आउने साता केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको एकबर्ष पुग्दै छ । संगै देशभर प्रदेश सरकारहरु सक्रिय भएको पनि एकबर्ष पुग्ने छ । यसक्रममा सरकारको बर्षदिनको कार्याकालको मुल्याँकन हुने नै छ । यसमा मुख्य गरि दुईवटा विषयका आधारमा सरकारको परख हुने छ । पहिलो हो लामो समयको एकात्मक केन्द्रीय सत्ताको अभ्यास पछि संघीयतामा प्रवेश गरेको देशले यस मामिलामा के कस्ता चुनौतीहरु सामना गर्यो तथा कस्ता सकारात्मक परिणामहरु निस्के भन्ने विषय । दोस्रो भने झण्डै दुई दशक देशले राजनीतिक संघर्ष र अनिस्चतता व्यहोरेपछि स्थिर सरकार बनेको छ । सम्वृद्धि र विकासको नारामा आम मतदातालाई आकर्षित गरेर सत्तारुढ भएको कम्युनिष्टहरुको पहिलो वहुमत प्राप्त सरकारले आर्थिक विकासतिर के कस्ता उपलब्धीहरु हासील गर्यो भन्ने विषयले प्राथमिकता पाउने छ ।
यसै सेरोफेरोमा यो साता नयाँ पत्रिकाले देशको आर्थिक अवस्थाका बारेमा श्रृंखलावद्ध समाचारहरु दिएको छ । यसरी आएका समाचारहरु प्रायस निराशाजनक छन जसले देशको अर्थतन्त्रमा तत्काल ठुलो समस्या नदेखिएपनि अहिलेको अवस्थाको निरन्तरता लामो समय रह्यो भने अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसक्ने हो कि भन्ने शंकाका लागि ठाउँ दिन्छ ।
यसैसंग जोडेर नेकपाको एकबर्षे कार्यकालमा नेपालको अर्थतन्त्रले अपेक्षा गरेजस्तो नयाँ गति लिन नसकेको बारेमा चर्चा र बहस आरम्भ भएको छ । राजनीतिक बहसका अनेक अर्थ र अनर्थका श्रृंखला पछि अर्थतन्त्रका वारेमा बहस आरम्भ हुनु र यसका बारेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका तर्फबाट आलोचना र बचाउका प्रयासहरु हुनु एकप्रकारले हाम्रो बहसले सकारात्मक मोड लिन थालेको संकेत हो । यस्तो बहसले नेपाली अर्थतन्त्रमा रहेका संरचनागत समस्याको उजागर गरे र तिनको समाधानका लागि के कस्ता हस्तक्षप गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजका विच बुझाईमा एकहदसम्म समान धारणाहरु निर्माण गर्न सके भने यसले देशलाई अघि बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
ओली सरकारको कार्यकालको आरम्भमा आम मानिसहरुमा सरकारले राम्रो सुरुवात गर्ला भन्ने स्वभाविक अपेक्षा थियो । यसैगरि नेपालको नवउदारवादी खेमामा कम्युनिष्ट पार्टिको सरकारले नवउदारवादी नीतिहरुमाथि धावा वोल्ने हो कि भन्ने भय र चिन्ता थियो । यो पंक्ति सरकार कुनैपनि हालतमा सफल नहोस भन्ने चाहना पनि खुला रुपमा व्यक्त गरिरहेको थियो । कम्युनिष्ट सरकारले समाजवादी नीति अवलम्वन गर्ने पो हो कि भन्ने भय समेत पुँजीजीवी वर्गमा कता कति देखिन्थ्यो । सरकारले सधारण मानिसहरुले आसा गरे अनुरुप सुधारका काम पनि गर्नु पर्नेथियो र संगसंगै नेपालको उद्योगी व्यबसायी मात्र होईन नेपालमा लगानीका लागि अनुकुल वातावरण पर्खि बसेको विदेशी पुँजीपति वर्गलाई पनि विश्वासमा लिनु जरुरी थियो । त्यस भन्दा पहिले सरकारले संघीय प्रणाली अनुरुप राज्यको पुनसंरचनाका बाँकी कामलाई तदारुकताका साथ सम्पन्न गर्नुपथ्र्यो ।
आरम्भमा सरकार आफ्नो प्राथमिकता निर्धारणमा अलमलीएको प्रष्टै अनुभव हुन्थ्यो । प्रदेश र संघका विच, कामहरुको बाँडफाँडमा लामो समय अल्झनु र वित्त आयोग समेत गठन नहुनुले प्रदेश सरकारहरुले कामको प्राथमिकता निर्धारण गर्न र प्राप्त बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न समेत नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । स्वभाविक रुपमा केन्द्रीकृत प्रणालीबाट संघीय प्रणालीका तिन तहका सरकार तिर फर्केको राज्य पुनसंरचना सजिलो काम थिएन । परम्परागत शक्तिले त्यसका विरुद्ध मोर्चावन्दी गरिवसेको थियो । सरकार लामो समयसम्म कर्मचारी समेत समायोजन गर्न नसकेर फस्यो । कर्मचारी समायोजन, संघ प्रदेश र स्थानीय तहका विच स्रोत र जिम्मेवारीको वितरण तथा पूर्वाधारका क्षेत्रमा गरिने कामको उचित बाँडफाँड हुने कुरा केवल प्रशासनीक राजनीतिक काम मात्र थिएन यो बरु प्रत्यक्ष रुपमा सरकारको आर्थिक नीतिहरुको प्रभावकारि नतिजाका लागि मुख्य रुपमा गाँसीएको विषय थियो । सरकार यस मामिमालामा सुरुमै सक्रिय हुन नसक्दा समस्याहरु बल्झेर बसे जसको परिणाम अहिले विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा देखा परेको छ ।
ओली सरकारले आरम्भमा बर्र्षौं देखि देखिएका वेथितीमाथि सामान्य धावा वोल्ने प्रयास गर्यो । राज्यलाई कमजोर बनाएर आफ्ना आफ्ना स्वार्थहरु पुरा गर्ने अनेक स्वार्थ समुहहरुले सरकारले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेटमाथि गरेको हस्तक्षेप, उखु किसानलाई भुक्तानी नदिने चिनी उद्योगीहरुमाथि कार्वाही र जिम्मेवारी पुरा नगर्ने या ठगि गर्ने निर्माण व्यबसायीहरुमाथि कडारुपमा प्रस्तुत हुनासाथ े यसलाई कम्युनिष्ट सरकारको नीजि क्षेत्रमाथिको हस्तक्षेपका रुपमा अथ्र्याए । यसैगरि सरकारले केहि महिना पहिले कार्यान्वयनमा ल्याएको सामाजीक सुरक्षा सम्वन्धी कार्यक्रमका सम्वन्धमा पनि बहस र विवादहरु सिर्जना गरिए । यहिबाट एकहदसम्म व्यबसायी र सरकारका विच द्वन्दको अवस्था सिर्जना भयो जसले नकारात्मक मनोविज्ञान उठाउन मद्धत गर्यो ।
प्रादेशिक संरचनाहरुको निर्माणसंगै प्रदेश भित्रका भौतीक पूर्वाधारका कामको जीम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिने र संघीय सरकारले ठुला पूर्वाधारका आयोजनाहरु सञ्चालन गरेर पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजी निर्माणको क्रमसंगै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने तिर लाग्नु पथ्र्यो । तर पहिले नै तय भएर कार्यान्वयनमा गएका योजना बाहेक अहिलेको सरकारले कुनै उल्लेख्य नयाँ योजना आरम्भ गर्न सकेन । यसका लागि विसौं बर्ष देखि योजनावद्ध विकासलाई भन्दा बजारलाई प्राथमिकतामा राखेका अघिल्ला सरकारहरुले विगारेको हाम्रो सस्थागत क्षमता पनि जिम्मेवार थियो । संस्थागत क्षमताका अभावमा योजना तर्जुमा, बजेट निर्माण, योजनाको कार्यान्वयन र अनुगमनका सबै कामहरु समयमा पुरा हुन नसक्ने र बर्र्षाैं देखि विकास बजेट पुरा खर्च गर्न नसक्ने अवस्था हामीकहाँ विद्यामान थियो र छ । सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने कामहरु मध्य यस्तो संस्थागत ढाँचा र सयन्त्रहरुलाई प्रभावकारी बनाउनु पनि हुनुपथ्र्यो । अर्थतन्त्रमा अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्ने र अर्थतन्त्रका समष्टिगत सुचकहरुलाई सकारात्मका सिमामा राख्ने प्रयासमा अहिलेका अर्थमन्त्री सफल देखिए पनि उनले अर्थतन्त्रलाई गतिशिल र चलायमान बनाउन आवस्यक विस्तारकारी बजेट तथा वित्तिय नीति ल्याउन सकेनन ।
यसैपनि अवसरमा बदल्न नसकिएको भुकम्प पछिको पुननिर्माण, कृषि क्षेत्रबाट निरन्तर पलायन हुँदो जनशक्ती, तालिम र दक्षताका अभावमा सस्तो ज्यालामा काम गर्न विदेशिएको युवा श्रम, प्रभावकारी र सहज पूर्वाधारहरुको अभाव जस्ता कुराले लामो समय नेपाली अर्थतन्त्रलाई उन्नतीतिर जानबाट रोकिरहेको छ । यी समग्र समस्या ओली सरकारको कारण उत्पन्न भएका अवस्य होईनन, नवउदारवादले जबर्जस्त घचेटेर हामीलाई यो अवस्थामा धकेलेको हो । ओली सरकारले यो दुष्चक्रलाई चिर्न पर्याप्त हस्तक्षेप गर्ने आसा गरिएको थियो । एकबर्षको सरकारको कामको प्रदर्शन यसका सम्वन्धमा उत्साहजनक देखिएको छैन ।
आर्थिक अनुशासनहिनताको शिकार भएको नेपाली व्यबसायीक क्षेत्रलाई नियमनको सिमाभित्र बाँधेर नै अर्थतन्त्रमा गतिशिलता ल्याउनु पर्ने चुनौती यो सरकार सामु पहिले पनि थियो र अहिले पनि छ । आर्थिक रुपले लगानीको उचित वातावरण बनाउन नदिन नेपालका निजी क्षेत्रका बाणिज्य बैंकहरु निकैहदसम्म जिम्मेवार छन । एकातिर उनीहरुको मुख्य ध्यान तत्काल नाफा हुने क्षेत्रहरु घरजग्गा, गाडी र मोटरसाईकल जस्ता वस्तुको खरिदमा लगानी बढाउनमा छ अर्कोतिर उद्योग व्यबसाय या घरजग्गामा समेत लगानीका समयमा तोकिएको ९ प्रतिशत व्याज जर्वजस्त बढाउँदै १५ प्रतिशतसम्म पुर्याएर व्यबसायीलाई हतोत्साही पार्ने, उपभोक्तालाई मर्का पार्ने र आफु नाफा कमाउने वैंकहरु सिण्डिकेट गरेर केन्द्रीय बैंकको निर्देशनलाई उल्लँघन गर्न सक्ने गरि बलिया छन । यस्तो अराजकता उद्योगमा थप लगानीका लागि अवरोधका रुपमा रहेको छ ।
यद्यपी अहिले चर्चामा आएका समस्याहरु अस्थायी प्रकृतिका हुन । आउने दुई महिना भित्रै विकास बजेट धमाधम खर्च हुने र चैतको आधाआधीबाट बजारमा तरलताको अभाव अन्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । यससंगै यस बर्ष ७ प्रतिशतको हाराहारीमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि हुने प्रक्षेपणप्रति योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु विश्वस्त देखिन्छन । यसको अर्थ बैंकमा अहिले तरलता कम भएपनि जे जति पैसा लगानी भएको छ त्यसले कतै न कतै उत्पादनका क्षेत्रमा योगदान गरिरहेको मान्नु पर्ने हुन्छ । सात प्रतिशतको हाराहारीमा जिडिपी बढ्दा त्यसले वेरोजगारीको दरलाई तल झार्छ, मुनाफा र ज्यालादरमा वृद्धि ल्याउँछ समग्र अर्थतन्त्रमा गतिशिलता थप्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । नेपालले आगामी बर्षहरुमा लगातार ७ प्रतिशत या माथिको वृद्धि दर हासील गर्न सम्भव छ, केहि बर्ष पछि नै यसलाई दोहोरो अंकको वृद्धिमा बदल्न पनि सम्भव छ । अर्ध दक्ष र दक्ष जनशक्तिको उत्पादन दर, पुँजी निर्माणको प्रक्रिया, पूर्वाधारहरुको विस्तार, छिमेकी देशहरुको आर्थिक विकासको प्रभाव र बढ्दो कनेक्टीभिटीका सञ्जालहरुले हामीलाई टेकअफ स्टेजको पूर्वतयारीको अवस्थमा पुग्न मद्धत गरेका छन । यसको मुख्य जग भने सम्पूर्ण स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार सहित संघीय सरकारका एकिकृत प्रयास, आम जनताको सार्थकतापूर्ण सहभागितामा निहित छ ।
नेपालमा अर्थतन्त्रको सञ्चालन र आर्थिक विकासका मोडलहरुबारे सत्तारुढ दलहरु सितिमित बहस गर्दैनन । तिनले यस्तो कामका लागि सिमित संख्याका आफुप्रति प्रतिवद्ध टेक्नोक्र्याटहरुलाई जिम्मा दिन्छन । आर्थिक विकासको मुख्य पक्ष राजनीति नै हो र अहिलेको राजनीतिको मुख्य पक्ष पनि आर्थिक विकास सहित त्यसका परिणामहरुको सामाजीक न्यायका सिद्धान्त अनुकुलको वितरण हो । (नव)उदारवादीहरु अहिलेको सरकारलाई घेराउ गर्ने आधारका रुपमा यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिएन भन्न थालेका छन र कतिपयले भेनेजुएलाको वामपन्थी सरकारसंग यसको तुलना गर्ने अनर्थको प्रायस पनि गरेका छन । नेकपाको शिर्ष नेतृत्वका विच देशको अर्थतन्त्र कस्तो बनाउने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरु कसरी चिर्ने, त्यसका लागि निजी क्षेत्रसंग कसरी सम्वाद गर्ने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र संरचनागत तथा संस्थागत चुनौतीहरुको सामना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा गम्भिर बहस भएको कमसेकम यो पंक्तिकारलाई थाह छैन । देशभित्रको वातावरण, संस्थागत अवस्था, ऐन र कानूनहरुको व्यबस्थापन प्रमुख कुरा हुन र राजनीतिक रुपले कमसेकम सत्तारुढ दलभित्रको विश्वसनीय एकता अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसको उचित व्यबस्थापन विना डेभोस देखि कुटनीतिक विरादरीसम्म अनुकुल बनाउन प्रधानमन्त्रीले गरिरहेका प्रयासहरुले यथोचित परिणाम दिदैनन । अहिलेको सरकार समस्याको चाङमा होईन सम्भावनाको उज्यालोमा छ । यो एकबर्षमा सरकारले गरेका प्रयासहरु सम्भावनातिर होईन समस्या तिर झुकेर थाक्न खोजेको जस्तो देखिदैछ । समय बाँकी त छ तर मानिसहरुको धैर्यता छिटोछिटो थाक्छ भन्ने हेक्का सत्ता चलाउनेहरुले राख्नु पर्छ ।
