राष्ट्रिय स्वार्थको अग्राख धुल्याइरहेका धमिरा
आवरणमा वैधानिकता प्राप्त तर अन्तर्यमा भूमिगत गिरोहले सञ्चालन गरिआएको शाह सरकारका पछिल्ला गतिविधि विवादास्पद, जनविरोधी तथा राष्ट्रिय हितको प्रतिकुल हुने गरि चलिरहेको आभाष हुन थालेको छ । कमसेकम पछिल्लो तिन साताका घटनाले यही बताउँछन् । सुकम्वासीहरुमाथि भएको निन्दनीय क्रुर ब्यबहारले विद्यमान सरकारकोे जनविरोधी फासिवादी चरित्र थप उदांगो बनाएको छ । राज्यका वैधानिक निकायहरु र शक्ति सन्तुलनको लोकतान्त्रिक विधिलाइ लत्याउँदै ठेकेदारका खुट्टा भाँच्ने धम्कीबाट अब प्रदेशका मन्त्री र मेयरलाई थुन्ने धम्की मन्त्रीहरुबाटै आउन थालेको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरु सांसद भएकै आधारमा अख्तियारको कार्यालयमा गएर फाइल हेर्न पाउनुपर्ने भन्दै कर्मचारीलाई धम्की दिन थालेका छन् । कानूनले तोकेका उत्तरदायीत्व पुरा गर्नबाट सरोकारवाला अधिकारीहरुलाई अवरोध गर्दै हतोत्सही बनाउने र धम्की दिएर गैह्र कानुनि काम गर्न दवाव दिने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग जोडिएको भूमिगत गिरोहका कारण समग्र पद्धती आलस तालसमा पर्दै गएको छ, पासपोर्ट काण्ड यसको सबैभन्दा बद्नाम उदाहरण मात्र हो । मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका केटाहरुले डिमोरलाइज ...