उपन्यासकार झलक सुवेदी गैरआख्यानमा पनि स्थापित लेखक हुन् । राजनीतिक टिप्पणीका लागि प्रख्यात सुवेदीको किताब ‘भूमि, किसान र राज्य’ ले भूमिमा आश्रित किसान र राज्यको सम्बन्धका अनेक पत्रमाथि विमर्श गर्छ ।
भूमिको असमान वितरण र किसानको सीमान्तीकरणको केन्द्रीयतामा यस किताबले नेपालको बजार, उत्पादनदेखि भूमिहीन र भूमिपतिको अन्तरसंघर्षमाथि बहस गर्छ । ‘भूमि, किसान र राज्य’ को सेरोफेरोमा झलक सुवेदीसँग दीपक सापकोटाको संवाद :
एक रिपोर्टले भन्छ– नेपालमा ४ लाख, ५० हजार परिवार भूमिहीन छन् । सामन्ती भूस्वामित्वकै कारण ती पूर्ण वा अर्धभूमिहीन जीवन बाँचिरहेका छन् । ६० प्रतिशत किसानलाई जमिनमा दैनिक पाखुरा बजार्दा पनि अन्न अभाव हुन्छ । भूमिमै पसिना बगाउने किसान भोकै पर्ने यो विकराल दिन कसरी आयो होला ?
यो प्रश्नलाई अलिकति फरक तरिकाले हेरौं । नेपालमा भूमिहीन परिवारको संख्या यति धेरै हुनुमा अनेक कारण छन् । गोरखा राज्य विस्तारसँगै केन्द्रीकृत र संगठित भएको सामन्तवादी भूमि सम्बन्ध यसको पहिलो कारण हो । लामो समयसम्म राज्य शक्तिमा पहुँच भएको निश्चित समूहको नियन्त्रणमा रहने गरी राज्यले नै भूमिको वितरण गरेको थियो । बिर्ता, गुठी र जागिरका रूपमा जमिनको नियन्त्रण सीमित परिवारको हातमा गयो ।
बाँकी किसानहरू मोहीका रूपमा उनीहरूको जमिन कमाउने अनि कुत, श्रम र कर तिरेर बाँच्ने अवस्थामा थिए । सन् १९२३ पछि मात्रै भूमि वितरणमा बिस्तारै आधुनिक प्रणाली अपनाउन थालिएको हो, जसले रैकर स्वामित्वको आकार विस्तार गर्न मद्दत गरेको थियो । पछि भूमिसुधारका केही खण्डित कार्यक्रम लागू हुँदै जाँदा र कतिपय भूमिपतिहरूले गैरकृषि क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्न जमिन बिक्री थालेपछि भूमिपतिहरूको हातबाट जमिन क्रमशः किसानहरूको हातमा जान थालेको हो ।
यसैगरी राज्यले नै किसानलार्ई जमिन ओगटेर बस्ने गरी नयाँ ठाउँमा बसाइँ सर्न प्रेरित गरेको थियो । अहिलेको तराईको मुख्य जनसंख्या मधेशी मूलको भए पनि वा पहाडको भए पनि ती राज्यले प्रोत्साहन गरेरै बस्न पुगेका हुन् । यसरी भूमि वितरण र भूमि सम्बन्धमा गएको ७० वर्षमा ठूलै परिवर्तन आएको छ । अहिले नेपालमा भूमिसँग जोडिएको किसानको समस्या भूमिहीनभन्दा अत्यन्तै कम जमिन हुनु र सीमान्त किसानका दुःखका रूपमा बढी हो ।
संरचनागत थिचोमिचोका कारणले भूस्वामित्वबाट वञ्चितीकरणमा परेको पंक्ति पनि हाम्रो समाजमा निकै ठूलो छ । दलित, कमैया कम्लरी बसेका थारू समुदायका मानिसहरू, चेपाङजस्ता पहाडे जनजातिहरू, प्रशासक र टाठाबाठाबाट जमिन हत्याइएकाले जमिन गुमाएका मधेशी आदिवासीहरू, बाढीपहिरोले उठीवास लागेकाहरू, जंगलमा सरकारका नियन्त्रण बढ्दै जाँदा सीमान्तमा धकेलिएका माझी बोटेहरू अनेक समूह छन्, जसले संरचनागत रूपले जमिनको स्वामित्व पाएनन् या गुमाए । यसरी जमिन हुने र नहुनेको दुई समूह अस्तित्वमा छ । जमिन नहुने र अन्य गैरकृषि पेसामा नगएकाहरू बढी गरिब छन् । गरिब र सीमान्त किसान भोकै रहनुपर्नाको कारणचाहिँ राज्यको बेवास्ता हो ।
भूमिसुधारको मुद्दा पार्टीहरूका लागि 'भोटको राजनीति’ मात्रै किन बन्यो ?
पहिलो त भूमिसुधारको प्रश्न भोटको राजनीति मात्रै बनेको होइन । २००७ देखि २०१७ सम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसले भूमिसुधारलाई गम्भीरतापूर्वकै लिएका थिए । राजा महेन्द्रले भूमिसुधारका नाममा गरेका केही उचित/अनुचित कामले भूमिसुधारको वास्तविक मुद्दालाई गिजोलिदियो । २०४८ पछि भूमिसुधारको चरण कमजोर भएको थियो ।
त्यसमा जे–जति हस्तक्षेपको सम्भावना थियो, त्यो पनि धनी किसान पृष्ठभूमिको राजनीतिक नेतृत्वका कारण लागू हुन सकेन । बडाल आयोगको प्रतिवेदन लागू नभएको यही कारण हो । सशस्त्र विद्रोहका क्रममा माओवादीहरूले केही ठाउँमा जमिनदारको जमिन खोसेर किसानलाई वितरण गरेका थिए । तर, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि एउटा त अरू दलले यस्तो जमिन जमिनदारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने विषयलाई शान्ति प्रक्रियाको सर्त बनाए । अर्कोचाहिँ जेसुकै कारणले भए पनि त्यसलाई माओवादीहरूले पनि छाडे । अब भूमिसुधारले परम्परागत अर्थ गुमाइसकेको छ । त्यसैले कसैले अब पनि भूमिसुधारको कुरा गर्छ भने त्यो भोटको राजनीतिबाहेक केही पनि होइन ।
'भूमि, किसान र राज्य’ बीचको सम्बन्ध कस्तो हुँदोरहेछ ? लामो अनुसन्धानपछि तपाईंको निष्कर्ष कस्तो छ ?
सामन्तवादी युगमा भूमि राजाको हुने र राजाले जसलाई दियो उसले (जमिनदार या सामन्त) भोग गर्ने उत्पादनको साधन थियो । यस्तो जमिन भोग गरेबापत उसले राजालाई कर तिर्ने, राजाका लागि सैन्य सेवाको बन्दोबस्त मिलाउने काम गर्थ्यो । किसानचाहिँ सामन्तका अर्धदास जस्ता थिए । जमिन एउटाको, कमाउने अर्को हुने, त्यस प्रकारको सम्बन्धलाई सामन्तवादी भूमि सम्बन्ध भनिन्थ्यो । तर, अहिलेको नेपालमा सामन्त र मोही भूमि सम्बन्धको मुख्य प्रवृत्ति होइन ।
सामन्तवादी भूमि सम्बन्धका केही अवशेष अवश्य बाँकी छन् तर आजको भूमि सम्बन्ध पुँजीवादी प्रकृतिको छ । बजार भूमि व्यवस्थापनको मुख्य र असली एजेन्सी बन्दै गएको छ । अब भूमि हुने मान्छे सामन्त होइन, पुँजीपति हो र उसकामा काम गर्ने किसान सामान्यतः कृषि मजदुर । कसैले भूमि निश्चित मूल्यमा करार गरेर केही वर्ष कमाएको छ भने ऊ मोही होइन, बरु सानो व्यवस्थापक हो । त्यसैले भूमिमा अब मुख्य प्रवृत्तिका रूपमा सामन्ती भूसम्बन्ध कायम छैन ।
भूमि वितरण र उपभोगमा सामन्तवादी युगको जस्तो चरित्र अब रहेन । भूमि हुनु र नहुनुले पहिलेभन्दा भिन्न अर्थ बोक्न थालेको छ । पहाडका गाउँमा जमिन छ, जोतभोग गर्ने किसान छैनन् । पहिले किसानहरू खोस्रने माटोको खोजीमा र जंगल फाँड्न बसाइँ सर्थे । अहिले सहरीकरण र जीविकाको अवसर कृषिमा भन्दा सहरको ज्यालादारीमा प्राप्त हुन थालेपछि घर किन्न नसक्ने श्रमजीवी परिवार राजमार्ग र सहरबजारका छेउछाउमा जमिन ओगटेर बस्न थालेका छन् । उनीहरू किसान होइनन् ।
भूमि, किसान र राज्यबीचको सम्बन्ध गतिशील छ र एउटा स्थिर चरित्रका रूपमा यसलाई हेर्न मिल्दैन । कृषिमा आश्रित, तर भूस्वामित्व नभएको किसान राज्यका गलत नीतिको सिकार भएको हो । कृषि गर्ने तर जमिन नहुने पनि राज्यसँग खोस्रने माटो मागेर संघर्षरत छ, स्थायी आवास नभएको तर घर–टहरा बनाएर सार्वजनिक जमिन ओगटेकाले पनि राज्यसँग आवासको अधिकार मागिरहेको छ । यी पक्ष र राज्यबीच संघर्ष छ । आदिवासीको जीवन पद्धति र राज्यका नीतिबीच पनि संघर्ष छ ।
यसरी राज्यमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको अधिकार क्षेत्र बाँडफाँटको विषय राज्य र किसानबीच पनि संघर्षको विषय बन्दै आएको छ । अहिले जमिनको वस्तुकरण भएकाले यो संघर्षमा बजार तेस्रो पक्षका रूपमा नियन्त्रणको लडाइँमा सामेल भएको छ । यो अन्तरसंघर्ष नै भूमिको विषयमा रहेको संघर्षको चरित्र बनेको देखिन्छ । राज्य पहिले जमिनदारका पक्षमा उभियो, अहिले बजारका पक्षमा उदार र किसानका पक्षमा अनुदार रहँदा किसान जहिले पनि पीडित छन् । राज्य भूमिहीन किसानका पक्षमा हस्तक्षेप गर्न प्रतिबद्ध छैन भन्ने कुराको उदाहरण त भूमि व्यवस्थासम्बन्धी आयोगहरूको विकृत राजनीतिले नै देखाउँछ ।
‘जसको जोत, उसको पोत’ भन्ने कम्युनिस्टहरू नै जोत्नेहरूप्रति अनुदार किन भए होलान् ?
हो, तपाईंले भन्नुभएजस्तै नेपालका कम्युनिस्ट जोत्नेहरूप्रति अनुदार छन्, जो पहिले ‘जसको जोत, उसको पोत’ भनिहिँड्थे । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा मध्यम र धनी किसान परिवारकाहरू नै पुगे । तिनले आफ्नो वर्ग हित हेरे । सत्तामा पुगेपछि तिनको हिमचिम सत्तारूढ वर्गसँग भयो, जसको हातमा जमिन धेरै थियो । सत्तारूढ वर्गसँग सम्झौताको नीति लिएपछि जोताहालाई छाड्दै गए । कम्युनिस्टहरूको वर्ग र विचारको रूपान्तरण नै यसको कारण हो ।
भूमिहीन र किसानहरूको कथा–व्यथाले नेपाली समाजको अनुहार कस्तो देखाउँछ ?
अहिलेको नेपालमा सबैभन्दा गरिब भनेकै भूमिहीन र गरिब किसान परिवार हुन् । सहरी गरिबको तुलनामा ग्रामीण गरिबको संख्या बढी हुनु या ग्रामीण गरिबीको प्रतिशत बढी हुनुले यसलाई पुष्टि गर्छ । यो अवस्था भूमि वितरणसँग पनि सम्बन्धित छ । जसको जमिन धेरै छ, ऊ गरिब छैन । जमिन कम छ तर किसान पेसामा छ भने ऊ गरिब छ । र, यस्तो गरिबले या त अरूको जमिन कमाउँछ र आफ्नो श्रमको उत्पादकत्वको मूल्य पाइरहेको छैन या ऊ कृषि श्रमिक छ, जसको रोजगारीको निश्चितता छैन ।
जमिनको असमान वितरण, रुखोपाखोमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता, जमिनदार या भूमिपतिको जमिन कमाउँदा पनि परम्परागत उत्पादनका औजार र ज्ञान प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता, कृषि उपजको मूल्य कम र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका कारणले साना किसान तीव्र सीमान्तीकरणमा पर्दै गएका छन् । आजको नेपालको साना किसान राज्यको गलत नीतिको सिकार पनि भएका छन् र बजारको शोषणमा पनि परेका छन्, जसले उसको अनुहार ख्याउटो देखिन्छ ।
भूमिसँग जोडेर हेर्दा हाम्रो गरिबीका दुइटा चरित्र छ । एउटा सामन्तवादी भूमि वितरण प्रणालीका प्रभावले पहिले नै जमिनदार या भूमिपति परिवारमा जन्मेकाहरूसँग जमिन धेरै छ । त्यसको उपयोग गरेर उसले पढाइ–लेखाइ पनि उच्चस्तरमा गर्यो र जमिनको उपयोग गरेर पनि धन नै जोड्यो । ऊ पुँजीवादी उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवेश गरेर पनि धनी भयो किनभने ऊ धनी परिवारमा जन्मेको थियो ।
उसैको जमिन कमाउने परिवारको सदस्यले पढ्न सकेनन्, हुर्केपछि फेरि बाबुकै मोही लागेको जमिन बाँडेर कमाए या अर्कोको खेत महँगो सर्तमा कमाउन थाले । ऊसँग खान पुगेर सञ्चित गर्ने अतिरिक्त कमाइ भएन । त्यसैले ऊ गरिब किन भयो भने ऊ गरिब परिवारमा जन्मियो ।
यससँगै हामीकहाँ वर्ण व्यवस्थाका कारण दलित हजारौं वर्षदेखि जमिनको स्वामित्वबाट वञ्चित थिए । अहिले पनि आमरूपमा दलित वञ्चितीकरणमै छन्, जसले गर्दा अहिले पनि ऊ परम्परागत थिचोमिचोमा परेर समाजको तहगत संरचनामा सबैभन्दा तल छ । यसका लागि सामन्तवादी भूमि सम्बन्ध एउटा कारणका रूपमा रहेको थियो, जसलाई बजारले थप जटिल बनाइदिएको छ ।
भूमि हुने र नहुनेबीचको अहिलेको असली लडाइँ के हो ?
कृषि क्षेत्रको मात्रै कुरा गर्ने हो भने भूमि नहुनेको मुख्य संघर्ष भूमिमा स्वामित्व र कमाइ आएको खेतमा श्रम गरेबापत त्यसबाट उत्पादित वस्तुमाथि पूर्ण स्वामित्वको खोजी उसको लडाइँको क्षेत्र हो । भूमिपतिका हकमा ऊ किसान या कृषि श्रमिकको श्रम शोषण गरेर आफ्नो जमिनको पूर्ण उत्पादन हासिल गर्न चाहन्छ । भूमिको स्वामित्व निरन्तर हातमा राखेर किसानको श्रम र एजेन्सी दुवै नियन्त्रण गर्न उद्यत छ । ब्याजे पैसा दिएर, जमिन कमाउन दिएर, मतमाथि नियन्त्रण गरेर अभ्यास गरिन्छ ।
कहिल्यै किनारा नभेटेको भूमिसुधारको मुद्दा भविष्यमा कस्तो हुनेछ ?
भूमिसुधारको मुद्दा अब वास्तवमा बौद्धिक विमर्शमा बाहेक राजनीतिक कार्यसूचीमा कायम छैन । आवासविहीन, सार्वजनिक पर्ती जमिन ओगटेर बसेका तर जमिनको स्वामित्व नभएका अव्यवस्थित बसोबासी अनि सुकुम्बासी, संविधानको व्यवस्था अनुरूप भूमिहीन दलित परिवारलाई आवासका लागि र ओगटेको जमिनको हकमा कृषिका लागि एक पटक जमिन वितरण गर्ने विषय मात्रै सम्बोधन भए पनि निकै राम्रो हुने थियो ।
पहिले नै मोही कायम भएका जमिनमा मोहीलाई उसको हक दिलाउने विषयमा बाहेक भूमिसुधारको विषय नेपाली राजनीतिक डिसकोर्समा अब इतिहासको विषय हो । साम्यवादीहरूको मुख्य मुद्दा भए पनि कतिपय देशमा पुँजीवादीहरूले समेत (नेपालमा त सामन्तले नै) लागू गर्न खोजेको यो कार्यक्रमको अधिग्रो खसिसकेको छ, फेरि गर्भाधानको सम्भावना छैन ।
राज्यको भूमि नीतिले किसानलाई सहयोग गरिरहेको छ कि झन् पीडित बनाइरहेको छ ?
किसानलाई सहयोग गर्ने भूमि नीति छ जस्तोचाहिँ मलाई लाग्दैन, भएका नीतिले पनि काम गरेको छैन । अहिलेसम्मको भूमि नीति भूमिवालाहरूलाई सहयोग गर्ने खालको मात्र छ । त्यो ठूलो आकारमा खेती गर्न चाहने पुँजीपतिको पक्षमा पनि छैन ।
राज्यले के गर्यो भने कोही पनि भूमिहीन नरहने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ?
सबैलाई भूमिपति बनाउने या कसैलाई पनि भूमिहीन नराख्ने विषय अहिलेको उत्पादन पद्धतिसँग मेल खाँदैन । किसानलाई जोतभोग गर्न जमिन दिने, मोहीका रूपमा भोग गरिरहेको या हाल जोतभोग गरिरहेको जमिन किसानका नाममा गरिदिने र सहरीया सुकुम्बासीलाई आवासको व्यवस्था गर्ने विषयमा मात्रै अब राज्यले जोड दिनुपर्छ । बाँकी काम समुदाय र बजारलाई छाड्नुपर्छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०८२ १०:४२