हु ईज टु बि ब्लेम्ड ?

राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको अक्सफोर्ड गरिवी र मानव विकास पहल मिलेर नेपालमा बहु अयामिक गरिवीवारेको पछिल्लो अध्ययन सार्वजनिक गरेका छन । प्रतिवेदनले नेपालमा बहु आयामिक गरिवी सबैभन्दा बढि  प्रदेश नम्वर ६ मा र दोस्रो सबैभन्दा बढि अहिलेको प्रदेश नम्वर २ मा रहेको देखाएको छ । यससंगै नेपालको सामयीक बहसमा यी दुई प्रदेशहरुको गरिवीको स्तर किन यति धेरै भयो भन्ने प्रश्नहरु उठेका छन । अरु प्रदेश र यी प्रदेशका विच के के समानता छन र असमानता के के छन ? स्थानीय रुपमा उपलब्ध स्रोत साधन कमी भएर हो कि भन्ने कोणबाट हेर्दा अरु प्रदेशको तुलनामा यी प्रदेशमा त्यस्तो साधन स्रोतमा कमि पनि देखिन्न । त्यसमाथि प्रदेश नम्वर दुई नेपालको अन्न भण्डार नै मानिन्छ । पर्याप्त जमिन छ । श्रमशक्तिको ठुलो हिस्सा विदेश जान्छ र रेमिट्यान्स पठाउँछ ।  धनुषा त देशकै सबैभन्दा बढि युवा श्रमशक्ति निर्यात गर्ने जील्लामा पर्छ । सडक र यातायात सुविधाका दृष्टिले अरु पहाडी र हिमाली जिल्ला भन्दा यता सुगम छ । तैपनि दुई नम्वर प्रदेश किन गरिवीमा पनि तलबाट दुई नम्वरमा परेको होला ? यसैगरी कर्णाली क्षेत्र समेटेको ६ नम्वर प्रदेश प्राकृतीक स्रोतका दृष्टिले धनि छ । जलस्रोत छ । बन पैदावार प्रसस्त छ । जडिबुटी छ । पर्यटकीय विकासका सम्भावना छन । विद्यालयहरु छन र शिक्षा क्षेत्रमा प्रति व्यक्ति औसत खर्च राज्यका तर्फबाट त्यता पनि उस्तै ढंगले गरिएको छ । तैपनि ती प्रदेशहरु किन गरिव छन भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठेको छ । 

यो आलेखमा मेरो चासो केवल यस्तो बहु आयामीक गरिवी किन प्रदेश २ र प्रदेश ६ मा नै बढि भयो भन्ने प्रश्न उठाउनुसम्म हो । यसका बहुआयामीक कारण छन र ति सबैको उत्तर दिने उद्देश्य पनि मेरो होईन । विगत दशकमा भएको राज्य पुनसंरचनाको बहससंग यो बहुआयामीक गरिवी सुचकबाट प्राप्त तथ्याँकहरुको के साईनो होला भन्ने खोतल्न आवस्यक देखेर यता प्रवेशसम्म गरिएको सम्म हो ।

गरिवी मापनका आधारका रुपमा प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा र औसत आयुलाई सुचक मानेर गरिने आम प्रचलनको अलि विस्तारित स्वरुप हो बहु आयामिक गरिवी । राष्ट्रसंघीय विकास नियोगले हरेक बर्ष प्रकाशित गर्ने मानव विकास प्रतिवेदनमा मानव विकासको स्तरको मापनको सुचकका रुपमा प्रतिव्यक्ती आय, साक्षरता या शिक्षाको स्तर र औसत आयुलाई मापदण्ड बनाईएको हुन्छ । यता बहु आयामीक गरिवीले यी तिन वटा सुचकलाई पनि अझ फराकिलो पारेर डेटा लिन्छ र त्यसको गणनाका माध्यमबाट बहु आयामीक सुचक निकाल्छ । यसमा वालवालिकाको पोषणको अवस्था, परिवारका वालवालिकाले कक्षा ८ सम्म पढ्न पाएको नपाएको, पाँचबर्ष यता परिवारमा वालवालिकाको मृत्यु भए नभएको, घरको छना कस्तो छ, भान्छाको भुई कस्तो छ, विद्युतीकरण पुगे नपुगेको, कस्तो उर्जा प्रयोग गर्ने गरेको, चर्पि भए नभएको, खानेपानी सुरक्षित भएको नभएको, टिभी, रेडियो, टेलीफोन, रेफ्रिजरेटर, कार मोटरसाइकल या ट्रक मध्य केहि भए नभएको जस्ता सुचना आदि मध्य कुनै एउटा भए नभएको, पानी लिन घरबाट कतिपर जानुपर्ने अवस्था छ भन्ने विषयलाई समेटेर प्राप्त सुचनाका आधारमा परिवार कति गरिव छ भन्ने तथ्याँक लिईएको छ । 

यसरी हेर्दा नेपालको कुल गरिवीको ९० प्रतिशत भन्दा बढि गाउँमा रहेको देखिन्छ । प्रदेशगत दृष्टिबाट हेर्दा प्रदेश नम्वर २ र ६ को झण्डै आधा जनसंख्या अर्थात हरेक दुइ जनामा एकजना यस्तो बहुआयामीक गरिवीको तहमा रहेको देखिन्छ । जवकी प्रदेश नम्वर ३, ४ र १ मा यो प्रतिशत क्रमशः १२, १४ र २० प्रतिशत रहेको छ । 

यसपाली गरिएको गणनामा तिनबर्ष पहिलेका तथ्याँकहरुलाई नै आधार मानिएको छ । परम्परागत गरिवी सुचकमा नेपालको २३ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी रहेको देखिन्छ । बहु आयामीक गरिवी मापन गरि निकालिएको पछिल्लो तथ्याँकले यस्तो गरिवीमा २८.६२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको देखाउँछ । यद्यपी नेपालको बहुआयामीक गरिवीको स्तर क्रमश घट्दै गएको छ । निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी रहने परवार या जनसंख्या पनि क्रमशः उल्लेख्य रुपमा घटेको दावि सरकारी तथ्याँकहरुले गर्दै आएका छन । 

सरकारका भनाई र योजनाहरुलाई मान्दा नेपालमा लामो समय देखि पुर्वाधारहरुको विकास मार्फत आर्थिक वृद्धि हासील गर्दै गरिवी न्युनिकरण गर्ने प्रयास गरिदै आएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, बाटो घाटो, सिंचाई, उद्योग, शहरीकरण विद्युतिकरण लगायतका क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्दै आएको छ भने बजारलाई नीतिगत सहजीकरण गर्ने प्रयास पनि संगसंगै भई आएका छन । पछिल्लो तिस बर्ष हामीकहाँ आर्थिक सम्वृद्धिका लागि बजारलाई प्रधान महत्व दिने नीति अर्थात नवउदारवादको प्रयोग हुँदै आएको हो । यस पाटोबाट हेर्दा सरकारका प्रयासहरुले कर्णालीको कालीकोट, जुम्ला र मुगुलाई सडक सञ्जालमा ल्याईएको छ । र पनी किन त्यहाँ अझै यो बहु आयामीक गरिवीले आधा जनसंख्यालाई नछोडेको हो ? बजार आफै किन त्यता नगएको हो ? सरकारले बजारको अभावपूर्ति गर्न के के प्रयास गर्यो र पनि यो हुन नसकेको हो ? 

मधेशका हरेक जिल्ला राजमार्गले छोएर गएको विसौं बर्ष अघि देखि हो । तराईका गाउँ गाउँमा कमसेकम १२ महिना नै चल्ने सडकहरु छन । नजिकको विद्यालय र स्वास्थ्य चौकि आधा एक घण्टाको पैदल दुरीमै पर्छन । बजारीकरण तिव्र रुपमा विस्तार भएको छ । उत्तर दक्षीण सडक र पूर्व पस्चिम राजमार्गले छोएका क्षेत्रहरुमा शहर बजारको तिव्र विस्तार पनि भएको छ । देशको मुख्य शहर र सिमावर्ति शहरहरुसंगको कनेक्टिभिटी अन्त भन्दा यहिँ राम्रो छ । उद्योगहरुको मुख्य केन्द्र मानिने बारा–पर्सा करिडोर यहिँ छ । तर किन भित्री ईलाकाहरु अझै गरिव छन ? किन साधारण मानिसहरुले आफ्नो जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन ? कर्णालीलाई पहाडमा छ भनेर, हिमाली भेगमा छ भनेर, जनसंख्या पातलो भएकोले बजार पुगेन भनेर गरिव हुन छाडिएको हो भने पनि तराई मधेश किन यो स्थितिमा रहेको हो ? हाम्रा नीति निर्माताहरुले यसको जवाफ दिनु पर्दैन ?

संरचनागत थिचोमिचो

हरेक परिणामको ऐतिहासिक कारणहरु हुन्छन । मधेश र कर्णाली प्रदेश अर्थात प्रदेश नम्वर २ र ६ मा देखिएको गरिवीको पनि खास ऐतिहासीक कारण छ । त्यहाँका जनताको आर्थिक सामाजीक र राजनीतिक तथा साँस्कृतीक जिवनमाथि राज्यले थोपरेको विभेद र शोषण नै यो ऐतिहासीक कारण हो जसले उक्त दुवै प्रदेशलाई पछि पारिरहेको छ । यो केवल पूर्वाधारको विकास भयो कि भएन भन्ने विषयसंग मात्र जोडिने प्रश्न होईन । यस्तो विकास किन गरिएन भन्ने पनि हो । यसरी हेर्दा दुई नम्वर र ६ नम्वर प्रदेश नै पछि पर्नुका मुख्य कारण (यद्यपी अरु प्रदेशका पनि खास खास क्षेत्र र जातीमा गरिवीको भार र त्यस्तो गरिवीमा रहने जनसंख्या उल्लेख्य नरहेको होईन) ईतिहास देखिको राजनीतिक थिचोमिचो र सिमान्तीकरण मुख्य कारण मान्न अल्मलीनु नै पर्दैन । मधेशमा भौगोलीक सुगमता छ तर एकातिर स्रोत साधनको असमान वितरण छ । छुवाछुत र सामन्ती उत्पिडन छ । अर्कोतिर सिंगो मधेश प्रदेशमा भाषिक साँस्कृतीक र प्रसाशनीक रुपम काठमाण्डौको वर्चस्व छ । यस्तो बर्चस्व थोपर्दा पहिले त मधेशमा स्थानीय भाषामा लेखपढ गर्न, प्रशासनीक न्यायीक कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक लगाईयो । केहि हदसम्म रंगका आधारमा र धेरैहदसम्म भाषिक आधारमा दमन गरियो । आन्तरिक रुपमा रहेको तिखो वर्गिय विभेद र वाह्य रुपमा रहेको राजनीतिक दमनका कारण सिमान्तमा परेको गरिव र खासगरि दलितले कहिल्यै टाउको उठाउन पाएन । तथ्याँक समग्र मधेशको भएपनि त्यहिँ भित्र पनि जातिय उत्पिडनमा परेको र वर्गिय शोषणमा परेको समुह नै यस्ता तथ्याँकहरुलाई लतार्न काफि देखिन्छ । 

उता कर्णालीको व्यथा पनि उहि हो  । कर्णालीलाई काठमाण्डौले विकासे बहसको एउटा बोझका रुपमा बाहेक कहिल्यै त्यहिँको सामथ्र्यलाई हेरेन । त्यसलाई आफ्नो सामज्थ्र्य पहिल्याउन, त्यसलाई प्रयोग गर्न र आफ्ना विकासका लक्षहरु तय गर्दै लक्ष हासिल गर्नसक्ने गरि राजनीतिक आर्थिक अधिकारहरु दिईएन । बरु आफु दाता र कर्णालीवासीलाई ऋणी बनाउनमा नै भक्ति थापा देखिका सबै शासकहरुले काठमाण्डौको कल्याण देखे । यहि लामो समयको थिचोमिचो, राजनीतिक सिमान्तीकरण र आर्थिक विभेदको शिकार भएकाले ति प्रदेशहरु उठ्न नसकेका हुन । त्यसको राजनीतिक मुद्धालाई अहिलेको निर्वाचनले पनि स्थापित गरिदिएको छ । तर अझै काठमाण्डौ ती प्रदेशहरुलाई पूर्ण रुपले अधिकार सम्पन्न बनाउन र आफ्ना विकासका लागि आफै जिम्मेवार बनाउन नदिन प्रयत्नरत छ । टिवीको जिवाणु आफैले शरिरमा आरोपण गर्ने र पछि सित्तैमा ओखती दिने कुरा गर्ने जालझेल रहुञ्जेल यस्तो क्षेत्रगत विभेद र असमानता जारि रहन्छ । कुनै एकाध प्रदेश धनि भएर अरु गरिवीमा रहनु कसैगरि पनि देशको हितमा हुनेछैन ।

naya patrika, 13 paush, 2074