Wednesday, December 18, 2024

हिमालपारि र वारि : सुधीर शर्माले देखेको नेपाल–चीन सम्बन्धको नालीबेली

 वीर शमशेरको शासनकालमा सन् १८९८ मा नेपाल आएका फ्रेन्च अनुसन्धानकर्ता सिल्भाँ लेभीले ‘नेपालः हिन्दु अधिराज्यको इतिहास’ नामक पुस्तकमा नेपालबारे लेखेको एउटा अंशको सारांश यस्तो छ:

'सन् १५५० अगाडिका केही वर्ष नेपालमा मुगल बादशाहहरूको कति जबर्जस्त प्रभाव थियो भने नेपालले आफ्नो मुद्रा काट्न पनि पाउँदैनथ्यो । सन् १५५० देखि १५६० सम्म नेपालमा शासन गरेका राजा महिन्द्र मल्लले दिल्ली पुगेर मुगल बादशाहबाट पैसा छाप्ने अनुमति लिएका थिए । उनको पालामा पैसा छाप्न थालेकाले त्यो पैसालाई महेन्द्र मल्ली भन्ने गरिन्थ्यो । त्यसको केही वर्ष नबित्दै नेपालका राजा लक्ष्मीनरसिंह मल्लका मन्त्री काजी भीम मल्लले तिब्बत पुगेर उसलाई एक प्रकारको अधीनस्थ राज्य बनाए । पछि त नेपालले तिब्बतका लागि पनि पैसा छाप्न थाल्यो र त्यसबापत चाँदी लिन थाल्यो । यो समय नेपालले भारत र तिब्बतको बीचमा रहेर भौगोलिक अवस्थितिको पर्याप्त फाइदा उठायो र धनी हुँदै गयो ।'

लेभीको पुस्तकबाट सूचनाका लागि यो अंश उद्धृत गरिए पनि नेपाल (यो सन्दर्भमा नेपाल भन्नाले मूलतः तत्कालीन नेपाल खाल्डो काठमाडौं उपत्यका र त्यसवरपर मल्लहरूको अधीनस्थ रहेको नेपाल) को इतिहास अध्ययन गर्ने जोकसैलाई पनि यसका छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धका अनेक पहलुहरूले आकर्षित गर्छन् । माथि उद्धृत गरिएको अंशले दुईवटा कुरा प्रस्ट पार्छ– नेपाल भनिने त्यतिबेला उपत्यकाका राज्यहरू दिल्लीका मुगल बादशाहका छायाँमा रहेर शासन गर्थे । मुद्रा छाप्ने कामसमेत दिल्लीको स्वीकृति लिएर मात्र गर्न सक्थे । तर त्यही नै बेला यता नेपालले तिब्बतलाई आफ्नो छायाँमा राख्न पनि सकेको थियो, जसको मुद्रा छापेर नेपालले फाइदा लिन्थ्यो । तिब्बतको बाहिरी व्यापारमा खासगरी दक्षिण एसियासँगको व्यापारमा नेपाल मुख्य बाटो थियो । त्यो व्यापारमा पनि नेपालले नियन्त्रण गर्‍यो । तिब्बतको व्यापारमा नेपाली व्यापारीहरूले अनेक सहुलियतहरू लिए र तिब्बतमा आधिपत्य जमाए । यसरी नेपालले दिल्लीसँग सम्बन्ध राम्रो राख्ने र तिब्बतको कमजोरीको फाइदा पनि उठाउने काम गरेको थियो । उपत्यकाको वैभवको मुख्य कारण यसैलाई मानिएको छ ।

तिब्बतसँगको यो व्यापारमा पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारसँगै केही अवरोध आएका थिए । पछि त्यसलाई लयमा फर्काइयो । त्यसका लागि नेपाल र तिब्बतबीच तीनपटक लडाइँसमेत भयो । सन् १९०४ को योङहजवेन्ड मिसन सफल भएसँगै व्यापारिक सम्बन्धहरू बिस्तारै ढल्दै गए । चन्द्र शमशेरको सहयोगमा तिब्बत कब्जा गरेका योङहजवेन्डले खोलेको नाथुला पासबाट व्यापार हुन थाल्यो । तिब्बत र दक्षिणको व्यापार काठमाडौंबाट सिलगुडीतिर सर्‍यो । अनि, तिब्बतमा चीनको नियन्त्रण भएसँगै समाप्तजस्तै भयो । नेपालले तिब्बतबाट हुने लाभ गुमायो । यद्यपि ल्हासा व्यापारमा नेपाली साहुहरूको उपस्थिति सन् १९५९ सम्म पनि वर्चस्वशाली रूपमा थियो । तर, त्यसको रुट कोलकाता–सिलगुडी–नाथुला सरेपछि नेपाल यसको व्यापारिक लाभबाट वञ्चित भएको थियो । 

इतिहास नै हो, जसले वर्तमानलाई एउटा ऐतिहासिक प्रक्रियाको रूपमा बताउँछ । त्यसलाई आन्तरिक शक्तिका पक्षहरू र बाह्य सम्बन्धका आयामहरूले प्रभावित गरिरहन्छन् ।

शासकहरूको विदेश सम्बन्ध या छिमेकीहरूको प्रभावका अनेक घर्षण र हन्डर ठक्करले कुनै पनि देशको सीमा, राज्य प्रणाली, धर्म र संस्कृति, उद्योग र व्यापारजस्ता विषयलाई आकार दिन्छ । एक जना लडाकु र यताउता युद्ध गर्दै जित्दै हिँड्ने स्रङ चङ ग्याम्पोलाई धार्मिक व्यक्तिमा परिवर्तन गरेर तिब्बतको १३०० वर्षयताको इतिहासलाई प्रभावित गरिदिने काम नेपालबाट १५ वर्षमै तिब्बत पुगेकी भृकुटी र त्यति नै उमेरमा चीनबाट ल्याइएकी ताङ वंशीय राजकुमारीले गरेका थिए । त्यसैले, जसरी व्यक्ति चिन्न उसको परिवार, ऊ हुर्केको समाज र उसले पाउने शिक्षादीक्षाको जानकारी आवश्यक हुन्छ, त्यसरी नै कुनै देशलाई चिन्न पनि छिमेकहरूसँगको सम्बन्धको साँगोपाँगो जानकारी आवश्यक हुन्छ । सुधीर शर्माका दुई पुस्तक (वास्तमा एउटै पुस्तकका दुई खण्ड हुन् भन्न सकिन्छ) भिक्षु व्यापार र विद्रोह तथा हिमालपारिको हुरी यस्तै नेपाल चिन्ने र नेपाललाई चिनाउने प्रयत्नका उपज हुन् । 

प्रश्न इतिहासको मात्र होइन, वर्तमानको पनि हो । हालै चीन भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी मोडालिटीमा सम्झौता गरेर आएपछि नेपाल–चीन सम्बन्ध थप चर्चा र बहसमा छ । पछिल्लो समय नेपाल तीनवटा विदेशी शक्तिको प्रतिस्पर्धाको अखडाजस्तो बन्दै गएको छ । दृश्य अदृश्य रूपमा एसियाको उदाउँदो शक्ति भारत, विश्व शक्ति अमेरिका र अमेरिकालाई चुनौती दिँदै अघि बढिरहेको चीनका बीच नेपाललाई प्रभावित गर्ने र एकअर्काको प्रभाव घटाउन प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ ।

विगत २० वर्षका घटनाले यसलाई पुष्टि गर्छन् । तीन वर्षपहिले अमेरिकी सहयोगको परियोजना एमसीसी संसदबाट पारित हुँदै गरेका बखत बेइजिङ र वासिङ्टनका बीच भएको नेपालसम्बन्धी सवालजवाफको शृङ्खलाले यो तनावको एउटा झल्को दिन्छ । बन्दै गरेको विश्वशक्तिका रूपमा विश्व राजनीतिक तथा रणनीतिक मञ्चमा चीनले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने कुराले नेपाललाई थप लामो समय प्रभावित गरिरहनेछ । यस अर्थमा चीनलाई पढ्नु र बुझ्नु नेपालका लागि गम्भीर महत्त्वको विषय हो । 


नेपालले एक समय दिल्लीबाट मुद्रा छाप्ने अनुमति लिएको थियो । अर्को समय थियो, चीनसँग लडाइँ लड्दै तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सहयोग मागेको थियो । अर्को समय आइपुग्यो कि ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीसँग लड्न चीनको सहयोग मागि पठाएको । फेरि अर्को समय आयो– ब्रिटिसहरूलाई भारत कब्जा गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले जंगबहादुर आफैँ फौज लिएर लखनउ हानिएका थिए । त्यसपछि फेरि चन्द्र शमशेरले ब्रिटिस भारतीय सरकारलाई तिब्बत कब्जा गर्न सहयोग गरे । पछि चीन–भारत युद्धको समयमा भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीहरू चीनका विरुद्ध लड्दै थिए । नेपाल सरकारले तटस्थताको नीति लियो । त्यसको केही वर्षपछि राजा महेन्द्रले कालापानी क्षेत्रमा भारतीय उपस्थितिलाई स्वीकार गरेर आफ्नो सत्ता टिकाउन प्रयास गरे । यी इतिहासका यस्ता घटना हुन्, जसलाई हेर्दा भन्न सकिन्छ– नेपाली शासकहरूले कहिले राज्यको हितमा, कहिले आफ्नो सत्ता स्वार्थमा उत्तर र दक्षिणका शासकहरूलाई रिझाउने, फकाउने र धम्क्याउने गर्दै आएका छन् । यसरी नेपालको अस्तित्वको रक्षा पनि गर्दै आएका छन् । 

आउने दिनमा नेपाललाई आफ्नो सार्वभौमसत्ता बचाइराख्न पनि यी दुई छिमेकीका बारेमा गहिरो अध्ययन विश्लेषण गर्न र सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राखिरहन थप दबाब पर्ने नै छ । त्यसो भए चीन के हो र कस्तो नीति लिने त ?

वास्तवमा यो पुस्तक नेपालको कूटनीतिक इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण पानीढलोको समेत इतिहास हो । यसले दुई देशको मात्र होइन, भारतलाई समेत जोडेर, कहिलेकाहीँ अमेरिका पनि तानतुन गरेर नेपालले सामना गरिसकेका र गर्ने सम्भावना रहेका भूराजनीतिक जटिलताका अनेक सन्दर्भहरूलाई पर्गेलेको छ ।

लेखक सुधीर शर्माले पुस्तकमा यसै पक्षलाई उजागार गर्ने केही प्रश्न अगाडि सारेका छन्, खासमा चीन के हो ? चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध के हो ? हाम्रो सम्बन्ध कति राजनीतिक कूटनीतिक प्रकृतिको हो र कति सामाजिक सांस्कृतिक अन्तरसम्बन्धमा आधारित हो ? त्यहाँ तिब्बत कहाँनिर आउँछ ? उनले प्रस्टै भनेका छन्– यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने क्रममा नै यी पुस्तक तयार भएका हुन् । प्रश्न मात्र हेर्दा पनि देखिने कुरा के हो भने शर्माका यी पुस्तक इतिहास बुझ्न मात्र होइन, नेपालले भावी दिनमा लिने नीतिहरूका लागि पनि सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा आएका छन् ।

यहाँ यी दुई पुस्तकका बारेमा संक्षेपमा चर्चा गरिनेछ ।

भिक्षु व्यापार र विद्रोह

भीम मल्लको समयभन्दा झण्डै ७ सय वर्षपहिले नै नरेन्द्र देवको समयमा नेपाल र चीनबीच सम्बन्ध स्थापित भएको र नरेन्द्र देवले चिनियाँ सम्राटसमक्ष कोसेली उपहार पठाएर दुई देशबीचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन भूमिका खेलेको भनेर 'भिक्षु व्यापार र विद्रोह' पढेपछि मात्रै मलाई थाहा भयो । तिब्बतमाथि नेपालको आधिपत्य स्थापना हुनुभन्दा ७ सय वर्षपहिले चैँ तिब्बती राजा शासकहरूले नेपालमाथि विजय हासिल गरेका थिए । दुई देशबीच सुलह सम्झौता गरी नेपालको अस्तित्व बचाइरहन अंशुवर्माले भृकुटीको विवाह स्रङ चङ ग्याम्पोसँग गरिदिएका रहेछन् । अर्थात् यी साना हिमाल वारपारका देश प्रदेशहरू एकअर्कासँग मिल्दै, लडाइँ गर्दै र सुलह गर्दै अस्तित्वमा बसेका रहेछन् । नेपाल र तिब्बतका बीच यताको धर्म र संस्कृतिको उता प्रभाव परेको, उताको यता प्रभाव परेको एउटा अन्तरसहयोगको सहअस्तित्वको र संघर्षको इतिहास रहेछ । तिब्बतमाथि नेपालले आक्रमण गर्दा चीनले तिब्बतलाई सहयोग गर्दै वेत्रावतीसम्म फौज आएको भए पनि चीनले नेपाललाई आफ्नो परिधिको संरक्षित राज्य मान्दो रहेछ । 

यो मूलतः नेपाल–तिब्बत–चीन सम्बन्धको इतिहास हो । ह्लासामा एक समय मुख्य व्यापार कब्जा गरेर बसेका काठमाडौंका नेवार साहुहरू, तिनका विस्मृतितिर धकेलिँदै गरेका र नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुन नसक्ने प्रत्यक्ष अनुभवहरू, नेपालको वैभवको कथा र तिब्बतमाथिको नेपाली सत्ताको विवरणबाट यो पुस्तक आरम्भ हुन्छ । यसैसँग जोडिएर आउँछन् चीन र तिब्बतका बीच सन् १९४९ पछि कम्युनिस्ट नेतृत्वको चीन र चौधौँ दलाई लामाबीचका सम्बन्धहरू । चिनियाँ भाष्यमा तिब्बतको स्वतन्त्रता या मुक्ति र दलाई लामा र उनका अनुयायीहरूको भाष्यमा तिब्बतमाथिको चीनको नियन्त्रणको समय, त्यसपछि भारत र सीआईएको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएको खम्पा विद्रोहका मुख्य घटना र प्रवृत्तिहरू, चीन र तिब्बतमा हुँदै गएको परिवर्तन र मुख्यभूमि चीनसँग बढ्दो अन्तरसम्बन्ध । यसैमा पर्छ नेपालको बौद्ध संस्कृति कसरी तिब्बत र चीन पुगेको थियो तथा उताको संस्कृतिले नेपाललाई कसरी प्रभावित गरेको थियो भन्ने सन्दर्भहरू । यसैगरी, यसमा सामेल छन् नेपाल–भोट युद्धका कथा, नेपालको वैभवमा तिब्बतको प्रभाव, तिब्बतसँगको व्यापार समाप्त हुँदै गएको इतिहासका कुरा र तिब्बतसम्म आएर यता प्रवेश गर्ने बाटो खोजिरहेको रेलका कुरा ।

सातौँ शताब्दीका लिच्छवि राजा नरेन्द्र देवबाट प्रामाणिक रूपमा सुरु भएको नेपाल–चीन सम्बन्धका उतारचढाव, नेपाल दरबार र जनसाधारणका रूपमा खासगरी व्यापारी समुदायले स्थापित गरेका सम्बन्धहरू, तिब्बतको बौद्धमार्गी समुदायका धार्मिक व्यक्तित्वहरूको आवागमन, यताको ज्ञानबाट उता परेको प्रभाव र उताबाट यता आएका ज्ञान तथा धर्म अभ्यासका पक्षहरूको एउटा जानकारी दिने पुस्तक हो यो ।

यसैगरी, यसले नेपालमा चीनमार्फत कसरी कम्युनिस्ट विचारधाराको प्रचारप्रसारमा सहयोग पुगेको थियो भन्नेदेखि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अनेक सम्बन्धहरूको पाटो केलाएको छ । तर, यसको मुख्य समकालीन भाग चैँ 'हिमालपारिको हुरी' पुस्तकमा सामेल छ ।

यससँगै इतिहासको लामो कालखण्डमा चीन र नेपालका बीच आफ्नो समयको नेतृत्वका बीच भएका विचारहरूको आदानप्रदान, नेपाल–चीनबीचका औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको सन्दर्भ, राजा महेन्द्र, प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य, बीपी कोइराला, चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाई, चिनियाँ नेता माओ त्सेतुङ र तङ स्याओ पिङ, राजा वीरेन्द्र, चियाङ च मिन, गिरिजाप्रसाद कोइराला, लि फङ, प्रचण्ड, ओली, वेनजिया पाओ, सी चिनफिङले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन खेलेका भूमिकाको विस्तारमा चर्चा गरिएको छ । यस्तो सम्बन्ध विस्तारमा कहिलेकाहीँ जोडिन आइपुग्ने विचरधारात्मक पक्ष, भारत जोडिने मामिलाहरू पनि यसमा सामेल छन् ।

चीन–नेपाल सम्बन्धका ऐतिहासिक घुम्तीहरू, त्यसमा महेन्द्र र बीपी कोइरालाले खेलेका ऐतिहासिक भूमिका तथा माओ र चाउ एनलाईले दुई देशको सम्बन्धलाई दिएको महत्त्व र प्राथमिकताका अनेक सन्दर्भहरू छन् । वास्तवमा यो नेपालको कूटनीतिक इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण पानीढलोको समेत इतिहास हो । यसले दुई देशको मात्र होइन, भारतलाई समेत जोडेर, कहिलेकाहीँ अमेरिका पनि तानतुन गरेर नेपालले सामना गरिसकेका र गर्ने सम्भावना रहेका भूराजनीतिक जटिलताका अनेक सन्दर्भहरूलाई पर्गेलेको छ । खासगरी नेपाल–चीनबीचको सीमा रेखाङ्कन, सगरमाथाको प्रश्न, कोदारी राजमार्ग, मुस्ताङमा नेपाली सैनिकको हत्या र त्यसपछिको घटनाक्रम, चीनबाट ल्याइएको एन्टिएयरक्राफ्ट गन र भारतको नाकाबन्दीका यी सन्दर्भ महत्त्वपूर्ण पाटो हुन्, जसलाई निकै विस्तारमा लेखकले चर्चा गरेका छन् ।

यो पुस्तकमा भाकोर, विगतको निकटता र दूरी, भिक्षु विद्रोही अनि वामपन्थी, माओ र महेन्द्र, राजतन्त्रको साम्यवादी साइनोजस्ता अध्यायहरू छन् । भाकोरले तिब्बतसँगको नेपाली व्यापारीहरूको चार/पाँच सय वर्ष पुरानो साइनोलाई मिहिन पाराले उल्लेख गरेको छ । मैले यसअगाडि कमलरत्न तुलाधरको 'क्याराभान टु ह्लासा' र डोरबहादुर विष्टको एउटा पुस्तक 'सोताला'मा ह्लासाका नेपाली व्यापारीहरूका बारेमा अध्ययन गरेको थिएँ । शर्माले भाकोरबाट सुरु गरेर काठमाडौंमा भेटिएका पुराना व्यापारीका परिवारसँगका कुरा गरेर भाकोरको ऐतिहासिकता उजागर गरेका छन् । यसले नेपाली व्यापारीहरूको साहस, ह्लासा व्यापारको उत्थान र पतनको कथा भन्छ । 

दोस्रो अध्याय छ 'विगतको निकटता' शीर्षकमा । यो आठौँ शताब्दीदेखि मोहन शमशेरको समयसम्मको नेपाल–तिब्बत र चीन जोडिएको धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सैनिक र कूटनीतिक सम्बन्धको उतारचढाव, नेपाल–भोट युद्धसमेतका अनेक पाटाहरूको उत्खनन हो । तेस्रो अध्यायले आधुनिककालको कथा भन्छ । खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि एसियामा आउँदै गरेको परिवर्तन, भारतको स्वतन्त्रता, चीनमा जनवादी क्रान्ति र त्यसको नेपाल प्रभावका सन्दर्भमा नेपाल–चीन सम्बन्धका मसिना कुरा यसमा सामेल छन् ।

नेपालमा राणा शासनको अन्त्य, केआई सिंहको विद्रोह र चीन पलायन, चीनको सांस्कृतिक क्रान्ति, नेपाल–चीनबीचको जनस्तरको सम्बन्धका अनेक पक्षहरू पनि यसमा सामेल छन् । भिक्षुबाट सुरु भएको नेपाल–चीन सम्बन्धलाई विद्रोही केआई सिंहले शरण लिएपछि पारेको प्रभाव र वामपन्थी विचारधारा राख्ने नेपालीहरूका कारण सम्बन्धमा आएको प्रभावका कुरा सामेल छन् ।

उनको पाठको अन्त्यमा साम्यवादी सहकार्य दुर्घटनाग्रस्त भएको भन्ने निष्कर्षसँग भने सहमत हुन सकिन्न । किनभने अहिले पनि नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीसमेतसँग चिनियाँहरूले राखेको सक्रिय सम्बन्ध त्यही साम्यवादी साइनोसँग जोडिन्छ । 

माओ र महेन्द्र शीर्षकको आलेखले चैँ अंग्रेजहरू भारतबाट हटेको र नेपालमा राणाहरूको हातको सत्ता राजा र जनतामा विभाजित भएको समयमा कसरी राजा महेन्द्र र चिनियाँ नेता माओले सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण बनाइरहन भूमिका खेले भन्ने सन्दर्भ उल्लेख गरेको छ । लेखकले लर्ड कर्जनको वफर स्टेटसम्बन्धी धारणा उल्लेख गरेर आजको भारतीय विदेश नीतिमा नेपाल र चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोणको आधार उपनिवेशकालीन विचारमा निहित छ भन्ने सङ्केत गरेका छन् । यसमा लेखकले नेपाली राजनीतिक इतिहासका समकालीन पात्रहरू बीपी र महेन्द्रका नीतिहरूको पनि विस्तारमा चर्चा गरेका छन्, खासगरी विदेश मामिलाका सन्दर्भमा । यसमा उनले कसरी राजाभन्दा जनप्रतिनिधि विदेश मामिला निर्धारणका क्षेत्रमा पनि शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरालाई महत्त्वका साथ पुष्टि गरेका छन् ।

सर्कस शीर्षकमा सन् १९५९ मा तिब्बतमा भएको दलाई लामा र उनका समर्थकहरूको चीनविरुद्धको विद्रोह, दलाई लामासँगै तिब्बतीहरूको भारत तथा नेपालमा पलायन, शरणार्थीहरूको ओइरो, सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध भएपछि भारत र अमेरिका मिलेर तब्बतीयन शरणार्थीलाई प्रयोग गर्दै चीनविरुद्ध गर्न लगाइएको विद्रोह र त्यसको आधार क्षेत्रका रूपमा नेपालको हिमालपारिको भूभागमा सीआईएको रणनीतिअनुसार परिचालित खम्पाहरूको आधार इलाका बनेको विषय विस्तारमा समेटिएको छ । र, खम्पा कमान्डर वाङ्दीको नेपाली सेनाले गरेको हत्यासँगै तिब्बती विद्रोहको अन्त्यको विस्तारमा चर्चा गरिएको छ । कसरी नेपाललाई अमेरिका र भारतको मिलेमतोमा चीनविरोधी युद्धको अखडा बनाइयो र पछि चीनको दबाबमा राजा वीरेन्द्रले यसलाई कसरी नियन्त्रणमा लिए भन्ने सन्दर्भ पनि यसमा विस्तारमा चर्चा गरिएको छ ।

राजतन्त्रको साम्यवादी साइनो शीर्षकमा नेपालको राजतन्त्रसँग चीनले गरेको भरोसा र राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले तथा पछि राजा ज्ञानेन्द्रले समेत चीनबाट पाएको समर्थन तथा सहयोगको चर्चा गरिएको छ । यो पाठको शीर्षक अतिरञ्जनापूर्ण र उत्तेजनात्मक किन राखिएको भन्ने चैँ बुझिन्न । राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले कुनै साम्यवादी दल या विचारसँग सम्बन्ध राखेका थिएनन् । बरु उत्तरी छिमेकी चीनको सरकारसँग सम्बन्ध सामान्य बनाएर नेपालमा आफ्नो राजनीतिक शक्ति स्थिर राख्न प्रयास मात्र गरेका थिए । यसैगरी, चीनले राजतन्त्रप्रति विचारधाराका आधारमा धारणा बनाएको थिएन, बरु नेपालमा आफ्नो भरपर्दो स्थायी मित्र शक्तिका रूपमा राजदरबारसँग सम्बन्ध बनाउन प्रयास गरेको थियो । यसमा गणतन्त्र आउनुअघिसम्म चिनियाँहरू कसरी राजतन्त्र र नेपाली सेनाप्रति विश्वस्त थिए भन्ने कुरालाई विस्तारमा चर्चा गरिएको छ ।

समग्रमा विद्यार्थीहरू, कूटनीतिक क्षेत्रमा लागेका या लाग्न चाहनेहरू र इतिहास, अनुसन्धान र वर्तमानको प्रत्यक्ष अवलोकनका माध्यमबाट अखबारीय शैलीमा लेखिएको यो पुस्तक नेपाल–चीन सम्बन्धका र राष्ट्रिय सम्बन्धका सबै विद्यार्थीहरूका लागि गतिलो रिफरेन्सका रूपमा संग्रहणीय छ । यसो भन्न सकिन्छ– नेपाल–तिब्बत र चीन सम्बन्धलाई बुझ्न चाहनेले यो पुस्तक पढ्न छुटाउँदा उसको ज्ञान अपूरो नै रहन्छ ।

'हिमालपारिको हुरी'

यो पुस्तक भरखर इतिहासतिर जाँदै गरेको वर्तमानको हो । आधुनिककालमा नेपाली शासकहरू र चीनका बीचको सम्बन्धका उतारचढावसहित सम्बन्ध विस्तारमा व्यक्तिहरूको भूमिकाका विषयमा अन्तरकुन्तर खोतलिएका गतिला सूचनाहरूले यो पुस्तक भरिएको छ ।

'हिमालपारिको हुरी' नाम राख्नुको मुख्य पाठ चैँ २०७२ पछि भारतीय नाकाबन्दी र नेपालमा लागातार कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्दै गरेको सन्दर्भमा चीनले लिएको नेपाल नीतिलाई बुझाउन प्रयोग भएको जस्तो देखिन्छ । सी विचारधाराका बारेमा नेकपाको पार्टी स्कुल विभागले आयोजना गरेको भर्चुअल बैठकका सन्दर्भलाई त्यसको वास्तविक टेक्स्टभन्दा निकै बढी महत्त्व दिइएको जस्तो लाग्छ । सँगै चिनियाँ राजदूतहरू, चीनको कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू नेकपामा सम्भावित विभाजनलाई रोक्न सक्रिय भएको सन्दर्भ परम्परागत चिनियाँ नीति विपरीत देखिन्थ्यो । सँगै नेपालमा कम्युनिस्टहरू एकीकृत भएको र सत्तारुढ भएकोमा उनीहरूको हौस्याइ उत्ताउलो खालको थियो । यसबारे पुस्तकमा विस्तारमा चर्चा छ, जुन आवश्यक पनि थियो । यसले चिनियाँहरू र नेपालका कम्युनिस्टहरूका बीचका कतिपय सप्ठेराअप्ठेरा सम्बन्धको गाँठो फुकाउन मद्दत गर्छ । 

सन् २००८ को ओलम्पिक आयोजना, त्यससँगैको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले प्रभावित गर्न नसकेको चीनको आर्थिक वृद्धि तथा सोही वर्ष काठमाडौंमा तिब्बती शरणार्थीहरूबाट विश्वको ध्यानाकर्षण हुने गरी गरेका प्रदर्शनको चर्चा गर्दै यो पुस्तकको आरम्भ खण्ड बनाइएको छ भूमिकाका रूपमा । दोस्रो खण्डमा दरबार र चीनको सम्बन्ध केलाउँदै दरबार र सेनामा भरपरेको नेपाल सम्बन्ध र चिनियाँ राजदूतहरूको कूटनीतिक असफलताका सन्दर्भहरू केलाइएको छ । यसैमा पर्छ प्रचण्डको पहिलो कार्यकालको चीन सम्बन्धका उतारचढावको विषय पनि । यो अध्यायले नेपालको समग्र संक्रमणकालमा चीन–नेपाल सम्बन्धका जटिलता र चीनले गणतन्त्र नेपाल र यसका एक्टरहरूसँग सम्बन्ध विस्तारमा आफूलाई गर्दै लगेको परिमार्जनका सन्दर्भहरू छन् ।

'साम्यवादी सहकार्यको परीक्षण' शीर्षकमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग खासगरी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सरकार पनि) र नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादीसँगका सम्बन्धका अनेक पक्षहरू उल्लेखित छन् । यसले नेपाल–चीन सम्बन्धका दुई पक्ष छन् भन्ने खुलस्त पार्न सहयोग गर्छ । पहिलो, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट सरकारसँगका विचारधारात्मक सम्बन्धको पाटो । दोस्रो, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारले नेपालको सरकार र अरु राजनीतिक दलहरूसँग राख्ने सम्बन्धको पाटो । यो अध्यायमा नेपालका कम्युनिस्ट र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका बीचका सम्बन्धका अनेक पहलु खुल्छन् ।

यसमा लेखकले अलिकति रोमान्टिसाइज पनि गरेका छन् । पहिले सी विचारधारा आयो, अनि सी आफैँ आए भन्ने उनको एउटा उपखण्डको आरम्भिक वाक्यले त्यस्तै भन्छ । वास्तवमा सी विचारधारा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा, नेकपा एमाले या माओवादी)ले कहिल्यै पनि स्वीकार गरेका थिएनन् । चिनियाँहरूले नेकपासँगको एउटा कार्यक्रममा सी विचारधाराका बारेमा आफ्नो पक्ष राखेका थिए र नेपालका कम्युनिस्टहरूले शिष्टाचारवश ती कुरा सुनेको र औपचारिकतावश प्रतिक्रिया दिएको बाहेक सी विचारधारासँग नेपाली कम्युनिस्टहरूको कुनै साइनोसमेत देखिन्न । तर, नक्सलाइट आन्दोलन र नेताहरू, झापा आन्दोलन र माओवादी आन्दोलनका कुराको ऐतिहासिकता खोतल्दै लेखिदिएर शर्माले इतिहासको यो पक्षलाई पुन: स्मरण गराइदिएका छन् ।

यही अध्याय तन्किँदै गएर ओली, प्रचण्ड, नेपाल, भारत र चीन सम्बन्धका अनेक पक्षहरू आएका छन् । यसैगरी, नेकपा बन्नु र भत्कनुसँग कसरी चीन, भारत, अमेरिकासमेतले अतिरञ्जनापूर्ण सक्रियता देखाएका थिए भन्ने पक्ष रोचक ढंगले पेस गरिएको छ । उनको पाठको अन्त्यमा साम्यवादी सहकार्य दुर्घटनाग्रस्त भएको भन्ने निष्कर्षसँग भने सहमत हुन सकिन्न । किनभने अहिले पनि नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीसमेतसँग चिनियाँहरूले राखेको सक्रिय सम्बन्ध त्यही साम्यवादी साइनोसँग जोडिन्छ । यो सम्बन्धले धेरै हदसम्म नेपालको वैदेशिक सम्बन्धको न्यारेटिभलाई प्रभावित गरिरहेको देखिन्छ ।

कम्युनिस्ट एकताका लागि चीनको प्रयास र लालसाले काम नगरेको सन्दर्भमा मात्र यो भनाइलाई आंशिक सत्यका रूपमा लिन सकिन्छ ।

तिब्बतीयन शरणार्थी मामिलाका बारेमा पनि कतिपय पश्चिमा न्यारेटिभ बोेकेको छ पुस्तकले । शरणार्थीलाई विश्वव्यापी मान्यताअनुसार नै शरणार्थीकै रूपमा व्यवहार गर्ने काम नेपाल सरकारको हो । शरणार्थीहरूको अधिकार पनि हो । तर, त्यसो गरिरहँदा नेपालले आफ्नो रणनीतिक सुरक्षाका दृष्टिले अपनाउनुपर्ने कूटनीतिक सतर्कता र नेपालको स्वार्थ हेर्ने काम भुल्नु हुँदैन भन्ने पनि लेखकलाई अवश्य थाहा थियो ।

त्यसपछि नेपाल–चीन सैन्य सहकार्यको विस्तारमा चर्चा गरिएको छ । लेखक सुधीर शर्माको यस अगाडिको पुस्तक 'प्रयोगशाला'ले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई केन्द्रमा राखेको छ । नयाँ पुस्तक दुवै चीनसँगको सम्बन्धमा केन्द्रित छन् । तर, उनको समग्र विश्लेषण र जोडकोण हेर्दा उनमा भूराजनीतिप्रतिको चासो चिन्तन र अनुसन्धानको मुख्य पाटो रहेको देखिन्छ । यो अध्यायले चिनियाँहरू र नेपाली सेनाबीचको सम्बन्ध र त्यसका तेस्रो पक्षसँगका जटिलताहरूको विस्तारमा चर्चा छ । साथै, परम्परागत स्थायी शक्तिप्रतिको चिनियाँ आशक्ति र त्यसले दिएका घाउचोटहरूको रमाइलो व्याख्या छ ।

'दुई ढुंगाबीचको साँघु' शीर्षकमा लेखकले नेपालले आजको चीनसँगको सम्बन्धमा राखेका, राख्नुपर्ने प्राथमिकता र त्यसले उत्पन्न गराउँदै गएको जटिल भूराजनीतिक घर्षणका पक्षलाई उजागर गरेका छन् । बीआरआई र त्यसवरपरका जटिलता पनि सामेल छन् । हालै प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा भएको सहमति र त्यसले उत्पन्न गराउँदै गएका प्रतिक्रिया हेर्दा पनि यो जटिलता नेपालको बाह्य सम्बन्धको एउटा तरबारको धार बन्न सक्ने देखाउँछ ।

पुस्तकको अन्त्यमा नेपालले चीन बुझ्न अझै बाँकी रहेको र दुई देशबीचका सम्बन्धहरूलाई नेपालको हितअनुकूल बनाउँदै लान नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र (परराष्ट्र मन्त्रालय), इन्टेलिजेन्सिया, राजनीतिक दलहरू र विश्वविद्यालय या थिङ्कट्याङ्कहरूले अझै धेरै गर्नुपर्ने भन्ने सुझाव यसमा समेटिएको छ ।

पुस्तक २००६ पछिका घटनामा बढी केन्द्रित छ । त्यससम्बन्धी बाहिर आइरहेका समाचारहरू र सामयिक विषयमा नेपाल मामिलाका ज्ञाता चिनियाँहरूसँग संवादमा आधारित छ । यसमध्येका कतिपय सूचना र सन्दर्भसामग्रीहरू निकट विगतमा सार्वजनिक सञ्चारका माध्यममा आएको हुनाले नेपाल–चीन सम्बन्धमा चासो राख्ने पाठकहरूका लागि नयाँ नलाग्न पनि सक्छ । सबै समकालीन इतिहास लेख्ने लेखकका लागि यस्तो विषयमा पाठकलाई बाँधिराख्ने खुबी चाहिन्छ । यो चुनौती लेखकले आफ्नो भाषिक दक्षता र कथा बुन्ने शैलीमार्फत मजाले सामना गरेका छन् ।

पुस्तकमा चीनलाई चिनाउने भाषा भने पश्चिमा न्यारेटिभलाई नै समातेर प्रयोग गरिएको छ । ‘कम्युनिस्ट चीन’, ‘साम्यवादी चीन’, ‘अधिनायकवादी व्यवस्था’ भनेर किटान गर्नु नपर्ने ठाउँमा पनि प्रयोग भएका परिभाषित शब्दहरूले अनावश्यक रूपमा चीनप्रति वायसनेस देखाएका छन् । अमेरिका, भारत भनेजस्तै चीनलाई पनि चीन मात्र नभनेर कम्युनिस्ट चीन भन्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । 

तिब्बतीयन शरणार्थी मामिलाका बारेमा पनि कतिपय पश्चिमा न्यारेटिभ बोेकेको छ पुस्तकले । शरणार्थीलाई विश्वव्यापी मान्यताअनुसार नै शरणार्थीकै रूपमा व्यवहार गर्ने काम नेपाल सरकारको हो । शरणार्थीहरूको अधिकार पनि हो । तर, त्यसो गरिरहँदा नेपालले आफ्नो रणनीतिक सुरक्षाका दृष्टिले अपनाउनुपर्ने कूटनीतिक सतर्कता र नेपालको स्वार्थ हेर्ने काम भुल्नु हुँदैन भन्ने पनि लेखकलाई अवश्य थाहा थियो । शरणार्थीहरूलाई शरणार्थी मात्र बनाउन नदिएको अमेरिका र उसको नेतृत्वको विश्व शक्तिले हो । सीआईएले तिब्बतीयन शरणार्थीलाई नेपाली भूमि प्रयोग गरेर गराइएको विद्रोह र स्युचाटारदेखि मुस्ताङसम्म चलाइएको अपरेसनको कुरा स्वयम् शर्माको पुस्तकमा अनेक रहस्यसहित खुलासा गरिएको छ । अहिले पनि अमेरिकीहरू नेपालमा स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधि गर्न गराउन सक्रिय रहेको कुरा पनि पुस्तकमा सूचित गरिएको छ । शरणार्थीहरूका बारेमा दोहोरो मापदण्ड अपनाउनेमा सबैभन्दा बढी अमेरिकी र युरोपेलीहरू नै अगाडि छन्, जो नेपालमा चैँ शरणार्थी अधिकारका कुरा गर्छन् ।

तिब्बतको स्वतन्त्रता तिब्बतीहरू र चीनको मामिला हो । नेपालले कुनै पनि मूल्यमा त्यस्तो मामिलामा दख्खल दिने गरी व्यवहार गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीप्रति नेपालले गर्ने व्यवहार कुनै अफ्रिकी मुलुकबाट आएर काठमाडौंमा शरण लिनेको जस्तो हुँदैन भन्ने निश्चित नै छ । यो कुरा लेखकलाई थाहा नभएको पक्कै होइन । 

सरल, पठनीय र फिक्सनको झल्को आउने शैलीमा लेखिएको पुस्तक पठनीय र संग्रहणीय छ । पुस्तकका लागि सुधीर शर्मालाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना !

Saturday, December 14, 2024

निराशाको जरोचुरो

 केही समययता नेपालमा निराशाका कुरा धेरै सुनिन थालेका छन्। के भनिँदै आएको छ भने मानिसहरू निराश छन्। नागरिक समाजका धेरै मानिस निराशाकै कुरा गरिरहेका सुनिन्छन्। श्रम आप्रवासनमा जान लागेकाहरूसँग कुरा गरेर पत्रकारहरू हामीसम्म ल्याउँछन्। निराशाकै कुरा सुनाएर सुकसुकाउँदै उनीहरू पनि बिदेसिन्छन्। सडक व्यापार गरेर जीविका धानिरहेकाहरू त्यसै भन्छन्। सञ्जालमा चिकित्सा क्षेत्रका जान्नेमान्ने नामहरू पनि निराशाको कुरा गरिरहेका भेटिन्छन्। राजनीति गरिहिँड्नेको ठूलो पंक्तिसँग व्यक्तिगत कुरा गरिहेर्नूस्—ऊ पनि निराशाकै कुरा गर्छ।

मेरो एउटा साथी छ। दुई वर्षपहिले संसद‍्मा टिकट पायो र निर्वाचित पनि भयो। अहिले हरेक पटक भेट हुँदा व्यक्तिगत रूपमा निराशाकै कुरा गरिरहेको सुन्छु। सबैजसो निराशाका कुरा गर्नेले पुराना राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वलाई यो निराशाको ‘प्रमुख कारण’का रूपमा गाली गरिरहन्छन्। नाम लिएर वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ धेरैजसो विरोधका मुख्य निशाना बनाइएका हुन्छन्। निराशाको कारणका रूपमा चाहिँ देशको शिक्षा क्षेत्र बिग्रेको, अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको, रोजगारी सिर्जना नभएको, भएको रोजगारीले खान लाउन नपुगेको भन्ने नै हुन्छ। व्यवसाय गरिखाने वातावरण भएन भन्ने पनि हुन्छ। कृषिमा बसेर टिक्न सकिएन भन्ने सुनिन्छ। त्यत्रो खर्च गरेर नर्स/डाक्टर बन्यो, सरकारले तोकेको न्यूनतम मजदुरी पनि पाइँदैन भन्ने गुनासो सुनिन्छ। यी सबै कठिनाइ नेताहरूले उब्जाएका हुन् भन्ने आम बुझाइ छ। अर्थात्, निराशा त आर्थिक–सामाजिक कारणले भयो। यो आर्थिक–सामाजिक समस्याको जगमा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व रहेको आम बुझाइ छ।

दुःखी विगत, निराश वर्तमान
केही अनुभवबाट कुरा शुरू गरौँ। म जन्मेको ६ दशकपहिलेको नेपालमा हो। नेपालको मध्य पहाडको एउटा गाउँ– कास्कीको मकैखोला। गाउँभन्दा उत्तरतिर हरिया पहाड, त्यस पर हिमाल भएकोले यो एउटा उच्च पहाडसँग सीमान्तको साइनो–सम्बन्ध भएको बेँसीको गाउँ हो। हुर्कँदा एउटा भोटो या दौरा लगाएको सम्झन्छु। जाँगे लगाएको स्कुल जान थालेपछि हो। नांगा खुट्टा दौडेर स्कुल जाने आउने गरेको हुँ। मध्यम किसान परिवारमा जन्मेकोले खान र समाज सुहाउँदो लाउनको दुःख थिएन। मभन्दा तल दुई जना भाइहरू जन्मे। तिनलाई काखमा लिँदै खेलाउँदै गाईभैँसी, घाँस र हुर्केपछि मेलापात गरेको हो। 

नियमित पाइन्ट लगाएको एसएलसी दिन गएपछि हो। गाउँमा फाटेका भोटो र आस्कोट लगाएका, लँगौटी लगाउने र मैलो फाटेको टोपी लगाउने पुरुष धेरै देखिन्थे। सुकिलो लगाउनेहरू पनि थिए, निकै थोरै। दलित बस्ती कम्तिमा ६ महिना अनिकालग्रस्त हुन्थ्यो। निमेक गर्न पाए खायो, नत्र निकै कठिन। लाहुरे परिवारको भने फरक लवाइखवाइ हुन्थ्यो। तर ‘गोर्मेन्ट’मा होइन, सिभिलमा नोकरी गरेर आउने लाहुरेको त आउन्जेलको मात्रै चुरीफुरी! बाँकी जीवन ऐजन–ऐजन हुन्थ्यो। धेरैजसो सिभिलकालाई उडाउँथे तलबका बारेमा: ‘पगार (तनखा) त उइ त हो खाइलाई २०, माजनी राखे ३०।’ 

यातायात गाउँमा पुग्ने कुरै थिएन। काठमाडौँ आउन चार/पाँच दिन हिँड्थे। लेतेतिर पुगेर नुन खेप्नेहरूले सात दिनमा आउजाउ गर्थे। ठोरी जानेलाई पनि सातै दिन लाग्थ्यो। तिनले बाटोमा खाने, पकाउने र ओढ्ने पनि ढकारमै बोकेर लान्थे। कामले किसानलाई एकछिन फुर्सद हुन्थ्यो। त्यसमाथि सरकारी दबाब हुन्थ्यो, हिउँदभर झाराको टन्टा। विद्यालय भवन र खेल मैदान बनाउने, बाटो खन्ने। हाम्रा बाहरूको समयमा त एक दिनको बाटो पर ‘लमजुङको बागलुङपानी नजिक हवाई मैदान बनाउने’ भन्दै एक साता झारा जानुपरेको रहेछ, सामलतुमल बोकेर। राज्यको शासन कडा थियो र नागरिक अधिकार नभएको समाजमा त्यसविरुद्ध बोल्ने जागरूकता थिएन।

आम रूपमा सबैजसो घरमा ढिँडो, रोटो, ककरीमकरी मुख्य खाना थियो। ओछ्याउने त थाङ्ना (घरका पुराना र थोत्रा कपडा बटुलेर तगिएको डस्ना) नै हुन्थे अधिकांश घरमा। साँघुरा घरमा दुईतीन पुस्ताले निर्वाह गर्थे। तिनका लागि निजी गोपनीयता बडो कठिन हुन्थ्यो। दाजुभाइ, बाबुछोरा र सासू–बुहारीबीच झगडा सामान्य मानिन्थ्यो।

चर्पी बनाउँदा सधैँ कसरी एकै ठाउँमा दिसा गर्न सकिन्छ भनेर मान्छे तर्सन्थे। दशैँबाहेक भुमे पुज्दा या अँगेरभँगेर पुज्दा हो, मासुको बिलो भेट्टाउने र खाने। गुरूङ, तामाङ र दलितहरू माछा मार्थे, कुखुरा पाल्ने भएकोले बेलाबखत मासु खाँदा हुन्। दलितहरू सिनो कुरेर पनि लान्थे।

⁎⁎⁎

ऋणले लखेटिनेहरूको ठूलै संख्या हुन्थ्यो। जहान सुत्केरी हुँदा, परिवारको कोही बिरामी पर्दा मात्र हैन— भदौ/असोजमा खानाकै संकट टार्दा या चाडबाड मनाउँदा लागेको ऋण तिर्न ४० वर्ष पुगेकाहरू बम्बै (हालको मुम्बई) हानिन्थे। कति तराई झर्थे डोकामा थाङ्नाथरा हालेर। अधियाँ रोप्ने खेत पाउनसमेत मुस्किल थियो। सबै किसान थिए र परिवार संख्या ठूलो थियो। बाली या तिरो तिर्न पनि मुस्किल पर्नेहरू हुन्थे। तिरो उठाएर तिर्न नसकेपछि एक जना मुखियालाई प्रहरीले लछारपछार पारेको पनि सुनेको थिएँ।

हाम्रो बिमारको उपचारका तीन वटा स्रोत थिए। एक जना थिए —साआप (साहेब) दमाईं। झारफुक गर्थे। अर्का थिए वैद्य। पटना गएर पढेर आएका तामाङ। पैरेका माइला भनिन्थे। उनले बाँड्ने औषधिका पुरिया सम्झन्छु। ग्लुकोजको बट्टाबाट एउटा चक्कुको टुप्पोमा अटाउने धुलो झिकेर पुरिया बनाउँथे। नौ वटा पुरिया दिएर दिनको तीन पटक पानीमा हालेर खाऊ, गर्मी फाल्छ भनेर दिन्थे, हेराउँथे। पात्लो फाल्न लगाउँथे। 

उनले ठीक हुन्छ भन्दाभन्दै र कुखुराको अण्डा दोबाटोमा चढाउँदै गर्दा एकबिहानै मेरो माइला बाको छोरो भाइ मरेको थियो। अरू पनि थिए हेरकोर गर्ने। उपचारको अर्को उपाय एक जना भारतीय सेनाका कम्पाउन्डर रहेका मगर थिए, दुई घण्टा पर पैरेमा। उनलाई सबैले पैरेली डाक्टर भन्थे। यता पैसा चामल या कुखुरा सक्दा पनि केही नलागेपछि बल्ल पुग्थे पोखरा। पाँच वर्ष मुनिकाको मृत्यु सामान्य घटना हुन्थ्यो हर परिवारमा। निकै पछि हो, खोप आएको। हैजा, झाडापखाला, दादुरा र आँठे ज्वरो हर वर्षजस्तो दोहोरिन्थ्यो। मैले नै ससाना नानीका तीन वटा शव गाड्न सहयोग गरेको छु। त्यो पनि म नहुर्कँदै, किशोरकालमै। मान्छेको औसत आयु नै पो कति थियो र?

जाली फटाहाहरूको बिगबिगी थियो। तिनले समाजलाई कज्याउँथे। 'राँडीफुँडी ठग्ने फटाहा' भनेर कन्नापछाडि कुरा काट्थे गाउँलेहरू। विधवालाई बात लगाएर लखेट्थे, गरिबलाई उठीबास लगाएर बसाइँ सर्न बाध्य पार्थे। चर्को ब्याजमा ऋण लगाउनेहरू उत्तिकै थिए।

तैपनि, एउटा पक्ष गजबको थियो। समाजको दैनिक जीवनमा धनी र मध्यमवर्गका बीचको, मध्यम वर्ग र गरिबका बीचको भिन्नता एकदम कम महसुस हुन्थ्यो। अत्यन्त अल्पसंख्याका धनीबाहेक अरू मानिस उस्तै अवस्थाको जीवन बिताउँथे। मेलापात सामूहिक काममा मध्यमवर्ग र गरिबहरू समान रूपले सहभागी हुन्थे। यसले समाजमा एक प्रकारको मनोविज्ञान निर्माण गर्दो हो। अरूसँग आफ्नो तुलना गर्दा धेरैजसोलाई चित्त बुझाउन सजिलो थियो।

२०४२ सालमा पहिलो पटक पर्सा, बारा र रौतहट तीन जिल्ला घुम्नै मौका पाएको थिएँ। गाउँ देहातदेखि वीरगन्ज र गौरजस्ता शहर बजारसम्म। विरक्तलाग्दो गरिबीले अँठ्याएजस्तो देखिन्थ्यो गाउँ। सीमित धनीहरूलाई बाँच्न सघाउने आम गरिबले भरिएको। मध्यमवर्गको उपस्थिति त थियो, तर त्यसको आवाज बलशाली भएको थिएन। दुले चोरहरूको बिगबिगी थियो। मुसहर बस्तीमा देखिने गरिबी र अभाव, नांगाभुतुंगा केटाकेटीहरू, एउटा मर्दानी (साडी)ले जीउ ढाकेका महिलाहरू। त्यहाँका घरहरूको बनावट। गौरछेउ बागमती किनारमा बिहानै लोटा लिएर दिसा बस्नेहरूको लाइन। मलाई उकुसमुकुस भएको थियो। पहाडमा बस्ती पातलो र खोला–खोल्सी, भिर–कान्लाले गर्दा दिसा बस्नेले गोप्यता कायम गर्न सक्थ्यो। तराईमा त्यस्तो होइन रहेछ।

⁎⁎⁎

त्यो समाज र अहिलेको तुलना गर्छु र मान्छेको निराशाका कारण के हुन भन्नेमा अलमलिन्छु। मानिस त्यतिबेला पनि अवश्य असन्तुष्ट थिए। तर तिनले सरकारलाई होइन, आफ्नो भाग्यलाई गाली गर्थे। कोही–कोही साहुलाई पनि सराप्थे पछाडिबाट। दलितमाथिको विभेद र छुवाछूत चर्को थियो। महिला दोस्रो दर्जाका पनि भइसकेका थिएनन्। लोग्नेमान्छे दोस्रो बिहे गर्नुलाई अधिकारजस्तो ठान्थे। ग्याल्ग्याल्ती वर्षौंटे सन्तान जन्माउनु र ढाड कुप्रिने गरी घरधन्दा गर्नु महिलाको भाग्य मानिन्थ्यो। महिला पेटभरी खान पाउन्नथे, कमसेकम बुहारीका रूपमा। कुनै घरमा छोराबुहारी छुट्टभिन्न भए भने बुहारीलाई ‘दालको काठो खान छुट्टिएकी’ भन्थे। १५–१६ वर्ष पुगेकी छोरीको बिहे गरिदिन्थे। स्कुलमा केहीकेही छोरीहरूले पढ्ने अवसर पनि पाए। तर, दश कक्षासम्म पढ्ने तिनको संख्या एकदुई प्रतिशत पनि पुग्थेन। तिनको असमयमै बिहे गरिदिन्थे या बीचैमा पढाइ छुटाइदिन्थे। र, गाईबाख्रा या घाँस दाउरामा लगाउँथे।

वास्तवमा अहिलेभन्दा बढी आक्रोश र निराशा उतिबेला हुनुपर्ने हो। मैले पो महसुस नगरेको हुँ कि? कम्युनिस्टहरू विद्रोह गर्दै थिए। जनवादी क्रान्तिको तयारी गर्ने भन्दै थिए। बुर्जुवा शिक्षा बहिस्कार गरेर हिँड्दै थिए गाउँगाउँतिर। जेल परेका पनि थिए। कांग्रेसहरू सशस्त्र संघर्षमा लागेका थिए। प्रवासिएका पनि थिए। तिनका पनि जनाधार थिए। यसको अर्थ समाजको सचेत पक्ष उतिबेला पनि निराश र विद्रोही थियो। यो कुरा पनि मैले गाउँ छाडेपछि अलि बढी थाहा पाएको हुँ।

२०१६ मा स्थापित भएको स्कुल हाम्रो भविष्य बदल्ने एउटा मुख्य संस्था बन्यो। त्यसपछि बेलायत र भारतीय सेनाको भर्ती पनि।

⁎⁎⁎

अहिले फर्केर हेर्दा लाग्छ— मान्छे राजनीतिक चेतयुक्त हुँदै गएपछि, देशदुनियाँसँग तुलना गरेर आफ्नो अवस्थाको मूल्यांकन गर्ने भएपछि यदि आफू ठगिएको हेपिएको महसुस गर्न पुग्यो भने बढी निराश हुने रहेछ। त्यतिबेला भारतमा नोकरी गर्नेहरूले देख्ने समाज पनि विभेद र गरिबीयुक्त नै थियो। थोरै मात्र धनीहरू देखिन्थे। आफूजस्तै अभाव र संघर्षमा धेरै मान्छे बाँचेको देखेकाले आममान्छे भने विद्रोहभन्दा भाग्यवादमा विश्वास गर्दै जाँदो हो।

हामी २०३६ को आन्दोलनमा सामेल हुँदा र पछि जनमत संग्रहकालमा हामीले उठाएका कुरा सम्झन्छु। विदेशी ऋणमा राजाले देश डुबायो भन्ने विषय त्यतिबेला पनि चर्चामा थियो। जनमत संग्रहभन्दा ठीकपहिले महेन्द्र पुलमा बहुदलवादीहरूले उभ्याएको ९० करोडको भुँडी (विदेशी ऋण) वाला बुख्याचा पल्टिरहेको अहिले पनि सम्झन्छु। भाषण र पत्रपत्रिकामा महँगीले आकाश त्यतिबेला पनि छुन्थ्यो। भ्रष्टाचारका काण्डैकाण्ड थिए। घुसखोरी खासगरी मालअड्डा र भूमिसुधार अनि नापीमा चर्को छ भन्थे। वन प्रशासनले दुःख दिन्थ्यो। प्रहरीले आत्महत्यालाई हत्या र हत्यालाई आत्महत्या बनाउँछ भन्ने विश्वास कतिपयमा थियो। 

हामी नमिता–सुनिता काण्ड, धीरेन्द्रका मनपरी र ज्ञानेन्द्र शाहका मूर्ति चोरीबारेका चर्चा/हल्ला सुनेर आजित हुन्थ्यौँ। बेरोजगारी उत्तिकै थियो। उद्योग थिए पनि, थिएनन् पनि। देशमा त्रिभुवन राजपथ, पृथ्वी राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग, कोदारी राजमार्ग र पूर्व पश्चिम राजमार्गको केही भाग मात्र सडक थियो। काठमाडौँका काँठले मोटरेबल बाटो भोगेको मनमोहन अधिकारी सरकारको ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ’ कार्यक्रमको बजेटले हो।

विद्युत् सेवा पनि थियो भन्नुपर्छ। विद्युत् नियमित थिएन। पोखराबाट काठमाडौँ आउन १२ घण्टा लाग्थ्यो बसमा। प्लेन टिकट पाउन थप मुस्किल थियो, त्यो पनि अनियमित। अञ्चलाधीश र सीडीओले टिकट रोकेर राख्थे। हरेक साँझ ९ बजेको समाचारपछि भोलिपल्टका लागि शाही नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज उडान स्थगित भएकोबारे सूचना प्रसारण हुन्थ्यो।

आन्दोलनका समयमा हामी सरकारविरुद्ध मत बनाउँदा यिनै कुरा उठाउँथ्यौ। थपमा मानव अधिकार र राजनीतिक स्वतन्त्रताका विषयमा जोड दिन्थ्यौँ।

हो, आजको नेपालले हामी हुर्कँदाको समयभन्दा मानवीय विकास र भौतिक विकासका क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको छ। मातृ शिशु स्वास्थ्यमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। औसत आयु नै ७० पुग्यो। खुला बजार नीतिसँगै खासगरी चीनबाट उपभोग्य सामग्री आउन थालेपछि चप्पल नलगाउने नेपाली भेट्न मुस्किल छ र टालेको लाउनेहरू त निकै नगण्य होलान्। बरु मोबाइल घरघरमा छ। चिया खाने चलन प्रायः घरमा पुगेको छ। चर्पी सबैजसो घरमा पुगेको छ। खानेपानी लिन आधा एक घण्टा पर पुग्नुपर्ने बाध्यतामा अब एकाध गाउँ होलान्। बजारले राम्रो–नराम्रो या मोटो–मसिनो चामल गाउँगाउँ पुर्‍याएको छ। कोदो/मकै बेसाएर खानुभन्दा चामल खाने चलन फैलिएको छ। खाद्य संस्कृति बदलिएको छ।

देश पहिलेभन्दा एकीकृत भएको छ। पूर्व र पश्चिमको उत्तर र दक्षिणको दूरी साँघुरिँदै गएको छ। तर यो अवस्था मानिसलाई निराश हुनबाट रोक्न पर्याप्त छैन। खाडीमा पसिना नबगाई, युक्रेनविरुद्ध नलडी, इजरायलको अत्यासलाग्दो युद्धको प्रभावमा नफसी, तल्लो बाटो अमेरिका नछिरेसम्म दैनिक आवश्यकताको माग पूरा गर्न र समाजमा इज्जतिलो जीवन जिउन सकिन्न भन्ने परेपछि मानिस निराश हुन अरू के चाहिन्छ र?

हो, यसैलाई हो हामीले, आक्रोशका लागि कारण छन् भनेको। निराशाका लागि कारण छन् भनेको।

⁎⁎⁎

जमाना बदलिएकै हो। सूचना र सञ्चारमा विस्तारित पहुँच। बढ्दो शैक्षिकस्तर। संसारका हर कुनाका मानिसले गरिरहेका सुविधाको उपभोगबारे जानकारी। सरकारले चाहे गर्न सक्छ, हाम्रो जीवन बदलिन्छ भन्ने ज्ञान र सूचना। यी यस्ता कुरा हुन्, जसले आजका मानिसलाई थप निराश र आक्रोशित बनाएको छ। निर्वाहमुखी समाजको तुलनामा अहिले जीविकाको लागि संघर्ष कठिन चुनौतीपूर्ण र जीवन जटिल बन्दै गएको छ। परम्परागत सांस्कृतिक सामाजिक सम्बन्ध र सुरक्षाका पातला पत्रहरू फाट्दै गएका छन्। मानिस एक्लो हुँदै पनि गएको छ। स्वतन्त्रताको बढ्दो उपभोगले परिवारका सम्बन्धलाई जटिल बनाइदिएको छ।

“जिन्दगी चल्न त चल्या छ पिरै पिरमा छ...” जस्ता गीतहरू किन लोकप्रिय भएका हुन्? निराशाले त हो।

हामीकहाँ अवश्य गरिबी र अभाव छ। ऋण र मिटरब्याजी साहुहरू छन्। संस्थागत ऋणका नाममा पनि गरिब चुस्ने वैधानिक संयन्त्रहरू फैलिएका छन्। ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीमा छ। २० प्रतिशत त निरपेक्ष गरिब छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको कामको सुरक्षा पनि छैन, सामाजिक सुरक्षा पनि छैन। मेरो घरछेउमा एक जना मजदुरको घरको काम गर्दागर्दै करेन्ट लागेर हात काटियो। उसले काम गर्न सकेन। उसकी पत्नीले उसलाई छाडिन्। ७ कक्षा पढ्दै गरेको छोराले पढाइ छाडेर सानोतिनो मजदुरी गर्दै आफूलाई र बाबुलाई पाल्नुपरेको देख्नुपर्‍यो।

यस्तो अवस्थामा मानिसहरूलाई सहयोग गर्न राज्य कहाँ छ भन्ने प्रश्न उठिहाल्छ, किनभने हाम्रो सारा उमेर राम्रो विचार भएको असल पार्टीले नै जनताका समस्या हल गर्छ भनेर मानिसहरूलाई जगाउँदैमा बितेको हो। तर परिणाममा मानिसका उकासिँदा आवश्यकता पूरा गर्ने सम्भावना भएर पनि सरकारहरूले काम गरेनन्। अहिले जे जति प्राप्त भएको छ, योभन्दा कैयन् गुणा राम्रो र अवसरयुक्त देश बन्न सम्भव थियो। कुनै समय हामीभन्दा कमजोर देशहरूले के कति गरे, कहाँ पुगे, अनि हामीले किन सकेनौँ? यसको उत्तरले राजनीति र राज्यप्रणाली खोज्छ। नेतृत्वको भूमिका खोज्छ। यसका उत्तरहरू निराशालाग्दा छन्।

अनि मजस्तै कुनै मध्यमवर्गबाट राजनीतिमा छिरेको नेताले बिताइरहेको राजसी जीवनसँग सामान्य पेसा गरिबस्ने र श्रम गरिखाने मैले तुलना गरिबस्ने हो भने मलाई पनि उत्तिकै निराशा र आक्रोश उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हुन्छ। अरूले पनि त्यसै त गर्दा हुन्। दक्षिण कोरिया या मलेसिया, सिंगापुर या कतार हेरेर आफ्नो देश त्यसरी विकास भएको भए देशमै काम गर्थेँ, आफ्नो देशको नेतृत्वका कारण जहान बच्चा छाडेर विदेश आउनुपरेको हो भन्ने महसुस हुँदा केही युवायुवतीमा आक्रोश छ भने परिवारका प्रियजन कामका लागि बिदेसिनुको कारण राजनीतिक नेतृत्व हो भन्ने पर्दा पनि मानिसमा निराशा र आक्रोश असामान्य रूपमा बढ्ने नै भयो। 

शैक्षिक योग्यता भएर यहीँ केही गरिखान्छु भनेर बसेको तर हर संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बेथिति बढ्दै जाँदा योग्यता बेचेर खान नपाइने, नेतृत्वसँगको निकटता र दलसँगको आबद्धता अनिवार्य बन्ने अवस्था आएपछि कोही युवा या अधबैँसे देशप्रति निराश भयो र नेतृत्वप्रति आक्रोशित भयो भने त्यसलाई कसरी अन्यथा भन्ने?

नैराश्यबारे यति लेखियो। तर माथिका निराश हुनुपर्ने कारण भएकैले आक्रोशित मानिसहरूले के गरौँ भनेर मसँग सोधे भने त्यसको विश्वसनीय उत्तर मसँग पनि छैन। किनभने यी मेरा पनि प्रश्नहरू हुन्। सके कोही उत्तर दिन सक्ने भेटिएला कि?

२०८१ मंसिर २८, शुक्रबार,

उकालो

Wednesday, November 6, 2024

निर्यातमा आधारित विकासको पक्षमा

 

एक बिहान बाथरुम पस्दा विचार गरिहेरें, त्यहाँ प्रयोग हुने कमोड, स्प्रे, बेसिन, धाराको टुटी, सावर, टुथपेस्ट, टुथब्रस, ट्वाइलेट पेपर, साबुन, स्याम्पु, टावेल, अन्डर गार्मेन्ट्स सबैजसो आयातित रहेछन् । पानीचाहिँ  यहीँको । त्यसपछि किचनमा चिया बनाउन गएँ । पानी र चियापत्ती नेपाली रहेछ ।

चिनी नेपाली हुन पनि सक्छ, नहुन पनि । स्टिलको ताप्के विदेशी । इन्डक्सन चुलो या ग्यास चुलो विदेशी । ग्यास विदेशी । बिजुलीचाहिँ नेपाली । चियाको कप विदेशी नै रहेछ । तेल, प्याज, मसलाहरू धेरैजसो विदेशी । तरकारी घरकै । केरा, स्याउ विदेशी । फ्रिज विदेशी । नुन पनि विदेशी । धाराको टुटी र सिंक विदेशी । वासिङ मेसिन विदेशी ।

चिया पिउँदै बस्ने सोफा आयातित सामानले बनेको रहेछ । टीभी खोल्यो विदेशी, टीभीमा हेरिने ९० प्रतिशत च्यानल विदेशी उत्पादन । टीभी आउने इन्टरनेटको माउ स्रोत विदेशी । भुइँमा राखेको कार्पेट नेपाली भए पनि प्रयोग भएको ऊन विदेशी । घरको भित्तामा लगाएको रङ विदेशी । हरसमय हातमा साथमा हुने मोबाइल विदेशी । फेसबुक विदेशी, ट्वीटर, मेसेन्जर, वाट्सएप, भाइबर, विच्याट सबै एप विदेशी ।

घरबाहिर जाँदा लगाइने जुत्ता, मोजा, पाइन्ट र सर्ट विदेशी । बोकिने ल्यापटप विदेशी । पैसा राख्ने पर्स विदेशी । छोराले चढ्ने बाइक विदेशी । मैले यात्रा गर्ने बस विदेशी । बसमा लाग्ने इन्धन विदेशी । अफिसमा पुगेपछि पानी छान्ने र तातो, चिसो बनाउने फिल्टर विदेशी । कफी खाने ग्लास विदेशी । अफिसमा हुने नेस्क्याफे कफी पाउडर विदेशी । डेस्कटप विदेशी, माउस विदेशी, किबोर्ड विदेशी ।

साँझ घरमा फर्केर उही विदेशी च्यानलका क्रिकेट, समाचार, सिनेमा या अरू उत्पादनको उपभोग । सुत्नुअगाडि खानैपर्ने प्रेसरको दबाई बनेको नेपालमा तर त्यसमा प्रयोग हुने इन्ग्रेडियन्ट विदेशी । सुत्ने क्रममा ओढ्ने, ओछ्याउनेकपडाहरू विदेशी ।

तपाईंहरूको जीवनमा यी जस्ता के के अरू कुराहरू दैनिक उपभोगमा आउँछन्, थाहा भएन, तर मैले सामान्य नोट गरेको मेरो घरमा प्रयोग हुने चामल स्थानीय हुन्छ । अधिकांश बेला तरकारी बारीको हुन्छ । पछिल्लो समय तोरीको तेल प्रायः देशभित्रकै उत्पादन प्रयोग गरिन्छ । तर नेपालीले भात खान २५ अर्बभन्दा बढीको चामल आयात हुन्छ । अलि पैसा हुनेले प्रयोग गर्ने आयातित मदिरा विदेशी हुने नै भयो । मःम मा प्रयोग हुने राँगाको मासु विदेशी । बंगुरमा नेपाल आत्मनिर्भर छ कि जस्तो लाग्छ । ब्रोइलर नेपाली त्यसलाई प्रयोग गरिने दानाको कच्चापदार्थ, औषधि र भिटामिन विदेशी । चाउचाउ र मःम नेपाली, मैदा विदेशी । मसला विदेशी । तामा र बोडी सबै विदेशी ।

हामी हुर्कंदाको समय सम्झन्छु । घरभित्रका भाँडाकुँडा सबै स्वदेशमा बनेका हुन्थे । यद्यपि फलाम, तामा र ढलौटको कच्चापदार्थ विदेशी हुँदो हो । अन्यथा ओदान, ताउली, गाग्री, मकै भुट्ने हाँडी, गाग्रो, गुन्द्री, मान्द्रो, भकारी, डोको, डालो, कराई, भुजुंगो, आँसी, बाउसो, जोतारा, हलो, जुवा, डोरी, दाम्ला, खोटो, रातो माटो, कमेरो, दही, मही, दूध, घिउ, चामल, खुदो, च्युरा, गुन्द्रुक, बफाको गाभा, मस्यौरा, तोरीको तेल, मास, भटमास, गहत, मस्याङ, आलु, पिँडालु, हरियो परियो तरकारी, मासु, निउरो, केरा, चुत्रो, आगेरी, ऐंसेलु, काफल, स्कुलका बेन्च, छालाका जुत्ता जे जे प्रयोग गरियो, अधिकांश स्थानीय या घरेलु उत्पादन नै थियो । नुन र मट्टीतेल विदेशी हुन्थ्यो । घरबुनाका जे कपडा किनिन्थे, ती बन्दीपुरतिरबाट बुनेका ल्याइन्थे । केही नेपाली, अधिकांश भारतीय कपडा र एक समय हेटौंडा कपडा आउँथ्यो । बेसाहा खानेले पनि त्यही गाउँमै त हो बेसाउने । पैसा गाउँमै बस्थ्यो ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि, हामीले थाहा पाउनु पहिले नै नेपालमा आन्तरिक उत्पादनले भन्दा आयातित वस्तुले अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गरेको रहेछ । सन् १९२० तिर, पहिलो विश्वयुद्धबाट फर्केका लाहुरेहरूले ल्याएको १३ करोड जति नगदले त्यतिबेलाको नेपालमा जापानी आयातित सामानको माग बढेको र नेपाली घरेलु उद्योगको उत्पादन स्वाट्टै घटेकोबारे ‘त्यस बखतको नेपाल’ मा सरदार भीमबहादुर पाँडेले उल्लेख गरेका छन् । अहिले पनि हामी जे उपभोग गरिरहेका छौं, ती अधिकांश सामान आयातित रहेछन् । यसका लागि हामी विदेशी उद्योग र सेवा क्षेत्रका धनकुवेरहरूलाई पैसा तिरिरहेका छौं ।

हाम्रो कमाइको ठूलो हिस्सा विदेशतिर गइरहेको छ । गाउँमा उत्पादन हुने घरेलु वस्तुहरू ‘राई माइलाले छाडेको गाउँ’ मा जस्तो बजारमा प्राप्त आयातित कच्चापदार्थमा आधारित या बाहिरै बनेर आएका सामानले विस्थापित गरिसकेको छ । यस्ता आयातित सामान बिक्री गर्ने आयातकर्तादेखि थोक र खुद्रा विक्रेताले केही रोजगारी पाएका छन्, कमाएका छन् । भन्सार छल्ने र न्यून बीजकीकरण गरेर आयात गर्नेहरूले त देशलाई र उपभोक्तालाई समेत ठगेर मालामाल भएकै छन् । आयात सरकारका लागि कर उठाएर खर्च चलाउने सजिलो उपाय भएको छ । तर यसैले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्नबाट रोकिरहेको छ ।

गाउँमा भनिन्थ्यो, घरबाट बेच्नका लागि पाखुरा र सीपमात्र हुने र बेसाहा खाइरहनेले धन जोगाउन सक्दैन । देश पनि त आखिर त्यस्तै हो । बेच्न नसक्ने किनेर खाने भएपछि घरको ढुकुटी जहिले पनि रित्तो रहन्छ । जे जति रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, त्यो सबैजसो वस्तु तथा सेवा आयातमा सकिएको छ । दुनियाँको जुनसुकै देश हेर्दा हुन्छ, जसले धेरै सामान या सेवा विदेशीलाई बिक्री गर्छ, त्यो धनी छ । परिवार होस् या देश, जो आयात गरेर उपभोग गर्छ तर आफू सामान बेच्दैन, त्यो गरिब छ ।

नेपालको अवस्था

चारवर्ष पहिलेको विश्व वैंकको रिपोर्टअनुसार नेपालले १२६ देशमा ७६४ प्रकारका वस्तु तथा सेवा बेच्छ । १७० देशबाट ४१३७ प्रकारका वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दोरहेछ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्यांकअनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा नेपालले कुल १७ खर्ब ६८ अर्बको व्यापार गरेको थियो । त्यसमा आयात १४ खर्ब ५४ अर्ब र निर्यात १ खर्ब ५७ अर्ब थियो । आयात र निर्यात अनुपातचाहिँ १०ः १ रहेको थियो । १ रुपैयाँको बेचेर १० रुपैयाँको बेसाहा किन्ने देशले कहिले गर्छ उन्नति ? आ

यातित वस्तुको सानो हिस्सा मात्र लक्जरी वस्तुको होला बाँकी सबै दैनिक रूपमा उपभोग गर्नुपर्ने वस्तुहरू, इन्धन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग हुने ठूला मेसिनरी या औद्योगिक कच्चापदार्थ हुन् । यस्तो आयात रोक्न सकिन्न, हुन्न पनि । यसरी आयात हुने वस्तु तथा सेवा कुनै नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने खालका होलान्, त्यस्तोमा आफैं उत्पादन गर्दा आयात घटाउन सकिन्छ । तर विश्वलाई एकीकृत बजारले जोडेको युगमा सानो स्केलमा हुने उत्पादनभन्दा मास स्केलको उत्पादनको लागत कम हुन्छ ।

जसले गर्दा हेटौंडा कपडा उद्योगले चीन या भारतमा उत्पादन हुने उही गुणस्तरको कपडाको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । त्यसैले आयात प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु तथा सेवामा लगानी गर्नु घाटाकै व्यापार हो । जे कुरा सस्तोमा उत्पादन गर्न सकिन्छ, त्यही उत्पादन गरेर बेच्नु र कमाउनु मात्र उपाय हो । नेपालले त्यस्तो वस्तु तथा सेवा उत्पादन र निर्यातमा अहिले अत्यधिक शक्ति लगाउनुपर्छ, जसले हामीलाई निर्यात वृद्धिको बाटोमा लैजाओस् ।

निर्यातमुखी वृद्धि

सन् १९८० को वरपरका २० वर्षमा विकासोन्मुख देशबाट मध्यम आयस्तरका देशमा उक्लेका र एसियाली टाइगर भनिने देशहरू दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर र हङकङको विकासको मुख्य आधार पनि निर्यातमुखी उद्योगहरू नै थिए । सिंगापुर र हङकङले म्यानुफ्याक्चरिङभन्दा पनि सेवा उद्योग र वित्तीय केन्द्रका रूपमा पर्याप्त फाइदा उठाएका थिए । यसमा शीतयुद्धकालीन अमेरिकी विदेश नीतिको पनि अवश्य भूमिका छ । पछिल्लो समय उन्नति गरिरहेका भियतनाम, मलेसिया र बंगलादेशको विकास पनि निर्यातमा आधारित छ । खासगरी भियतनामले वस्तु निर्माण उद्योगहरूको व्यापक विस्तार गरेपछि अहिलेको उन्नति हासिल गरेको हो । ती सबै देशमा वैदेशिक लगानीको महत्त्वपूर्ण हात छ ।

सन् १९७८ यताका ४० वर्षमा ७० करोड जनसंख्यालाई गरिबीबाट मुक्त गरेको चीनको मुख्य औद्योगिक उन्नति पनि उसले सन् १९७८ पछि अपनाएको निर्यातमुखी विकासबाटै भएको हो । र यसमा वैदेशिक लगानीको महत्त्वपूर्ण हात छ । एउटा अध्ययनअनुसार सन् २०११ मा चीनको कुल निर्यातको ५२.४ प्रतिशत विदेशी स्वामित्वका उद्योगहरूको थियो, जुन उसको कुल व्यापार नाफाको ८४ प्रतिशत हुन आउँथ्यो ।

निर्यातमूलक नीति लिनेले पहिलो चरणमा सामान्य उपभोग्य वस्तुबाट सुरु गरेर उच्च प्रविधि आधारित वस्तु उत्पादन र निर्यात गर्ने आधार तयार पार्छन् । पुँजी निर्माणले गति लिन्छ । प्रविधि र ज्ञानमा पहुँच स्थापित हुँदै जान्छ । आवश्यकताअनुसार गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकाससँग जोड्न सक्दा यसले वृद्धिको चक्र निर्माण गर्छ । जस्तो चीनले कपडा, जुत्ता, मोजा या अरू उपभोगका एकदम सस्ता सामान उत्पादन र निर्यात गर्दै अहिले उच्च प्रविधियुक्त सवारीसाधन र उच्च मूल्यका इलेक्ट्रोनिक्स वस्तुहरू निर्यात गर्ने देश बनेको छ । ताइवान र दक्षिण कोरिया उच्चप्रविधिको निर्यातमा लागेका छन् । दुवै देशका कतिपय उद्योगहरू बहुराष्ट्रिय ब्रान्ड बनेका छन् । ताइवानको फक्सकनले सफ्टवेयर र हार्डवेयर दुवैमा विश्वव्यापी प्रभाव जमाएको छ । यी सबै विकास आरम्भमा निर्यातमुखी विकासका नीतिहरू र वैदेशिक लगानीका लागि ढोका खोलेपछि सम्भव भएका थिए ।

नेपालले पनि केही कारणले अहिले निर्यातमुखी वस्तु उत्पादन तथा सेवा उद्योगबाट प्रगति हासिल गर्न सक्छ । पहिलो, हामीकहाँ श्रमको पर्याप्त उपलब्धता छ । सामान्य व्यावसायिक तालिमको व्यवस्था गर्दा म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति पर्याप्त हुन सक्छ । हाम्रो श्रमको मूल्य अरूको तुलनामा सस्तो पनि छ । दोस्रो, हाम्रो मुद्राको मूल्य हामीभन्दा विकास गरिसकेका देशको तुलनामा सस्तो छ ।

यसले हामीकहाँ उत्पादित वस्तुको मूल्य सस्तो हुन्छ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढी हुन्छ । अहिले नेपाली युवाहरूले आईटीका क्षेत्रमा गरिरहेको काम दक्ष श्रम हो तर नेपालको आईटी इन्जिनियर यहाँ बस्दा महिनाको दुई हजार डलर पाउँदा खुसीले काम गर्छ, उही व्यक्ति अमेरिका छिरेपछि मासिक कम्तीमा ५ हजार डलरको बन्छ । अर्थात् नेपालमा काम लगाउँदा आईटी उद्योगको उत्पादन सस्तो पर्छ । त्यही भएर हो, नेपालले गतवर्ष मात्र ६५ करोड डलर जतिको आईटी सेवा निर्यात गरेको ।

चीनले प्रारम्भिककालका उद्योगहरू सिफ्ट गर्ने विकल्प खोजेको छ जसको गन्तव्य नेपाल हुन सक्छ । चीनबाट भियतनाम, बंगलादेश, भारत र इन्डोनेसियामा उद्योगहरू स्थानान्तरण भइरहेका छन् । हामीले त्यसको केही हिस्सा आकर्षित गर्न सक्छौं । यसका लागि तिव्बतको उच्च गतिको रेल सेवासम्म जोड्न सडक यातायात भरपर्दो बनाउँदा मात्र हुन्छ ।

यता पछिल्लो समय जलविद्युत् नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमा परिणत हुँदै छ । भारतले मात्र नेपालबाट यसै वर्ष एक हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने भएको छ भने १० हजार मेगावाट खरिद गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । बंगलादेशसँग ४० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि सम्झौता हुँदै छ । सिमेन्ट उद्योगहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा निर्यात बढाउँदै लगेका छन् । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा साढे तीन अर्बको सिमेन्ट र क्लिंकर भारत निर्यात भएको थियो । वायु सेवाबाट विदेशी कम्पनीले लिइरहेको फाइदाको सेयर नेपालले तानेर पनि पर्याप्त मुद्रा आर्जन गर्न सम्भव छ । सँगै पर्यटन उद्योगसँग सम्बन्धित सेवा क्षेत्र, हाइअल्टिच्युड खेलहरू, एडभेन्चर टुरिजम पनि नेपालले अरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर बेच्न सक्नेछ ।

कृषि उत्पादनबाट चिया, अलैंची, छुर्पी, अदुवा जस्ता केही उत्पादन निर्यात भएको छ । यस्तो प्राथमिक उत्पादनको निर्यातबाट आर्थिक वृद्धिमा खासै योगदान पुग्दैन । कृषि क्षेत्रमा प्रविधि र ज्ञान तथा पुँजीसहित वैदेशिक लगानी भित्र्याएर ठूला फर्म स्थापना गर्ने र उत्पादनको वृद्धिपछि प्रशोधन उद्योगमार्फत अन्तिम प्रडक्ट निर्यात गर्ने हो भने मात्र पर्याप्त आम्दानी लिन सकिने हो । नेपालले केही वर्ष पहल गर्ने हो भने स्याउ, सुन्तला जस्ता फलफूलजन्य उत्पादन विश्व बजारसम्म पुर्‍याउन सक्छ ।

निर्यातमुखी विकासको एउटा चुनौती भने विभिन्न देशहरूले अपनाउँदै गएको संरक्षणमुखी नीति हो । कर तथा गैरकर नीतिगत व्यवस्थाबाट आयात घटाउने, कोटा लगाउने र आफ्नो उद्योगको संरक्षण गर्ने नीतिले यस्तो अप्ठेरो पार्न सक्छ । हालै अमेरिका, क्यानडा र ईयूले चिनियाँ ईभीमाथि शतप्रतिशतसम्म कर लगाएर यस्तो अभ्यास गरेका छन् ।

एक चरण निर्यात आधारित भएर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने चक्र तयार भएपछि त्यसले आफ्नै ‘इकोसिस्टम’ निर्माण गर्छ– जनशक्तिको उत्पादन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम विभाजनमा आफ्नो विशिष्टताको क्षेत्रको पहिचान र विस्तार । त्यसपछि मात्र हाम्रो आत्मविश्वास पनि बढ्छ र हामी औद्योगिकीकरणको दिशातिर जान सक्छौं । यसका लागि अहिले त सरकार र निजी क्षेत्रको पनि ध्यानचाहिँ विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याउनमा लाग्नुपर्छ । हाम्रो औद्योगिकीकरणको जग पनि यही हो ।

भाद्र २५, २०८१,कान्तिपुर 

भूमिहीनलाई जमिन, अर्थ र अनर्थ

 भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले गत आइतबार झापा पुगेका बेला ६ महिनाभित्र जग्गा दर्तासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरे । उनको भनाइअनुसार, सरकार लामो समयदेखि भोगचलन गरिरहेको, तर धनीपुर्जा नहुने सबैलाई जग्गाको मालिक बनाउने अभियानमा लागेको छ ।

यसले वर्तमान सरकारले भूमिको स्वामित्वका सम्बन्धमा किसान, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीहरूसँग रहेको राज्यको द्वन्द्व हल गर्नेतिर अग्रसर हुन चाहेको संकेत गर्छ । मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले गफ दिनु र व्यवहारमा उतार्नुका बीचको फरक त हामीले देखे जानेकै कुरा हो । तैपनि यहाँ सरकारको प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिएर नेपालमा सुकुम्बासी समस्या समाधानको प्रयासका अर्थराजनीतिक चलखेलको चरित्र केलाउन प्रयास गरिनेछ ।

राजनीतिक शक्तिहरूका बीच, भूमिहीनहरूका बीचमा आफूलाई संरक्षकका रूपमा देखाउँदै गैरदलीय नागरिक या अरू दलप्रति झुकाव राख्नेलाई समेत आफ्नो पक्षमा पार्न सार्वजनिक जमिनको वितरणसम्बन्धी नीतिहरूको प्रयोग (दुरुपयोग) गर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने पुरानै चलन हो । यसैगरी किसानहरूले जीविकाको खोजीमा सार्वजनिक पर्ती या ऐलानी अथवा वन क्षेत्रको जमिन ओगटेर जोतभोग गर्ने, त्यसलाई कानुनी रूपमा आफ्नो स्वामित्वमा लिन प्रयास गर्ने र राज्यसँग मोलतोल गर्न आवश्यक परे संगठित रूपमा विरोध र प्रतिरोध गर्ने अभ्यास पनि लामो समयदेखि चलिआएको छ ।

राजा महेन्द्रको समयमा मधेशमा पहाडियाहरूलाई बसोबासका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएसँगै सुकुम्बासी समस्या पनि आरम्भ भएको हो । आफ्नो परम्परागत थातथलोमा जमिनको सीमितता, पर्याप्त अन्न उत्पादन गरेर पेटभर खान पुग्ने अवस्था नहुनु या बाढीपहिरोले विस्थापित हुनुपरेका कारण खास गरी पहाडबाट मानिसहरू मधेशमा, राजमार्गहरूको वरपर बसाइँ सर्दै जमिन ओगटेर खेती गर्न थालेपछि नेपालमा भूमिको जोतभोग गरेका तर स्वामित्व नभएकाहरूको ठूलो संख्या बनेको हो ।

यसैगरी ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर साँघुरिँदै गएको र कृषिमा श्रमको उत्पादकत्व या प्रतिफल कम हुँदै गएकोले साना–ठूला सहर/बजार, औद्योगिक क्षेत्रहरू वरपर रोजगारीका लागि झर्नेहरूले पनि जमिन ओगटेर घरटहरा बनाउने र बस्ने गर्दै आए । त्यसदेखि यता नै जमिनमाथि स्वामित्वका विषयलाई लिएर उनीहरूको राज्यसँग द्वन्द्व रहेको छ । झोरा काण्डहरू, चितवन र नवलपरासीका सुकुम्बासी आन्दोलनहरू, भूमिहीनहरूले अहिले पनि गर्ने, वन प्रशासन र सरकारसँग गर्ने प्रतिरोधका कथा हाम्रो निकट इतिहासका पानामा सुरक्षित नै छन् । सम्भवतः भूमिमन्त्रीको पछिल्लो भनाइमा त्यो अन्तरविरोध र संघर्षलाई समाप्त गर्ने वर्तमान सरकारको चेष्टा व्यक्त भएको हो । राजनीतिक दृष्टिले पनि झन्डै १० लाख परिवारको भविष्यसँग जोडिएको यो प्रश्न हल गर्दा हुने लाभमा दलहरूले दाबी गर्ने नै भए ।

हरेक पटक सरकार बदलिएसँगै सुकुम्बासी या भूमि वितरणका क्षेत्रमा काम गर्न बनेका आयोगहरू बदलिन्छन् । २०७४ यता पनि पटक पटक यस्तो हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक सत्ताबाट बाहिरिएसँगै आफ्नो प्रतिनिधित्व नरहने भएपछि कांग्रेसले मुद्दा हालेकाले खाली रहेको आयोगलाई कांग्रेस–एमालेका बीच शक्ति बाँडफाँटमा सहमति भएपछि फेरि ब्युँताउने प्रयास भइरहेको छ । यसरी सुकुम्बासीका नाममा संस्थागत राजनीति गरेर दलहरूले राज्यको भूमिकालाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने प्रयास गर्दा सुकुम्बासीहरू, अव्यवस्थित बसोबास गरेका जग्गाधनी या सार्वजनिक पर्ती जमिन जोतभोग गरेका किसानहरू मारमा परिरहेका छन् ।

यस्तो जोतभोग र बसोबास गरिरहेकाहरू सबै सुकुम्बासी र भूमिहीन हैनन् । कतिपय अर्धसहरी या साना बजार या सहरोन्मुख क्षेत्रमा पनि सार्वजनिक ऐलानी जमिनमा बसेकाहरूले ठूलाठूला घर बनाएका छन् । त्यस्तो जमिन र घर अनौपचारिक बजारमा किनबेच हुने गरेको छ । त्यस्तो लेनदेन मालपोतमा नजाने भएकोले सरकारी राजस्व गुमिरहेको छ । घरबहाल कर उठाउन पनि मिलेको छैन । तर राजनीतिक पहुँचका आधारमा उनीहरूले विद्युत्, खानेपानी, सडक, दूरसञ्चार, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी जस्ता सुविधा भने उपभोग गरिरहेका छन् । त्यस्तो बस्ती हटाउन सम्भव पनि छैन । यस्तो अवस्थाले भूमिसँग जोडिएको प्रश्नलाई जटिल बनाइदिएको छ ।

अर्कोतिर भूमि जोतभोग गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरू छन् । जसको आफूले जोतभोग गरेको पर्ती ऐलानी जमिनबाहेक अरू जमिनमा स्वामित्व पनि छैन । त्यसैगरी मुक्त कमैया र हलियाहरूको एउटा समूह छ, जसले सरकारले दिन्छु भनेको घरघडेरी पनि पाएका छैनन् । जोतिरहेको र बसोबास गरेको जमिनको स्वामित्व स्थायी प्रकृतिको नबन्दा उनीहरूले भोगचलन गरेको जमिन धितो राखेर कर्जा लिन र अरू पेसा व्यवसायमा प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । थप अतिरिक्त कमाइ नहुनेहरू त्यही जमिन आफ्नो होला र त्यसलाई पुँजीमा बदलौंला भनेर पर्खिरहन्छन् । उनीहरूलाई सरकारले या वन विभागले लखेट्ने सम्भावना रहन्छ । राजनीतिक दल, भू–माफिया र बिचौलियाको खेलो फड्कोको सिकार पनि बन्छन् । तिनको जीवनको ‘इकोसिस्टम’ नै यसैगरी तयार हुन्छ ।

तेस्रो थरी छन्, जो ठूला सहरको आसपास, नदी किनार र भिरालो अप्ठेरो जमिन ओगटेर सानासाना घरटहरा बनाएर बसेका सुकुम्बासीहरू । उनीहरू वर्षौंदेखि यस्तो जमिनमा बसिरहेका छन् । उनीहरूको जीविका नजिकका सहरी या उपनगरीय क्षेत्रमा उपलब्ध हुने अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीसँग जोडिएको छ । उनीहरूका बालबालिका प्रायः सहरी क्षेत्रकै सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् । पुरानो गाउँ या थातथलोसँग नाता टुटिसकेको छ । तर उनीहरू जहाँ बसेका छन्, त्यहीँ जमिन उपलब्ध गराउनु वातावरणीय दृष्टिले, सुविस्तायुक्त बस्ती बनाउने दृष्टिले र सहरी विकासका दृष्टिले पनि असम्भव जस्तो हुन जान्छ । थापाथली नजिक वाग्मती किनारका सुकुम्बासीहरू त्यसका बिम्ब हुन् । पोखरा लगायतका अरू सहरमा पनि यस्ता बग्रेल्ती बस्तीहरू छन्, जो बसोबासका लागि अनुपयुक्त ठाउँमा छन् ।

यस क्षेत्रमा काम गरेकाहरूको अनुभव के छ भने सहरी क्षेत्रका सुकुम्बासीहरूलाई आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुको अर्थ उनीहरूले ओगटेर बसेको जमिन दिनु भन्ने हुनु हुँदैन । उनीहरूलाई सरकारले सुविधायुक्त आवासको व्यवस्था गर्नु यसको एकमात्र विकल्प हो । सक्नेले किस्ताबन्दीमा खरिद गर्न सक्ने, नभए न्यूनतम भाडादरमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने गरी आवासको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ताकि उनीहरू आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सकुन् । यो समस्याको समाधान खोज्न ढिलो भएको छ ।

पिछडिएको उत्पादन सम्बन्ध, निर्वाहमुखी कृषि, बाढीपहिरोका पीडाहरू, निरन्तरको शोषण र विभेद, दलितहरूमाथि शताब्दीयौंदेखि सम्पत्तिमाथि अधिकारबाट गरिएको वञ्चितीकरण र पुँजीवादको कट्मिरो विकास यो समस्याका कारण हुन् । प्रगतिशील या औद्योगिक पुँजीवादको विकासबिना सहरी सुकुम्बासीको मूल सुक्दैन । पुँजीवादी विकास पनि सीमित धनाढ्यहरूले फाइदा लिने खालको बन्यो भनेचाहिँ बम्बैका धरावी या जोहनेसबर्ग अथवा साओपाउलोका सुकुम्बासी बस्ती जस्ता सुकुम्बासी बस्तीको पुनर्उत्पादन भइ नै रहन्छ ।

तैपनि सुरक्षित आवास र स्थायी रूपमा घरबास बनाएर बस्न पाउने मानिसहरूको सामाजिक तथा संवैधानिक अधिकार हुन्छ । त्यसैले सबैलाई या त घरघडेरी या आवासको व्यवस्था राज्यले गनैपर्छ । चौधरी समूह, ज्योति समूह, उपेन्द्र महतो अथवा कर्ण शाक्यहरूले सरकारी या सार्वजनिक जमिन ओगटेर निजी बनाउने र आर्थिक उन्नति गरिरहने तर सुकुम्बासीहरूले चाहिँ पाउन हुन्न भन्ने तर्कको नैतिक शक्ति कति हुन्छ र ?

नकारात्मक अनुभवको चाङ

२०१२ सालदेखि नै सरकारले जमिन वितरण गर्दै आएको छ । यो प्रक्रिया पञ्चायत कालभरि पुनर्वास कम्पनी या बस्ती विकास कम्पनीका नाममा उसरी नै चलिरह्यो । २०४८ सालयता मात्र १८ वटा आयोग बनेका छन्, जसले धेरथोर जमिन वितरण गरिरहेका छन् । तर २०५१ मा जति सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी थिए, त्योभन्दा गत वर्षको आयोगमा दर्ता हुनेको संख्या चार गुनाले बढेको छ ।

सन् २०३७ सालसम्ममा मधेशका चितवनबाहेक ६ वटा जिल्लामा मात्र १० हजार ७ सय ३० परिवारलाई १८ हजार ५ सय ९३ हेक्टर जमिन वितरण गरिएको थियो । यसैगरी २०४८ देखि २०६६ सालसम्म बनेका आयोगहरूले ९३ हजार ९ सय २५ परिवारलाई कुल ५३ हजार ९ सय ५ पाँच बिघा जग्गा वितरण गरेका थिए । २०४८ मा शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा बनेको आयोगमा जग्गा दर्ताका लागि आवेदन दिनेको संख्या २ लाख ६३ हजार ७ सय ३८ रहेको थियो । त्यसको ३० वर्षपछि २०७८ मा गठित आयोगमा आवेदन दिनेको संख्या ९ लाख १८ हजार ४ सय पुगेको छ ।

यसैगरी एउटा अध्ययनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा सन् १९८५ मा १७ वटा सुकुम्बासी बस्ती रहेकामा २००८ मा ४ सय ५८ वटा रहेका थिए । त्यस्तो बस्तीमा बस्नेहरूको कुल परिवार संख्या नै २ हजार ८ सय ४४ रहेको थियो । तराईका १४ जिल्लामा २०७४ मा १ हजार १० वटा सुकुम्बासी बस्ती रहेका थिए ।

यसको अर्थ हो, जमिन वितरण गरेर मात्र समस्याको स्थायी समाधान हुन्न । आज एउटालाई दिएर सकियो भन्यो, भोलि अर्को आइरहन्छ । चैतमा निस्कने धमिराको हूल जस्तो । किनभने मूल सुकाउने जमिन वितरणले होइन, गुणस्तरीय शिक्षा, औद्योगिकीकरण र सेवा उद्योगमार्फत रोजगारीका अवसर विस्तार गरेर मात्र हो ।

अर्थ–अनर्थ

एक जना पेरुभियाली अति दक्षिणपन्थी राजनीतिज्ञ तथा नउवदारवादी अर्थशास्त्री छन्, हर्नान्डो डे सोतो । उनलाई वासिङ्टन सहमतिका एक जना उत्प्रेरक मानिन्छ । उनी फासिस्ट चरित्रका राष्ट्रपति फुजिमोरीका सल्लाहकार थिए । करिब २० वर्षपहिले उनको पुस्तक ‘दि मिस्ट्री अफ क्यापिटल, ह्वाइ क्यापिटालिजम ट्रिम्फ इन दि वेस्ट एन्ड फेल्स इभ्रिह्वेयर एल्स’ पढेको थिएँ । इन्डोनेसिया, इजिप्ट, घानालगायत केही देशको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अध्ययन गरेर लेखिएको उक्त पुस्तकमा उनले सुकुम्बासी या जग्गाजमिन ओगटेका, त्यस्तैमा घर बनाएका तर त्यसको कानुनी स्वामित्व नभएकाहरूलाई कानुनी अधिकार दिनुपर्ने बताएका छन् । उनको तर्क थियो, उनीहरूलाई जमिनको सानो टुक्रा र उनीहरूले बनाएको घरको स्वामित्व दियो भने त्यो घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिन सक्छन् । त्यसरी लिएको ऋणले सानोतिनो व्यवसाय र सानो उद्योग खोल्न सक्छन् । यसरी उनीहरू स्वरोजगार बन्ने, अरूलाई काम दिन सक्ने हुन्छन् । पुँजीवाद किन असल हुन्छ भन्ने तर्क पनि उनले यो कोल्याटोरल र वित्तीय पुँजीको सम्बन्धबाट प्रस्ट पार्न खोजेका छन् । यो पुस्तक नवअनुदारवादीहरूका बीच खुब चर्चामा थियो ।

उनले फुजिमोरी सरकारसँग मिलेर पेरुमा यसको प्रयोग पनि गरेका थिए । नब्बेको दशकको आरम्भमा २ लाख पेरुभियनलाई जमिनको स्वामित्व दिइयो । पछि २००४ सम्ममा १४ लाख घर र ९ लाख २० हजार कित्ता जमिनको स्वामित्व लिमालगायतका सहर र गाउँमा रहेका भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूलाई हस्तान्तरण गरियो । पछि गरिएको अध्ययनले के देखायो भने यसरी स्वामित्व हातमा आउँदा पनि संस्थागत ऋणमा उनीहरूको पहुँच बढेन । बालबालिकाको पढाइमा सुधार र त्यस्ता परिवारका सदस्यले गर्ने काममा केही भिन्नता भने आयो । त्यसपछि डे सोतोको संस्था आईएलडीले घरजग्गाको स्वामित्वले ऋणमाथि पहुँच बढ्छ भन्ने तर्क गर्न र लबिइङ गर्न छाड्यो ।

यतिबेला नेपालमा माइक्रो क्रेडिट र मिटरब्याजी ऋणको पासोमा परेकाहरू आन्दोलनमा छन् । आम गरिबहरू जसको धेरथोर जमिनको स्वामित्व पनि छ, तिनले पनि आत्मसम्मानपूर्ण जीवन बिताउन सक्ने गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकेका छैनन् । गाउँघरबाट भएको सानो आकारको जग्गाजमिन र बसिरहेको घर पनि छाडेर मानिस सहरतिर भागिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी या संविधानको व्यवस्थाअनुसार भूमिहीन दलितलाई दिइने सानो टुक्राको घडेरी या सानो आकारको जमिनको स्वामित्वले वास्तवमा उनीहरूको जीवनमा के सुधार ल्याउला भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित नै छ ।

भाद्र २, २०८१, kantipur