनै अड्डा, र संस्था छैनन् । नेपाल युद्ध गर्ने सामथ्र्यमा छैन । अहिलेसम्म जुन कटनीतिक क्षमताका आधारमा यसको सार्वभौमिसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा हुनसकेको थियो त्यो हतियार भने हामीसँग छ । खाँचो त्यसलाई चलाउने चातुर्यता र इतिहास चेतको हो । जब शासकीय जिम्मेवारीमा रहेकाहरु इतिहास चेत विहिन हुन्छन् र संस्थागत स्मृतिको वेवास्ता गर्न थालिन्छ, जब सत्ताको कुने पुर्जा मिर जाफर निस्कन्छन् अनि कुटनीतिक दाउपेचहरु पनि काम लाग्दैनन् । भदौ २४ पछि मिर जाफरहरु कतै न कतै प्रभावशाली बन्दै गएका हुन् कि भन्ने आशंका हुन थालेको छ ।

दलाई लामाको उत्तराधिकारीको प्रश्न

तिब्बती मामिलालाई उल्झाइरहने र त्यसलाई आफ्ना भूराजनीतिक चालबाजीमा गोटीका रुपमा प्रयोग गर्ने अमेरिकी र भारतीय चाहना लुकेको विषय होइन । उनीहरु आफ्नो स्वार्थका आधारमा यो मामिलालाई उपयोग गरिरहन्छन् । जसरी तालिम, हतियार र लजिष्टिक उपलब्ध गराएर, काठमाण्डौस्थित युएसएआडीलाई समेत कभर्ट अपरेशनका लागि प्रयोग गरेर, सहयोग गरिरहेको सिआइएले चिनसंग मित्रताका लागि तिब्बती शरणार्थीलाई धोका दियो त्यसरी नै उनीहरु परेको बेला नेपाललाई पनि धोका दिनेछन् । अहिले विश्वव्यापी रुपमा चिन र अमेरिकाका बीच शक्ति संघर्ष चलिरहेको सन्दर्भमा यो मामिला फेरी बल्झिन थालेको छ । र अमेरिका र चीनका बीच हुने संघर्ष र छद्मयुद्ध हामीले नियन्त्रण गर्न सकिने विषय पनि होइन । हाम्रो रणनीतिक हित र राष्ट्रिय स्वार्थ उनीहरुका मामिलामा नफस्नु हो र नेपालमा उनीहरुको गतिविधिको सिमारेखा खिचिदिनु हो । जब उनीहरु हाम्रो आन्तरिक मामिलामा आफ्ना स्वार्थ मिसाउन प्रवेश गर्छन् त्यतिबेला आफ्नो स्वार्थ आफै रक्षा गर्नुपर्छ, चिन र अमेरिका हाम्रो स्वार्थ रक्षा गर्न यहाँ छद्म युद्ध गर्न आउने होइनन् । यहीँनिर चिनको संवेदनशिलता हाम्रा लागि पनि अर्थपूर्ण बनेर आउने हो । 

यसको सबैभन्दा ठुलो हतियारका रुपमा दलाई लामाको कथित पुनर्जन्म लिएर आउने भनिएको काल्पनिक पुरुष बालकको मामिलालाई बनाइदै छ । पुनर्जन्ममा विश्वास नगर्ने बुद्ध धर्मको अनुयायीहरुको यो परम्परालाई उनीहरुको विश्वासका कारणले वेवास्ता गर्न साम्यवादी चिनलाई पनि गाह्रो छ । दलाई लामाको नाममा नयाँ उत्तराधिकारी बनाउन चीनले पनि तयारी गर्नेछ, पञ्चेन लामाका घटनाहरुले यसलाई पुष्टि गर्छन् । यता अमेरिकीहरु र भारतीयहरु पनि दलाइ लामा र तिब्बती शरणार्थीलाइ उपयोग गरेर नयाँ दलाई लामा नेपालमा जन्माउन खोजीरहेका छन् । भारत आफ्नै देशमा दलाई लामा जन्माएर चिनसँगको व्यापारिक स्वार्थमा जोखिम मोल्न चाहँदैन । तिब्बतमा कसैलाई उत्तराधिकारी बनाउन दलाई लामालाई सम्भव छैन । त्यसैले उनीहरु लगातार नेपालमा त्यसको लागि वातावरण बनाउन सक्रिय छन् । ऐतिहासिक काल देखि बुद्ध धर्म, तिब्बतीयन लामावाद र सिमावर्ती तिब्बती मुलको नेपाली समुदायका बीचको सम्बन्ध तथा तिब्बती शरणार्थीको उपस्थिती यसका लागि उपयोग हुनसक्छन् । सुधन गुरुङ्लाई रवि लामिछाने र रास्वपाको बहुमतले नचाहँदा नचाहँदै पनि गृहमन्त्री बनाउनु र उनको अस्वभाविक आर्थिक कारोवारलाई समेत धोइपाखाली गरेर चोख्याउनुका पछाडी मिर जाफरकै खोजी कारणका रुपमा रहेको विश्वास गर्नेहरुको कमि छैन । 

यदि तेन्जिन ग्यात्सोको नयाँ अवतार नेपालमै तोकियो भने चिन यसका विपक्षमा उभिने र नेपालले त्यसको जवाफ दिनुपर्नेछ । यो सामान्य विश्वासको निरन्तरताको प्रश्न होइन । अर्को देशमा दलाइ लामाको उत्तराधिकारी जन्माउने राजनीति भएमा नेपालले त्यसकाप्रति टाउको दुःखाउनुपनि पर्ने थिएन । हाम्रो चासो चिनको सुरक्षा, उसका स्वार्थहरु होइनन् । हाम्रा आफ्ना स्वार्थ रक्षका सिमासम्म चिनसँग हाम्रो चासो रहने हो । नेपालमा दलाइ लामाको अफिस रहनु, दलाइ लामाको जन्मदिन राजनीतिक समारोहका रुपमा मनाइनु, अमेरिकी धुरीका देशका कुटनीतिज्ञहरु सामेल हुनु र चलखेल बढ्दै जानु नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षा रणनीतिलाई प्रत्यक्षरुपमा नकारातमक प्रभाव पार्ने जोडिएका विषय हुन् । यसमामिलमा वर्तमान सरकारको नीति अमेरिकीहरुको स्वार्थअनुकुल झुक्दै गएको देखिनुले नेपाल लामो र कष्टसाध्य प्रोक्सी वारको मैदानमा धकेलिने सम्भावनालाइ निकट ल्याइदिएका छन् । दलाइ लामाको जन्मदिन मनाउने विषय भित्र लुकेको यो राजनीति नेपालको युक्रेनीकरणको कारण बन्न जाने जोखिम छ ।

केही अशुभ संकेतहरु

जुन १२ मा काठमाण्डौस्थित चिनीया दुतावासको पोर्टलमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल चीन भ्रमणमा जान लागेको बारे सानो सुचना छ । तर उनी चिन पुगेर भ्रमण सम्पन्न गरेर आएको पनि एक महिना हुनलाग्दासम्म उनको भ्रमणको विषयमा चिनीया दुतावासको पोर्टलमा कुनै अपडेट राखिएको छैन । प्रेम र कुटनीतिमा बोलेर मात्र होइन नबोलेर पनि धेरै कुरा भनिन्छन् । खनाललाई उनको पिता पुस्ताका अनुभवी चिनीया विदेशमन्त्री वाङ यी ले टाढाको आफन्त र नजिकको छिमेकीको महत्वको दुरीबारे यतिकै सम्झाए होलान् भन्ने ठान्नु अज्ञानता मात्र हुनेछ ।

युवा नेता बालेन्द्रको शाही सरकार भद्रकाली मुख्यालयकोे कोरियोग्राफीमा चलेको छ भन्ने विश्वास देशभित्र र बाहिरको कुटनीतिक समुदायमा पनि बढ्दै गएको छ । नेपाली सेना नागरिक संस्थाहरुमाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको तानावाना बुनिरहेको छ । राजनीतिक नियुक्तिहरुमा पूर्व सैन्य अधिकृतहरुलाई दिइएको प्राथमिकताले त्यतै संकेत गर्छन् । राजनीतिमा सेनाको रुची केवल नेपाली सेनाको आफ्ना महत्वाकांक्षको मात्र उपज हो भनेर पनि कसैलाई विश्वास छैन । धेरैलाई थाहा छ गत भदौ २४ गते देशमा संवैधानिक शुन्यता सिर्जना गर्न, राष्ट्रिय पहिचानका धरोहर सिँहदरवार, राष्ट्रपति कार्यालय र सर्वोच्च अदालत ध्वंश हुन दिन र नागरिक सरकारको विस्थापनका लागि सेनाले गरेको पहलमा आकासे छिमेकीको भूमिका रहेको विश्वास विश्व विरादरीले गरेको छ । त्यसकै निरन्तरताका रुपमा दलाइ लामा प्रकरण भित्रिएको हो भने नेपाललाई भूराजनीतिक संघर्षको अँध्यारो सुरुङतिर जाने जोखिमबाट कसैले बचाउन सक्दैन ।