इन्भेस्टोपेडियामा रेन्ट सिकरको परिभाषा यसरी दिइएको छ : रेन्ट सिकिङ कुनै कम्पनी, संस्था या व्यक्तिले आफूले थपेको सम्पत्तिबाट समाजलाई कुनै फाइदा नपुग्ने गरी अरूबाट आर्थिक लाभ लिनु हो । कुनै कम्पनीले सरकारबाट सहुलियतपूर्ण ऋण, या अनुदान या कर मिनाहाका लागि लबिङ गर्छ भने त्यो रेन्ट सिकर हो । यस्तो कार्यले समाजलाई फुटेको कौडीजति पनि फाइदा हुँदैन, तर जनताले तिरेको कर उल्टो कम्पनीको नाफाका लागि प्रयोग हुन्छ । जब अर्थतन्त्रमा कुनै योगदान नगरी समाजबाट बढी लिन खोजिन्छ, त्यतिवेला रेन्ट सिकिङ हुन्छ ।
रेन्ट सिकिङको सबैभन्दा सजिलो बाटो भनेको राजनीतिज्ञहरूलाई किनेर या चन्दा दिएर उसबाट आफ्नो अनुकूलको कानुन बनाउन लगाउनु या कर मिनाहा गराउनु या आफ्नो फर्ममा अर्को कुनै प्रतिस्पर्धीलाई प्रवेश गर्नबाट रोक लगाई बजार नियन्त्रण गर्नु हो । यसो गरेपछि थप लगानी नगरी या कुनै जोखिम नलिई आफ्नो कुल सम्पत्ति वृद्धि गर्न सहयोग पुग्छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयका निलम्बित हाकिम चूडामणि शर्मा र तत्कालीन कर फस्र्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत तथा सदस्य उमेरप्रसाद ढकालले देशका पुँजीपति, व्यापारी या फर्मलाई गैरकानुनी र अनैतिक ढंगले अर्बौैंको कर मिनाहा दिएको भनी चलिरहेको मुद्दा अहिले पनि चर्चामा छ । यो आयोगको गठन तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा विद्वान् अर्थशास्त्री डा. रामशरण महतको पहलमा भएको थियो । यो कर मिनाहा प्रकरणमा पछि अदालतबाट जेजस्तो प्रमाणित भए पनि उद्योगपति, व्यापारी (पुँजीपति), प्रशासक र राजनीतिज्ञको गठजोड थियो भन्ने विषय अब निर्विवाद रह्यो । यस सम्बन्धमा काठमाडाैँबाट निस्कने अनलाइन म्यागाजिन दि रिकर्डमा एउटा आलेख छापिएको छ– ह्वाई नेपाल इज अ क्रोनी क्यापिटलिस्ट स्टेट ?’
बिजनेस डिक्सनरीले दिएको क्रोनी पुँजीवादको परिभाषा यस्तो छ : नाम मात्रको स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्र हो तर वैयक्तिक सम्बन्धका आधारमा कसैको पक्षमा राज्यबाट हस्तक्षेप गर्ने अनुमति दिन्छ । उता क्याम्ब्रिज डिक्सनरीमा चाहिँ यसलाई ‘त्यस्तो आर्थिक प्रणाली, जसमा सरकारी अधिकारी र व्यापारिक घरानाका परिवारका सदस्य या मित्रहरूलाई अनुचित लाभ दिइन्छ’ भनिएको छ । कुनै व्यापारिक घराना या फर्म या उद्योगको समूहलाई नाफा हुने गरी जब राज्यका नियम परिवर्तन गरिन्छ, भएका कानुनको उल्लंघन गरेर या त्यसको छिद्र प्रयोग गरेर उसलाई अनेक भाँती छुट दिइन्छ तथा जब राजनीतिज्ञका परिवारका सदस्य साधारण नागरिकबाट दुई–चार वर्षमा अर्वौं कमाउन थाल्छन् अनि त्यो अर्थतन्त्रलाई क्रोनी क्यापिटालिस्ट इकोनोमी भन्ने गरिन्छ । मलेसियाका माहाथिर यसका गजबका उदाहरण हुन् । यसैगरी हुन्– इजिप्टका होस्नी मुबारक, अरब देशका शासकहरू, बोरिस यल्त्सिन र पुटिनकालका रसियाली ओलीगार्कहरू । कतिपयले अहिलेका अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई क्रोनी क्यापिटालिस्ट भन्न थालेका छन् । सन् १९९० पछिको चीनमा पनि सत्ताको संरक्षणमा ठूला पुँजीपतिहरू हुर्किरहेको बताइन्छ ।
२००८ सालमा आफ्नै साली भए पनि राणापरिवारकी छोरी रत्न राज्यलक्ष्मीसँग बिहे गर्ने पैसा नभएर ऋण खोज्न हिँडेका महेन्द्रका सन्तान पछि कसरी अर्बौैं सम्पत्तिका मालिक भए ? होटल, चिया उद्योग, सूर्य नेपाल र सिप्रदीमा ज्ञानेन्द्र कसरी प्रवेश गरे, अर्बपति विनोद चौधरीले कसरी दरबारियाबाट व्यापारिक लाभ लिएका थिए आदि हेर्न थाल्यो भनेचाहिँ नेपालमा राणाकालपछिको पुँजीवादी विकासका चरित्रमा क्रोनी पुँजीवाद प्रवेशका अन्तरकथा थाहा पाइन्छ । पछिल्लो समय नारायणहिटी दरबार कमजोर भएसँगै अनेक नयाँ दरबार बनेका छन् र तिनका वरपर अनेक क्यापिटालिस्टका नाम जोडिने गरेका छन् । स्वयं राजनीतिज्ञले कसरी साधारण आयस्ता भएका परिवारका सदस्यबाट बिलासी जीवन जिउन पुग्ने सम्पत्ति आर्जन गरे भनेर हेर्यो भने यो कुरा यसै छर्लंग हुन्छ । ०४८ पछि प्रधानमन्त्री या मन्त्री भएका या शक्तिशाली राजनीतिक दलका नेताका रूपमा काम गरेकामध्ये शीर्ष ५ प्रतिशतले आर्जन गरेको धन र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनलाई अनुसन्धान गर्यो भने हाम्रो पुँजीवादको चरित्र थाहा लाग्छ । यसमा प्रशासकको एउटा लस्कर पनि अवश्य उपस्थित हुनेछ । र, तिनले संरक्षण गरेका पालनपोषण गरेका या आफ्नो सम्पत्ति लुकाउन दिएका सीमित धनाढ्यहरूको फेहरिस्त पनि पत्ता लाग्नेछ ।
पछिल्लो समय नेपालको संसद क्रोनी क्यापिटलिस्टहरूको फन्दामा परिरहेका दृश्य उदेकलाग्दो गरी समाजले पचाउँदै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न बनेको विधेयक बाफियाका सन्दर्भमा भएका चलखेल, शिक्षासम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा भइरहेको ढिलाइ, स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धमा अहिले ल्याउने भनिएको ऐन, सहकारीबारे व्यवस्थापन गर्न प्रस्ताव गरिएको ऐन र त्यसमा संसद्मा देखिएका प्रतिक्रियाको सूक्ष्म अध्ययन गरिसकेपछि नेपालमा कसरी पुँजीपतिहरू, नाफाखोर व्यापारीहरू, राजनीतिक दल र संसद् जेलिएर रेन्ट सिकरको अभ्यास गरिरहेका छन् यसै थाहा लाग्छ । व्यापारी कसरी राजनीतिक दललाई प्रभावित गरिरहेका छन् भनेर जान्न आउने स्थानीय निर्वाचनका लागि वीरगन्ज महानगरमा एमालेका तर्फबाट मेयर उम्मेदवार बन्न लागेका मियाँ बसरुद्दिनलाई भेटे हुन्छ या उमेश श्रेष्ठ, गीता राणा, बाबुराम पोखरेल, इच्छाराज तामाङलगायत नाम पर्याप्त छन् । खुमा अर्याल या विनोद चौधरी, अजय सुमार्गी या सुरेशकुमार कनौडियाको नाम ख्यालख्यालमा चर्चामा आएको अवश्य होइन ।
एनसेल या कुनै रक्सी कारखाना, निजी विद्यालय या कलेज या अस्पताल, बैंक या चन्द्रागिरि केबलकार, हाइड्रो या कुनै चालू सञ्चार माध्यम, सरकार अधिनस्थ सार्वजनिक संस्थान, यातायातको सिन्डिकेट या कुनै घरानाले नाम्चेपारि दुधकोसीको माथिमाथि भित्तामा हिमालैमुनि चलाइरहेको रिसोर्ट, जता खोजे पनि देखिने–नदेखिने गरी रेन्ट सिकरहरू र क्रोनी क्यापिटलिस्ट क्लासको रहस्यमय साँठागाँठ भेटिनेछ । बुधबारको कान्तिपुर र नयाँ पत्रिका दैनिकमा भएका समाचार शीर्षक छन् : सामुदायिकलाई पन्छाएर निजीलाई सम्बन्धन, न्यून बिजकीकरण ठाउँठाउँमा लुट, ६० प्रतिशत मानव तस्करी नेपालकै विमानस्थलबाट, अख्तियारले भन्यो कैफियत देखियो, शर्माका साथीको अस्वाभाविक दौडधुप, उखुको भुक्तानी पाउन ज्ञापन । यी सबै समाचारले कतै न कतै राज्य (राजनीतिज्ञ), पुँजीपति र व्यवसायी (तस्करसमेत) र प्रशासकबीच साँठगाँठ छ भन्नेतिर संकेत गर्छन् ।
यहाँनेर यी प्रसंग उठाउनुपर्ने सन्दर्भ भने केही दिनयता अनशन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीका माग हुन् । उनी आफू चिकित्सक भएकोले स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षालाई सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा पुर्याउन सहयोग पुग्ने माग उठाएर अनशनरत छन् । उनले एघारौँपटक अनशन बस्दा देशमा समकालीन राजनीतिमा नेपाललाई डोर्याइरहेका सबै रंग र ढंगका सरकार आउने–जाने गरिरहेका छन् । तर, उनका माग पूरा भएका छैनन् । हठी र एकोहोरो घामड देखिने डा. केसीको नैतिक बल पनि यसैमा छ । यी घरजम नगरेका एक्ला चिकित्सक आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर बारम्बार जे भनिरहेका छन्, त्यो त मजस्ता राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएकाले उहिल्यैदेखि उठाइआएका माग हुन् ।
मैले राजनीतिक नारा लगाउन थालेको पनि अब त ४० वर्ष पुग्न थालिसक्यो । अखिल या मालेको कार्यकर्ताका रूपमा मैले बुझेको र वामपन्थी राजनीतितर्फ आकर्षित हुनुको एउटा प्रमुख कारण थियो– शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र आजीविकाका स्रोतमा गरिबको पनि पहुँच होस् । यसमा मेरो पनि स्वार्थ थियो । अहिले पनि उस्तै छ : गरिबले पाउने भयो भने मात्र मैले पनि पाउँछु । यही नाराका कारण मैले नै संगठित गरेका कतिपय मान्छे जेल बसे, प्रहरीको लाठीमुंग्री खाए र केही त पछि माओवादी जनयुद्धका क्रममा मारिए पनि । माले पछि एमाले बन्यो र सरकारमा गयो । अहिले पनि सत्तामा (सरकारमा होइन) छ । माओवादीहरू हुन्डरी सिर्जना गर्दै रोल्पाबाट सिंहदरबार पसेयता ७० जना त मन्त्री नै भइसकेछन् । दुवै आफूलाई वामपन्थी, कम्युनिस्ट, साम्यवादी, माक्र्सवादी लेनिनवादी आदि–आदि भन्न रुचाउँछन् । किसान र मजदुरको एकताको सन्देश दिने हँसिया र हथौडा अंकित झन्डा तिनका कार्यालयमा अझै पनि फरफराउँछन् । र, उनीहरू सत्तामा हुँदा या निर्णायक स्थानमा हुँदा डा. केसीले हामीले उठाएका मागका पक्षमा अनशन बस्नु परिरहेछ ।
राज्य या संसद्मा ०६४ पछि लगातार यिनै कम्युनिस्ट नाम गरेका दल (एउटा माक्र्सवादी लेनिनवादी छ र अर्को माओवादी केन्द्र) को बहुमत छ तर संसद्बाट पारित हुने ऐनचाहिँ निजी शिक्षण अस्पताललाई मनपरी गर्न दिने गरी पारित गराउन बल गरिँदै छ । यिनका नेता जनताका पक्षमा भएका प्रस्तावित बुँदामा संशोधन हाल्दै पुँजीपति या लगानीकर्ताका पक्षमा ऐन बनाउन ज्यान फालेर लागेका छन् । अरूलाई त कुन्नि के–के हुन्छ, मलाई चाहिँ यो अवस्था देखेर एकदम लज्जाबोध हुन्छ । अहिले संघीयताको अभ्यास हुँदै छ । यी दलले स्थानीय तहमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी सिट जितेका छन् (प्रजातान्त्रिक समाजवादी कांग्रेसको कुरै छाडौँ, मैले उसबाट कहिल्यै आश पनि गरेको थिइनँ) ।
के अब स्थानीय तहमा पनि यिनले यही नीति अख्तियार गर्लान् : पुँजपति र हुनेखानेका पक्षमा, स्थानीय व्यापारी र सुदखोरका पक्षमा, निजी विद्यालय, निजी अस्पताल र सार्वजनिक सम्पत्तिको लुटको पक्षमा ? कि यिनले पचास वर्षअघिदेखि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले उठाएको गरिब किसान, सीमान्तीकृत समुदाय या परिवार या वर्गका पक्षमा काम गर्लान् ?
यता गोविन्द केसीको प्रयासले सिंगो शरीरमा लागेको रोगको उपचार एउटा औँला काटेर फाल्नबाट आरम्भ गर्न चाहन्छ । रेन्ट सिकरहरू र क्रोनी क्यापिटलिस्टहरूको दुश्चक्रबाट मुक्त नभई देशले कुनै गतिलो बाटो लेला भन्ने आशा कमै गर्न सकिन्छ । तर, त्यही औँलो पनि नकुहुँदै फाल्न सके राम्रो हुन्छ । उनका माग जायज छन्, तत्काल पूरा गर । कमसेकम देश बन्ने कामको थालनी त हुन्छ ।
No comments:
Post a Comment