‘जग्गा बाँडेर भूमिहीनको समस्या समाधान हुँदैन’

 ‘सरकारले ल्याएको विधेयकमा जग्गा बाँड्ने पुरानै पञ्चायती शैलीलाई निरन्तरता दिइएको छ, जसले दीर्घकालीन समाधानभन्दा अल्पकालीन राजनीतिक लाभलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।’

लेखक झलक सुवेदीको नयाँ पुस्तक आएको छ, भूमि, किसान र राज्य। विद्यार्थी राजनीतिपछि पत्रकारिता सँगसँगै साहित्य सिर्जनामा पनि तल्लीन सुवेदीका यसअघि आधा जून आख्यान, नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको आधा शताब्दी र ब्रिटिश साम्राज्यका नेपाली मोहरा : गोर्खा भर्तीको नालीबेली गैरआख्यान पुस्तक प्रकाशित छन्।

पछिल्लो पुस्तक भूमि र यससँग जोडिएका विविध विषयमा केन्द्रित छ। हालै प्रतिनिधि सभाबाट पारित भूमि सम्बन्धी विधेयक चर्चामा छ। यही पृष्ठभूमिमा हिमालखबरको प्रस्तुति किताबका कुरामा लेखक सुवेदीसँग भूमि र नयाँ पुस्तक भूमि, किसान र राज्यमा केन्द्रित भएर शमशाद अहमदले गरेको कुराकानी : 

अघिल्ला दुई किताब राजनीति र पूर्व गोर्खा सैनिकमा केन्द्रित थिए। अहिले फरक विषयवस्तु भूमि र किसान रोज्नुभयो। किन यो किताब लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्यो? 

मैले विद्यार्थी राजनीति गर्ने क्रममा नै लेख्न शुरू गरेको थिएँ। २०४७ सालदेखि अर्थतन्त्र, राजनीति, समाज, संस्कृति र साहित्यका विभिन्न पाटाबारे निरन्तर लेख्दै आएको छु। पहिला पोखरामा हुँदा स्थानीय पत्रिकामा लेख्थें। पोखरामा नौलो हाँक साप्ताहिक पत्रिकाको सम्पादक भएर पनि काम गरें।

२०५६ सालमा काठमाडौं आइसकेपछि यतैका पत्रपत्रिकामा लेख्न थालें। सँगसँगै मेरो पहिलो किताब विद्यार्थी आन्दोलनको आधा शताब्दी विद्यार्थी हुँदै लेखिसकेको थिएँ। त्यो पुस्तक २०४८ सालमा छापिएको हो।

त्यसयता पत्रपत्रिकामा लेख्ने गरिरहेको थिएँ। ब्रिटिश साम्राज्यका नेपाली मोहरा : गोर्खा भर्तीको नालीबेली दोस्रो पुस्तक हो। त्यही क्रममा आधा जून उपन्यास प्रकाशन भएको १३ वर्ष जति भइसक्यो। फाट्टफुट्ट कथा पनि लेख्छु। कथाको संकलन भने प्रकाशित छैन। 

पछिल्लो समय भूमि आन्दोलनसँग सम्बन्धित रहेर काम गरिरहेका भूमि अधिकार मञ्च, सीएसआरसी नेपाल जस्ता संस्थासँग नजीक भएँ। साथीहरूका संस्था भएकाले सम्बन्ध गाँसियो। अनि त्यही क्रममा भूमि, किसान र राज्य किताब लेखेको हुँ। 

किसान र राज्यबीचको सम्बन्धमा भूमि एउटा माध्यम हो। किसानले कसरी भूमिमाथि नियन्त्रण अथवा अपनत्व दाबी गरिरहेको छ? सँगसँगै राज्यले भूमिलाई कसरी विस्तारण र नियन्त्रण गरिरहेछ? बजारको प्रवेश कसरी भइरहेको छ? यिनै दुई-तीन वटा पाटोबाट हेर्दै जाँदा भूमि, किसान र राज्य लेखिएको हो। 

ऐतिहासिक परिदृश्यमा हेर्दा भूमिमाथि कसको स्वामित्व रहँदै आएको छ?

नेपालको हकमा भूमिमाथि राजाको स्वामित्व रहँदै आएको थियो। अब गणतन्त्र आयो, यसको अलग अर्थ होला, तर भूमि चाहिं जहिल्यै राज्यको हो। राजाहरूले जमीन ओगट्ने, त्यो चाहिं आफ्ना प्रजाहरूलाई कमाउन दिने र त्यस बापत कर असूल गरेर राज्य सञ्चालन गर्ने परम्परा थियो।

त्यस बाहेक गुरुङ, राई, लिम्बू लगायत जनजाति समुदायमा किपट प्रथा थियो। २०२१ सालको भूमिसुधारपछि किपट प्रथा सकियो।

अब जमीन पूर्ण रूपमा राज्यको मातहतमा छ। राज्यलाई निश्चित कर बुझाएपछि त्यो जमीन कमाएर खान पाउने अभ्यास छ। चन्द्रशमशेरको पालादेखि विधिवत् रूपमा व्यक्तिले आफ्नो मातहतमा रहेको जग्गा अर्कालाई बेच्न पाउने सहज वातावरण शुरू भएको हो। त्यसभन्दा पहिला जग्गा बेच्न पाउने चलन थिएन।

गाउँघरतिर मुखिया, जिम्मावाल, चौधरी अथवा त्यस्तै तालुकदार हुन्थे। जसले आफ्नो मातहतको जग्गा कमाउन दिने, खेती गर्न दिने त्यस बापत तिरो उठाएर निश्चित अंश राज्यलाई बुझाउने गर्थे। राजाले पनि बाहुन पण्डितहरूलाई कमाएर खानका लागि जग्गा दिने गर्थे। त्यस्तै, सेनाका जर्नेल, कर्नेललाई पनि बिर्ताका रूपमा कमाई खान दिने गरिन्थ्यो। जागीरको तलब बापत गाउँ नै दिने चलन थियो।

अनि त्यही जग्गा गाउँका मान्छेलाई कमाइ गर्न दिने गरिन्थ्यो। उनीहरूसँग धन उठाएर खाने भन्ने जागीर दिने चलन थियो। जसलाई तिरिजा भनिन्थ्यो। 

अर्को व्यवस्था गुठी थियो। खासगरी धार्मिक, सांस्कृतिक पर्व, मठमन्दिर, कुलो, नहर, पुल, चौतारो, पाटी, पौवाको संरक्षण गर्नुका साथै बटुवालाई खाना दिने, कुनै खास चाडपर्व मनाउने लगायत क्रियाकलापका लागि गुठी राख्ने गरिन्थ्यो।  

राजाले दिएको गुठीलाई राजगुठी भनिन्थ्यो। त्यस्तै, व्यक्ति वा समुदायले मिलेर गुठी बनाउने चलन पनि थियो। अहिले पनि काठमाडौं उपत्यकामा खासगरी नेवार समुदायमा चाडपर्व मनाउन गुठीको जग्गा र त्यहाँबाट आउने आयस्ताले खर्च गर्ने चलन छ। जमीनसँग सम्बन्धित यस्ता अनेकौं प्रथा र परम्परा छन्।

व्यक्तिको पहिचान निर्धारणमा चाहिं भूमिको स्थान कहाँ देख्नुहुन्छ? 

भूमि ओगटेर बस्नेहरू धनी हुने गर्छन्। मान्छे मान्छेबीच सामाजिक हैसियत नै फरक हुने गर्छ। जग्गा नहुने मान्छे जग्गा हुने मान्छेकहाँ गएर दास बस्नुपर्ने, हरेक मामिलामा झुकेर चल्नुपर्ने हुन्छ। जग्गा कमाएर उत्पादनको ठूलो हिस्सा जमीनदारलाई दिनुपर्छ। जसले गर्दा कमाउने मान्छेले एकदमै गरीबीमा जीवन बिताउनुपर्छ। त्यसैले नेपालमा जग्गा हुनु र नहुनुले सामाजिक हैसियत निर्धारण गर्छ। जग्गा नहुनेले स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्न समेत पाएको हुँदैन।

किसान र श्रमिकको बिस्तारै बजारमा पहुँच स्थापित हुँदै जाँदा जमीनदार र किसान तथा श्रमिक वर्गको सम्बन्ध फेरिंदै गएको हो?

बजारको प्रवेशले जमीनदारको दासत्वमा रहनुभन्दा बजारमा गएर श्रम गर्ने क्रम बढेको छ। कृषि बाहेक आयआर्जनका लागि अनेकौं स्रोतसाधनमा श्रमिक वर्गको पहुँच स्थापना भएको छ। एउटा सामान्य मान्छेले कतार, मलेशिया गएर आर्जन गरेको पैसाले दुई-तीन वर्षमा नै घरघडेरी किन्ने गरेका छन्। परिश्रमको उचित मूल्य दाबी गर्ने अवस्था छ। तर सुदूरपश्चिमी पहाडमा अहिले पनि जमीनदारीका केही अवशेष बाँकी छन्।

सुदूरपश्चिमको उदाहरण दिनुभयो। राणाशासनले स्थापना गरेका प्रथा अहिले पनि कसरी प्रचलनमा छन्?

राणाशासनभन्दा पहिलेदेखि नै बिर्ता प्रथा थियो। त्यसले कसैलाई धनी र कसैलाई गरीब बनाइरहेको थियो। पुर्ख्यौली रूपमा सर्दै आएको बिर्ता २०१६ सालमा उन्मूलन भयो। बिर्ताको जग्गा रैकरमा परिणत भएकाले भूमिपतिसँग जग्गा रही नै रह्यो। जमीनदारसँग मालपोतको हाकिमलाई होस् कि प्रधानपञ्चदेखि अञ्चलाधीशलाई प्रभावमा पार्ने हिम्मत बढ्दै गयो, तर श्रमिक किसानमा त्यस्तो क्षमता विकास हुँदै भएन।

बिर्ता हुँदा कर तिर्नुपरेको थिएन भने रैकरमा परिणत भएपछि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था भयो। कमाइरहने किसानका नाममा जग्गा आएन। किसान त्यहीं बस्न बाध्य भए। जग्गाजमीन छैन भने अहिले पनि त्यसैले निरन्तरता पायो। 

भूमि वितरण र पुनर्वासको सन्दर्भमा मधेशमाथि औपनिवेशिक नियत कायमै रहेको मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलले आरोप लगाउँदै आएका छन्। यसलाई कसरी लिनुभएको छ? 

प्रतिनिधि सभाबाट हालै पारित विधेयकमा संविधान अनुकूल भूमिहीन दलितलाई एक पटक जग्गा दिने प्रावधान राखिएको छ। अर्थात् हिमाल, पहाड र तराई-मधेश जहाँसुकैको भूमिहीन दलित भएपछि जग्गा दिनुपर्‍यो।

सिरहा लगायत तराईका विभिन्न क्षेत्रका दलित परिवारसँग शौचालय र भान्साघरको जग्गा छैन। शौचालय नहुनेको सरकारी कामकाज नगर्ने र विद्यालय जान नदिने भन्ने निर्णय भएपछि भान्साघर र शौचालय एकै ठाउँमा बनाइएको थियो। शहरका मान्छेहरूको बाथरूमभन्दा सानो घरमा बस्न उनीहरू बाध्य थिए। अब त्यस्तो परिवारका लागि एक-आधा कट्ठा जग्‍गा उपलब्ध गराउनु जरूरी छ।

तराईका स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाभित्र रहेका भूमिहीनलाई पालिकाभित्रै जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ। जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि ‘भूमिहीनलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउँछु’ भनेर पहल गरेको कतै देखिंदैन। अहिले सरकारले लिएको नीतिले तराईका ती सबै दलितलाई उचित ढंगले पुनर्वासको व्यवस्था गर्न पाइयो भने तराईका निम्ति औपनिवेशीकरण भन्न मिल्दैन।

तर अर्को पाटो चुरे मधेशको छ। चुरे क्षेत्रमा विशेषगरी राजमार्ग आसपास पुनर्वास हुँदा मधेशका दलितले अवसर पाएनन्। त्यसको कारण स्थानीय शक्ति सम्बन्ध नै हो। तत्कालीन सत्ता-शक्तिमा रहेका मधेशका जमीनदारले स्थानीय दलितलाई पुनर्वासमा जान दिएनन्। मधेशका दलितको मुक्तिका लागि स्थानीय सत्ता-शक्तिले कुनै प्रयास गरेन।

अहिलेको विधेयकमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई २०६६ माघ २८ सम्म बसोबास गरिरहेको ठाउँमा जग्गा दिने व्यवस्था गरिएको छ। यो नीतिले फेरि तराईका भन्दा पहाडका भूमिहीनले बढी जमीन पाउँछन्, यो चाहिं निश्चित हो।

हिमाल र पहाडमा कृषि कर्म घट्दै गएको छ। पहाडका गाउँ रित्तिंदै छन्। यस्तो अवस्थामा पुनर्वास योजनाको अन्तर्य के होला?

दुई छाक खानलाउन गाह्रो भएर दुःखकै कारण मानिस तराई झरेका हुन्। अहिले पहाडको जग्गा बाँझिंदै गएको छ। संयुक्त परिवारको परम्परा पनि घट्दै गएको छ भने आयआर्जनका विभिन्न स्रोत विस्तार भएका छन्। अहिले मान्छे तराई झरे पनि, शहर झरे पनि सुविधाका लागि झर्ने हो। पर्याप्त खेतीले जीवन गुजारा गर्न गाह्रो भएपछि मानिस शहरमुखी हुँदै छन्। पहाडको अर्थतन्त्र कमजोर भए त्यसको चाप शहर या तराईमै पर्नेछ।

देशको जानसांख्यिक बनोट खलबलिने डर छ। यस्तो परिस्थितिमा पहाडको जमीनमा तीव्र गतिमा भइरहेको परिवर्तनलाई ध्यान दिनुपर्छ। पहाडमा खाद्यान्न उत्पादनका लागि जमीनको प्रयोग गर्नुपर्छ। तरकारी, फलफूल खेती, पशुपालन, जडीबुटी लगायत अवसर सिर्जना र विस्तार गर्नुपर्छ। अन्यथा मुलुक ठूलो सामाजिक द्वन्द्वमा जानेछ।

तराईमा पनि काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरसम्म तीव्र रूपले शहरीकरण बढ्दै छ। बाढीपीडित भएर तराई झर्नेको संख्या पनि उत्तिकै छ। अर्को, अहिले मान्छेहरू बजारसँग जोडिएर आयस्रोतका विभिन्न माध्यम अपनाइरहेका छन्।

सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी विधेयकमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने भनिएको छ। बसोबासका लागि जग्गा दिनु ठीक हो, तर खेती गर्नका लागि जग्गा निजी बनाउनु दिनु हुँदैन। खेती गर्ने जग्गा सरकारको मातहतमा राख्नुपर्छ। त्यो सरकारकै मातहतमा राखेर भोगचलन गर्न पाउने ढंगले व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो। अन्यथा यो समस्या समाधान हुँदैन।   

संसदीय समितिमा भूमि आयोगका अध्यक्षले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार लगभग एक लाख जति भूमिहीन दलित छन्। जसलाई संविधानले जग्गा दिनुपर्ने भनेको छ। त्यस्तै, भूमिहीन सुकुम्बासी लगभग तीन लाख छन्। बाँकी लगभग १२ लाख जति अव्यवस्थित बसोबासी छन्। विधेयकमा देखाउनका लागि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी भनिएको छ, तर अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने प्रावधान प्राथमिकतामा देखिएको छ।  

जग्गा ओगटेर बसिरहेकालाई उठाएर लखेट्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। उनीहरूलाई बस्न दिने, निश्चित घडेरीका लागि जग्गा दिनुपर्छ, तर खेतीयोग्य जमीनको ठूलो हिस्सा दिनु हुँदैन। यो गलत अभ्यास हुनेछ।

विधेयकको लक्ष्य भने निजी कम्पनी वा निजी क्षेत्रलाई फाइदा पुर्‍याउने देखिन्छ। कम्पनीहरू, रियल इस्टेटवालाहरू, उद्योग, स्कूल आदि-इत्यादिका नाममा जग्गा दिन पाउने प्रावधान छ। निश्चित सीमा तोकिएको छ, तर त्यसलाई टेकेर कार्यपालिकाले मनपरी ढंगले असीमित जग्गा दिन सक्ने व्यवस्था गरिंदै छ। निजी क्षेत्रको दबाबका अगाडि सरकारले गलत पद्धति निर्माण गर्दै छ।

पुनर्वासको हकमा जोखिमयुक्त बस्तीमा बसिरहेका मान्छेलाई सुरक्षित पुनःस्थापित गर्नुपर्छ। वास्तवमा भूमिहीन, आवासविहीन मान्छे हो भने उनीहरूलाई आवासको व्यवस्था गर्ने हो, घडेरी दिने होइन। घडेरी दिएर त्यसको समाधान हुँदैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, रोजगारका हिसाबले सुरक्षित स्थान बनाइनुपर्छ।

नेपालका असुरक्षित बस्तीहरू खोला किनार, डाँडापाखा आदिबाट पुनर्वास गर्न जरूरी भए पनि सबैलाई तराई-मधेशमै लैजानुपर्छ भन्ने छैन, सुरक्षित ठाउँ पहाडमै पनि खोज्न सकिन्छ। निर्वाहमुखी खेतीले जीवन धान्न नसक्ने भएकाले पहाडमा ठूलो मात्रामा फार्मिङ, पशुपालन, प्रोसेसिङ र सप्लाई चेन निर्माण गरेर रोजगारी सिर्जना, आयात नियन्त्रण र अर्थतन्त्रमा योगदान दिने नीति अपनाउनुपर्छ। साथै, लालपुर्जा दिएपछि नागरिकले ब्यांक मार्फत लगानी र व्यवसाय विस्तार गर्न सक्ने भएकाले आर्थिक रूपमा पनि सबल बन्छन्।

विधेयकमा नसमेटिएका केही विषय छन्? 

यस विधेयकमा संघीय सरकारलाई अत्यधिक तजबिजी अधिकार दिएर स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाइएको छ। जग्गा वितरण, पुनर्वास र आवासको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्नेमा संघीय स्तरमै केन्द्रित गरिएको छ। स्थानीय सरकारले आफ्नै क्षेत्रभित्र बस्ती, खेतीयोग्य जमीन, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, पार्क आदिको योजना बनाएर पुनर्वास गर्ने जिम्मेवारी पाएको भए दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुन्थ्यो। स्थानीय सरकारलाई अधिकार नदिंदा अव्यवस्थित बसोबासी नियन्त्रण गर्न र भविष्यमा हुने गडबडी रोक्न कठिन हुन्छ।

विधेयकले पर्यावरणीय सन्तुलनलाई पर्याप्त ध्यान दिएको छैन। चुरे जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा बस्ती विस्तारले तराईको पानी पुनर्भरण प्रणालीलाई अवरुद्ध गर्ने र मरुभूमीकरण बढाउने खतरा हुन्छ। तर विधेयकमा गुरुयोजनाको दीर्घकालीन दृष्टिकोण आउन सकेको छैन। अझै पनि ‘जहाँ बसिरहे, त्यहीं जग्गा दिने’ नीतिमा अडिएको छ, जसले जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने दिगो उपायलाई बेवास्ता गरेको छ।

जग्गा बाँड्ने पद्धति दीर्घकालीन रूपमा असफल भएको इतिहास छ। यसअघि सुकुम्बासी आयोग मार्फत लाखौं मानिसलाई जग्गा बाँडिएको भए पनि समस्या निरन्तर बढेको देखिन्छ। एकातिर जग्गा वितरण भइरहेको छ भने अर्कातिर नयाँ सुकुम्बासी थपिंदै गएका छन्। यसले केवल जग्गा बाँडेर समस्या समाधान नहुने पुष्टि गर्छ।

आवासका लागि न्यूनतम जमीन दिन सकिन्छ, तर खेतीयोग्य जमीन बाँड्ने प्रथा रोकिनुपर्छ। भूमिहीन दलितलाई पाँच कट्ठासम्म जमीन दिएर उनीहरूले धितो राखेर वा उत्पादन गरेर जीविकोपार्जन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। अव्यवस्थित बसोबासीलाई भने दुईदेखि पाँच कट्ठासम्म मात्र आवासीय जमीन उपलब्ध गराई बाँकी जग्गामा भोगाधिकार दिने प्रणाली अपनाउनुपर्छ।

यसरी हेर्दा विधेयकले दिगो पुनर्वास, पर्यावरणीय सुरक्षा र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिने स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकेको छैन। जग्गा बाँड्ने पुरानै पञ्चायती शैलीलाई निरन्तरता दिइएको छ, जसले दीर्घकालीन समाधानभन्दा अल्पकालीन राजनीतिक लाभलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

अन्त्यमा, भूमि, किसान र राज्यबीचको सम्बन्ध कसरी पुन:संरचना गर्न सकिन्छ? 

नेपाल निर्माणको मूल आधार प्रत्येक नागरिकले आफू नागरिक हुनुमा गर्व गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। भाषिक, सांस्कृतिक, जातीय वा क्षेत्रीय विविधता राज्यका नीति, संरचना र प्रतीकमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। यसका लागि भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई केवल खेतीयोग्य जमीन बाँड्ने पुरानो अभ्यास दोहोर्‍याउनु हुँदैन, बरु न्यूनतम आवासको सुरक्षा र आर्थिक अवसर सुनिश्चित गर्ने जमीन उपलब्ध गराउनुपर्छ। जसले धितो राखेर ऋण लिन, रोजगारी वा उत्पादनशील जीवनतर्फ उन्मुख हुन सहयोग पुर्‍याउँछ। 

किसानलाई पनि निर्वाहमुखी मोडलमा सीमित नराखी, ठूलो मात्रामा खेती, पशुपालन र प्रोसेसिङ उद्योगसँग जोडेर राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ, जसले रोजगारी, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्छ। त्यस्तै, राज्यका सबै निकाय प्रतिनिधि सभादेखि सेना, प्रशासन, शिक्षा र सञ्चारसम्म समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वमा आधारित हुनुपर्छ।