२२ अप्रिलको सेरोफेरो

हिजो अर्थात् अप्रिल २२ । नेपालका वामपन्थीका लागि २२ अप्रिल विशेष महत्त्वको मानिन्छ । यता भोलि ११ वैशाख नेपालमा दोस्रो भनिने ०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल भएको दिन, नेपालका साम्यवादी र उदारवादी दुवैका लागि एउटा ऐतिहासिक दिन हो । यस दिनका लागि योगदानका दृष्टिले तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र विद्रोह र सडकमा रहेका कम्युनिस्ट तथा बुर्जुवा उदारवादीसहित सम्मिलित संसद्वादी दलहरूको संयुक्त आन्दोलन सफल भएको दिन दुवैका लागि महत्त्वको मानिन्छ । अझ यी दुवैका तर्फबाट यो आन्दोलनमा जस आफ्नो बढी छ भनेर दाबी गर्न प्रतिस्पर्धा नै छ । ११ वैशाखका उपलब्धिको संस्थागत व्यवस्थापन हुन नसक्दा अहिले जे–जति समस्या आइइलागेका छन्, तिनको अपजस भने यी सबै शक्ति एक–अर्कालाई पन्छाएर आफ्नो शरीरको सुकेलुतो कन्याइरहेका छन् ।

अहिलेको अव्यवस्था, राज्यको स्रोत–साधनको लज्जास्पद लुट, लोकतान्त्रिक संस्था र संरचना तथा सांस्कृतिक मूल्यको तीव्र स्खलन र समाजमा व्यापक अनुभव गरिँदै गएको हुने र नहुनेबीचको बढ्दो खाडल र अविकासले सो आन्दोलनमा सर्वसाधारणले बगाएको रगत र देखाएको सहभागिताको खिल्ली उडाएको छ । त्यतिवेलाको जाज्वल्यमान नेतृत्वको अल्प समयमै स्खलन भएको छ । र, नेपालले तय गरेको यात्राको पात्र बदलिने तर समाजले व्यहोर्नुपरेका आधारभूत समस्याको भने पुनरुत्पादन भइरहने दुश्चक्रको सिकार भइरहेछौँ हामी । सत्ता र शक्तिमा फेरि परम्परागत सम्भ्रान्त वर्गले कब्जा जमाएको छ तथा अर्थ राजनीतिक स्पेसमा दलाल पुँजीवादले (उदारवादको राजनीतिक आवरणमा) कब्जा गरेको छ । श्रमजीवी वर्ग सिमान्तमा धकेलिएर विश्व पुँजीवादको आधुनिक दास श्रमिकमा बदलिएको छ । निराशा बढ्दो छ । यो निराशाको कारण भने अहिले पनि हाम्रा अनेक रंगका साम्यवादी—वामपन्थीबाट राष्ट्रिय राजनीतिका कार्यसूचीका सन्दर्भमा श्रमिक वर्गका मुद्दामा नोकरशाही पुँजीवादसँग गरिएको आत्मसमर्पण नै रहेको छ ।

२२ अप्रिल लेनिनको जन्मदिवस हो । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू, गैरपार्टी कम्युनिस्टहरू सबैजसो लेनिनका अनुयायी थिए (पछिल्लो कालखण्डमा साम्यवादीको प्रभाव घट्दै जाँदा र साम्यवादी दल स्वयं बुर्जुवा वर्गका सेवकमा रूपान्तरित भएपछि एकथरी कम्युनिस्ट नेता, कार्यकर्ता र बौद्धिकले आफूलाई लेनिनवादी होइन, माक्र्सवादी मात्रै भन्न थालेका छन्, त्यो बेग्लै कुरा भयो) । लेनिन र बोल्सेभिक पार्टीले रसियामा सम्पन्न गरेको बोल्सेभिक क्रान्ति र त्यसले स्थापना गरेका परम्पराका अनुयायीका लागि लेनिन, लेनिनवाद र त्यसको निरन्तरताका रूपमा बुझिएका तेस्रो विश्वका साम्यवादी क्रान्तिहरूको अर्थ, महत्त्व र प्रभाव स्वत: बढी हुने नै भयो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना यही तिथिमितिमा गरिनुको अर्थ पनि सम्भवत: यसैमा छ । नेपालमा लेनिनका शिक्षाका साथै चिनियाँ साम्यवादी क्रान्तिले परिभाषित गरेको नयाँ जनवादी चरणबाट समाजवादमा जाने उद्देश्य राखेको कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्ने कमरेड पुष्पलालका सपनाहरू लेनिनसँग गाँसिएका थिए । त्यसयता नेपालमा कम्युनिस्टहरूले जे–जस्तो भूमिका खेले त्यसले रसियाली या चिनियाँ मोडलको साम्यवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न नसकेको भए पनि नेपाली समाजमा विद्यमान अन्तरविरोध हल गर्न तथा नेपाली समाजलाई लोकतान्त्रीकरण गर्न, श्रमिक वर्गसमेत समाजका विभिन्न उत्पीडित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको कुरालाई भने भुल्न मिल्दैन ।

त्यही परम्परामा हुर्केर पनि समाज र यसको रूपान्तरणको सन्दर्भमा अनेक व्याख्या गर्दै देशमा दर्जनौँ कम्युनिस्ट पार्टी तथा समूह क्रियाशील छन् । हजारौँ नेता, कार्यकर्ता सक्रिय छन् साम्यवादी आदर्श बोकेर । लाखौँ सर्वसाधारण, खासगरी समाजको उत्पीडित समुदाय र श्रमजीवी वर्गसमेतले अनेक रूप रंगका पहेँला राता र खैरा साम्यवादी दललाई समर्थन र सहयोग गरेका छन् । त्यसप्रति विश्वासका आँखाले हेरेका छन् । तर, यस सन्दर्भमा एउटा गम्भीर प्रश्न भने मुख बाएर हामीसामु खडा छ : लेनिनका शिक्षाका सन्दर्भमा आजको नेपाली साम्यवादी आन्दोलनको मुख्य चुनौती के हो ? के नेपालका अनेकवली कम्युनिस्टहरू आजको नेपाली समाजमा श्रमिक वर्गका हितको अर्थ खोज्न त्यसको निरुपणलाई साम्यवादी क्रान्तिका अल्पकालीन या दीर्घकालीन रणनीतिसँग गाँसेर जानेबारे गम्भीर छन् ? दोस्रो प्रश्न भने नेपालका वामपन्थी बौद्धिकसँग सम्बन्धित छ, नेपालको वामपन्थी आन्दोलनसँग गाँसिएका बौद्धिकहरू किन यसरी खैरा देखिएका ?

पछिल्लो समयको नेपाली कम्युनिस्टको गतिविधि माओवादीका केही समूह छाडेर वाम–उदारवादी सीमामा कैद देखिन्छन् । वाम–उदारवादी अर्थात् उदारवादी पुँजीवादी राजनीतिक संरचना या प्रणालीभित्र देब्रे ढल्कुवा राजनीति बोकेर गरिने राजनीति । संसदीय निर्वाचन या स्थानीय निकायका निर्वाचनमा सहभागी हुने, जनताका दैनिक विकासे गतिविधि तथा राज्यले प्रदान गर्ने सेवालाई सहज बनाउनेसम्ममा केन्द्रित रहेको यस्तो देब्रे ढल्कुवा राजनीति पनि दस्ताबेज र भाषणमै बढी झल्किन्छ । व्यवहारमा बितेका २० वर्षमा धेरैजसो सरकार सञ्चालनको तहमा पुगेका, पाँच–पाँचवटा प्रधानमन्त्री जन्माएका नेपालका कम्युनिस्टले श्रमजीवी वर्गको हितमा केचाहिँ देखिने काम गरे त ? यो गन्न सकिने तहमा प्रत्यक्ष रूपमा भएको छैन । प्रकारान्तरका सुधारवादी कार्यबाहेक वामपन्थी भनिने क्रान्तिकारी भनिने, माक्र्सवादी लेनिनवादी या माओवादी भनिने नेताहरूको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा पनि तिनले विकासमा झन्डै महेन्द्रीय परम्परा पच्छ्याए, श्रमजीवी वर्गलाई केन्द्रमा राखेर, स्रोतहरूको पुनर्वितरण गर्ने, राज्यसत्तामा श्रमजीवी वर्गको पहुँच स्थापना गराउने काममा हस्तक्षेपकारी काम गर्न सकेनन् । अहिले पनि समाजमा उत्पीडित क्षेत्र, जाति, समुदाय, महिला या दलितको राज्यमाथिको नियन्त्रणमा कमजोर हात छ । र, अहिले संविधान निर्माण प्रक्रियासमेत उदारवादीको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र नागरिक समानताका मयूरपंखी शब्दजालमा उत्पीडित समूहहरूको संघर्ष निस्तेज गर्ने काम भइरहेको छ । यही उदारवादी शब्दजालसँग सम्झौता गर्दै साम्यवादी बताउने समूहसमेत आफ्ना आधारभूत वैचारिक प्रस्थापनालाई परिवर्तन गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय ठूला राजनीतिक कुरा गर्ने तर आधारभूत जनतालाई भुल्ने महारोगले एमाओवादी स्खलित बन्दै गएको छ, पहिचानको मुद्दामा केन्द्रित हुँदै जाँदा उसले श्रमजीवी वर्गको उच्चारण गर्नै भुलेको, त्यसका नेताहरू आधारभूत तहका जनसाधारणसँगको सम्बन्धबाट टाढिँदै गएकाले क्रमश: आन्दोलन र पार्टी नै असान्दर्भिक बन्ने सम्भावना देखिँदै छ । उता एमालेले आफूलाई सम्पूर्ण उच्च–मध्यम वर्गको पार्टीमा रूपान्तरित गरेको छ । पृष्ठभूमिमा कम्युनिस्ट शैली या भाषा राखेर दैनिक जीवनमा भने दलाल पुँजीपति वर्गको पार्टीका रूपमा पनि आफैँलाई दाबी गर्दै नेपाली कांग्रेसको स्पेस खोस्न हतार गरिरहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा पार्टी स्थापना दिवस या लेनिनको सान्दर्भिकताको बहस यी दलहरूका लागि केवल सोह्रश्राद्धका वेला गरिने पितृ तर्पण जस्तो मात्र हुन पुगेको देखिन्छ ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबैभन्दा गम्भीर स्खलन भने यसका बौद्धिकमा भएको छ । माक्र्सवादी अर्थराजनीतिक विश्लेषणलाई आफ्नो सामाजिक दृष्टिकोण बनाएकामा प्रा. डा. पीताम्बर शर्मा र चैतन्य मिश्र (मिश्र अहिले त सम्पूर्ण रूपमा पुँजीवादका गायक बनेका छन् र माक्र्सवादी पंक्तिमै बसिरहेका पनि छन्) जस्ता एकाधबाहेकका बुद्धिजीवीले वामपन्थी माक्र्सवादी कोणबाट समाजमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सकिरहेको देखिन्न । अधिकांश त नामले बुद्धिजीवी भने पनि काममा चाहिँ सम्पूर्ण बौद्धिक बहस र प्रश्नहरूको निरूपण गर्ने जिम्मा पार्टीका नेतालाई लगाएर आफू तिनै पार्टीका दस्ताबेजका व्याख्याता बनिरहेका देखिन्छन् । एमाओवादी–एमाले वृत्तका यी बौद्धिक राता होइन, सम्पूर्ण रूपमा रंग परिवर्तन गरेर खैरा बनेका देखिन्छन् । तिनले न त आफ्नो नेतृत्वको बुर्जुवाकरणको आलोचना गर्न सकेका छन्, न त गर्ने चाहना नै देखाएका छन् । बरु ती त नेतृत्वले स्थापित गरेको सम्भ्रान्त वर्ग पक्षधर नीतिहरू जस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा र सार्वजनिक सेवाको निजीकरण, सम्पत्तिको केन्द्रीकरण र वित्तीय अल्पतन्त्रको निर्माण तथा कमिसनका आधारमा चल्ने र उत्पादनका दृष्टिले रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणलाई सही साबित गर्न वैचारिक लेपन लगाएका राजनीतिक लेख, सार्वजनिक सञ्चारका साधनमा टिप्पणी र साहित्य सिर्जना गरिरहेका भाट जस्ता देखिन्छन् । खासगरी, एमाले वृत्त यो खैरोकरणको तीव्र अभियानमा लागेर वामपन्थबाट धेरै पर पुगिरहेको देखिन्छ । एमालेभित्र या त्यसको पेरिफेरीमा बसेर कलम चलाउने केही वैचारिक रूपमा प्रस्ट देखिने सर्जकसमेत विषयलाई बरालेर पार्टीको सेवामा लगाउने अचम्मको कसरतमा लागेका छन्, जसको मुख्य ध्यान सत्ताधारी पार्टीको सेवक बन्न आफ्नो योग्यता या बायोडाटामा थप गर्ने परिवेश सिर्जना गर्नु रहेको छ । राज्य पुनर्संरचना र समावेशी लोकतन्त्रबारेको पछिल्लो बहसमा यो समूह सम्पूर्ण रूपमा हिन्दूवादी या पृथ्वीनारायाणवादी देखिन पुग्नु संयोग मात्र अवश्य होइन ।

यसरी पार्टी स्थापनापछिको ६७ वर्ष प्रवेशका वेला नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र वामपन्थी बौद्धिक बहसले आफ्नो स्पेस खुम्च्याउँदै लगेको र आफैँ सिमान्तीकरणमा धकेलिँदै गएको सत्य स्थापित भएको छ । अचम्म यत्ति छ : एमाले, एमाओवादीसमेतका वामपन्थीहरूको मताधार सहज र बलियो रहने तर समाज रूपान्तरणका आधारभूत प्रश्नको माक्र्सवादी हल खोज्ने कुरा स्यालको सिङ खोजेजस्तो हुने अनौठो अवस्थामा हामी पुगिरहेका छौँ ।